बजार : उद्योग

काठमाडाैं । राजधानीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलमा कोरोनाको कहरका बीच दुई अर्ब ५० करोड लगानीमा चारतारे होटल सञ्चालनमा आएको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकसहित नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको बेलामा डालिया इभेष्टमेन्ट कम्पनी र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को लगानीमा ‘रमदा इन्कोर बाई वाईनहेम काठमाडौं’ सञ्चालनमा आएको हो । उक्त होटल अमेरिकाको रमदा इन्कोरको पहिलो नेपाली चेन होटल हो । उक्त चारतारे होटल नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को शुरुआत्मा सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी थालिए पनि कोरोनाका कारण एक वर्ष ढिला गरी सञ्चालनमा आएको हो । मध्यम वर्गदेखि उच्च घरानिया वर्गलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा आएको उक्त होटल विश्वमा नौ हजार २०० भन्दा बढी रहेका छन् । रमदा इन्कोरको भारतमा ५२ र चीनमा एक हजार ४०० भन्दा बढी चेन होटल छन् । विश्वका ८० देशमा रमदा इन्कोर बाई वाईनहेमका तीनतारेदेखि पाँचतारे होटल सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल घुम्न आउने ८० प्रतिशत विदेशी पर्यटक ठमेल घुम्न जाने गरेका छन् । होटलका सञ्चालक एवं डालिया इभेष्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष गोपाल पङ्गेनी भर्खरै सञ्चालनमा आएको रमदा होटल ठमेलमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डको चेन होटल भएको बताउँछन् । ‘अहिले ठमेलमा सञ्चालनमा आएको रमदा होटल चाँडै नै चितवनको सौराहामा सञ्चालन गर्दैछौँ’, पङ्गेनी भन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–१६ ठमेलमा ९० कोठा रहेको उक्त नौ तले होटलभित्र दुईवटा रेष्टुराँ, स्पा, स्वीमिङ पुल, जिम हल र दुईवटा कन्फरेन्स हल रहेका छन् । होटलको छतबाट काठमाडौँ उपत्यकाको रमणीय वातावरण देख्न सकिन्छ । होटलका महाप्रबन्धक महेश फुयाँल रमदा होटलले दुईवटा रेष्टुराँमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई आफ्नो रुचिअनुसारको खानेकुरा प्रदान गर्दै आएको बताउँछन् । ‘एउटा रेष्टुराँमार्फत स्पेनिस, अरविक, टर्किस, मोरक्कन र अर्को रेष्टुराँमार्फत पानेशियन र इण्डियनलगायतका खाना प्रदान गरेका छौँ’, उनी भन्छन् । रमदा होटलले क्याटरिङ र बैंकेट हल थप गरेर चाँडै नै पाँचतारे होटलमा जाने लक्ष्य राखिएको महाप्रबन्धक फुयाँलको भनाइ छ । निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएका तारे होटलको सङ्ख्या नेपालमा १४३ पुगेको छ । यो मुलुकभर सञ्चालनमा आएका एकतारेदेखि पाँचतारे होटलको सङ्ख्या हो । पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी मोहनबहादुर जिसीका अनुसार नेपालमा पाँचतारे १६, चारतारे १९, तीनतारे ३३, दुई तारे ४१ र एकतारे ३४ होटल सञ्चालनमा छन् । यस्तै पाँचतारे होटलस्तरका दुई बुटिकसमेत सञ्चालनमा छन् । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरे पनि कोरोना महामारी विश्वभर फैलिँदा नेपालमा भ्रमण वर्षको कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । विश्वका विभिन्न मुलुकसहित नेपालमा पनि नयाँ भेरियन्टसहितको पहिलो तथा दोस्रो चरणको कोरोना सङ्क्रमण देखिँदा नेपाल भ्रमणका लागि आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कोभिड प्रभावित व्यवसाय केन्द्रित रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ । साउन २९ गते सार्वजनिक भएको उक्त मौद्रिक नीतिमा प्रतिकृया दिँदै परिसंघले आफुले उठाएका विषय समावेश भएको बताएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले कोभिड-१९ प्रभावित व्यवसायको पुनरोत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने परिसंघको बुझाइ छ । पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि सहयोग गर्नेछ। मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी/व्यवसायीलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको परिसंघको बुझाइ छ । एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छन्। सुक्ष्म निरगरानी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा भएको परिवर्तन, सार्वजनिक सवारी साधन मर्ममतमा ऋण जस्ता व्यवस्था पनि सकारात्मक छन् । ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था पनि परिसंघको सुझाव अनुसार छन् । परिसंघको सुझावअनुसार मौद्रिक नीतिमार्फत विद्यमान कर्जा(स्रोत परिचालन अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्दै कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाइएको छ । यसैगरी बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश भएको छ । यस्तै, कोभिड प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भइ यथेष्ठ रूपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने र यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था असाध्यै सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ । सुझ्म निगरानी सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुर्गम स्थानमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा मौद्रिक नीतिमा भएको छ । सार्वजनिक सवारी साधन मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन २ लाख रूपैयाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । स्वरोजगार हुने उद्देश्यले २५ लाख रूपैयाँसम्मको सवारी खरिदलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्थाले स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्दछ । यो व्यवस्था सबै ठूला औद्योगिक ऋणमा समेत विस्तार हुनुपर्ने परिसंघको सुझाव थियो । सहवित्तीयकरण कर्जाको न्यूनतम सीमा बढाउँदा एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला उद्योगमा २ अर्ब रूपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने भएकाले कर्जा प्राप्तिमा सहज हुने परिसंघको विश्वास छ। चार्जिङ स्टेसनका लागि दिइने ऋणमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई पनि परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था सकारात्मक छ । यसैगरी लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल बैंकिङको अवधारणा तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले निश्चित रकमसम्मको लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने घोषणा सकारात्मक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा दिइएको प्रोत्साहनलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसले बैंकहरूको पुँजी लागत कम गरी ब्याजदर कम हुने परिसंघको विश्वास छ । कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषय पनि सकारात्मक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रूपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रूपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणाले पुँजी बजार प्रभावित हुने परिसंघको बुझाइ छ। यसले ठूला लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने परिसंघको बुझाइ छ । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुँदा ६।५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न चुनौतिपूर्ण हुनेछ । निजी क्षेत्रतर्फ १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपणले पुनरोत्थानका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनको माग धान्न नसक्ने परिसंघको बुझाइ छ । पुनर्कर्जाको सुविधा साना र मझौला उद्योगसँगै ठूला उद्योगमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ। पुनर्कर्जा सुविधाको सीमा २० करोड रूपैयाँ वा कूल कर्जाको २० प्रतिशतभमध्ये जुन धेरै हुन्छ त्यसैमा आधारित रहेर दिनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् परिमार्जन हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । साना तथा मझौला कर्जा र नवप्रवर्तन व्यवसायलाई विना धितो कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानुपर्ने परिसंघको सुझाव रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने संगठित संस्थाहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता दिइनुपर्ने व्यवस्था गर्न परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । बुटवलमा सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सको पहिलो साधारण तथा अधिवेशनले लुम्बिनी चेम्बर अफ कमर्सको १६ जना कार्य समितिमध्ये १२ जना सदस्य समेत चयन गरेको हो । प्रथम साधारण सभाबाट चयन भएका सदस्यको प्रथम बैठकले उपाध्यक्षमा श्रीधर महरा, महासचिवमा झविन्द्र कंडेल, सचिवमा चिरञ्जिबी पोखरेल, कोषाध्यक्षमा यूवराज न्यौपाने, सदस्यहरुमा उदयराज लम्साल, यमकुमारी सुवेदी, मदन खड्का, पदम पोखरेल, जय प्रकाश गुप्ता, सुकदेब बेल्वासे, खिमबहादुर खत्री, उमानाथ घिमिरे, मनोनिततर्फ शिव ज्ञवाली, महिला तर्फ मन्जु पराजुलीलाई चयन गरेको छ । सदस्यमा चयन भएका सबैलाई निर्वाचन अधिकृत बरिष्ठ अधिवक्ता विनोद गौतमले सपथ ग्रहण गराएका हुन् । प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्स कार्य समितिले चयन गर्ने र अन्य पदमा जिल्ला, महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका तथा वडा चेम्बरहरुबाट निर्वाचन हुने बैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले निर्विरोध निर्वाचित सदस्यलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै अबका दिनमा आयातित व्यापारलाई निरुत्साहित गरी उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रमा ध्यान जानु जरुरी रहेको बताएका छन् । त्यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको बुद्ध भुमिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार, उनन्तिस प्रतिसत भुभाग कृषि योग्य छ र यसको समुचित प्रयोग गरी कृषिमा जोड गरी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने, कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायको विकास र निर्यातमुखि व्यवसाय संचालन गर्न सबै तहका चेम्बरहरुको ध्यान जाने कुरामा आफु विश्वस्त रहेको, आ-आफ्नो व्यावसायको साथमा सबै व्यावसायीहरु एकत्रित भई सहकारी वा कम्पनीको रुपमा कृषि, पशुपालनजन्य तथा जडिबुटीजन्य उद्योग ब्यावसाय संचालनमा लाग्नु हुनेमा जोड दिए ।