बजार : उद्योग

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले देशमा जिम्मेवारी लिएकाहरु एकपटक बौहुलाउन पर्ने बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले २४ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको आर्थिक समृद्धिको खातिर बौहुलाउन पर्ने बेला आएको जिकिर गरे । “समाजमा राम्रो काम गर्ने मान्छे बौलाहा नै हुन्छ” उनले भने । यादवकाअनुसार समाजमा मान्छे दुई कारणले बौहुलाउछ । एक उसको दिमागनै बिग्रेको हुन्छ भने अर्को जसले नयाँ काम गर्न खोज्छ उसलाई समाजले पचाउदैन र बौलाहा भन्छन् । सहि अर्थमा काम गनैलाई त्यस्तै उपाधि मिल्ने उनको बुझाइ छ । पुरानो गलत चिजलाई भत्काउन बौलाउन पर्ने बेला भएको उनको तर्क छ । मन्त्रीहरुमाथि नै ब्यग्य गर्दै मन्त्री यादवले भने,‘हामीलाई मन्त्री नहुृदा त्यसै हिड्दा डुल्दा पनि भएको थियो, अब मन्त्री भइसकेपछि भने नयाँ र महंगा गाडी चाहिने ?’ हामीले हाम्रो हिडाई बसाई लगायतमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । देशको अवस्था र धरातल अनुुसार खाने, लाउने तथा वस्ने गर्नुपर्छ । उनले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा भ्रष्टचार गर्न नदिने भनेको भन्दै आफु त्यो कुरामा प्रतिबद्ध रही उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलयमा भ्रष्टचार हुन नदिने प्रतिबद्धता गरे । ‘यदि हाम्रो मन्त्रालयदेखि कुुनै किसिमको बाधा अड्कौ आउछ । कसैले पैसा माग्छ भने सिधै म कहाँ आउनुहोस्,’ उनले भने । उनले जसरी सरकारले उद्योगी व्यवसायी लगायत जनतालाई सहयोग गर्छ त्यसरी नै सरकारलाई भोग्न परेको सहि समस्या राखेर सहयोग गर्न पर्ने आग्रह छ । उनले आफ्नो मन्त्रालयमा कर्मचरीहरुलाई पुरानो दिन गए अब, नयाँ ढंगले चल्नका लागि निर्देशक दिइसकेको जानकारी गराए । त्यस्तै कार्यक्रममा अर्र्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको समृद्धिको लागि उद्योग र उत्पादनहरु बढाउन पर्ने बताए । सरकारको मात्रै प्रयासले नहुने भन्दै उद्योगि व्यवसायीहरु अघि बढ्न पर्ने उनको भनाइछ । ‘हामीले विगतदेखि नै स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउदै आएका छौं,’ उनले भने ‘तर त्यो व्यवस्था अलि प्रभावकारी हुन सकेन ।’ उत्पादननै नभएको वस्तुहरु निर्या हुने अवस्था सृजना भए । ‘अब नेपालमै उत्पादन भएको प्रमाणपत्रको आधारमा मात्रै सहयोग गर्ने छौं ।’ मुलुकमा धेरै ठूलो रोजगारी आवश्यक रहेको भन्दै उनले उक्त रोजगार विभिन्न उद्योगहरुको माध्यमबाट मात्र सृजना हुने बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान दुवैको धारणा राजनैतिक दलहरुले प्रतिबद्धता गरे अनुसार मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन पर्ने रहेको थियो । उनीहरुले सरकारले भनेजस्तै अबको १० वर्षमा माग्ने मुलुकबाट दिने मुलुकको रुपमा स्थरोन्नति गर्नु पर्ने अडान राखे । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले मुलुकभरी छरिएर रहेका घरेलु तथा साना उद्योगको माध्यमबाट मात्रै देशको उन्नति हुने बताए । सरकारले त्यस्ता उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

अहिले सरकारले ‘आर्थिक समृद्धि’ लाई मुख्य नारा बनाएको छ । सरकारले त्यसो भनिरँदा आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा के भइरहेको छ ? स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको अवस्था के–कस्तो छ ? सिमेन्ट, स्टील लगायतका उत्पादनमुलक उद्योगहरु खुल्ने क्रम कसरी अघि बढिरेहेको छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भई उद्योग विभागको महानिर्देशक शंकर अर्यालसँग विकासन्युजका लागि पृथराज थेगिमले गरेका विकास वहसः शंकर अर्याल-महानिर्देशक, उद्योग विभाव पछिल्लो समय उत्पादनमूलक उद्योग खुल्ने क्रम कस्तो छ ? पहिलेको तुलनामा अहिले औद्योगिक वातावरण बनेको छ । साथै उद्योगको संख्या तथा लगानी पनि बढेको छ । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी क्रमश बढ्दैछ । यसलाई अझ बढाउन हामी प्रयत्नशील छौं । उत्पादनमूलक उद्योगहरु जस्तै सिमेन्ट, स्टिल, उर्जा क्षेत्रमा बढी लगानी आइरहेको छ । त्यस्तै गएको वर्षको तुलनामा उत्पादनमूलक उद्योगहरु खुल्ने क्रम पनि उत्साहजनक छ । भूगोलको आधारमा हेर्ने हो भने तराई क्षेत्रमा बढी उद्योगहरु खुलिरहेका छन् । विद्युत उपलब्ध हुने क्षेत्रमा बढी उद्योगहरु खुल्ने गर्छ । पश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा बढी सिमेन्ट उद्योगहरु खुलिरहेका छन् । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विभागले के नयाँ काम गरिरहेको छ ? लगानीमैत्री वातावरण बनाउनको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ जारी भएको छ । सोहीअनुसारको नियामावली बन्दै छ ।  विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशी लागानी (एफडीआई) ऐन पनि परिवर्तनको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न कारणवस टुङ्गीन भने सकेको छैन । अझ बढी विदेशी लगानी ल्याउने उद्देश्यले उक्त ऐनलाई समय सापेक्ष शंसोधन गर्न लागिएको हो । अर्को पेटेन्ट र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ मा बनेको थियो । त्यसलाई पनि समयानुकूल शंसोधन, परिमार्जन गरेर अध्यावधिक गराउने कार्यमा लागिरहेका छौं । उद्योग मन्त्रालयको पहलमा ती कार्यहरु भइरहेको छ । त्यसैगरी औद्योगिक पोलिसीहरु पनि नयाँ आएको छ । संगठनको पुनसंरचना भइरहेको छ । विभागमा अनलाइनको सुरुवात गरिसकेका छौं । विदेशी लगानी शाखा र उद्योग दर्ता शाखामा अनलाइन निवेदन दिन सकिन्छ । अहिले केन्द्र, प्रदेशको संरचनाहरु पनि पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनअनुसार प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा हेरफेर हुँदैछ । नीतिगत सुधार भएपनि व्यवहारमा लागू भएको देखिन्दैन, किन ? त्यो कुरा ठिक हो । नीति मात्र बनेर पनि हुँदैन । व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्छ । अहिले नीति बनेको छ । त्यसलाई व्यवहारिक हिसाबमा लागानीमैत्री वातावरण बनाउने दिशामा विभाग अघि बढिसकेको छ । विभागबाट पाइने सेवा सुविधा छिटो छरितो गर्ने प्रक्रियामा सुधार गर्दै लैजादै छौं । अनलाइनको एप्लिकेशनहरु त्यसैभित्र पर्दछ । एकल विजनेश सेवाको पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था गरेका छौं । उक्त सेवामार्फत धेरै कार्यालयहरुमा जान पर्ने समस्याबाट मुक्त गराउन सकेसम्म औद्योगिक व्यवसायीहरुलाई एउटै कार्यालयबाट सेवा दिइनेछ । जसमा जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर लगानी स्वीकृति, पूँजी उपलब्ध गराउने, वन, कर, लगायतका प्रक्रियाको लागि अन्य कार्यालयमा जान नपर्र्ने व्यवस्थाको कल्पना गरेका छौं । त्यसको लागि नीतिगत सुधार, संरचनात्मक व्यवस्था आवश्यक छ । अहिले हामी एकल बिन्दु समितिको सचिवालय भनेर विभागमा काम गरिरहेका छौं । यसलाई स्थायी संरचनाकै कल्पना ऐनले गरेको छ । मन्त्रलय पनि त्यही ‘वर्कआउट’मा अघि बढेको छ । अहिले पनि व्यवसायीहरुले उद्योग विभागले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा ढिला–सुस्ती, झन्झटीलो भएको बताएका छन् । अझै पनि सेवा लिन घुस दिनु पर्ने समस्या रहेको आरोप लगाएका छन नि ? त्यस्तो त विल्कुलै छैन । सबै कागजात पूरा भएर आयो भने २/३ दिनभित्र सबै काम बन्छ । कागजपत्र नभएको अवस्थामा केही बढी समय लाग्छ ।  हाल विभागबाट अनलाइन र म्यानुवल दुबै माध्यमबाट काम भइरहेको छ । उद्योग व्यवसायीहरुलाई विभागबाट कुनै झन्झट हुने वातावरण छैन । त्यस्तो केही समस्या परेको छ भने उहाँहरुले विभागमा सिधै सम्पर्क गरेर काम गराउन सक्नुहुन्छ । कुनै पनि लेन–देनको कुरालाई प्रोत्साहन दिदैनौं । नेपालमा लगानीकर्ताहरु व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । उनीहरुलाई उद्योग क्षेत्रमा आकर्षित गर्न किन सकिएन ? यो चाँही गम्भीर चिन्ताको विषय छ । देश आत्मनिर्भर हुनका लागि उत्पादन बढाउन पर्छ । उत्पादन गर्नुभन्दा अरु व्यवसाय गर्न सजिलो हुने भएकोले पनि निजी क्षेत्र व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा लागेका हुन सक्छन् । तर उद्योगको विकास अत्यावश्यक छ । त्यसैको पक्षमा हामी छौं । उत्पादनमूलक उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउने र राज्यबाट हुुने सहुलियत लगायतका विषयलाई लगानीकर्ताले उठाएका छन् । निर्यातलाई प्रोत्साहित हुने, आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी करको सुधार तुरुन्त गर्न पर्ने देखिन्छ । स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको विकास गरेर उत्पादन तथा रोजगारी प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन पर्छ र त्यसको लागि विभाग लागिरहेको छ । कसरी लाग्नुभएको छ ? हामीले गर्ने भनेको नियम कानुनमा सुविधा दिने । प्रक्रियामा सरलता ल्याउने, अनावश्यक झन्झट नदिने हो । त्यो वातावरण हामीले बनाइराखेका छौं । खास लगानी गर्ने भनेको निजी क्षेत्र नै हो । निजी क्षेत्र पनि आउन प¥यो । त्यस्तै आयात निर्यात, कर लगायतको प्रत्यक्ष सुविधाहरु वाणिज्य र अर्थमन्त्रालय दिने हो । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई दिने छुट, सुविधा हामीले दिइरहेका छौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार आएमा उद्योगहरुले हाम्रोबाट पाउने सेवा सुविधा पाउछन् ।त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रहरुको व्यवस्था उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ । त्यसमा एकिकृत सुविधाहरु उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले व्यवस्था गरेको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोले विभिन्न सुविधा उपलब्ध हुनेछ । अर्को सिमेन्ट लगायतका ठूला उद्योगहरुको लागि सरकार आफैले संयोजन गरेर उद्योगसम्म बाटो, बिजुली पुर्याइदिने लगायतको व्यवस्था गर्ने नीति पनि आइसकेको छ । अधिकांश उत्पादनमूलक उद्योगहरु एकल तथा साझेदारी रुपमा चलेको देखिन्छ । ठूला उद्योगहरुमा शेयर लगानी गर्न सर्वसाधरणले पाएका छैनन् । त्यस्ता कम्पनीहरुलाई पब्लिक बनाउनेतर्फ विभागले के पहल गरिरहेको छ ? उद्योगको विकास हुदै गएपछि सर्बसाधारणले लगानी गर्न पाउछन् । विभागको पहिलो प्राथमिकता उद्योगको विकास हो । उद्योगको विकास भयो भने उद्योगहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । पूँजी संकलन बढाउनेमा प्रतिस्पर्धा होला । सुरुमा स्वदेशभित्रको उद्योग बढ्नु तथा थपिनु पर्यो । विदेशी लगानीमा उद्योगहरु बढ्न पर्यो । उद्योगहरु जति बढ्यो सर्वसाधारणको पहुँच त्यतिनै बढ्दै जाने हो । अहिले पनि कतिपय कम्पनीहरुले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने काम गरिरहेका छन् । अहिले कुन कुन क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढेको पाउनु भएको छ ? पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, उर्जा, खनिज क्षेत्रमा बढी आएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि सिमेन्ट, स्टिल, एग्रोटेक, फुड लगायतमा लगानी बढाइरहेको छ । विभागमा दर्ता भएको विदेशी तथा स्वदेशी उद्योग सबै सञ्चालनमा आउछन त ? विभागमा दर्ता भएका अधिकांश ठूला उद्योगहरु सञ्चानलमा आएका छन् । यद्यपि कति उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका छन् । एकिन तथ्याङ्क भने लिन सकिएको छैन ।  अहिले उद्योगहरुले वार्षिक विवरण बुझाउन पर्ने व्यवस्था सरकारले गरिएको छ । नबुझाए जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको माध्यमबाट दर्ता भएका उद्योगहरु सञ्चालनमा छ, छैन थाहा पाउन सकिन्छ ।

काठमाडौं । चैत २, ३ र ४ गते छैठौं ‘विजनेश लिडर्स कनक्लेभ’ हुने भएको छ । नेपालसहित विभिन्न सार्कमा आबद्ध मुलुकहरुको व्यापपार व्यवसाय बढाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त कनक्लेभ सार्क चेम्बर आफ कमर्श एन्ड इण्डस्ट्रिज (सार्क सीसीआई) ले गर्ने भएको हो । राजधानीमा आइतबार सार्क सीसीआईले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त सञ्चालन हुने सभाको बारेमा जानकारी दिएको थियो । सम्मेलनमा सार्क सीसीआईका अध्यक्ष सुरज वैद्यले नेपालको लागि उक्त सभा महत्वपूर्ण हुने बताए । सभामा सार्क मुलुकका वाणिज्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि, विभिन्न सार्क स्थित चेम्बरका प्रतिनिधि, विजनेश कमिटी, नीति निर्माता लगायतको महत्वपूर्ण उपस्थिति रहने जानकारी दिए । ‘सार्क क्षेत्रको कृषि, उर्जा, सडक लगायतको विकासको सम्बन्धमा छलफल हुनेछ,’ उनले भने ‘हाम्रो टिमले सार्क क्षेत्रका युवाहरुबाट धेरै नै अपेक्षा गरेको छ ।’ नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान लगायत सार्कमा आबद्ध आठ मुलुकको विभिन्न आर्थिक मुद्धाहरुमा विस्तृत छलफल गरिने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो बजार सार्कसँगको रहेको बताए । नेपालको व्यापारमा उक्त सभाले नयाँ कोर्ष लिने उनको विश्वास छ । ‘सभालाई हामीले अवसरको रुपमा लिन पर्दछ,’ उनले भने ‘सार्क मुलुकहरुको विजनेश टप लिडरहरु आउने भएका छन् । वीटुवी मिटिङ सञ्चालन हुनेछ ।’ नीति निर्माण गर्नेदेखि त्यसको कार्यान्वयनसम्म सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको उनको भनाइ छ । आयोजकले सभामा मुलुकबाहिरबाट करिब २ सयको संख्यामा डेभलपर, डेलिगेटर, स्पीकर लगायतको उपस्थिति हुने जनाएको छ ।