बजार : उद्योग

सिद्धार्थनगर । रुपन्देहीका २३ उद्योगले विगत पाँच वर्षदेखि विद्युत् महसुलवापतको रकम तिरेका छैनन् । दैनिक २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगले विभिन्न कारण देखाउँदै महसुलवापतको अर्बौँ रकम तिर्न आनाकानी गरेका छन् । सर्वसाधारणले विद्युत् महसुल ६० दिनभित्र नबुझाए विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन नै काटिदिने गरे पनि ती उद्योगलाई भने विद्युत् प्राधिकरणले चेतावनी मात्रै दिँदै आएको छ । विद्युत् प्राधिकरण भैरहवाका अनुसार रुपन्देहीमा अर्बौँ रकम बक्यौता बाँकी छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले एक अर्ब ११ करोड विद्युत् महसुलवापतको बक्यौता तिरेको छैन । यसैगरी जगदम्बा सिन्थेटिक्सले रु ४२ करोड ९८ लाख ८६ हजार, पञ्चकन्या स्टिल प्रालिको नौ करोड ९७ लाख ४७ हजार ३९९, सिद्धार्थ पेट प्लास्टको चार करोड ३५ लाख, विशाल सिमेन्ट उद्योगको चार करोड २८ लाख बाँकी बक्यौता छ । यसैगरी घराना फुड्सको चार करोड १८ लाख छ हजार २०१, एभरेष्ट रोलिङको रु तीन करोड ५९ लाख, एसआर फुड्स प्रालिको तीन करोड १० लाख २१ हजार बाँकी बक्यौता छ । यसैगरी गोयन्का फुड्सको दुई करोड ७७ लाख ६९ हजार, यशोदा फुड्स प्रालिको दुई करोड ५२ लाख तीन हजार, सोना प्याकेजिङको एक करोड ७० लाख, सोना पोलिमर्सको एक करोड ६२ लाख, फेरो स्टिल प्रालिको एक करोड छ लाख बाँकी बक्यौता छ । यसैगरी शुभलक्ष्मी पोलिमर्सको ६८ लाख ३५ हजार, नवनेपाल प्लाष्टिकको ७५ लाख २४ हजार विद्युत् महसुल बक्यौता बाँकी छ । यसैगरी श्याम प्लाष्टिकको ८५ लाख नौ हजार, भलवारी स्वचालित चामल कारखानाको ५६ लाख ८६ हजार, एजी हेल्थ उद्योगको ४७ लाख १२ हजार, नेशनल रबर इन्डस्ट्रिजको १३ लाख ४१ हजार, जिबी टेक्सटाइल दुई उद्योगको ३८ लाख ९२ हजार, नारयण रबर उद्योगको सात लाख ६७ हजार ५४७ र प्रिया प्याकेजिङको छ लाख ८५ हजार ५२२ बाँकी बक्यौता रहेको छ । विद्युत् उपभोग गरेवापत महसुलको बाँकी बक्यौता रकम नतिरी यतिबेला उद्योगी शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । उनीहरुले विद्युत् प्राधिकरणले आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई ट्रङ्कलाइनमा जोडिदिएर महसुल असुल्न थालेको आरोप लगाएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले भने भरौलिया अमुवा करिडोरका १५ उद्योगलाई २०७४ चैत १४ गते नै पत्र पठाएर सूचना दिएको बताएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार भरौलिया अमुवा ग्रीडका १५ उद्योग विसं २०७४ चैत १४ गते, बुटवल भैरहवा ग्रिडका पाँच उद्योग २०७२ साउनदेखि र बुटवल लुम्बिनी ग्रिडका तीन उद्योग २०७२ साउनदेखि ट्रङ्कलाइनमा जोडिएका हुन् ।् यसअघि प्रतिनिधसभा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको २०७७ चैत २२ गते सम्पन्न बैठकले एक महिनाभित्र विद्युत् महसुलवापतको बक्यौता रकम असुल्न सरकार र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा बसेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७७ माघ ११ गतेको बैठकले पनि बक्यौता रकम सबै असुल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिमात्रै होइन, विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ असार ११ गते असार मसान्तभित्र सबै बक्यौता रकम तिर्न उद्योगलाई पत्र पठाएको छ । उद्योगीहरु रकम तिर्नुको साटो विद्युत् प्राधिकरणमा डेलिगेशन तथा दबाब दिइरहेका छन् । विसं २०७७ साउनदेखि विद्युत् नियमन आयोगले लोडसेडिङ हटेको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन भनी फरक महसुल दर कायमलाई हटाएको छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकको निर्णयसँगै गत वर्षको साउनयताको ट्रङ्कलाइनको महसुल नजोडिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यता उद्योगीले भने आफूहरुले ट्रङ्कलाइनका नाममा प्राधिकरणले कायम गरेको महसुल नतिर्ने भन्दै अटेर गर्दै आएका छन् । विद्युत् प्राधिकरण भैरहवाका प्रमुख जितेन्द्र झाले महसुल नतिर्नेको नियमानुसार लाइन काट्ने र बक्यौता रकम असुलीका लागि कानूनी प्रक्रिया थालिने बताए । उद्योगीले भने आफूहरु अन्यायमा परेको हुँदा अदालत जान थालेको बताएका छन् । अर्घाखाँची सिमेन्टका महाप्रबन्धक उद्धव कार्कीले भने, ‘हामी अदालत गएका छौँ, यसैले त्यहाँको आदेशपछि के गर्ने हो गर्छौँ ।’

काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक र कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान) बीच देशका विभिन्न ठाँउमा डिजिटल सेवा र सूचना प्रविधि प्रवर्द्धनको लागि सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। यससँगै दुई संस्थाले संयुक्त रुपमा देशका विभिन्न ठाँउमा डिजिटल सेवा र सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन, तालिम र सेवा विस्तार तथा कार्यान्वयनको लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याउने छन् । शुक्रबार एक कार्यक्रमकाबीच ज्योति विकास बैंकका तर्फबाट बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारस राज कंडेल र क्यानका तर्फबाट क्यानका उपाध्यक्ष रञ्जित कुमार पोदरले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । साथै सम्झौता अनुसार ज्योति विकास बैंकले क्यानमा आबद्ध व्यवसायीहरु तथा त्यस्ता संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विशेष छुटमा प्रोफेसनल लोन, १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा, साना तथा मझौला कर्जा प्रदान गर्नुका साथै क्यान अन्तर्गतका व्यवसायीलाई डिजिटल बैंकिंग सेवाहरु प्रदान गर्नेछ । ज्योति विकास बैंकले हाल १०५ शाखा कार्यालय, १ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६१ वटा एटीएम मार्फत सेवा उपलब्ध गराउँदै आईरहेको छ।

वाग्मती । वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडास्थित नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई कारोनाको असहज परिस्थितिका कारण आर्थिक रुपमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको अवस्था छ । गत आव ०७६/७७ मा करीब २५ करोड बराबरको आर्थिक घाटा भएको उद्योगमा चालु आव ०७७/७८ मा समेत करीब २५ करोड बराबरको आर्थिक कारोवार नोक्सानी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उद्योगले जनाएको छ । कारोनाको असहज परिस्थितिका कारण उद्योगमा हुने उत्पादन लागतमा वृद्धि, उद्योग सञ्चालन खर्च अन्य समयको तुलनामा बढी मूल्य पर्ने साथै योजनाअनुसार सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री नभएकाले उद्योगलाई कारोनाको अहसज स्थितिका कारण आर्थिक रुपमा नोक्सानी पुगेको उद्योगका कामु प्रबन्धक (अर्थ) रामबाबु शाहले जानकारी दिए । दुई आवदेखि निरन्तर कोरोनाको असहज स्थितिका कारण योजनाअनुसार सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री हुन नसक्दा घाटा बेहोर्नुपरेको हो । अझ सिमेन्ट बिक्रीको मुख्य याम चैतदेखि असारसम्ममा सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्रीमा कमी आउँदा उद्योगले ठूलो आर्थिक नोक्सानी भोग्नु परेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको यो उद्योग केही सीमित आवबाहेक अन्य धैरैजसो आवमा विविध कारणले आर्थिक रुपमा ठूलो नोक्सानीसहित सञ्चालन हुँदै आएको छ । पुराना मेसिनरी प्रविधि र पटकपटक बिग्रने समस्या तथा लागत खर्च बढी आउने कारणले अन्य निजी सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नोक्सानी हुँदै आएको उद्योगका महाप्रबन्धक प्रेमशङ्कर सिंहले बताए । उद्योगको पछिल्लो अवस्था हेर्दा वार्षिक करीब रु दुई अर्ब बराबरको वार्षिक आम्दानी देखिन्छ भने करीब दुई अर्बभन्दा बढी वार्षिक खर्च देखिन्छ । उद्योगको बढी खर्च कर्मचारी पारिश्रमिक, कच्चापदार्थ व्यवस्थापन तथा मर्मतसम्भार क्षेत्रमा देखिन्छ । उद्योगका अनुसार यता आव २०७५/७६ मा पनि उद्योगले करीब १६ करोड ६५ लाख बरावरको घाटा बेहोरेको देखिन्छ । यद्यपि आव २०७३/७४ मा १५ करोड र आव २०७४/७५ मा कूल १६ करोड उद्योगले आर्थिक रुपमा नाफा गरेको देखिन्छ । स्थापनाकालको अवस्थामा आव ०४८/४९ मा आर्थिक रुपमा केही नाफा देखिएको उद्योगमा पछिल्लो सबैजसो वर्ष घाटामा नै सञ्चालन हुँदै आएको अवस्था छ । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगअन्तर्गत करीब १०१ बिघा क्षेत्रफलमा क्षेत्रफल रहेको छ भने करीब २०० बिघा क्षेत्रफल विभिन्न स्थानमा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ खानी (चुनढुङ्गा) रहेको क्षेत्र छ । उद्योगको कच्चापदार्थका लागि मकवानपुरको ओखरे, भैसे, मजुवा र धादिङको जोगिमारामा चुनढुङ्गा खानी छ । उद्योगले स्थापना गरेको उत्पादन प्रविधि निकै पुरानो भए पनि जर्मन मोडलको हो । सिमेन्ट उत्पादनका दृष्टिले यो प्रविधिलाई विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ । तोकिएको गुणस्तर मापदण्ड पुगेका कच्चापदार्थलाई मात्र प्रयोगशालाले स्वीकार गर्दछ । यद्यपि निजी क्षेत्रको जस्तो अत्यधिक मुनाफा कमाउने उद्देश्य नभएकाले गुणस्तरमा उद्योगको मुख्य प्राथमिकता रहेको उद्योगले जनाएको छ । चालु आव २०७७/७८ मा ३१ लाख बोरा सिमेन्ट र एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उद्योगको बिक्री महाशाखाले जनाएको छ । मुख्य याममा कोरोनाको असहज परिस्थितिका कारण चैत–असारमै लक्ष्यअनुसार सिमेन्ट बिक्री नहुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्य हासिल हुन नसकेको बिक्री महाशाखाले जनाएको छ । उद्योग प्रशासनका अनुसार हेटौँडा सिमेन्टको माग मुलुकका मुख्य शहरमा अत्यधिक रुपमा बढी भएको पाइन्छ । काठमाडौँमा हेटौँडा सिमेन्ट प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका घरमा २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट कम क्षति भएको पाइएपछि झन् माग बढेको उद्योगको दाबी छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा २०३३ सालमा स्थापना भएको यस उद्योगमा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, खानी विभागलगायत विभिन्न सरकारी निकायको समेत शेयर छ । यस उद्योगलाई नाफामूलक बनाउने अन्य निजी क्षेत्रबाट स्थापना गरिएका सिमेन्ट उद्योग सरह नयाँ प्रविधि जडान गरी अन्य निजी सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी विकास गर्न आवश्यक रहेको उद्योगको तर्क छ । विसं २०३३ मा स्थापित उद्योगले २०४८ सालबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको थियो । उद्योगमा हाल २८५ स्थायी र करीब १०० ज्यालादारी कर्मचारी तथा मजदूर कार्यरत छन् । रासस