बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सबै राजनीतिक दललाई आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले अघि सारिरहेका एजेण्डालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । नुवाकोटको विदुरमा आयोजित नुवाकोट महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उनले मुलुक निर्वाचनमय भएको र सबै राजनीतिक दल यतिबेला चुनावी घोषणापत्र लेख्ने तयारीमा रहेकाले निजी क्षेत्रको प्राथमिकताका विषय समेट्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास सबै दलको साझा एजेण्डा बन्नुपर्छ र त्यसका लागि निजी क्षेत्रका एजेण्डाहरुलाई दलहरुले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ । म सबै राजनीतिक दलहरुलाई यो आग्रह गर्दछु कि सबै दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रका एजेण्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहोला ।’ देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न तथा उद्योगधन्दा कलकारखानाको समुचित विकास गरी औद्योगिक विकासका माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकास गर्न निजी क्षेत्रका एजेण्डाले प्राथमिकता पाउनु जरुरी रहेको उनले सुझाव दिए ।  हिजो मुलुकको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेका बेला सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासका कारण आजको अवस्था आएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ढकालले आगामी दिनहरू पनि त्यति सहज नरहेका र आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।  उनले देशमा जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार आएपनि अर्थतन्त्र सबैको साझा एजेण्डा बन्नुपर्ने र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।  मुलुकको आर्थिक अवस्थाको यथोचित बृद्धि भयो भने मात्र मुलुकमा सुशासन कायम भई समृद्धि आउने र यसका लागि सबै राजनीतिक दलले आर्थिक एजेण्डालाई साझा एजेण्डाका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

काठमाडौं । हाईल्याण्ड डिष्टिलरी लिमिटिडले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले २६.३१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ६३ करोड ८४ लाख रुपैयाँको २५ प्रतिशतका दरले १५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.३१ प्रतिशतका दरले ८४ लाख रुपैयाँ नगद गरी कुल २६.३१ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।  लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले माघ २८ गते बिहान ११ बजे रजिस्टर्ड कार्यालय हात्तीसार काठमाडौंमा वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ ।  सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित, चालु आवको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक निर्धारण र प्रबन्ध संचालकको पारिश्रमिक पारित गर्नेछ ।  यस्तै सभाले कम्पनीको जारी पुँजी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने र सोही बमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने, सेयर प्रिमियम मूल्य, बुक बिल्डिङ्ग विधि मार्फत वा अंकित मूल्यमा सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेछ ।  यस्तै कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९१(२) बमोजिम प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गर्नेछ । साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी कम्पनीमा पुरा समय काम गर्ने सञ्चालकहरुलाई प्रोत्साहन दिन कम्पनीले तिर्नु पर्ने आयकर तिरिसकेपछि बाँकी रहेको मुनाफाको तीन प्रतिशतमा नबढाई पुरस्कार दिन सक्ने उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ । तर प्रचलित कानून अनुसार अन्तिम रुपमा आयकर निर्धारण हुँदा कम्पनीले थप आयकर तिर्नु पर्ने भएमा कम्पनीले त्यस्तो थप करको रकम पुरस्कार प्राप्त गर्ने सञ्चालकहरुबाट निजहरुले पुरस्कार बापत प्राप्त गरेको रकमको हदसम्म समानुपातिक रुपमा असुल उपर गरी लिनु पर्नेछ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा औसतमा ४ देखि ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित देखिएको छ, जुन छिमेकी मुलुक भारतलगायत क्षेत्रीय अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा कमजोर हो । जबसम्म नेपालले ७–८ प्रतिशतको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय आकांक्षा, रोजगारी सिर्जना र आम्दानी वृद्धिका लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्दैनन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.४५ प्रतिशतमै सीमित रह्यो । तर, पुनःनिर्माणका कारण त्यसपछिको वर्ष ९ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गर्न सफल भयो । त्यसपछि कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्रलाई पुनः ऋणात्मक वृद्धितर्फ धकेल्यो ।  कोभिड– १९ पछि निजी क्षेत्रको क्रेडिट ग्रोथ तीव्र रहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो । त्यसपछि अपनाइएको नीतिगत ‘डि–ग्रोथ’ रणनीतिका कारण आर्थिक पुनरुत्थान सुस्त रह्यो । पछिल्लो पटक जेन–जी आन्दोलन पछि विश्व बैंकले समेत २.१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको अवस्था छ । हाल उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सेवा र उत्पादन क्षेत्र मिलाएर हेर्दा कुल वृद्धिदर करिब १२ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थतन्त्रलाई अर्को तहमा लैजान कम्तीमा यो योगदान २५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ । कुल स्थिर पुँजी निर्माण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता निरन्तर घट्दो क्रममा छ ।  यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत भए पनि हाल सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रको पुँजी निर्माण घटिरहेको छ, जसले समग्र वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पारेको छ ।  विगत ४० वर्षको तथ्यांक हेर्दा पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जुन अहिले घटेर करिब ५ प्रतिशतमा झरेको छ । ठीक विपरीत चालु खर्च ५ प्रतिशतबाट बढेर २० प्रतिशत पुगेको छ । यस संरचनात्मक असन्तुलनले उत्पादनमूलक लगानी कमजोर बनाएको छ ।  हाल  १६–१७ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पछि नीतिगत परिवर्तनसँगै सञ्चिति क्रमशः बढेको देखिन्छ । रेमिट्यान्स–जीडीपी अनुपात २०७२/७३ मा २९.५२ प्रतिशतको उच्च बिन्दुमा पुगेपछि घट्दै गएर हाल करिब २८.८ प्रतिशतमा सीमित छ । समस्याका मूल कारणहरू औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुनुको प्रमुख कारण नीतिगत अस्थिरता हो । सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता र नीतिहरू फेरिनु, दीर्घकालीन सोंचको अभाव र परियोजना विकासमा निरन्तरता नहुनु मुख्य समस्या हुन् ।  पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी र फास्ट ट्र्याकजस्ता आयोजनाहरू दशकौं बितिसक्दा पनि अघि बढ्न नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । करसम्बन्धी नीतिहरूमा हरेक वर्ष फेरबदल हुँदा समस्या आएको छ । विद्युतीय सवारी, आईटी तथा आईटी सेवा, फलाम तथा स्पञ्ज उद्योगजस्ता क्षेत्रमा बारम्बार नीतिगत स्पष्टताको अभाव देखिन्छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती र प्रक्रियामा झन्झट छ । एउटै कामको लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक केन्द्रित सोंच छ । राजनीतिलाई जहिले पनि केन्द्रमा राखिन्छ, अर्थतन्त्र पछाडि पर्दा विकासमा समस्या पारेको छ । उद्योग उत्पादन र उद्यमशीलतालाई हामीले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा, आयआर्जन गर्ने जमातलाई समाजले राम्रोसँग नहेरिएको कारणले पनि समस्या देखिएको छ । आयआर्जन र व्यवसायलाई अपराधजस्तै हेर्न मानसिकता छ । आर्थिक एजेण्डालाई केन्द्रमा नराख्नु, विकासको लागि राजनीतिक स्थिरतासँगै पहिलो आवश्यकता अर्थव्यवस्था हो भन्ने सोंचले अगाडि नबढ्नु  र नीतिहरू बनाएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या सिर्जना भएको छ । राजनैतिक दलहरूले आ–आफ्ना एजेण्डामा राम्रो कुरा राख्नुहुन्छ तर कार्यान्वयन नहुँदा मागअनुसारको सेवा प्रवाह गर्न नसकेको यथार्थ हामीलाई जानकारी नै छ । सुशासनका कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् । उद्यमशीलता निर्माण गर्ने र लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल आर्जन गर्ने जमातलाई हामीले सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ ।  पैसा कमाउनु भनेको अपराध हो भन्ने मानसिकताभन्दा पनि रोजगारी सिर्जना गर्छ,  कर तिरेको छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।   करदातालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकतालाई प्रश्रय दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा हाम्रा बेफाइदाहरू पनि छन्, फाइदाहरू पनि छन् । हामीसँग भएका राम्रा कुराहरूलाई जोड दिएर उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विस्तृत रणनीतिको अभाव छ । त्यसलाई हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ । भुक्तानीसम्बन्धी सुरक्षा ऐन आउनुपर्छ भन्ने छ । हाम्रा कानुनहरू दण्डात्मक किसिमका छन् । अलिकति तलमाथि भयो या ढिला भयो भने तीन महिना कैद अथवा १० हजार जरिवाना भन्ने विषय छन् । नियतवस नगरिएका गल्तीहरूलाई ट्रान्जेक्सनल हिसाबले नै जरिवाना लगाउने गरी अगाडि लिएर जानुपर्छ । कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । व्यापार सन्तुलनलगायत अरू धेरै कुराहरूमा हामीले सुधार गर्नुपर्छ । उत्पादकत्वलाई बढाउनुपर्छ र आन्तरिक उत्पादनलाई हामीले हरेक ठाउँमा प्रश्रय दिँदै त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै त्यसको बजारलाई विस्तार गर्नेतिर हामीले काम गर्नुपर्छ ।  त्यस्तै, स्वदेशी वस्तुहरूको प्रवर्द्धन र बजार नियमनका कुराहरू छन् । अनधिकृत  हिसाबले हाम्रो सीमा नाकाबाट धेरै सामानहरू भित्रिरहेका छन्, त्यसले पनि स्वदेशी उद्योगहरूलाई नराम्रोसँग असर गरेको छ । यस्ता कुराहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ । त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको फोकस होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । मानव पुँजी महत्त्वपूर्ण विषय हो । त्यसमा सीप विकास गर्ने र बजारले चाहेको जस्तो सीपयुक्त जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । त्यसमा औद्योगिक केन्द्रहरू बनाउने, नयाँ–नयाँ इनोभेसनलाई प्रश्रय दिने, नव उद्यमीहरूलाई अगाडि ल्याउने खालको सीप चाहिन्छ । स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन गरेको सामानहरू न्यूनतम ४० प्रतिशतसम्म उपभोग अनिवार्य गर्नुपर्छ । फाष्ट ट्र्याक पोलिसी बनाउँदै ठूला–ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नेतिर अगाडि लिएर जानुपर्छ । सुशासनका विषयहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसमा फेसलेस कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस, डिजिटल सिस्टमहरू लिएर गयौं भनेदेखि थोरै जनशक्तिले पनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सक्छ र सुशासनमा पनि अभिवृद्धि हुन्छ । स्टार्टअपका कुराहरूमा पनि साना तथा मझौला उद्योगहरू समग्रमा औद्योगिक इकोसिस्टमको महत्त्वपूर्ण अंग हो । ठूलो संख्यामा जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्र भएकोले पनि यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ । पछिल्लो समय सूचना र प्रविधिमा आधारित आईटी सम्बन्धित उद्योगहरू विश्वव्यापी रूपमा अगाडि आइरहेको छ । त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधार विकास गर्दै त्यस्ता सेवाहरूलाई हामीले प्रश्रय दिएर जानुपर्छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू हुन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विशिष्टिकृत अस्पतालहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । ऊर्जा सेक्टरमा पनि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ । ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चिताको लागि नवीकरणीय तथा हरित ऊर्जा–जलविद्युत, सौर्य, वायु, हाइड्रोजनलगायतको सन्तुलित समिश्रण हुने गरी यस क्षेत्रको विकासको लागि नीति तथ कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । पर्यटन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पर्यटन पूर्वाधार बनाएर अगाडि जान सकिन्छ ।  निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अगाडि बढाउनुपर्छ । पोखरा तथा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषि वन तथा वातावरणमा पनि झण्डै ४५ प्रतिशत जंगल कभरेज भइसकेको छ । त्यसबाट हामीले आर्थिक फाइदाहरू लिन सकिरहेका छैनौं । यो खनिज र प्राकृतिक स्रोतहरूको समुचित प्रयोग गर्ने र वन पैदावारका व्यवस्थित प्रयोग गर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । सीएनआईले अहिले ४४ बिलियन डलरको इकोनोमीलाई १०० बिलियन डलरमा लिएर जानको लागि के–के गर्नुपर्छ १० वर्षभित्रमा भनेर एउटा अध्ययन गरिरहेका छ । यो छिट्टै नै सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । जसमा १० वटा एरियाहरू, ८ वटा मूख्य सेक्टरहरू र इन्टरनेशनल ट्रेड र सोसियल सेक्टर गरी जम्मा १० वटा सेक्टरहरूमा हामीले विस्तृतमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसमा लुकेका क्षेत्रहरूलाई लिएर थप योगदान जीडीपीमा गर्न सक्छ, वृद्धिदरमा गर्न सक्छ । यसको लागि के–के नीतिहरू छन्, कति थप लगानी चाहिन्छ भनेर रोडम्याप तयार गरेका छौं । त्यो पनि छिट्टै नै सार्वजनिक गर्नेछौं ।  (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अर्थतन्त्र केन्द्रित राजनीति विषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा आधारित विचार)