बजार : उद्योग

काठमाडौं । प्लाष्टिक उत्पादक उद्योगहरुले साउन १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक उत्पादन तथा बिक्री गर्न नपाउने भएक छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरे अनुसार सो प्लाष्टिकको उत्पादन तथा बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार साउन १ गतेदखि प्लाष्टिजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक सपिङ मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायतका सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा बिक्री गर्न रोक लगाइएको हो । ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला वा सीट उत्पादन गर्ने उद्योगले पूरानो मेसिनको पाटपूर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा सरकारले थप लगानी बराबरको पुुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य पनि  सुरु गरेको छ । बजेटमा उल्लेखित योजना तथा कार्यक्रमहरु समयमा सुरु गरी छिटो परिणाम ल्याउनका अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत भएको पर्सिपल्टदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु गरेको हो । सोमबार अर्थमन्‍त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा उल्लेखित योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यन्वयनका लागि समयतालिका सहितको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि हामी गम्भीर छौं, बजेटका योजना र कार्यक्रमहरु सुरुदेखि सम्पन्न गर्ने समयसम्मको स्पष्ट समयतालिका सहित अघि बढ्नुहोस्, अर्थमन्त्री पौडेलले भने-बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्छ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरुको समयमा सुरु गर्नका लागि कार्यविधि र निर्देशिका समयमा तयार पार्न तथा नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात देखि नै कार्यान्वयन प्रकृया अघि बढाउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कार्यान्वयन र त्यसबाट आउने परिणाममा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउँदै स्रोत सम्बन्धी व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने बताए । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ तथा सचिवहरुकाे उपस्थिति थियाे । यसैगरी नियमितरुपमा अर्थ मत्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुसँग बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल गरिने योजना रहेको छ । दुई दिन अघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अनुमानित आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य सम्वन्धमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सको विभिन्न धारणा राखेकाे छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको देखिएता पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा कार्यान्वयनकाे पाटाे चुनौतिपूर्ण रहेकाे बताएकाे छ । कोभिड महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार र सवै नागरिकलाइ खोप व्यवस्थापन सहितको स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि बिनियोजित रकम १२२ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । यसमा यथा शिघ्र खोपको व्यवस्था गरी कोरोना महामारीको जोखिमबाट नागरिकलाइ सुरक्षित राख्न प्रभावकारी व्यवस्थापन अतिनै आवश्यक देखिएको छ । कोरोनाको दोश्रो संक्रमणबाट प्रभाबित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था र लघु,साना तथा मझौला उद्योग,व्यवसायीक कृषि,युवा उद्यम,महिला उद्यम,वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किएका आदिका लागि ५ प्रतिशत अनुदानमा १३ अर्ब बिनियोजनले उद्योगी व्यवसायीलाइ त्यती उत्साहित बनाउन सकेन । यसमा निजी क्षेत्रको आशा तथा भरोसा नेपाल राष्ट्र वैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिमा रहेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रको लागि बिनियोजित १६३ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक गतिविधि बिस्तारका लागि पूर्वाधार क्षेत्रको विकाश अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । पुँजीगत खर्च गर्ने वर्तमान प्रक्रियालाइ रुपान्तरण गरी तिव्र गतिले पूर्वाधार क्षेत्रको विकाश केन्द्रित गरी कार्य प्रणाली ल्याइनु पर्दछ । युवा उद्यमशीलता बिकाशका लागि स्नातक शैक्षिक योग्यता हाशिल गरेका युवालाइ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्मको सहुलियत कर्जा एवम नवउद्यमीबाट स्टार्टअप र इनाेभेसन परियोजनाहरुको लागि १ प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्मकाे व्यवस्था साथै संस्थागत सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गत पनि यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थाले प्रोत्साहित बनाएको छ । त्यसैगरी स्टार्ट अप व्यवसायलाइ कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्ष सम्म आयकर पुरै छुट तथा निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाइ प्रति व्यवसाय १ लाख रूपैयाँसम्मको वीउ पुंजी उपलब्ध गराएमा सो रकम कर योग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न दिने व्यवस्थाले स्टार्टअप व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाइ उच्च महत्व दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा नबिनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा सहित १८० अरव ४ करोड रूपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । यसमा पनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको छ । राजश्व तर्फ प्रस्तुत वजेटमा सरकारले १०२४ अरवको राजश्व अशुलीको लक्ष राखेको छ । अहिलेको कोभिड महामारीको बिषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका प्रायः जसो सवै क्षेत्रहरुमा नकारात्मक प्रभाव परि सकेकाले आर्थिक गतिबिधिहरु सहजतापूर्वक संचालन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान नभइ कठिनाइ हुने देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा राजश्व असुलीको यो लक्ष प्राप्त गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहने अवस्था देखिन्छ । यस अतिरिक्त राजश्वका दर घट्नु पर्नेमा झन वृद्धि भएकाले अनौपचारिक व्यापार प्रोत्साहित भइ राजश्व लक्ष प्राप्त गर्न झन कठिन हुनेछ । बजेटमा अपुग रकम ३०९ अर्ब २९ कराेड रूपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट र २५० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष राखेको छ । बर्तमान बिषम परिस्थितिमा यो लक्ष पनि चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । आन्तरिक ऋण धेरै उठाउदा बजारमा तरलताको अभाव भइ व्याज दरमा चाप पर्न जानेछ । सरकारले बजेटमा आर्थिक वृद्धिको दर ६.५५ प्रक्षेपण गरेको छ । बर्तमान कोरोना महामारी प्रभाबित अर्थतन्त्रमा यो लक्ष प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन छ । यस सन्दर्भमा तोकिएको लक्ष महत्वाकांक्षी देखिन्छ । आन्तरिक बिद्युत खपत बढाउन बजेटमा ल्याइएका प्रावधानहरु सकारात्मक छन । इन्डक्सन चुल्होको भंसार दर घटाइ १ प्रतिशत कायम गरिनु र रेफ्रिजरेटर, ग्राइण्डर,राइसकुकर, पंखा,लगायतका बिद्युत उपकरणहरुमा अन्तशुल्क खारेज गरी भंसार महशुल घटाइनु एवम बिद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तशुल्क पूरै खारेज भइ भंसार महशुल उल्लेख्य मात्रामा घटाइनु सकारात्मक पक्ष छन् । पेट्रोलियम पदार्थबाट संचालन हुने सवारी साधनलाइ बिद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्ष सम्म नबिकरण शुल्क सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था सराहनीय छ । कोभिड-१९ बाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्क, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग आदिमा आयकर छुट तथा अक्सिजन ग्याँस, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटर लगायतका अन्य जीवन दायक सामाग्रीहरुमा र औषधि आयात, उत्पादन तथा विक्रि वितरणमा लाग्ने भन्सार महशुल,मु.अ.कर र अन्तशुल्क २०७८ पौष मसान्त सम्म छुट हुनु सकारात्मक पक्ष हो । कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आ.व. २०७५/०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्त भित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा वांकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्थाले करदातालाइ सहजता महशुस भएको छ । कर दाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग गरेको डिजेल र एलपि ग्याँसको खरिदमा तिरेको मु.अ.कर कट्टी गर्न पाउने सुविधा पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । औद्योगीक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर संचालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण गरेमा आयकर छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक छ । कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सिमा ५० लाखबाट १ करोड पु¥याएकोमा यसले साना व्यवसायीहरुलाइ राहत प्रदान गरेको छ । कृषिको व्यवसायिकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ब्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ यसबाट कृषिमा व्यवसायीकरणको बिकास हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । बजेटमा प्रस्ताबित अधिकांश प्रावधानहरु निजी क्षेत्र मैत्री देखिएता पनि यो चुनावी सरकार हो । बिगतमा जस्तै स्थीर सरकार र कोरोना महामारी नभएको भए धेरै आशाप्रद हुने अवस्था रहने थियो तर चुनावी सरकार भएका कारण कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्न जरुरी छ ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलद्धारा यही जेठ १५ गते सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संघीय बजेटले प्रतिकूल अवस्थामा पनि महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थान र लगानी विस्तार हुने अधिकांश कार्यक्रम समावेश गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)द्धारा प्रस्तुत अधिकांश सुझाव समावेश गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई महासंघ स्वागत गर्दछ । नेपालीले कहिल्यै नभोगेको स्वास्थ्य जटिलतासंगैको आर्थिक समस्यासंग जुध्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको प्राथमिकताले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । महामारी नियन्त्रण र कोभि १९ विरूद्धको खोप कोभिड १९ विरूद्धकोखोप खरिद एवं वितरणका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैया र कोभिड परिक्षण एवं उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । पहिलो खोप लगाएर बसेका ६५ बर्ष उमेरमाथिका वृद्धवृद्धालाई दोस्रो खोप दिनुका साथै कोभिडको तेस्रो लहर रोक्न खोपको थप विस्तार आवश्यक छ । बजेटको सुनिश्चिताले रकम अभाव हुनेछैन । तर विश्वभर नै खोपको माग अत्यधिक भएकाले आर्थिक कुटनीतिमा पनि विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन निजी क्षेत्र र श्रमिकले पनि खोप लाउनुपर्ने भएकाले यसमा सरकारसंग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । स्थानीय स्तरसम्म परिक्षण र उपचार सेवा विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता बजेटमा आएको छ । तर पछिल्लो एक बर्षमा भएको प्रगति हेर्दा निराशाजनक रहेको र आगामी दिनमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई विशेष महत्व दिन महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छ । राहत र पुनरूत्थान कार्यक्रम महामारीका कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरैको रोजगारी गुमेको छ । राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार करिब ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन । करिब २९ लाख लघु घरेलु एवं साना उद्योगमा आश्रित छन् । कोभिडबाट बढि प्रभावित व्यवसायको नविकरण शुल्क मिनाहादेखि आयकरमा समेत छुट दिइनु सकारात्मक छ । पुर्नकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निरन्तरतालाई साना तथा मझौला उद्यमलाई राहत मिल्नेछ । तर व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको वितरण सहज बनाउनु आवश्यक छ । आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले थप सहुलियतसंगै प्रक्रियागत समस्या सम्बोधन गर्ने महासंघको अपेक्षा छ । यसैगरि लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्योग तथा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गर्ने सुविधा बजेट मार्फत दिइएको छ र यसलाई आगामी मौद्रिक नीति मार्फत थप विस्तार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । बजेटले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता दिएको छ । यसको दुरूपयोग रोकेर रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा दिनु सकारात्मक छ । यसको तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । निषेधाज्ञा अवधिको डिमाण्ड शुल्क छुट हुदा व्यवसायीलाई केहि हदसम्म राहत मिल्नेछ । निजी क्षेत्रले भने डिमाण्ड शुल्क पुरै खारेजीको माग गर्दै आइरहेको छ । बजेटमा २० लाख रुपैयासम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयासम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र ५० लाख भन्दा बढी १ करोड रुपैयासम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आय कर छुटको सुविधा दिइएको छ । यसले विशेषगरि अति प्रभावित साना उद्यमीलाई ठूलो राहत दिनेछ । तर व्यक्तिगत आयकर छुटको सिमा बढदा मध्यमवर्गलाई राहत पुग्नुका साथै बजारमा माग पनि बढने सम्भावना रहन्छ । बजटले यसलाई समेटन सकेन । होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग संचार गृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आय कर लाग्ने तिर्नुपर्ने र लस क्यारी फर्वार्डलाई १० वर्षसम्म गर्न सकिने व्यवस्थाले राहत दिनेछ । निषेधाज्ञा र वन्दावन्दीको चपेटामा परेका यी क्षेत्रहरूले मौद्रिक नीति मार्फत थप सहुलियत अपेक्षा गरेका छन् । स्टार्टअपलाई विशेष कार्यक्रम युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयासम्म बीउ पूजी कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । स्टार्टअपलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शत प्रतिशत छुट, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानले बढीमा पंँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय १ लाख रुपैयासम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम कर योग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने सहुलियत बजेट मार्फत घोषणा गरिएको छ । स्टार्टअपका सम्बन्धमा आएका यी सवै सुविधाबाट समग्रमा स्टार्टअपको विकास र प्रवद्र्धनमा निकै धेरै सहयोग पुग्ने छ । अब निर्माणको चरणमा रहेको स्टार्टअप नीतिलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । स्टार्ट अप नीति निर्माणमा महासंघ सरकारसंग सहकार्य गरिरहेको छ । औद्योगिकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ । जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्र हेर्ने हो भने साढे पाच प्रतिशत मात्र छ । महासंघले गत चैत्रमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० बर्षमासमग्र उद्योग (उत्पादनमूलक, निर्माण लगायत) को अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । नेट २०३० मा धेरै अन्तरसम्बन्धित बिषय छन । उद्योगको प्रोत्साहनका लागि बजेटमा केहि बिषय समावेश गरिएपनि लगानी आकर्षित गर्न थप कार्यक्रम आवश्यक हुने महासंघको ठहर छ । स्थानीय तहमा शुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई निरन्तरता, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको ३ वर्षसम्म ४० प्रतिशत उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले तिर्नुपर्ने लिज रकम घटाइने, तारे होटल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुंच मार्ग र प्रशारण लाइन लगानकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिइने घोषणाले यी क्षेत्रको विकासमा थप प्रोत्साहन मिल्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एबं एसेम्बलिङ्ग गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० ब्राण्डका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गरिने र यस्ता कम्पनीलाई सरकारले कर सहुलियतका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले निःशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउने विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके मुलुभित्र वाह्य लगानी आकर्षणमा समेत सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । ठूला उद्योगका लागि आवश्यक सहायक उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीतिले नया अवसर सिर्जना गर्नेछ । पहाडि क्षेत्रमा स्वदेशी सिमेन्ट र छडको प्रयोग गरि सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रमको सिघ्र कार्यान्वयनको प्रतिक्षा निजी क्षेत्रलाई छ । कृषि क्षेत्र कृषि र पशुपन्छी बिकासका लागि ४५ अर्ब रुपैया विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कृषि बजार स्थापना गर्ने र इ हाट बजार अन्तर्गत मोबाइल एपको प्रयोग गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । राजमार्ग वरिपरि फलफूल र नगदे बालीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा नया छ । कृषिमा दिइएको अनुदानको रकम विस्तार गरिएपनि यसलाई व्यवस्थित गर्न र लक्षित वर्गसम्म पुग्ने व्यवहारिक समाधान भने बजेटले समावेश गर्न सकेको छैन । निर्यात निजी क्षेत्रको विरोध हुदा हुदै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि पहल गरेको सरकारले यसबाट पर्ने प्रभाव न्युनीकरणका कार्यक्रम भने बजेटमा समावेश हुन सकेन । महासंघ सरकारसंगको सहकार्यमा स्तरोन्नतिपछिको प्रभाव न्युनिकरणका लागि सरकारसंग सहकार्य गर्न चाहन्छ । महासंघले यसबारे अध्ययन शुरु गरिसकेको छ । यसैगरि निर्यातमा नगद प्रोत्साहनमा निजी क्षेत्रले राखेको माग पनि बजेटमा सम्बोधन हुन नसक्दा निजी क्षेत्र निरूत्साहित छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा शत प्रतिशत निकासी गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई आयकरमा थप छुट दिइने कुरा स्वागतयोग्य छ । नेपाल र भारत सीमानमा रहेका एकिकृत जाँच चौकीलाई रोलमार्गसंग आवद्ध गरिने र काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन कन्टेनर फ्रेट स्टेशन आगामी आर्थिक वर्ष देखि संचालनमा ल्याइने कुराले अन्तराष्टिय व्यापार केहि सहज हुनेछ । निर्यात आयमा दिने भनिएको छुटको व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्नु आवश्यक भएकोतर्पm महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । निकासीजन्य खानीजन्य उत्पादनका लागि दिइएको सहुलियत सकारात्मक छ । पर्यटन मार्फत आय आर्जन बढाउन पर्यापर्यटन लगायतका सम्भावनालाई बजेटले समावेश गरेको छ । उर्जा क्षेत्र उर्जा विकासका विषयमा पनि बजेटले राम्रो संवोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुरुप विद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुंच मार्ग र प्रशारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । उद्योगले आफ्नो खपतका लागि आधुनिक उर्जा उत्पादन र प्रशारण गर्न ह्विीलींब चार्ज लिई अनुमती दिने व्यवस्थाले नेपालले औद्योगिक विकासमा निकै ठूलो फडको मार्न सक्छ । यो निकै ठूलो नीतिगत छलांब हो । यसको कार्यान्वयनको पर्खाइमा निजी क्षेत्र छ । राजस्व औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा एक तह कम हुने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघको माग दुई तह हुनुपर्ने भन्ने थियो । यो पनि औद्योगिकरणका लागि महत्वपुर्ण छ । आन्तरिक वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क केहिबस्तुमा हटाइएको छ तर यसको लाभ अत्यन्त न्यून छ । अन्तःशुल्कलाई क्रमशः घटाउने र अन्तःशुल्कलाई तयारी वस्तुमा क्रेडिटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, हयाचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्ट पुर्जाको भन्सार महशुल छुटको घोषणा गरिएको छ । यसले यी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । ढुवानी सेवा, ढुवानी सेवाको भाडा, कार्गो सेवा, ई लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण, ट्रेकिङ्ग तथा टुर प्याकेज, उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारिगर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सुविधा, डिजेल, एल.पी. ग्याँसमा मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने बिषय सह्राहनीय र स्वागतयोग्य छ । विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै छुट र भन्सार महशुल घटाइएको छ यो स्वागत योग्य छ र यसले विस्तारै डिजेल र पेट्रोल इन्जिनलाई विस्थापित गरी वातावरणमैत्री सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ । पेटोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउन दिइएको छुटले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने कुरा स्वागयोग्य छ । आय कर ऐनको दफा ५७ बाट उत्पन्न समस्या लगायत अन्य कर प्रणालीका सम्बन्धमा सुधारहरु उक्त अयोगको सिफारिस मार्फत सम्बोधन हुने विश्वास छ । बक्यौता नभएका र चालु वर्षमा स्वयं कर निर्धारण अनुसारको कर भुक्तानी गरेका सबै करदाताले स्वचालित प्रणालीबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्थाको निजी क्षेत्र स्वागत गर्दछ । भन्सार विन्दूमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महशुल विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने, एक्जिम कोडलाई एकै पटक पाँच वर्षको लागि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था, अन्तःशुल्क इजाजत नवीकरण सम्बन्धि व्यवस्था, ब्यवसायिक कृषिमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था निजी क्षेत्रको माग अनुसारनै आएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाले सहयोगको दायरा अझ फराकिलो हुने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा व्यावसायिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टयाइएको रकममध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड/१९ को उपचारसंग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने व्यवस्था छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क ऐन बमोजिम २०७७ साल असार मसान्त भित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा बिचाराधिन मुद्दा मध्ये झुट्टा वा नक्कली बिजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मंसीर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिन्हा हुने व्यवस्थाले विवाद शीघ्र फरफारक गर्न मद्दत पुग्न सक्छ । सम्पत्ति अभिलेखीकरण सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लागु हुदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरै जसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुँदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव बजेटमा समेटिएन यसमा विशेष पहल हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव यथावत छ । कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण यस बर्षको बजेट कार्यान्वयन विगत भन्दा चुनौतिपूर्ण छ । आगामी आर्थिक बर्ष शुरू भएको चौथो महिनामा नै निर्वाचन तय भएको छ । खोप सेवा विस्तार हुन नसके कोभिडको तेस्रो लहरको सम्भावना पनि छ । यस्तो अवस्थामा १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण हुनेछ । निजी क्षेत्रले व्यापार विस्तार गर्न नपाए राजस्वमा चाप पर्नेछ । त्यसैले सरकारले सबैभन्दा पहिले खोप सेवा विस्तार गरि निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ । खोप विस्तार गरि निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण वन्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्नेछ । आगामी आर्थिक वर्ष शुरू भएको चार महिनामा नै निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र लगानी मैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन सुनिश्चितता आवश्यक छ ।