बजार : उद्योग

काठमाडौं । सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदै लगेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पछिल्ला दुई महिनामा ६ सय ५० भन्दा बढी अनुगमन गरेको हो । साउनदेखि भदौ २० सम्मको अवधिमा १ सय २६ वटा उद्योग तथा व्यवसायलाई कारबाही गर्दै ८० लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा कागजातसहित उपस्थित हुन २२० वटा व्यवसायीलाई भनिएको थियो भने ३ सय ४ वटा व्यवसायलाई सामान्य निर्देशन दिइएको थियो । यसबाहेक, सरकारले अण्डा, दुग्ध पदार्थ, मासु, तरकारी, फलफूल, पानीलगायतका खाद्यवस्तुमा हुने विषादी र मिसावट नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिएको छ । अनुगमनका क्रममा विभिन्न फर्म, उद्योग तथा व्यवसायलाई गैरकानुनी गतिविधि, गुणस्तरहीन वस्तु, मूल्य नियन्त्रणमा कमजोरी र नियमन नमान्ने कार्यमा संलग्न भेटिएको थियो । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति माग्न पाउने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै, यस संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागू गरिएको र जसअन्तर्गत उपभोक्तालाई न्यायिक उपचार तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको उपभोक्ता संरक्षण परिषदको २०८२ भदौ ११ गतेको पाँचौँ बैठकले बजारका तह निर्धारण गर्ने, वस्तु तथा सेवाको मूल्य मापदण्ड तय गर्ने र वाणिज्य–आपूर्ति क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका लागि निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सहभागितामा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो समितिले दुई साताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । त्यस्तै, केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको भदौ १८ गतेको बैठकले नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गर्ने, चाडपर्व लक्षित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र उपभोक्ता शिक्षा–सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । चाडपर्वमा कुनै वस्तुको अभाव हुन नदिने महानिर्देशक ज्ञवालीले चाडपर्वमा कुनै वस्तुको अभाव हुन नदिने बताएका छन् । अहिलेदेखि नै चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले नेपाल खुद्रा किराना व्यापारी संघ, खाद्य किराना व्यवसायी संघ, अण्डा तथा लेयर्स उत्पादक संघ, वाटर बोटल संघलगायतसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । सो क्रममा खाद्यवस्तु आपूर्ति नियमित रहेको, मूल्यवृद्धि नभएको र चाडपर्वमा आपूर्तिमा समस्या नपर्ने आश्वासन संघहरूले दिएका छन् । ज्ञवालीले भने, 'आपूर्ति व्यवस्थापन र चाडपर्वको समयमा बजारमा खाद्यपदार्थलगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीको उपलब्धता कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सरोकारवाला संस्थासँग अन्तरक्रिया गरेका छौँ । हालसम्मको छलफलबाट बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिमा असहजता नभएको, मूल्यवृद्धि नभएको र चाडपर्वमा पनि समस्या नहुने निष्कर्ष निकालेका छौँ ।' केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठकले एमआरपी अनिवार्य गर्ने, उपभोग्य अवधि उल्लेख गर्नुपर्ने र पानी उद्योगसँग सम्बन्धित गुनासो समाधान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, बिल–बिजक प्रणाली व्यवस्थित बनाउन बिक्री काउन्टरमा अनलाइन प्रणालीमार्फत डिजिटल क्यास रजिस्टर लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनरप्रसारण गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमार्फत विज्ञापन बोर्डलाई अनुरोध गर्ने, बढी कारोबार हुने वस्तुहरूको गुणस्तर मापदण्ड तत्काल निर्धारण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत भएको छ । चाडपर्वमा यात्रुको सहज र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सडक तथा हवाई यातायातलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । विभागका अनुसार उपभोक्ता शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । यसैगरी, स्थानीय र प्रदेश तहका बजार अनुगमन समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र प्रचलित कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।

काठमाडौं । एसवाई प्यानल नेपालले भदौ २९ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ बिक्री गर्ने भएको हो ।  कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ३० करोड ८१ लाख ३७ हजार १ सय रुपैयाँको ४० प्रतिशत अर्थात् ५२ करोड ३२ लाख ५४ हजार ८ सय रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५२ लाख ३२ हजार ५४८ कित्ता सेयर जारी गर्न अनुमति पाएको छ । जसमध्ये २ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ६१ हजार ६२७ कित्ता सेयर उद्योग प्रभावित क्षेत्र चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दालाई छुट्याएको छ ।  यस्तै, सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि छुट्याएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ९७ हजार ९२ कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृत लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई छुट्याएको छ ।  उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेयर बाँडफाँड गरे पश्चात् बाँकी रहेको ४९ लाख ७० हजार ९२१ कित्ता सेयरमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४९ हजार १२७ कित्ता कर्मचारीहरूलाई, ५ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४८ हजार ५४६ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ४० लाख ७६ हजार १५६ कित्ता सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।  कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा स्थानीयले छिटोमा असोज १२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि सो अवधिमा पूर्ण बिक्री नभए असोज २७ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले छिटोमा असोज १ गते र ढिलोमा असोज १२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ । उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले प्रभु बैंकको सौराहा र टाँडी शाखा, उद्योगको कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर वेब तथा एपबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । सूर्यविनायक नगरपालिकाले जगातीस्थित भक्तपुर इँटा तथा टायल उद्योग रहेको उद्योग मन्त्रालयको २५० रोपनी जग्गामा बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन् । उक्त जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको अत्याधुनिक रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सहमतिपत्रसम्बन्धी स्थानीयले असहमति जनाउँदै यहाँ बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । सूर्यविनायक नगरपालिका-८ जगातीमा स्थानीयको बृहत भेलाले स्थानीयसँग कुनै सरोकार नराखी नगरपालिकाले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेर एन्फालाई जग्गा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा गरेको सिफारिसमा असहमति जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहल र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)को प्रस्तावमा नगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै उक्त जग्गामा रङ्गशाला निर्माण हुने विषय चर्चामा आएको छ । सङ्घीय सरकार अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नाममा रहेको २५० रोपनी जग्गामा चिनियाँ सरकारद्वारा निर्मित चाइनिज इँटा तथा टायल कारखाना सरकारले निजीकरण गरेपछि विगत २० वर्षदेखि भक्तपुर इँटा तथा टायल कारखाना सञ्चालन हुँदै आएको थियो । मन्त्रालयले कारखानालाई इँटा तथा टायल उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता नवीकरण नगरे बन्द हुने जनाएपछि उक्त जग्गामा विभिन्न निकायले बहुउद्देश्यीय परियोजनासहित संरचना निर्माणका लागि माग गर्दै आएका छन् । उक्त जग्गामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य एवं पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालयलगायत सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय एउटै ठाउँमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव आफू मन्त्री हुँदा अगाडि बढाएको बताए । त्यसपछि सहिद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले पनि उक्त जग्गामा अस्पताल भवन बनाउन माग गरेको थियो भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी र भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वपः विश्व विद्यालयको भवन निर्माणका लागि सो जग्गा माग गर्दै आएको छ । यसबारे नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले केही दिन अघि प्रतिनिधिसभामा उक्त जग्गा ख्वपः विश्व विद्यालय निर्माणका लागि उपलब्ध गराउन माग गरे । यता स्थानीयवासीले भने मानव बस्तीको बीचमा रङ्गशाला बनाउँदा समस्या आउने भन्दै बहुउद्देश्यीय भवनसहितको संरचना बनाउन माग गरेका छन् । शनिबार बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण समन्वय समितिद्वारा आयोजित छलफलमा समितिका अध्यक्ष नविन प्रजापतिले स्थानीयसँग समन्वय, सहकार्यबिना कुनै सुझाव नलिई रङ्गशालाका लागि प्रस्ताव अगाडि बढाइनु दुःखद भएको भन्दै स्थानीयसँग समन्वय गर्न सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गरे । उनले विगत पाँच वर्षदेखि यस जग्गामा बहुउद्देश्यीय बृहत् परियोजना निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उद्योग मन्त्रालयका मन्त्री र मन्त्रालयमा पत्र बुझाइ सकिएको जनाउँदै अहिले रङ्गशाला निर्माणको विषयले स्थानीयलाई तरङ्गित बनाएको बताए ।  अध्यक्ष प्रजापतिले भने, ‘हामी रङ्गशालाको विरोधी होइनौँ, तर स्थानीयवासीसँग सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हो । रङ्गशाला अलिभित्रको जग्गामा पनि बनाउन सकिन्छ । यहाँ भारतको गान्धी पार्कमा जस्तो संरचना निर्माण माग गर्दै आएका छौँ । त्यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।’ समन्वय समितिले जमिनको सतहभन्दा मुनीको भागमा तीनतले ‘अण्डरग्राउण्ड पार्किङ्ग’सहितको पूर्वबाट आउने सम्पूर्ण यातायातका साधनका लागि बसपार्क निर्माण गर्नुपर्ने, इभी सवारीका लागि ठूलो चार्जिङ्ग स्टेसन बनाउनु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल निर्माण गरिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यावसायिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिनु पर्ने, सूर्यविनायक नगर अस्पतालको क्षमता वृद्धि गरी ट्रमा सेन्टर बनाइनु पर्ने, भक्तपुरका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय यहाँ राखिनुपर्ने, भारतको नयाँ दिल्लीस्थित गान्धी चोकको पालिका बजार जस्तै व्यवस्थित बजार बनाइनु पर्ने, व्यवस्थित होटल तथा लज, पौडी पोखरीलगायत संरचना एउटै ठाउँमा निर्माण गरिनुपर्ने माग राखेको छ । शनिबारको छलफलमा जगाती आदर्श टोल विकास संस्था, सिपाडोल बृहत् खानेपानी उपभोक्ता उपसमिति–१, डाँगाचा टोल सुधार समाज, सिम्रिक टोल सुधार समिति, चोलिङग गणेश टोल सुधार समिति, तौडोल छाप खानेपानी उपभोक्ता समिति, डाँगाचा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले संयुक्त रूपमा ती माग राखेका छन् । छलफलमा डाँगाचा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर माक, सिपाडोल बृहत् खानेपानी उपभोक्ता उपसमिति-१ का अध्यक्ष तुलसीनारायण लाखेमरु, स्थानीय सिद्धिराम लगायतले समितिले प्रस्ताव गरेको डिपिआरलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढेमा रङ्गशाला निर्माणमा स्थानीयले सहयोग गर्ने बताए । यसअघि सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापाले एन्फाका महासचिव किरण राईलाई उक्त जग्गामा रङ्गशाला निर्माणका लागि औपचारिक रूपमा प्रस्ताव हस्तान्तरण गरिसकेका छन् ।