बजार : उद्योग

पोखरा, १२ मंसिर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अधयक्ष कुशकुमार जोशीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रशंशा गरेका छन् । साथै, जोशीले प्राधिकरणको वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबारमा प्रश्न उठाएका छन् । लेकसाइडको होटल स्नोल्यान्डले गरेको उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम ‘क्रस दी बोर्डर’ मा बोल्दै जोशीले कुलमानको कुशल व्यवस्थापनकै कारण लोडसेडिङ घटेको बताए । कुलमान ‘राइट म्यान इन राइट जब’ भएको उल्लेख गर्दै जोशीले यस अघि प्राधिकरणमा आउनेले लोडसेडिङ अन्त्यमा चासो नदेखाएको बताए । ‘अहिले पनि स्रोत त्यही हो, लोड त्यही हो,’ उनले भने, ‘पहिलेका कर्मचारी लोडसेडिङ कार्यतालिका बनाएर घरतिर हिड्थे, अहिले पिक आवरमा स्ट्यान्डबाइ राख्ने काम भयो ।’ उनले सर्वसाधारणलाई अध्यारोमा राखेर प्राधिकरणका कर्मचारीले विद्युत बेचेको उल्लेख गर्दै विस्तारै पर्दाफास हुँदै जाने आशा गरे । नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी (निक) का प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका जोशीले ट्रान्सफर्मरको बजार नेपालमा ५ अरबको भएपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २० करोडको मात्रै स्वदेशी उत्पादन खरिद गरिरहेको बताउँदै प्राधिकरणले स्वदेशी उत्पादन खरिद नगरी विदेशी बस्तु आयात गर्नुको कारणबारे धेरै प्रश्न उठेको तर प्राधिकरणले जवाफ नदिएको बताए । निकले हाल १ केभिए देखि १० हजार केभिएसम्मको ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्दै आएको जानकारी दिए । उनको कम्पनीले निक ब्रान्डको ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्छ र ती ट्रान्सफर्मर भारत, बंगलादेश, भुटानसम्म निर्यात हुन्छ । गएको १२ वर्षमा भुटानमा मात्रै ६ हजार ट्रान्सफर्मर निर्यात गरेको जानकारी उनले दिए । ‘नेपाली ट्रान्सफर्मर भएकैले भारतमा, बंगलादेश र भुटानबाट निर्माणको अडर हुन्छ, बिक्छ तर नेपालमा आफ्नै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइन्त’ उनको गुनासो छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा तयारी बस्तु उत्पादन गरि विदेशमा निर्यात गर्नु नेपालको औद्योगिकरणको क्षेत्रमा ठूलो काम भएको बताएका छन् । विद्युतीय ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्ने उनको कम्पनी नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनीले विदेशबाट सामान ल्याएर विदेशलाई नै बेचेको उदाहरण उनले दिए । उनले भने, ‘स्वेदशमै उत्पादन गर्दा आयात प्रतिस्थापन भयो । त्यो हो औद्योगिकरण हो, उद्यमशिलता हो ।’ जापानीहरुले दोस्रो विश्वयुद्ध अमेरिकी सेनाले खाएको मिठाइको खोल संकलन गरेर गुडिया बनाइ अमेरिकीलाई नै बेचेको उदाहरणबाट पाठ सिक्ने सकिने उनले जनाए । नेपालमा औद्योगीकरणका लागि आयात प्रतिस्थापनमा मुख्य जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ । कार्यक्रममा उनले सरकारको नीति उद्यमीमैत्री नभएको भन्दै जोशीले नेपालको स्रोत परिचालन गर्न नियम कानुन झन्झिटिलो भएको जनाए । उनले व्यापार गरेर मात्रै सरकारको नीति नबदलिने भएकोले उद्यमी नै बन्नुपर्ने राय व्यक्त गरे । ‘कुनै शुन्य बस्तुलाई मुल्य दिलाउनु नै उद्यमशिलता हो,’ उनले भने, ‘उद्यमी बन्न सके मात्रै राज्यको दिगोविकास हुन्छ ।’ उनले आजकाल युवाको सोच कसरी तुरुन्त धनी बन्ने भन्नेतर्फ मात्रै केन्द्रित भएको बताउँदै दिगो आर्थिक उपार्जनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । जोशीले अहिलेको उद्यमी सामाजिक उद्यमी बन्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘आफ्नो उत्पादनले अर्कोलाई हानी गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको व्यवसाय गर्नु नै सामाजिक उद्यमी बन्नु हो ।’ उनले आफ्नो व्यवसायको निश्चित हिस्सा समाजसेवामा खर्चनु पर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा पत्रकार केशवशरण लामिछानेले जर्ज बर्नाड शाको भनाइ उधृत गर्दै भने, ‘आशावादीले प्लेन बनाउँछ, निराशावादीले प्यारासुट बनाउँछ भनेझै निराशावादले पनि उद्यमशिलता जन्माउँछ ।’ ¥यान्डम रिडर्स सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले स्वदेशमै उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरी वैदेसिक रोजगारीको बाध्यता हटाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

प्रशासकिय खर्च कुल खर्चको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने, धितोपत्रको खरिद विक्री गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने उद्देश्य भएको कम्पनी छुट्याइने, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरु गाभिन सक्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न निदेशिका तथा मापदण्ड बनाएर आवश्यक कार्य गर्न सक्ने, एक लाखसम्मको चन्दाको लेखा राख्न पाउने लगायतको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं, ११ मंसिर । सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवहारिक समस्या तथा समय सामेक्ष भाषागत सुधारको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले दण्ड जरिवानाको विषयमा शव्दावलीमात्र संशोधन गरे पनि कम्पनी खारेजका सम्बन्धमा कारोबार सञ्चालन नगरेका तथा संचालनमा नरहेका कम्पनीहरु एक वर्षभित्र खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि कम्पनी खारेजको निवेदन सहित कम्पनी पदाधिकारी तथा सेयरधनीले कम्पनीको विवरण, सूचना वा जानकारी कम्पनी रष्जिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने छ । यस्तो विवरण बुझाउँदा कानुन बमोजिम लाग्ने जरिवाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जनु कम हुन्छ सो रकम समेत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । संशोधित विधेयकमा एक व्यक्ति एक्कै समयमा एक भन्दा बढी कम्पनीको लिक्विडेटर हुन पाउने छैन । यस अघिको ऐनमा लिक्विडेटरले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने, लिक्विडेटर नियुक्त भएको सातदिनभित्र कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्ने लगायतका मात्र व्यवस्था गरिएको थियो । यस्ता लिक्विडेटरले कम्पनीको हित वा अन्य कानुन विपरीत काम गरेमा जुन प्रक्रियाबाट उसलाई नियुक्त गरिएको हो सोही बमोजिम हटाउनु पर्नेछ । तर, उसलाई पदबाट हटाउनको लागि सफाइ दिने मौका भने दिनु पर्दछ । त्यसै गरी १० करोडभन्दा माथि चुक्ता पूँजी भएका सूचिकृत कम्पनी वा नेपाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा भएको कम्पनीले कम्पनीको दैनिक कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न नरहेको सञ्चालनको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि यस्तो व्यवस्था तीन करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीमा लागू हुँदैआएको थियो । कम्पनी सञ्चालक तथा पदाधिकारीले कम्पनीको लेखा ‘श्रेस्ता दुरुस्त नराखेमा, कम्पनीको उद्देश्य विपरित जानी जानी काम गर्ने तथा झुटा प्रतिवेदन पेश गर्ने कम्पनी वा पदाधिकारीलाई ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । अहिलेको व्यवस्थामा पनि दण्ड तथा जरिवाना सोही बमोजिनको व्यवस्था छ । यसमा श्रेस्ता नराखेमा भन्ने शव्दावलीमात्र परिवर्तन गरिएको हो । अब कम्पनी दर्ता गर्दा धितोपत्र खरिदमात्र गर्ने र खरिद विक्रीका साथै लगानी पनि गर्ने कम्पनी भनी पहिला नै स्पष्ट उद्देश्य राख्नु पर्ने छ । विधेयकले कुनै पनि कम्पनीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाइ वित्तीय सुशासन कायम गरी लगानीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न ‘धितोपत्रको खरिद गर्ने मूल उद्देश्य भएको कम्पनी’ को सट्टामा ‘धितोपत्रको खरिद बिक्री गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने उद्देश्य भएको कम्पनी’ छुट्याउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । संशोधित विधेयकले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा प्रशासकिय खर्च कुल खर्चको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि कम्पनीको पूँजीगत अवस्था र मुनाफालाई आधार मानेर कम्पनीमा काम गर्ने पदाधिकारीले बैठक भत्ता, तलव सुविधा तथा कम्पनीको सञ्चालन तथा संस्थापन खर्च गर्दै आएका छन् । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरु गाभिने व्यवस्था अद्यावधि ऐनमा नभएकाले विधेयकमा यस्ता कम्पनी गाभिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित ऐनले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न सम्बन्धि कानुन समायोजन गर्नु पर्ने भएकोले रजिष्ट्रारको आवश्यकता अनुसार निदेशिका तथा मापदण्ड बनाएर आवश्यक कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कम्पनी सल्लाहकार बोर्डमा जनशक्ति अभावका कारण स्नातकोत्तरको सट्टा स्नातक राख्ने विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिद्वारा भए गरेका काम कारवाही र सहीछापल भएको कागजात कम्पनीको लागि मान्य तथा बन्धनकारी हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको कार्य कारोबारमा निजी स्वार्थ वा सरोकार नभएका व्यक्तिमात्र निरीक्षक हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीहरुले एक लाख रुपैयाँसम्म चन्दा, अनुदान वा उपहारमा गरिएको खर्चलाई व्यवसायिक खर्चको रुपमा लेखाङ्कन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि यस्तो व्यवस्था ५० हजारसम्म मात्र लेख्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी ‘कम्पनीको पदाधिकारी तथा सेयरधनी’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मुख्य कम्पनी वा सहायक कम्पनीको पदाधिकारी वा आधारभूत सेयरधनी भनी राखिएको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । सेयरधनीहरुबाट माग भएमा अर्थात विशेष साधारण सभा गर्नका लागि निवेदन दिएमा कम्पनीले ‘३० दिनभित्र’ को सट्टा ‘समयवधिभित्र’ विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र रहेको र यसबाट कम्पनी ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने विवरण तथा जानकारीहरु बुझाउनका लागि खर्च हुने भएकोले विद्युतीय माध्यमबाट त्यस्ता विवरणहरु पेश गर्ने व्यवस्था गर्दा काठमाडौं वाहिर रहेका अन्य कम्पनीलाई समेत सहज हुने भएकाले विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनीको कागजात अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । हाल उक्त विधेयक संसदिय समितिमा छलफलका लागि विधायन समितिमा दर्ता गरिएको छ ।

काठमाडौँ, ८ मङ्सिर । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले प्रतिस्पर्धी वैदेशिक लगानीका लागि नेपालले उदार नीति अबलम्बन गरेको भन्दै पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्रामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । भियानामा सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको उद्योग विकास सङ्घठन (युनिडो)को औद्योगिक विकास बोर्डको ४४ औं सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्थपूर्ण वैदेशिक लगानीमा सहकार्य मार्फत नेपालमा प्रविधि भित्र्याउन चाहेको स्पष्ट पारेका हुन । गत वर्ष नेपालमा जारी संविधानले संवैधानिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, समावेशी समाजलाई सनिश्चित गरेको भन्दै उनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक समृद्धि र औद्योगिकीकरण मार्फत द्रुत गतिमा दीगो आर्थिक विकासका लागि अगाडि बढ्न चाहेको बताए । मन्त्री जोशीले नेपालजस्ता मुलुकले पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यमशीलता र विश्वमा बजारीकरणका लागि दीगो विकासमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले हरित विकासका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, उत्पादकत्व र बजार व्यवस्थापनजस्ता चुनौति रहेको बताए । नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकमा विकासका अपार सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले सन् २०३०को दीगो विकाससम्बन्धी मुद्दामा कुनै पनि मुलुक पछि पर्न नहुने बताए । उनले दीगो औद्योगिकरणका लागि ऊर्जा र पूर्वाधारमा लगानी, निरन्तर मानवस्रोत साधनको विकास र क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि र सिर्जनशीलता पूर्व सर्त भएकोमा जोड दिए । साना मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन उनीहरुले सामना गर्नु परेका आन्तरिक तथा बाह्य जोखिम र आर्थिक अवरोधजस्ता कमजोरीलाई निराकरण गर्दै लैजानुपर्नेमा मन्त्री जोशीको जोड थियो । आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका रुपान्तरणका लागि पनि साना मुलुकले दीगो शान्ति र औद्योगिक रुपमान्तरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले त्यसका लागि औद्योगिक मुलुकबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी, उद्योग मन्त्रालयका सह सचिव यामकुमारी खतिवडा र जेनेभे स्थित नेपाली राजदूत दिपक धितालले अष्ट्रियाको भियनामा मंगलबारबाट सुरु भएको युनिडोको ५० औं वार्षिकोत्सबमा भाग लिईरहेका छन् ।