मुकेश अम्बानी र विनोद चौधरीबीच व्यावसायिक साझेदारी, अब नेपालमै क्याम्पा कोला उत्पादन
काठमाडौं । भारतको औद्योगिक समूह रिलायन्स इन्डष्ट्रिजले नेपालको औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपसँगको सहकार्यमा कोल्ड ड्रिंक ब्रान्ड क्याम्पा कोला नेपाली बजारमा ल्याएको छ । क्याम्पा कोला रिलायन्स इन्डष्ट्रिजको एफएमसीजी विंग रिलायन्स कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) द्वारा उत्पादित अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ख्यातीप्राप्त भारतीय कोल्ड ड्रिंक ब्रान्ड हो । क्याम्पा कोलाले भारतको प्रतिष्ठित आइपिएल जस्ता इभेन्टहरु स्पन्सर गर्दै आएको छ । क्याम्पा कोलाको नेपाल आगमनले रिलायन्सको चौधरी ग्रुपसँगको व्यावसायिक सम्बन्धको विस्तार तथा समग्र नेपालप्रतिको दीर्घकालीन प्रतिबद्धतालाई थप पुष्टि गर्ने रिलायन्सले जनाएको छ । सन् २०२२ मा क्याम्पा कोला ब्रान्ड खरिद गरेर २०२३ मा यसको व्यावसायिक उत्पादन पुनः सुरु गरे पश्चात् रिलायन्सले भारतीय विरासत बोकेको यस हेरिटेज ब्राण्डलाई फेरी एकपटक लोकप्रिय कोल्ड ड्रिंक ब्रान्डका रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ । हाल क्याम्पा कोला भारतको प्रतिस्पर्धी कोल्ड ड्रिंक ब्रान्ड हो । चौधरी ग्रुपसँग मिलेर नेपालमा क्याम्पा ब्रान्ड ल्याउन पाउँदा हामी अत्यन्त उत्साहित छौं,’ आरसीपीएलका कार्यकारी निर्देशक केतन मोदीले भने, ‘क्याम्पा कोला ५० वर्षभन्दा पुरानो ऐतिहासिक भारतीय ब्रान्ड हो जसले धेरै पुस्तालाई जोड्ने भावनात्मक सन्देश दिन्छ । हामी नेपालमा दीर्घकालीन लगानीको सोच सहित आएका छौं ।’ क्याम्पा कोला गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जिसिसी) मुलुकहरूमा पहिल्यै स्थापित भइसकेको ब्रान्ड हो । अब नेपालमा पनि चौधरी ग्रुपले यसको स्थानीय उत्पादन र वितरण गर्नेछ । कम्पनीका अनुसार क्याम्पा पोर्टफोलियो अन्तर्गत क्याम्पा कोला, क्याम्पा लेमन, क्याम्पा अरेन्ज, क्याम्पा इनर्जी गोल्ड बुस्ट र क्याम्पा इनर्जी बेरी किक प्रारम्भिक रूपमा उपलब्ध हुनेछन् । २५० मिलिलिटर कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक (सीएसडी) बोतल (क्याम्पा कोला, क्याम्पा लेमन र क्याम्पा अरेन्ज)को उपभोक्ता मूल्य ३० रुपैयाँ रहेको छ भने क्याम्पा २५० मिलिलिटर इनर्जी बेरी किकको मूल्य ४० रुपैयाँ रहेको छ । रिफ्रेशिङ स्वाद, जोशिलो प्रस्तुति र आकर्षक प्याकेजिङका साथ क्याम्पा कोला नेपाली बजारमा नयाँ तरंग ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले नेपालमा क्याम्पा कोला ल्याउन रिलायन्ससँग सहकार्य गर्नु चौधरी ग्रुप र समग्र देशकालागि गौरवको विषय रहेको बताए । यो साझेदारीले नेपाली उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र ऐतिहासिक पेय पदार्थको स्वादमा रम्ने अवसर दिने उनको भनाइ छ । ‘हामी हाम्रो वितरण प्रणाली र बजार अनुभवको प्रयोग गरेर क्याम्पा कोलालाई नेपाली बजारमा लोकप्रिय बनाउनेछौं,’ चौधरीले भने । रिलायन्स कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेडको एफएमसीजी कम्पनी हो । यस कम्पनीको उद्देश्य उपभोक्ताको दैनिक जीवनलाई सहज र सशक्त बनाउनु हो । यो कम्पनी भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीको हो । नवप्रवर्तन र उपभोक्ता सन्तुष्तिमा जोड दिँदै, आरसीपीएलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गुणस्तरीय उत्पादनहरुलाई स्थानीय आवश्यकता र स्वाद अनुसार तयार पारी विक्रिवितरण गर्दै आएको छ । आरसीपीएलले घरपरिवार र समुदायहरूको विविध आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै, विश्वस्तरीय, भरपर्दो र मूल्यमा आधारित उत्पादनहरू प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तै, चौधरी ग्रुप नेपालको परिचित व्यावसायिक समूह हो, जसको विश्वबजारमा २०२ भन्दा बढी कम्पनीहरू र २६१ ब्रान्डहरू क्रियाशील रहेको यस समूहको दाबी छ । जसकाे नेतृत्व विनाेद चाैधरीले गरिरहेका छन् । खाद्य तथा पेयपदार्थ, वित्तीय सेवा, शिक्षा, पूर्वाधार, अटोमोबाइल, सूचना तथा प्रबिधि, रियल इस्टेट र अतिथ्यता जस्ता क्षेत्रहरूमा यस समूहको लगानी छ ।
शिवम् सिमेन्टको 'नो कम्परमाइज' अभियान अन्तर्गत दोस्रो भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले ब्राण्ड क्याम्पेन ‘क्वालिटीको मामलामा नो कम्परमाइज’ अन्तर्गत दोस्रो सामाजिक सन्देशमूलक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ भिडियोमा घरबेटी र भाडावालबीचको सम्झौता र त्यसमा हुनसक्ने धोका–कपट मार्फत 'सर्तकताको मामलामा नो कम्परमाइज' भन्ने सशक्त सन्देश दिन खोजिएको छ । यो भिडियोले सामान्य जीवनका निर्णयहरूमा विवेक, सतर्कता र सही मूल्यांकनको आवश्यकता दर्शाउँछ । विश्वास पात्रहरूमैबाट हुन सक्ने छलकपटले व्यक्तिको जीवनमा पार्ने असर र त्यसबाट बच्न सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रस्तुत गरिएको छ । यसअघि सार्वजनिक गरिएको पहिलो भिडियोमा एक कर्तव्यनिष्ठ ट्राफिक प्रहरीको जीवन प्रस्तुत गर्दै 'कर्तव्यको मामलामा नो कम्परमाइज' भन्ने सन्देश दिइएको थियो । उक्त भिडियो दर्शकहरूले अत्यधिक मन पराएका थिए, जसले समाजमा कर्तव्यबोध र उत्तरदायित्वप्रतिको चेतना फैलाउने काम गरेको थियो । शिवम् सिमेन्टले यो अभियानलाई केवल विज्ञापन हैन, सामाजिक जिम्मेवारी र जनचेतना अभिवृद्धिको अभियानका रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । 'नो कम्परमाइज भन्न जति सजिलो छ, व्यवहारमा उतार्न त्यति नै कठिन छ, तर जसले पुरा गर्छ, उसको शिर सँधै ठाडो हुन्छ' भन्ने भावनासहित शिवम् सिमेन्टले गुणस्तरप्रतिको प्रतिवद्धता झनै बलियो बनाउँदै लगेको जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अपेक्षा : सीएनआई
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा सकारात्मक ठहर गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ । परिसंघका अनुसार चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी-आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा सराहनीय छ । तथापि, उत्पादनमुखी उद्योग, निर्माण क्षेत्रलगायतलाई समेट्ने गरी थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताइएको छ । कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने र क्रेडिट स्कोरको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न दिने निर्णयलाई परिसंघले सकारात्मक संकेतका रूपमा स्वागत गरेको छ । साना तथा मझौला उद्यमलाई लक्षित गर्दै हुलाकी तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योगले लिने ३ करोडसम्मको कर्जामा ब्याजमा २५ प्रिमियम रहने व्यवस्था, विपन्न वर्गका महिला र वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाका लागि कर्जा सीमा निर्धारणजस्ता उपायहरूले पुँजी प्रवाहमा सहजता ल्याउने विश्वास परिसंघको छ । पूर्वाधारमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने संस्थाहरूले जारी गर्ने डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था, लघुवित्तमा लाभांश सीमा पुनरावलोकन, आवासीय कर्जाको सीमा वृद्धिलगायत उपायहरूलाई पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ । ब्याजदर करिडोर घटाइएको, नीतिगत दर समायोजन गरिएको, र ऋणपत्र निष्कासनका उपायहरूमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघको छ । त्यस्तै, बैंकहरूलाई स्वनियमनमा रही कर्जा प्रवाह गर्न दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रको पूँजी निर्माणमा ध्यान दिने नीति, र सेयर धितोमा कर्जा सीमा २५ करोडसम्म पुर्याउने घोषणाले पुँजीबजारलाई टेवा पुग्ने धारणा परिसंघले राखेको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा, त्यसलाई प्राप्त गर्न थप नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने परिसंघको धारणा छ । साथै, परिसंघले एमसीएलआर र ईबीएलआरमा प्रणालीतर्फ जानुपर्ने, र निर्देशित क्षेत्रको कर्जा सीमा यथोचित रूपमा घटाउँदै लैजानुपर्ने जस्ता सुझावहरू आगामी निर्देशन वा समीक्षामा सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।