बजार : उद्योग

मैले उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेयताको एउटा निक्कै नै महत्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी भेला भएका छौ । आजको कार्यक्रम नेपालका समग्र निजी क्षेत्रका लागि पनि विशेष दिन हो । हाम्रो संविधानमा समेत उल्लेख भएको राज्यको एक प्रमुख खम्बा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने गरि सरकारले देखाएको सदासयतालाई हामी आज समझदारीपत्र मार्फत् सार्थकता दिन गैरहेका छाैं । यसका लागि हामीमाथि विश्वास गरि यो अवसर जुटाइ दिनुभएकोमा माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वढुज्यूप्रति निजी क्षेत्रको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । मुख्य सचिव श्री शंकरदास वैरागीज्यूले हाम्रा कार्यक्रममा लगातार सहभागि भइ सहकार्यका लागि सधै प्रोत्साहन गरिरहनु भयो । उहाँ प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ । सचिव तोया नारायण ज्ञवालीज्यूको सहायोग विशेष रह्यो । उहाप्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद । हामीले गत बर्ष राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण नेट २०३० सार्वजनिक गरेदेखि नै हामीलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउदै आउनु भएको र उद्योग मन्त्रालयका निवर्तमान सचिव अर्जुन पोखरेलज्यूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । आजको दिनसम्म हामी आइपुग्नुमा उहाँको विशेष देन रहेको छ । वाणिज्य सचिव डा गणेश पाण्डेज्युमा पनि आभार व्यक्त गर्दछु । औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख सह सचिव श्री नारायण दुवाडीले हामीलाई शुरु देखि यस बिषयमा झक्झक्याइरहनु भयो । उहाँको अतुलनीय योगदानका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसैगरि वाणिज्य मन्त्रालय का सह सचिव श्री गोविन्द कार्किज्यू प्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु । उहाँहरुले सरकारी निजी साझेदारीका लागि पुर्याएको योगदानले अव नेपालको कर्मचारीतन्त्र निक्कै उदार, पारदर्शि, परिणाममुखी र निजी क्षेत्र मैत्री रहेको हामीले आभास पाएका छौ । त्यसैले सिंगो मन्त्रालय र यहा उपस्थित मुख्य सचिवज्यू र अन्य सचिवज्यूहरु मार्फत् सबैमा अभार व्यक्त गर्दछु । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयजस्तै योजना आयोग, अन्य मन्त्रालयहरु एवं निकायहरुबाट पनि यस्तै सहयोग र सदभावको अपेक्षा गरेका छौ । आजको समझदारीले मूलतः दुइवटा काम गर्नेछ । हामीले सार्वजनिक गरेको राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० र सरकारले उद्योग बाणिज्य क्षेत्रका लागि अवलम्बन गरेका नीति कार्यान्वयनमा सहकार्य हामीले गर्नेछौ । यसका लागि एउटा निर्देशन समिति वन्नेछ । उद्योग सचिव र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षले उक्त समितिको अध्यक्षता गर्नेछन् । यसैगरि कार्यान्वयन समिति पनि वन्नेछ । कार्यान्वयन समितिको संयोजन मन्त्रालयको लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुखले गर्नेछन् । यी दुवै समितिमा निजी क्षेत्रका अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञहरु समावेश हुनेछन । आजको १५ दिनमा हामी यस बर्षको बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयार पारिसक्नेछौ । कति पय काम शुरु पनि भैसकेको छ । उदाहरणका लागि स्टार्ट अप नीतिलाई हामी बढिमा एक महिनाभित्र अन्तिम रुप दिइ सक्नेछौ । नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गैरहेको सन्दर्भमा स्तरोन्नति रणनीति तयार पारिनेछ । महासंघले सुझावका रुपमा तयार पारेको १४ मध्ये ८ वटा कानुनको तीन महले तत्काल हामी मन्त्रालयसंग बसेर टुंग्याउनेछौ । साना मझौला उद्यमलाई परियोजना कर्जाको सम्भाव्यता लगायतमा हामी काम गर्नेछौ । यी नेट २०३० अन्तर्गतका कामहरु हुन् । नेट २०३० मेरो हृदयको निक्कै नजिक छ । हामीले निक्कै मिहिनेत गरेर यो तयार पारेका हौ । यसमा सन २०३० सम्म अर्थतन्त्र एक सय अर्ब डलरको पुर्याउने कार्ययोजना छ । यसका लागि १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र एक सय काम हामीले पहिल्याएका छौ । यी काम हामीले गर्न सक्यौ भने औपचारिक निजी क्षेत्रमा हामी २२ लाख नया रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौ । अब म अलिकति हामीले किन भिजन पेपर तयार पार्यौ भन्नेबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । म निक्कै गौरबपूर्ण इतिहास बोकेको महासंघको अध्यक्ष वन्दै थिएँ। महासंघमा मैले करिब दुइ दशक विताइसकेको थिए । हामी जुझारु थियौ । हामी हाम्रा मागहरु लिएर सरकारसंग निक्कै वहस गथ्र्यौ । विभिन्न कार्यक्रमहरु गथ्र्यौ । हामीलाई सरकार र अन्य सरोकारवालाहरु पत्याएका थिए र छन पनि । हामी चेम्बर अभियानको एउटा ठूलो गौरवमय कालखण्डका सहभागि थियौ । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता देखि विभिन्न समस्याहरुका साक्षी थियौ । त्यतिबेला महासंघले निक्कै सुझबुझ सहित आप्mनो भूमिकालाई प्रस्तुत गरेको थियो । संविधान निर्माणपछि हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरेका थियौ । मुलुकमा समृद्धिको चाहना थियो । हामी सधै पिछडिएर बस्न सक्ने अवस्थामा थिएनौ । समृद्धि र समुन्नतिको बाटो पहिल्याउनु थियो । तर कहिँ कतै अलमल भएको मैले महसुस गरे । समुन्नतिको यो यात्राको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिनुपर्छ भन्ने मलाई भित्रैदेखि महसुस भयो । मुलुकको लगानीको ७५ प्रतिशत हिस्सेदार भएका कारण अब मुलुकको सम्पत्ति निर्माण र आर्थिक लाभको उचित वितरण र व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस भैसकेको थियो । यही बीचमा कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त वन्यो । हामी घरभित्र नै कैद भयौ । हाम्रा आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरु खल्बलिए । मेरो कार्याकाल कोरोनाका कारण नै करिब ८ महिना पर धकेलियो । त्यसपछि मैले आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रमको थप आवश्यकता रहेको महसुस गरे । धेरैले यस्तो बेलामा के गर्न खोजेको भनेर आलोचना नगरेका पनि होइनन् । तर मलाई पदाधिकारी र कार्यसमितिको दरिलो साथ रह्यो । अब म बाट हामी भयौ । मेरोबाट हाम्रो भयो । महासंघकै भिजन पेपर भयो । बोर्डले यसलाई अनुमोदन गर्यो । तर पेपर त बन्यो, कार्यान्वयन के गर्ने । यस्ता पेपर विशेषगरि दातृ निकायको साझेदारीमा धेरै बनेर थन्किएका छन् । निजी क्षेत्रबाट भने सम्भवतः यो पहिलो दस्तावेज थियो जसले मुलुकको दश बर्षे बिकासको खाका तयार पारेको थियो । तर पनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण नै थियो । तर पनि हाम्रो स्तरबाट हामी काम गरि नै रहेका थियौ । हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभएको हुदा हामीले मात्र काम गर्दा अपूर्ण भयो । आजको यस हस्तक्षर पछि अब हामी सरकारसंग जोडिएका छौ । अब महासंघ र सरकार मिलेर हामी भएका छौ । अझ भनुँ निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा हामी भएका छौ । जब हामी हुन्छौ, हामी धेरै गर्न सक्छौ । अब महासंघ थप सक्रिय भएको छ । अब निजी क्षेत्रलाई सहज भएको छ । मैले महासंघको पछिल्लो साधारणसभा भनेको थिएँ, हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् । हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् । हामी रोजगारी दिन्छौं, सहजीकरण गरिदिनुहोस् । हामी निर्यात गर्छौं, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस् । हामी पर्यटक ल्याउँछौं, स्वागत गरिदिनुहोस् । हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस् । आज म त्यही कुरालाई यसरी भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् मिलेर लगानीको प्रक्रिया सहज बनाऔ, मिलेर उत्पादन गरौ, मिलेर रोजगारी सिर्जना गरौ, पर्यटकको स्वागत गरौ, राजश्व बुझाउन समेत हुने झमेला अन्त्य गरौ । निजी क्षेत्रले सम्मानपूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने हक अधिकारको सम्मान गरौ । म यहाँ उपस्थित महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्यज्यूहरुलाई पनि म आग्रह गर्दछु, अब हामी प्रक्रियामा सहभागि भएका छौ । हामी मिलेर अगाडि बढौं, समस्याको समाधान खोजौं । अब हाम्रा बिषयमा छलफल गर्ने स्थायी संयन्त्र पनि वन्नेछ, जसले धेरै बिषय समाधानको बाटो खोज्नेछ । कार्यान्वयन समितिले निजी क्षेत्रका सुझाव समेटेर नीतिगत तहमा पुर्याउने छ । यसलाई एक प्रकारको औद्योगिक परामर्श समितिकै रुपमा पनि बुभ्mन सकिनेछ । हामीले यसलाई अभियान भनेका छौ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी अभियान हो यो । यसमा सहभागि बनौं। अझैं बाटो सहज छैन । पूँजीको लागत निक्कै बढेको छ । बढेको ब्याजमा पनि रकम नभएको बैंकहरु बताइरहेका छन् । बैंकहरुलाई मैले कोरोनाको कहर बढेका बेला भनेको थिएँ, आउनुहोस् मिलेर जोखिम बाडौं । तर अहिले आएर लागेको छ, जोखिम त हामीतिर मात्रै पो सरेको रहेछ । हामी दुवै निजी क्षेत्रका सहयात्री हौ । व्यवसाय फस्टाउन सकेन भने बैंकमात्रको त के कुरा सरकार नै जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले भनेको हुँ मिलेर समाधान गरौं । अवसर पनि बाडौं । सरकारले पनि विवेकपूर्ण खर्च गर्नुपर्छ । यसले बजारमा रकमको अभाव घटाउँछ । अब सरकार र हामी एकै ठाउँमा आएका छौं । व्यवसाय सहजीकरणका लागि जुटौं । (आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गर्न सरकार र महासंघबीच भएको सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा गोल्छाले राखेको विचार)

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) बीच आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले विहीबार काठमाडौंमा एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । एफएनसीसीआईले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण, २०३०को प्रमुख व्यवस्थालाई समेटी नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु समेत समेटी संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गरिने छ । आगामी एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र एक सय अर्व अमेरिकी डलर पुरयाउने, २२ लाख मानिसलाई औपचारिक निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात आधा घटाउने लगायतका उद्देश्य सहितको भिजन पेपर २०३० एफएनसीसीआईले आफ्नो ५५ औं वार्षिक साधारण सभामार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । यो साझेदारी अनुसार, निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायसंग सम्बन्धित प्रचलित नीतिगत, कानूनी एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा समयसापेक्ष सुधारको लागि सुझाव तयार गरी एफएनसीसीआईले मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने र एफएनसीसीआईले पेश गरेका सुझावलाई आवश्यकता अनुसार नीति एवं कानूनमा समावेश गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ । साझेदारी अभियान अनुरुपको नतिजा हासिल गर्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय र एफएनसीसीआईबीच आपसी सहमतिमा आवश्यक स्रोत साधन परिचालन गरिने छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका उद्योग, वाणिज्य र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनसंग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पहल एवं सहकार्य गर्ने, नेपाल सरकारले घोषणा गरेका आयोजना÷क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनको अवधारणा तय गर्नेदेखि कार्यान्वयनको चरणमा एफएनसीसीआईले विशिष्टिकृत संस्था वा विज्ञहरुको सहयोग उपलब्ध गराउने छ । व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यवसायको लागत न्युनीकरणका लागि मन्त्रालयबाट पहल गरिने, एफएनसीसीआईद्वारा प्रवद्र्धित नेपाली युवा उद्यमी मञ्चले कार्यान्वयन गरिरहेको मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्न सहकार्य गरिने र नेपाली उत्पादनको उपभोग तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सहकार्य गर्ने सहमतीपत्रमा उल्लेख छ । साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन र कार्यान्वयन समिति गरी दुुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिने छ । उक्त समितिमा सरोकारवाला सरकारी निकाय, एफएनसीसीआई र निजीक्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाका प्रतिनिधि रहने छन् । निर्देशन समितिको अध्यक्षता उद्योेग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग क्षेत्र हेर्ने) र एफएनसीसीआईका अध्यक्षले सहअध्यक्षको रुपमा काम गर्नुहुनेछ । यसैगरि कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षता मन्त्रालयका सहसचिवले गर्नेछन् । ती दुवैैै समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा समेत सहमतीपत्रमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनैै तहका सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायसंग समेत समन्वय गरिने छ । साझेदारी अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजको १५ दिनभित्र कार्यान्वयन समितिले यस बर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयार पारिसक्ने छ । कतिपय काम शुरु पनि भैसकेका छन् । नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गैरहेको सन्दर्भमा स्तरोन्नति रणनीति तयार पारिने कुरा आजको हस्ताक्षरकर्ता एफएनसीसीआईका अध्यक्षबाट स्पष्ट पारिएको छ । एफएनसीसीआईले सुझावका रुपमा तयार पारेको १४ मध्ये ८ वटा कानुनको तीन महले तत्काल मन्त्रालयसंग बसेर टुंग्याउने छ । साना मझौला उद्यमलाई परियोजना कर्जाको सम्भाव्यता लगायतमा एफएनसीसीआईले काम थाली सकेको छ । यसैगरि महासंघमा साना तथा मझौला उद्यम बिकास केन्द्र स्थापना गरिने छ । कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै प्रमुख अतिथि मन्त्री बडूले मुलुुकको आर्थिक रुपान्तरणमा सरकार निजी क्षेत्र बीचको सहकार्य एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको र यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेर लैजान मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले समझदारीपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम काम गर्न समितिहरुलाई आग्रह पनि गरे । ‘महासंघले अगाडि सारेको नेट २०३० अव सरकार निजी क्षेत्र बीचको साझेदार कार्यक्रम बनेको छ उनले भने, ‘अव हामी देखिने परिणाममा काम गर्ने छौं, सरकारका तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई सहयोग र साझेदारी गर्न चाहान्छौं उहांले भन्नुभयो हामी सवै मिलेर मात्र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्छौं ।’ अध्यक्ष गोल्छाले यो सहमतीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न एफएनसीसीआईले कुनै कसर बांकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाए । कार्यक्रममा उद्योग सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवाली, योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुुयालले आर्थिक रुपान्तरणको साझेदारी अभियानलाई आआफनातर्फबाट सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाउंदै नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको तीन खम्वे आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनमा यो समझदारीले सहयोग पुुग्ने विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रमको अन्त्यमा स्वागत मन्तव्य दिदै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आजबाट मुलुकको रुपान्तरणका लागि एउटा नयां अध्यायको थालनी भएको बताए । यो सहकार्यलाई महासंघले निरन्तर रुपमा अगाडि लैजाने र आर्थिक रुपान्तरणका लागि हामीले गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्ने कार्यमा महासंघले सरकारलाई पूर्ण साथ दिने विश्वास दिलाए । कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य, सरकारका विशिष्ट अधिकारीहरु, एफएनसीसीआईका पदाधिकारीहरु, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, उद्यमी व्यवसायीहरु, संचारमाध्यमका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनपर्ने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एंवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच समझदारी पत्र हस्ताक्षर समारोहमा आफ्नो धारणा राख्दै बन्द भएका र आधा क्षमतामा चलेका औद्योगिक क्षेत्रहरु पनि सञ्चालनमा आउनु पर्ने बताएका हुन् । सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा सहकार्यको सुरुवात भएको बताउँदै उनले आयातलाई निरुत्साहित र निर्यातलाई प्रोहत्सान गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्छ, एफएनसीसीआईसँगको समझदारी पत्रले स्पष्ट मार्ग चित्र बनेको छ, अब एउटा परिणाममा पुग्न सक्छौं, यो साझेदारीपछि देखिने खालको परिणाममा पुग्न सक्छ,’ उनले भने । यससँगै निजी क्षेत्रको अपेक्षा पुरा हुने बताउँदै उनले अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘भूमीको हदबन्दी पुनरावलोकन भएको छ, यसले पनि एउटा परिणाम दिन सक्छ, निर्यातलाई प्रोहत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न सहुलियत दिएको छ, मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न सरकार लागि परेको छ,’ उनले भने । साथै, हाल उत्पादनको लागत कम गर्न एबल बिन्दु सेवा पनि सञ्चालन भइरहेको उनको भनाई छ । ‘सरकार निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्न तयार छ, अब अविश्वासको वातावरणको अन्त्य हुन्छ, हामीले लिएको एजेन्डाहरु मिलेर गरे समग्र क्षेत्रलाई स्थानीय क्षेत्रदेखि नै चलायमान गर्नुपर्छ,’ उनले भने।