कोरोनाले तयारी पोशाक निर्यातमा समस्या
काठमाडाैं । कोरोनाका कारण सुनसरीमा रहेको तयारी पोशाक उद्योगलाई निर्यातमा समस्या देखिएको छ । तेस्रो मुलुकबाट पर्याप्त मात्रामा अर्डर नआउने र आएपनि कोरोनाका कारण असहज परिस्थितीले निर्यातमा समस्या देखिएको उद्योगले जनाएको छ । पूर्वकै ठूलो तयारी कपडा निर्यात कम्पनी मानिने पल्स फेसन सोलुसन प्रालि खनारले पहिलो चरणको लक डाउन सुरु भएयता कम्पनीको उत्पादन क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको जनाएको छ । उद्योगका एक्सपोर्ट डिभिजन म्यानेजिङ डाइरेक्टर निमेश प्रधानका अनुसार कोरोनाका कारण उद्योगले कच्चा पदार्थ आयातमा समेत कठिनाईको सामना गरिरहनु परेको छ । तेस्रो मुलुकबाट अर्डर निकै कम मात्रामा आउने गरेकाले समेत उद्योग संचालनमा चुनौती बढेको प्रधानको भनाई छ । तयारी पोशाक उद्योगसँगै सुनसरीको खनारमै रहेको बिस्कुट उद्योगले समेत कोरोनाका कारण राम्रो बजार पाउन नसकेको जनाएको छ । बिस्कुट तथा कन्फेक्सनरी उत्पादन गर्दै आएको एशिएन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालिले विद्यालय तथा कलेजहरु बन्द रहँदा उत्पादन कटौतीको सामना गर्नु परिरहेको जनाएको छ । कोरोनाका कारण माग कम हुँदा उद्योग पूर्ववत अवस्थामा संचालनमा आउनै नसकेको उसले जनाएको छ । सुनसरीमा रहेका अधिकांश उद्योगले कोरोनाका कारण उत्पादन कटौतीको समस्या झेलेका छन् । पटक–पटकको लक डाउन झेलेका त्यस्ता उद्योग पछिल्लो समय तेस्रो लहको जोखिम बढेकाले समेत उत्पादन बढाएर जोखिम मोल्ने अवस्थामा छैनन् ।
संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सकारात्मक छ: परिसंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार सञ्चालनका लागि जारी गरिएको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ ले कोभिड – १९ को महामारी नियन्त्रण, औद्योगीकरण, र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको भन्दै स्वागत गरेको छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइने विषयले नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ लाई विशेष टेवा पुग्ने परिसंघकाे बुझाई छ । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको मुख्य उद्देश्य पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण नै रहेको भन्दै परिसंघले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगमा जोड दिने घोषणा हुनुले नेपाललाई औद्योगिकरणको बाटोमा लैजाने र नेपाली वस्तुकै उपभोग वृद्धिमा सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ। यसैगरी, आगामी असोजभित्र एक तिहाई नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, चैतसम्म खोप लगाउनयोग्य सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, ब्यायामशाला, मनोरञ्जन स्थल र बेरोजगारका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषय सकारात्मक रहेको भन्दै कोभिडको गम्भीर प्रभाव परेका ती क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सहयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एक तिहाईले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने घोषणाले नेपालको समग्र व्यावसायिक सहजता सूचकमा सुधार गर्ने परिसंघकाे बुझाई छ । परिसंघले पनि आगामी पाँच वर्षमा नेपालको व्यावसायिक सहजता सूचक ३० स्थानले सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिले नेपाल ९४ औँ स्थानमा छ। यसैगरी संसदमा विचाराधीन रहेका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने घोषणा सकारात्मक भएको भन्दै नयाँ कानुन निर्माण भइ लगानीको वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने जनाइएको छ । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ। स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने घोषणा हुन स्वागतयोग्य छ। आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने विद्युत खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने घोषणाले देशभित्र नै विद्युत खपतको वातावरण तयार गर्ने परिसंघको विश्वास छ। भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवम् गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढीलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणाले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने परिसंघको विश्वास छ। यसैगरी निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गर्ने घोषणा सकारात्मक छ। व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको समायानुकूल परिमार्जन पनि सकारात्मक विषय हो।
मेलमिलाप केन्द्रको सेवा विस्तार गर्ने महासंघको योजना
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा मेलमिलापका लागि आफ्नो भूमिका विस्तार गर्ने भएको छ । महासंघले सदस्य सेवा केन्द्रको स्थापनासंगै मेलमिलाप केन्द्रको सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । महासंघ र मेलमिलाप परिषद्ले संयुक्त रुपमा चन्द्रागिरीमा आयोजना गरेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा मेलमिलाप पद्धति बिषयक अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले उक्त धारणा राखेका हुन् । मेलमिलाप केन्द्र केहि पहिला महासंघमा स्थापना भएको हो, उनले भने, अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कार्यविधि बनिरहेको छ । उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिधि सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उद्यमी व्यवसायीको लागत घटाउन मेलमिलाप पद्धतिको अवलम्वन र विस्तार आवश्यक रहेको बताए । ‘महासंघले यसको नेतृत्व गर्न सक्छ,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना र बिकासमा सहयोग पुर्याउने बताए । कानुन मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटाले मेलमिलाप सम्बन्धी विज्ञको अभाव रहेकोले यसको उत्पादनमा पनि निजी क्षेत्रले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उक्त कार्यक्रममा पूर्व न्यायाधीश विनोद शर्माले सिंगापुर अभिसन्धी र यसलाई नेपालले अपनाउँदा हुने फाइदाबारे जानकारी गराए । अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता भद्रकाली पोखरेलले मेलमिलाप पद्धतिलाई कार्यालय तहमा पनि विस्तार गर्न सकिने बताए । महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुद्दामा धेरै समय लाग्ने गरेको सन्दर्भमा मेलमिलाप केन्द्रबाट समाधान खोज्न सकिने बताए । ‘धेरै समय र लागत लागिरहेको सन्दर्भमा महासंघको मेलमिलाप केन्द्रबाट सेवा दिन सक्छौं,’ उनले भने । कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्षहरू दिनश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाई एवं कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन, महासंघका विभिन्न समिति र फोरमका सभापतिहरूको सहभागिता थियो ।
