बजार : उद्योग

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् । उनले यो कार्यक्रममा लागि ४८ लाख रुपैयाँ विजियोजन गरेको बताए ।

काठमाडौं । उप-प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूलाई समृद्धिका ‘पिल्लर’ को संज्ञा दिएका छन् । सोमबार आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायी बिना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने बताएका हुन् । गुणस्तरीय काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सुझाव दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘लो कस्ट’ मा टेण्डर बिड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे । आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेटका सम्बन्धमा महासंघले पेश गरेको लिखित सुझाव पत्र कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जनाएका छन् । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को छैंठौ देखि दशौं संशोधनबाट समेत म्याद थप भएका वा नभएका र तत्पश्चात समेत खरिद सम्झौता भई संचालनमा रहेका वा सम्पन्न भई म्याद थप हुन नसकी भुक्तानी हुन नसकेका सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाहरुको म्याद २०७८ कात्र्तिक मसान्त सम्म स्वतः थप गरी गत वर्ष र यस वर्षको कोभिडको कारण, वर्षातको समय, सिजन अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण काम गर्ने मुख्य दुई सिजन नै उपयोग हुन नसकेको हुँदा अब आउने काम गर्ने सिजन २०७८ कात्र्तिक मसान्तदेखि २०७९ असारसम्मको समय उपयुक्त हुने भएकोले सम्पूर्ण ठेक्काहरूको म्याद सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका अधिकारीले थप गर्ने निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी २०७९ साल असार मसान्तसम्म र त्यस भन्दा बढी म्याद आवश्यक पर्ने निर्माण आयोजनाको हकमा प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकतानुसार म्याद थप गरिनु पर्ने सुझाव उप-प्रधानमन्त्री पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । बजेटमा उल्लेख भए अनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड-१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ । आयकर ऐन २०५८, मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्त सम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुष मसान्त भित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाह हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ । बजेटमा पुर्नकर्जा उल्लेख भए बमोजिम कोभिड १९ का कारणले गत वर्ष र यस वर्ष देशमा भएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरू लामो समय हुन नसकी खर्च धान्न कठिन हुन जाने भएकोले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत ध्यानमा राखी ठेक्का कर्जामा लिमिट थप गरी उक्त पुर्नकर्जाको सुविधा पाउने गरी स्पष्ट पारी कार्यान्वयन गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड १९ का कारण विषम परिस्थिति श्रृजना भई विकास निर्माणका कार्यहरू हुन नसकेको सन्दर्भमा निर्माण उद्योगमा लगानी भएको ऋणलाई अति प्रभावित व्यवसायले पाउने राहत स्वरुप प्रदान गरिएको दुई प्रतिशत ब्याज छुटमा निर्माण उद्योगलाई समेत समावेश गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड १९ का कारण विकास निर्माणका कार्यहरू हुन नसकेको र गत वर्ष र यस वर्ष भएको लकडाउन र निषेधाज्ञा खुले पनि अब विकास निर्माणका कार्यहरु दशैं तिहार पश्चात् अर्थात आगामी मंसिरबाट मात्र संचालनमा आउने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने हुँदा गत वर्षको २०७६ चैत्र देखि हालसम्मको साँवा र व्याजलाई पुर्नकर्जामा परिणत गरी बाँकी हुन आउने साँवा र ब्याज बुझाउन चौबीस महिने किस्ता कायम गरी बुझाउने व्यवस्था गरिदिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीहरू सहित तीनका कमादार तथा श्रमीकहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन महासंघले अनुरोध गरेको छ । मुलुक कोभिड-१९ को दोस्रो लहरको चरम मारमा परी दिनहुँ मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्यमा कुनै ध्यान नदिई अति आवश्यक सेवा बाहेकका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायहरूबाट बोलपत्र आह्वान भइरहेकोमा हालको निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्न सक्ने अवस्था नभएको, प्रिबिड मिटिङ हुन नसकेको, बैंकहरुले अति आवश्यक सेवा मात्र दिइरहेकोमा बैंक जमानत बनाउन नसकेको लगायतका कारणले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायीहरू सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान भई स्वच्छ प्रतिष्पर्धा नहुने र आर्थिक मिलोमतो समेत हुने भएकोले हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरिदका प्रक्रियाहरु स्थगित गरिनु पर्ने महासंघको माग छ । निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको तर्फ उपप्रधानमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले पुराना निर्माण कार्यहरूको भुक्तानीको लागि बजेटको व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरूको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने माग राखेको छ । विगत तीन वर्षदेखि सम्बन्धित् प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिन अस्विकार गरेको देखिएकोले ती योजनाहरूको निर्माण कार्यमा बजेट समस्याले गर्दा योजनाहरु ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजानाहरूका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । तत्कालीन शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालय अन्तर्गका विकास निर्माणका कार्यहरू केही संख्यामा जिल्ला समन्वय समिति लगायतका स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरेता पनि सो को स्वामित्व लिन सम्बन्धित् निकायहरूले अस्विकार गरेको देखिएकोले ती योजनाहरूको निर्माण कार्यहरू बजेटको समस्याले गर्दा ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजानाहरूका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा हाल रहेको व्यवस्था अनुसार पेश गर्नु पर्ने बैंक क्रेडिट लाइनको लागि चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र कमिशन पनि अत्याधिक उच्च रहेको र राज्यलाई पनि यसबाट कुनै आम्दानी नहुने भएकोले निर्माण लागत मात्र बढ्न जाने हुँदा क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको धारणा छ । निर्माण उद्योगको अधिकांश काम बैङ्क ग्यारेन्टी ननफण्डीङ हुने हँुदा रु एक अर्बको सिमा बैङक ग्यारेन्टी गणना गर्नु पर्ने व्यवस्थाको लागि कन्सोर्टीयम बैठक मार्फत व्यवसायीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार र अनावश्यक झमेला हुने हुँदा फण्डिङको लागि मात्र कन्सोर्टियम बैठक उपयुक्त भएकोले ननफण्डिङको हकमा यो नियम खारेज गरिनु पर्ने महासंघले जनाएको छ । निर्माण उद्योगको अधिकांश काम बैङक ग्यारेन्टी ननफण्डीङ ऋण ४० करोड रुपैयाँभन्दा माथि हुने भएकोले क्रेडिट रेटिङको व्यवस्थाले गर्दा व्यवसायीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार र अनावश्यक झमेला हुने हुँदा क्रेडिट रेटिङ फण्डिङको लागि मात्र लागु गरिनु पर्ने ननफण्डिङ ऋणमा यो नियम खारेज गरिनु पर्ने महासंघले जनाएको छ । भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, महासंघका मानार्थ सदस्य समेत रहेका संघीय सांसद जीप छिरिङ लामा शेर्पा, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जन सम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का सभापति रामचन्द्र संघईले नेपालको रोजगारदाता संस्थाले आइएलओबाट थप सहयोग पाउने अपेक्षा गरेका बताएका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको १०९औं बैठकलाई नेपालको रोजगारदाताको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै रोजगारदाताले तय गरेका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न गप सहयोग पाउने अपेक्षा गरिएको बताएका हुन् । सभापति संघईले अहिले नेपालको रोजगारदाता संस्थाले नीतिगत सुधार एवं केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सवै तहमा सामाजिक संवादको संयन्त्रणको सवलीकरण गर्ने काम गरिरहेको र रोजगारदाता संस्थाले तय गरेका रणनीति र कार्यक्रमहरू रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र व्यसायको दीगोपनमा केन्द्रीत रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवद्र्धनमा प्राथमिकता दिई काम गरिरहेको जानकारी गराए । कोरोना महामारीको कारण पहिलो पटक भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना भईरहेको उक्त सम्मेलनलाई संवोधन गर्ने क्रममा रोजगारदाता परिषदका सभापति संघईले कोभिड-१९ महामारीको पीडा सम्पूर्ण विश्वलेनै भोग्नु परेको र यो महामारीले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र, रोजगारी र समग्र सामाजिक जनजीवनलाई प्रभावित पारेको बताए । यसबाट भएको आर्थिक सामाजिक नोक्सानीको क्षतिपुर्ति हुन केही वर्ष लाग्ने हुँदा सबै मुलुक बीचको आपसी सहयोग र सहकार्यका लागि उनले अनुरोध गरेका छन् । सम्बोधनको क्रममा सभापति संघईले गतवर्ष नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिन शुरू भए लगत्तै सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी जारी गरेको र यो बन्दाबन्दी लगातार तीन महिनाभन्दा बढी कायम रहदा सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प हुन गई ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको, यसबाट पर्यटन क्षेत्र, लघु, घरेलु र साना उद्योग व्यवसाय अत्यन्त प्रभावित हुनुको साथै पहिलो पटक दुई दशक यता मुलुकको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको, कुल ग्राहस्थ उत्पादन घटन गएको, लाखौको रोजगारी गुमेको र गरिवीको प्रतिशत बढन गएको उल्लेख गरे । महामारीका कारण अहिले मुलुक कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट तीब्र रूपमा फैलिरहेको हुँदा यसमा नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको र निजी क्षेत्रले पनि सामाजिक जिम्मेवारी महशुस गरी सरकारसंग सहकार्य गर्दै कोरोना प्रभावित जनतालाई विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गरिरहेको सभापति संघईले बताए । मुलुकमा असल श्रम सम्बन्धको प्रवद्र्धनका साथै महामारीबाट सिर्जित परिस्थितिको सामना गर्न हामी रोजगारदाताले ट्रेड यूनियनसंगको संवादलाई महत्व दिएको र लकडाउन अवधिको ज्याला भुक्तानी लगायतका विषयमा सहमति समेत गरेको कुरा उल्लेख गर्दै उनले परिवर्तित सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, कामगर्ने पद्धतिमा आएको परिवर्तनबाट श्रम बजार र श्रम सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आउने र यसबाट रोजगारी कटौती तथा नयाँ शीपयुक्त जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गरे । साथै, उनले कार्यस्थलको सुधार, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा पनि जोड दिए । १७६ भन्दा वढी मुलुकका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको आइएलओ बैठक जून ३ देखि १८ सम्म सञ्चालन हुने र श्रम सम्मेलनमा कोभिड–१९ महामारीको संकटबाट मुक्त हुन अपनाउन पर्ने उपाय र रणनीति, दिगो आर्थिक पुर्नउत्थान, सामाजिक सुरक्षा, बालश्रम र अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन शताव्दी घोषणाको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ ।