मेलमिलाप केन्द्रको सेवा विस्तार गर्ने महासंघको योजना
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा मेलमिलापका लागि आफ्नो भूमिका विस्तार गर्ने भएको छ । महासंघले सदस्य सेवा केन्द्रको स्थापनासंगै मेलमिलाप केन्द्रको सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । महासंघ र मेलमिलाप परिषद्ले संयुक्त रुपमा चन्द्रागिरीमा आयोजना गरेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा मेलमिलाप पद्धति बिषयक अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले उक्त धारणा राखेका हुन् । मेलमिलाप केन्द्र केहि पहिला महासंघमा स्थापना भएको हो, उनले भने, अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कार्यविधि बनिरहेको छ । उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिधि सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उद्यमी व्यवसायीको लागत घटाउन मेलमिलाप पद्धतिको अवलम्वन र विस्तार आवश्यक रहेको बताए । ‘महासंघले यसको नेतृत्व गर्न सक्छ,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना र बिकासमा सहयोग पुर्याउने बताए । कानुन मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटाले मेलमिलाप सम्बन्धी विज्ञको अभाव रहेकोले यसको उत्पादनमा पनि निजी क्षेत्रले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उक्त कार्यक्रममा पूर्व न्यायाधीश विनोद शर्माले सिंगापुर अभिसन्धी र यसलाई नेपालले अपनाउँदा हुने फाइदाबारे जानकारी गराए । अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता भद्रकाली पोखरेलले मेलमिलाप पद्धतिलाई कार्यालय तहमा पनि विस्तार गर्न सकिने बताए । महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुद्दामा धेरै समय लाग्ने गरेको सन्दर्भमा मेलमिलाप केन्द्रबाट समाधान खोज्न सकिने बताए । ‘धेरै समय र लागत लागिरहेको सन्दर्भमा महासंघको मेलमिलाप केन्द्रबाट सेवा दिन सक्छौं,’ उनले भने । कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्षहरू दिनश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाई एवं कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन, महासंघका विभिन्न समिति र फोरमका सभापतिहरूको सहभागिता थियो ।
मकवानपुरमा २५ सय नयाँ उद्योग दर्ता
वाग्मती । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुर हेटाैँडाले जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई हजार ५०० वटा नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार एक हजार ६९८ वटा नयाँ उद्योग तथा ८०२ वटा नयाँ वाणिज्य गरी कूल दुई हजार ५०० उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि उक्त अवधिमा दर्ता भएको छ । साथै कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा उद्योग तथा व्यवसायको नयाँ तथा नवीकरण दर्ता लगायत व्यवसाय रजिष्ट्रेशन, प्रशासनिक सेवा शुल्क, दण्डजरिवाना र बेरुजु असुलीबाट पाँच करोड ३ लाख आठ हजार ८६८ राजस्वसमेत सङ्कलन भएको बताइएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा व्यवसाय रजिष्टेशनबाट चार करोड ७२ लाख ५६ हजार ७४८ , प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट २२ लाख ५० हजार ३२०, दण्डजरीवानाबाट आठ लाख र बेरुजुबाट १८ हजार गरी जम्मा पाँच करोड तीन लाख आठ हजार २५ हजार ६८ सङ्कलन भएको उल्लेख गरिएको छ । सरकारले अनुदान तथा व्यवसाय गर्नेलाई विभिन्न छुट सेवा दिनेदेखि बैंकिङ प्रयोजनमासमेत सहजता ल्याएपछि व्यवसाय दर्ता वृद्धि भएको र राजस्वमासमेत वृद्धि भएको कार्यालय प्रमुख जगन्नाथ दाहालले बताए । कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञाका कारण पाँच लाख पूँजीसम्मका व्यवसाय स्थानीय तहमा दर्ता हुने भए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १२४ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको जनाइएको छ । कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु दुई करोड २४ लाख ८६ हजार ८२० कूल विभिन्न शीर्षकबाट राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा उद्योगतर्फ नवीकरण ७८६ वटा, नामसारी ११५ वटा, ठाउँसारी ४३ वटा, उद्योग थप गरी ५५ वटा लगत कट्टा १०१ वटा, पुँजी वृद्धि ३०० र प्रतिलिपी प्रदान ९५ जनालाई दिएको छ । रासस
निजी क्षेत्रकाे एक्येवद्धताः जुटेर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरौं, विदेशी लगानी भित्र्याउन सहकार्य गरौं
काठमाडौं । मुलुकको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले संस्थागत सहकार्य र कार्यगत एकता गर्दै साझा एजेण्डामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई)का पदाधिकारीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन । महासंघले सीएनआईका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको सम्मानमा आज महासंघ सचिवालयमा स्वागत कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सीआनआईका पदाधिकारीहरूको स्वागत गर्दै कार्यगत एकताको प्रस्ताव राखेका थिए । निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि काम गर्न अपरिहार्य भएकाले दुवै संस्था बीच साझा एजेण्डा तय गरेर अगाडी जानुपर्नेमा दुवै संस्थाले जोड दिएका छन् । त्यसका लागि एउटा स्थायी प्रकृतिको संयन्त्रनै निर्माण गरेर जान सकिने धारणाउनीहरुको छ । यसका लागि छिट्टै संस्थागत सहकार्यलाई औपचारिकता दिनुपर्नेमा उनीहरुबीच सहमति पनि भएको छ । कोरोना महामारिबाट मुलुुकको अर्थतन्त्र उद्योग व्यवसाय कमजोर बनेका समयमा श्रमिक कामदारको तलवको विषय, कृषिमा विदेशी लगानी, बन्द हड्ताल लगायतका इस्यूमा भएका सहकार्यबाट निकै ठूलो सफलता प्राप्त भएकाले आगामी दिनमा पनि प्राथमिकता तय गरी जानुु पर्नेमा जोड दिएका हुन् । सो अवसरमा सीएनआईका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित पदाधिकारीहरूको स्वागत गर्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सीएनआईको नयाँ नेतृत्वसँग सहकार्य गर्न महासंघ तत्पर रहेको बताए । सम्मानित निजी क्षेत्र र समुन्नत नेपाल निर्माण हामी सवैको साझा चासो भएकाले हामीले आर्थिक एजेण्डामा बलियो सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘दुवै संस्थाको स्ट्रेन्थबाट थुप्रै कार्य गर्न सक्छौं, अध्यक्ष गोल्छाले भने,‘हामीले आउने दिनमा अझ बढी सहकार्यका हातहरू अगाडि बढाउनै पर्छ ।’ मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारी अभिवृद्धि, आर्थिक विकास दोहोरो अंकमा लैजाने र व्यापार घाटा आधा कटौती गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ महासंघले अगाडि सारेको नेट २०३० र सीएनआईले अगाडी बढाएको मेक इन नेपाल अभियानलाई कहा र कसरी सहकार्यका साथ काम गर्न सकिन्छ पहल गरेर काम हुन्छ गर्न तयार रहेको उनको धारणा थियो । सीएनआईका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णुु कुमार अग्रवालले संस्थागत सहकार्यका लागि महासंघले राखेको प्रस्तावमा सहकार्य गर्न सीएनआई तयार रहेको विश्वास दिलाए । अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्र बीच संस्थागत सहकार्य र कार्यगत एकतामा जोड दिंदै अगाडि भने, ‘अवका दिनमा हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर अगाडी बढ्नै पछ, निजी क्षेत्रको स्ट्रेन्थ देखाउन पनि सहकार्य बाहेक अर्को केही हुँदैन ।’ सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुुकुुन्तलाल हिराचन, सीएनआइका उपाध्यक्षहरू कृष्ण प्रसाद अधिकारी, राजेश कुमार अग्रवाल, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राज बहादुर शाह र हेमराज ढकालले अर्थतन्त्रको करिव ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र माथि अहिले पनि पुरानै मानसिकताबाट हेर्ने दृष्टिकोण रहेकाले यसमा आमुुल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अगामी दिनमा अर्थतन्त्रका अगाडि निकै ठूला चुनौतीहरू आउने सम्भावना रहेकाले त्यसका लागि सिंगो निजी क्षेत्रलाई एक बनाएर लैजानुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड थियो । कोभिडको सुनामीबाट उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन निजी क्षेत्र बीच बलियो सहकार्य र कार्यगत एकता अपरिहार्य रहेको उनीहरुको धारणा छ ।
