बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपालीहरूको महान चाडपर्व दशैं, तिहार र छठको अवसरमा सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । 'भित्र्याऔँ खुशी र समृद्धि – लेभल अप विथ सीजी' नाम दिइएको यस अभियानअन्तर्गत ग्राहकले विभिन्न उत्पादनमा आकर्षक क्यासब्याक, उपहार र थप सुविधाहरू पाउनेछन् । यस योजनाअन्तर्गत अत्याधुनिक सीजी तथा सीजी मेरीडिया सिग्नेचर सिरिजका उत्पादनमा १ लाख ८१ हजार ९ सय रुपैयाँसम्मको क्यासब्याक उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, उत्पादनअनुसार विशेष उपहारहरू पनि पाउन सकिनेछन् । माइक्रोवेभ ओभन खरिदमा निःशुल्क कुकिङ किट, सेमी अटोमेटिक र टप लोड वाशिङ मेसिनमा ३ केजी एरियल, फ्रन्ट लोड वाशिङ मेसिनमा ६ केजी एरियल, डिस्वाशरमा डिस्वाशर ट्याब्लेट र एयर कन्डिसनरमा निःशुल्क इन्स्टलेसन सुविधा पाइनेछ । त्यस्तै, ४३ इन्च वा सोभन्दा माथिका सीजी र सीजी मेरीडिया टिभी खरिद गर्दा ९ महिनाको नेटटीभी सब्सक्रिप्सन निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । ग्राहकले आफ्ना पुराना उपकरण सीजी एक्स–इलेक्समार्फत उचित मूल्यमा एक्सचेन्ज गर्न सक्नेछन् । साथै, नागरिकता भएमा ० प्रतिशत ब्याजदरमा सजिलो इएमआइ सुविधा पनि पाउन सकिनेछ । सीजी इलेक्ट्रोनिक्सका प्रतिनिधि अनुसार, दशैं–तिहार नेपालीहरूको मात्र पर्व नभई खुशी र समृद्धिको प्रतीक भएकाले यस अभियानमार्फत नेपाली परिवारको जीवनस्तरलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास लिइएको हो । ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रमा अग्रणी सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले गुणस्तरीय उत्पादन र सेवा मार्फत लाखौं ग्राहकको विश्वास जितेको छ । देशभर २० वटा आधुनिक शोरुम, २५ वटा आफ्नै सेवा केन्द्र र १५ वटा फ्रेन्चाइज सेवा केन्द्रमार्फत बिक्रीपछिको सेवा दिँदै आएको कम्पनीले आफ्नो सञ्जाललाई गुणस्तर र विश्वासको प्रतीक बनाएको छ । यो अफर भदौ १८ गतेदेखि नेपालभरका सबै सीजी शोरुम र अधिकृत बिक्रेतामार्फत सीमित अवधिका लागि लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले प्रदेशस्तरीय भेला तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । भदौ १५ गते कोशी प्रदेशबाट सुरू भएको कार्यक्रम भदौ १६ गते मधेस प्रदेशमा सम्पन्न भएको थियो भने भदौ १७ गते हेटौँडामा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको महासंघले जनाएको छ । सो क्रममा भदौ १८ गते गण्डकी प्रदेशमा पनि यस्तै कार्यक्रम भएको थियो । भेलामा महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले व्यवसायीहरूको समस्या अझै पनि सरकारको तहमा नपुगेको बताउँदै कानुनी आधारमा समाधान खोज्न सबै पक्ष एकमत रहेको उल्लेख गरे । उनले आगामी दिनमा व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारका सबै निकायसँग पहल गर्ने आश्वासन दिए । उनले भने, 'हाम्रो कुरा अझै सुनिएको छैन, परिणाम पनि प्राप्त भएको छैन । महासंघ लगातार लबिङ गरिरहेको छ । यसमा प्रदेश संघले पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ ।' उनले क्रसर व्यवसाय लामो समयदेखि नवीकरण नहुँदा मारमा परेको बताउँदै व्यवसायीहरू कर तथा दस्तुर तिर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । यसै सन्दर्भमा उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नवीकरण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कार्यक्रममा महासंघले प्रशोधित निर्माणजन्य सामग्री विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके देशलाई ठूलो आर्थिक लाभ हुने तर्क गर्दै सरकारसँग पहल गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले तोकेको अव्यवहारिक दूरीसम्बन्धी मापदण्डका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै महासंघले नीति पुनरावलोकनको माग पनि गरेको छ । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार हाल क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू गम्भीर संकटमा छन् । २०७१ सालदेखि लागू मापदण्डका कारण उद्योगहरू बन्द हुन थालेका र व्यवसायी विस्थापित मात्र नभई राज्यले राजस्व गुमाइरहेको उनले बताए । हालसम्म ७८० मध्ये धेरैजसो उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा व्यवसायी पुगेका छन् । त्यस्तै, २०७७ सालमा ल्याइएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा व्यवस्थापन मापदण्डले समस्यालाई अझ जटिल बनाएको महासंघको भनाइ छ । यसका कारण धेरै उद्योगले नवीकरण नपाएर बन्द हुनुपरेको दाबी गरिएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार पछिल्ला चार वर्षमा उद्योगबाट संकलन हुने आयकर तथा भ्याट लगातार घट्दै गएको छ । २०७६/७७ मा १० अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा २०७९/८० मा घटेर ४.७५ अर्बमा सीमित भएको छ । महासंघका अनुसार ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निर्यात रोकिएपछि नेपालले वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आम्दानी गुमाइरहेको छ । भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल र बंगलादेशमा निर्माण सामग्रीको ठूलो माग भए पनि नेपालले स्पष्ट नीति नबनाउँदा निर्यात अवरुद्ध भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । भेलामा सहभागी व्यवसायीहरूले सरकारको अस्पष्ट नीति तथा कानुनका कारण उद्योग सञ्चालनमा अवरोध भएको आरोप लगाउँदै करिब १० करोड घनमिटर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना गुमिरहेको बताएका छन् । महासंघले अहिलेको संकट समाधानका लागि सरकारलाई तत्काल छलफलमा आउन आग्रह गरेको छ । वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन, बन्द भएका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनको अनुमति दिन र खानी क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको छ । महासंघले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जनाएको छ । व्यवसायीहरूले सरकारसँग सहकार्य गर्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको दीर्घकालीन उपयोग गर्ने नीति बनाउन आग्रह गरेका छन् । समस्या समाधान नभए उद्योग थप बन्द हुने, बेरोजगारी बढ्ने र राजस्वमा थप गिरावट आउने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।  

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाली पोसाक उद्योगले हजारौँलाई रोजगारी दिएको बताएका छन् । बुधबार नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घको ३०औँ वार्षिक साधारण तथा उद्घाटन कार्यक्रममा उनले नेपालको पोसाक उद्योगले रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको बताए । मन्त्री भण्डारीले यस कार्यमा सङ्घले तीन दशकदेखि तयारी पोसाक उद्योग क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन र संरक्षणमा पुर्याउँदै आएको योगदानको प्रशंसा गरे । उनले राष्ट्र विकासका लागि स्वदेशी उत्पादन, स्थानीय सीप विकास, उत्पादन वृद्धिबाट रोजगारी सिर्जना अपरिहार्य रहेको बताए ।  मन्त्री भण्डारीले गुणस्तरीय उत्पादन, ब्रान्ड निर्माण, प्रविधि अनुकूलन र निर्यात विस्तारका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले विदेशी ब्रान्डलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दा देशको अर्थतन्त्र बलियो, रोजगारी वृद्धि र राष्ट्रिय पहिचान मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले विदेशी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र रोजगारी वृद्धिका लागि सरकारले सबैलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।