बजार : उद्योग

काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले आगामी आम निर्वाचन २०८२ का लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो–आफ्नो घोषणा–पत्रमा संघले तयार पारेको १५ बुँदे आर्थिक सुधार एजेन्डा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा संघले मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न यी एजेन्डाहरू आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सबै दलहरूलाई अपील गरेको हो । संघका अनुसार हाल नेपालमा नीति अस्थिरता, खुला सीमा नाकाबाट हुने अवैध कारोबार, उच्च सरकारी खर्च, कमजोर प्रशासनिक प्रणाली तथा उद्योगमैत्री नीतिको अभावजस्ता समस्याका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर दबाबमा परेको छ । यी समस्याको समाधान नगरेसम्म देशको आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव नरहेको संघको ठहर छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघले हालसम्म दर्ता भएका करिब १३६ राजनीतिक दललाई आफ्नो घोषणा–पत्रमा आर्थिक सुधारसम्बन्धी एजेन्डा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न आग्रह गरेको हो । संघले प्रस्तुत गरेको १५ बुँदे एजेन्डामा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, सहुलियत दरमा मल, बीउविजन र आधुनिक औजारको उपलब्धता, पाँच वर्षभित्र वार्षिक एक करोड पर्यटक भित्र्याउने नीति, सीमावर्ती क्षेत्रमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालन, अवैध कारोबार नियन्त्रण, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, नियमित विद्युत आपूर्ति र विद्युत उत्पादन विस्तारजस्ता विषय समेटिएका छन् । यसैगरी निर्यात प्रवर्द्धनका लागि समुद्री बन्दरगाहसम्मको पहुँच सहज बनाउने, निर्यात अनुदान दिने, औद्योगिक कोरिडर विकास गर्ने, ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने, उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि कडा नीति लागू गर्ने लगायतका प्रस्ताव पनि एजेन्डामा समावेश छन् । एजेन्डामा करदाता व्यवसायीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने, कर्मचारी सरुवा र नियुक्तिमा मेरिट प्रणाली लागू गर्ने, विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्ने, डिजिटल गभर्नेन्समार्फत सरकारी खर्च घटाउने तथा श्रम ऐनलाई उद्योगमैत्री बनाउने विषय पनि समेटिएका छन् । संघले यी आर्थिक सुधार एजेन्डा कार्यान्वयनमा ल्याएमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्द्धन र राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक विकासमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता समेत संघले जनाएको छ ।

काठमाडौं । केडिया अर्गनाइजेसन र रिलायन्स ग्रुपको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा रहेका दुई कम्पनी- यति कार्पेट प्राइभेट लिमिटेड र यति पोलिकेम प्रालिले फरक- फरक बजार अवस्थाबीच व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार यति कार्पेटको आम्दानी निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको छ भने यति पोलिकेम भने बढ्दो प्रतिस्पर्धा र बजार दबाबका कारण आम्दानी संकुचनमा परेको छ । यति कार्पेट यति कार्पेट प्राइभेट लिमिटेडले सन् २०२५ मा ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.४० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ५६ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । सन् २०१८ फेब्रुअरीमा स्थापना भई तत्कालीन यति फ्याब्रिक्स प्रालिको उत्पादन व्यवसाय सम्हाल्दै सञ्चालनमा आएको यति कार्पेटमा केडिया अर्गनाइजेसन र रिलायन्स ग्रुपको ५०-५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । दुवै समूह नेपालका उत्पादन, व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका स्थापित व्यावसायिक घरानाका रूपमा परिचित छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीमा अनिल कुमार केडियाको २५ प्रतिशत, आयुष केडियाको १५ प्रतिशत, नरेन्द्र कुमार अग्रवालको १३ प्रतिशत र लोकेश तोडीको १३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । अन्य लगानीकर्ताहरूको समेत सहभागिता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आम्दानी पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः बढ्दो क्रममा देखिन्छ । सन् २०२३ मा ४५ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा १९ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा उत्पादन केन्द्र रहेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०२० मा कोभिड-१९ महामारीको कठिन समयमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हो । महामारीका कारण प्रारम्भिक वर्षहरूमा व्यवसाय विस्तारमा चुनौती देखिए पनि पछिल्ला वर्षमा उत्पादन र बजार विस्तारमा कम्पनी केन्द्रित हुँदै अघि बढिरहेको छ । यति कार्पेटले नन-वोभन, टफ्टेड तथा ग्रास कार्पेट उत्पादन गर्दै आएको छ । उत्पादनका लागि आवश्यक फाइबर र यार्नजस्ता कच्चा पदार्थ आयातमार्फत ल्याइने गरिएको छ । कम्पनीले घरेलु बजारसँगै निर्यात बजारलाई समेत लक्षित गर्दै गुणस्तरीय कार्पेट उत्पादनमा जोड दिँदै आएको जनाएको छ । ‘यति’ ब्रान्डको बलियो पहिचान र स्थापित बिक्री सञ्जाल कम्पनीका प्रमुख सकारात्मक पक्ष मानिएका छन् । यही ब्रान्ड नाममा समूहकै सहायक कम्पनीले लामो समयदेखि पीभीसी आधारित कार्पेट उत्पादन गर्दै आएको अनुभवले बजारमा विश्वास र पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुगेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । साथै, कम्पनीले अधिकांश ग्राहकबाट बैंक ग्यारेन्टी लिने नीति अपनाएको छ । सन् २०२५ को जुलाई मध्यसम्म करिब ७१ प्रतिशत ग्राहकबाट बैंक ग्यारेन्टी लिइएको कम्पनीको भनाइ छ । दीर्घकालीन माग दृष्टिकोणलाई भन्सार शुल्क संरक्षण र तुलनात्मक रूपमा सीमित प्रतिस्पर्धाले समेत समर्थन गरेको बताइएको छ । नेपालमा नन-वोभन, टफ्टेड र ग्रास कार्पेट उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू ४-५ वटामा सीमित छन् । सस्तो आयातित कार्पेटबाट जोगिन तयार कार्पेट आयातमा ३० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ भने प्रमुख कच्चा पदार्थमा करिब ५ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने गरेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिएको जनाइएको छ । यसैबीच, सन् २०२५ मा ग्रास कार्पेटले कुल बिक्रीको करिब ११ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जुन सन् २०२४ मा करिब १ प्रतिशत मात्र थियो । उच्च मुनाफा दिने यो उत्पादन लाइनले कम्पनीको आम्दानी वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिएको देखिन्छ । यद्यपि, कम्पनीले नियामक तथा कच्चा पदार्थको मूल्य उतारचढाव जोखिम पनि सामना गरिरहेको छ । भन्सार संरक्षणमा निर्भर रहेकाले आयात शुल्क संरचनामा कुनै परिवर्तन आएमा कम्पनी प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेको छ । साथै, फाइबर र यार्नजस्ता कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर रहनुपर्दा आपूर्ति शृंखला अवरोध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उतारचढावले लागत र नाफामा असर पार्न सक्ने चुनौती कायमै रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६० करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ३२ करोड ९० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र २८ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  यती पोलिकेम यति पोलिकेम प्रालिमा पनि केडिया अर्गनाइजेसन र रिलायन्स ग्रुपको ५०-५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको उत्पादन केन्द्र मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा अवस्थित छ । यहाँबाट पीभीसी कार्पेट, पीभीसी कोइल म्याट, रेक्सिन कोटेड फेब्रिक तथा हालै थपिएको लक्जरी भिनाइल टायल उत्पादन हुँदै आएको छ । आवश्यक कच्चा पदार्थ भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी उत्पादन गरिँदै आएको छ ।  उत्पादन क्षमताका हिसाबले यति पोलिकेमको वार्षिक जडित क्षमता उल्लेखनीय छ । कम्पनीसँग पीभीसी कार्पेटतर्फ करिब १४ हजार ४ सय मेट्रिक टन, रेक्सिन कोटेड फेब्रिकतर्फ ३ हजार ६ सय मेट्रिक टन, कोइल म्याटतर्फ ४ हजार मेट्रिक टन र नयाँ एलभीटी उत्पादनतर्फ पनि ४ हजार मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता रहेको छ । कम्पनीको आम्दानीमा पीभीसी फ्लोरिङ उत्पादन नै प्रमुख आधारका रूपमा रहेको छ । मुख्यतः स्वदेशी बजारलाई लक्षित गर्दै उत्पादन गर्दै आएको यति पोलिकेमले गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मूल्यका उत्पादनमार्फत घरेलु बजारमा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लगेको जनाएको छ । कम्पनीले सन् २०२५ मा १ अर्र्ब १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.३९ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ७० लाख रुपैयाँ कम हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले १ अर्ब ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । पीभीसी फ्लोरिङ उद्योगमा दोस्रो उत्पादक प्रवेश गरेपछि प्रतिस्पर्धा बढ्नु आम्दानी घट्नुको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । कम्पनीको आम्दानीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पीभीसी फ्लोरिङबाट आउने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन सुरु गरेपछि बजारमा थप प्रतिस्पर्धा बढ्ने र त्यसले नाफा मार्जिनमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता कम्पनीले व्यक्त गरेको छ ।  साथै, उद्योग भन्सार संरक्षणमा निर्भर रहेकाले आयात शुल्क संरचनामा कुनै पनि परिवर्तन भयो भने झनै समस्या आउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कच्चा पदार्थको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित भएकाले आपूर्तिकर्ता जोखिम र विदेशी मुद्रा उतारचढावको जोखिम पनि कायमै रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।  यद्यपि, केही सकारात्मक पक्षहरू पनि रेटिङमा समेटिएका छन् । दुई ठूला व्यापारिक घारना प्रवद्र्धक रहेकाले कम्पनीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवसाय गर्न सहज हुने विश्वास पनि कम्पनीले गरेको छ । नेपालमा पीभीसी फ्लोरिङ उद्योग तुलनात्मक रूपमा सीमित खेलाडीमा केन्द्रित हुनु र सरकारले स्वदेशी उत्पादकलाई तयार पीभीसी कार्पेट आयातमा भन्सार अवरोधमार्फत संरक्षण दिनु पनि कम्पनीका लागि सकारात्मक पक्ष मानिएको छ । साथै, तयार पीभीसी उत्पादनमा करिब ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क र कच्चा पदार्थमा ५-६ प्रतिशत मात्रै शुल्क लाग्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई उल्लेखनीय भन्सार संरक्षण प्रदान गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९२ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५८ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । 

काठमाडौं । विज्ञानमा आधारित गुणस्तरीय औषधी उत्पादन गर्दै आएको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले चितवनबाट नयाँ परियोजना विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार (आज) आफ्नो ३५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले चितवनको भरतपुरमा अत्याधुनिक नयाँ कारखाना सुरु गर्ने जानकारी दिएको हो ।  आफ्नो उत्पादनलाई विविधीकरण गर्दै उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नयाँ कारखाना सुरु गर्न लागेको जानकारी गराएको हो ।  ४ अर्ब ७५ करोड लागतमा सुरु गर्न लागिएको परियोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना रहेको प्रालिका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा पौडेल । उनका अनुसार नयाँ परियोजना सम्पन्न भएपछि थप ५५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । ‘हाम्रो उद्देश्य उत्पादन वृद्धिमात्र होइन, त्योभन्दा धेरै जनशक्तिलाई रोजगारी दिने हो । तर यसका लागि लगानी गर्न, काम गर्न पाइने वातावरण राज्यले सिर्जना गरिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।  देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्ससँग विज्ञहरूसहित कामदारको राम्रो समूह भएकाले पनि आफूलाई अर्को कदम सुरु गर्न सहज भएको उनले बताए । नयाँ परियोजनाले भ्याक्सिन लगायत औषधी उत्पादन गर्नेछ । उनी भन्छन्, ‘विकसित विज्ञानलाई अझ परिष्कृत गर्न, गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न र आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी नवीन प्रविधि र उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरूमार्फत व्यवसायिक सेवाको यात्रामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने यो नयाँ कदम हुनेछ ।’ २ सय ८० प्रकारका औषधी उत्पादन गर्दै देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले हाल २८० प्रकारका औषधी उत्पादन गर्दै आएको छ । २०४७ सालदेखि औषधी उत्पादन गर्दै आएको फर्मास्युटिकल्सले २०७२ साल मंसिरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि आयात गरेर काम सुरु गरेको थियो । विगत ३५ वर्षदेखि नेपाली जनताका लागि उच्च प्रविधि आयात गरी अत्यावश्यक औषधीहरू स्वदेशमै उत्पादन गरी स्वास्थ्य सेवामा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । देशमा औषधी आयातमा रहेको परनिर्भरतालाई कम गर्दै औषधी उत्पादनको क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि काम गरिरहेको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका निर्देशक सुरजभक्त पौडेलले बताए ।  फर्मास्युटिकल्सले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै अत्यावश्यक जीवन रक्षक औषधिहरु र विभिन्न दीर्घ रोगहरूको उपचारमा आवश्यक पर्ने क्याप्सुल, ट्वाबलेट, लिक्विडलगायतका जीवन रक्षक औषधीहरू अनुसन्धान गर्ने, उत्पादन गर्ने र ती उत्पादनहरूको गुणवत्ता निर्धारण गर्ने काम गरिरहेको छ ।  फर्मास्युटिकल्सले अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरण सहितको सुविधा सम्पन्न कारखाना निर्माण गरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर भएका औषधीहरू नेपाली जनतालाई उपलब्ध गराइरहेको छ  भने विश्वका विभिन्न मुलुकहरूबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका दक्ष वैज्ञानिक, प्राविधिक लगायत सबै तहमा कार्यरत करिब ६७५ जना नागरिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको छ । उद्योग खोल्न सरकार नै बाधक नेपालमा उद्योग खोल्दा सरकारले विभिन्न समस्या सिर्जना गरेर बाधा खडा गरेको छ । विभिन्न शीर्षकमा अनावश्यक कर लगाउँदै लगानीको आधा रकम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अवस्था छ । देउराली जनताले चितवनमा ४७५ करोड लगानी गर्दा करिब दुई सय करोड सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको शर्माले बताए ।  ‘धेरै ट्याक्स लगाएर उद्योग धन्दा खुल्नु अगाडि सरकारले नै बाधा सिर्जना गर्छ, यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गरेर लगानी गर्ने वातावरण छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यो नीति परिवर्तन नगर्दासम्म लगानी गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।’  शर्माले नेपालको यस्तो अवस्था हेर्दै बस्ने अवस्था नरहेको भन्दै कठिन कदम चालेको बताए । ‘यस्तो अवस्था छ भन्दै लगानी नगरेर चुप बस्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले समस्याकै बीचमा लगानी गर्ने योजना बनाएका हौं,’ उनी भन्छन् । ‘नेपालमा राम्रो नीति आउला भनेर कुर्दा कुर्दै १० औं वर्ष पर्खेर बस्यौँ । नीति आउने निश्चित नभएपछि नीति पर्खेर बस्नुभन्दा काम सुरु गरौं भनेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका हौं,’ उनले थपे । उनले ‘लगानी गर्दै जाऔँ, अगाडि बढ्दै जाऔँ भन्ने दृढ निश्चय गरेर लगानी गर्ने निर्णय गरेको बताए ।  नक्सा पासमा उत्तिकै समस्या  शर्माका अनुसार नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्दा त्यसको डिजाइन संसारका एकदमै राम्रा कम्पनी लगाएर बनाउनुपर्छ । कस्तो ढाँचा, संरचना बनाउने भन्ने विषयमा क्वालिफाइड कम्पनीबाट इन्जिनियरिङ गराइन्छ तर नक्सा पास गर्न नगरपालिका जानुपर्ने बाध्यता छ ।  नगरपालिकामा नक्सा पास गर्न जाँदा समयमा पास हुँदैन । पालिकामा भर्खर ग्राजुएट गरेर आएका नयाँ इन्जिनियरले चाहिने नचाहिने प्रश्न सोधेर हैरान पार्छन् । यस्तो अवस्थामा  नक्सा पासमै वर्षौ समय लाग्छ भने अर्कोतिर पैसा पनि उत्तिकै लाग्छ ।  विभिन्न देशमा उद्योगको नक्सा पास गर्न जाँदा आफ्नो डायनामिक नक्सा प्रस्तुत गरेर केही रकम तिर्दा काम सुरु गर्न पाइन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले देउराली जनता रहेको धापासीमा मात्र पर स्क्वाएर फिटको ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।  एक लाख स्क्वाएर फिट बनाउने हो भने ५० लाख सम्म रुयैयाँ तिर्नुपर्छ । देउराली जनताले अहिले बनाउन चाहेको फ्याक्ट्री करिब तीन-चार लाख स्क्याएर फिटको फ्याक्ट्री हो । शर्माका अनुसार यो धापासीमै बनाउने हो भने दुई/तीन करोड नगरपालिकालाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ ।