बजार : उद्योग

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरले ब्यवसाय गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गरेका छन् । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला (एमएसएमई) सम्मेलनमा बोल्ने अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको उच्च ब्याजदरको कारणले उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकहरुको उच्च ब्याजले साना उद्यमीलाई कर्जा पाउन पनि कठिन भएको बताएका छन् । बैंकहरुको महँगो ब्याजले साना उद्यमीलाई लगानी विस्तार गर्न र उद्यम टिकाउनसमेत चुनौति भइरहेको बताउँदै साना उद्यमीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने धारणा राखे । यस्तै, उनले करिब ५० प्रतिशत उद्योगहरु दर्ता नभएकाले त्यसको वास्तविक पहिचान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । ‘कतिपय उद्योगहरु झमेलामा पर्ने डरका कारण पनि दर्ता भएका छैनन्, सरकारले यस्ता उद्योगलाई नीति नियमको दायरामा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्नसके नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताए । उनले एमएसएमई धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रको विकासमा सम्बन्धित नियाकले पहल नगरेको गुनासो गरे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आवश्यक काम अघि बढाउने कुरामा आफूहरु विश्वस्त भएको सुनाए । यस्तै, नेपाल घरेलु उद्योग तथा साना उद्योगकी उपध्यक्ष शोभा शर्माले साना उद्यमीहरुले बैंक कर्जा लिन जाँदा चप्पल फाट्ने तर कर्जा नपाइने गुनासो गरिन् । सायौं पटक बैंक तथा वित्तियमा कर्जा माग्न जाँदा भोगेको समस्या बताउँदै भनिन्, ‘बैंकले सहुलियत कर्जा दिने भन्दै प्रचार गर्छ तर कर्जा भने सहज रुपमा पाइँदैन, नेपाल राष्ट्रिय बैंकको यस तर्फ ध्यान जान जरुरी छ,’ उनले भनिन् । नेपाल राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले साना उद्यमीलाई कर्जा प्रदान होस् भन्ने मनसायले नै राष्ट्र बैंकले एसएमई कर्जाको व्यवस्था गरेको सुनाए । उनले साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग (एसएमई) लाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता दिएको बताउँदै सबै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई पनि यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइरहेको धारणा राखे । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ तर वित्तीय साक्षरता पनि उतिकै आवश्यक छ, बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न अब वडा÷वडामा बैंकका शाखा पुग्नु पर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार २०७९ मंसिर सम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ४ खर्ब २३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लघु साना र मझौला उद्योग क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन् । समस्याको समाधान गर्दैछु : अर्थमन्त्री पौडेल अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र निजि क्षेत्रका मागहरु क्रमिक रुपमा पुरा गर्दै गएको बताएका छन् । उप–प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले ब्याजदर, चालू पुँजी कर्जा, आयातको नगद मार्जिन र आयात प्रतिबन्ध जस्ता समस्याको आफुले समाधान गरेको बताएका हुन् । ‘नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योग्दान ५.६ प्रतिशत छ, त्यसमा घरेलु तथा साना उद्योगको अंक ९० प्रतिशत छ, नेपालमा सञ्चालित कुल उद्योग मध्ये ९८.४४ प्रतिशत एमएसएमई उद्योग छन्, एसएमईका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ,’ उनले भने । ‘स्टार्टअप कार्यविधि अझैसम्म पनि बन्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो, कार्यविधि छिट्टै पारित हुनेछ’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको परियोजना कर्जा पनि छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’ साना तथा मझौला उद्योगका समस्याबारे निजी क्षेत्रले सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । प्रक्रियागत झन्झटहरु कसरी कम गर्न सकिन्छ र के कसरी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सकिन्छ भनेर मुर्त र स्पष्ट सुझावको अपेक्षा सरकारको रहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने र जायज समस्या समाधानका लागि आफूले काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

पाल्पा । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा विभिन्न उद्योग तथा व्यवसाय खुल्ने क्रम विस्तारै बढ्दो छ । पहाडी जिल्ला भए तापनि समथर भूभागमा फैलिएको रामपुरलाई अहिले कालीगण्डकी करिडोरले सडक सुविधामा सहजता ल्याएको छ । त्यसकारण पनि यस क्षेत्रमा उद्योग, व्यवसाय स्थापित हुने क्रम दिनानुदिन बढ्न थालेको छ । रामपुर नगरपालिकाले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न र बेराजगार युवालाई रोजगार दिन, स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने गरी साना उद्योगलाई व्यवस्थित गर्दै औद्योगिक ग्राम नै स्थापना गरी काम अगाडि बढाउने भएको छ । उद्योग, व्यवसायमा धेरैको आकर्षण र लगानी बढ्दै जान थालेपछि नगरले ग्राम नै स्थापना गर्न लागेको हो । रामपुर नगरपालिका–७ स्थित बिरिन्टारमा करिब ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी उद्योग स्थापना, विकास र प्रवद्र्धन गर्दै छरिएर रहेका उद्योगलाई एकीकृत गर्ने गरी यहाँ ग्राम स्थापना हुने भएको छ । नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, ३० वर्षभित्रका युवायुवतीलाई रोजगारी दिलाउने प्राथमिकता साथ स्थानीय उत्पादन, साना–साना खालका उद्योग स्थापना गर्ने बताउनुभयो । जग्गाको चारैतिरको क्षेत्रमा बारबन्देज, प्रवेशद्वार, प्रशासनिक भवन, शौचालय निर्माणलगायतका काम अब छिट्टै सम्पन्न गरी ग्राम स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको नगर प्रमुख थापा बताउँछन् । ‘स्थानीयस्तरमा पाइने कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने, घरेलु उद्योग विस्तार गरी नागरिकको आयस्तर उकास्नका लागि औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागेका छौँ’, उनले भने, ‘ग्राम सञ्चालनका लागि उद्योगी, व्यवसायीलाई सहुलियतमा जग्गा भाडामा दिने र उद्योग सञ्चालनका लागि संरचना बनाउने काम स्वयं उद्योगी, व्यवसायीले नै गर्नुपर्नेछ ।’ बिरिन्टार क्षेत्रमा स्थापना हुने ग्रामका लागि २६ करोड ११ लाख रुपैयाँको ‘डिपिआर’ तयार पारी प्रक्रियाको थालनी भएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रामपुर नगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ ८० लाख रकम प्राप्त भएको थियो । सो आवको चैतमा मात्र योजना सम्झौता गरी ६७ लाख रकमबाट औद्योगिक ग्राम क्षेत्रमा पर्ने खोलाको किनार छुट्टाउने, ग्रामको दक्षिणतिरको भागमा करिब ५० मिटर पक्की पर्खाल लगाउने, बाटोको पहुँचमार्ग, पार्किङस्थल सम्याउनेलगायतका काम भएको रामपुर नगरपालिकाका इन्जिनियर कृष्ण थापाले बताए । उनका अनुसार यस आवमा मन्त्रालयबाट विनियोजित ८० लाख बजेट र आव ०७६/०७७ मा बाँकी रहेको १३ लाख रकम गरी ९३ लाख बराबरको रकमबाट औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम सुरु गरिनेछ । हालसम्म नगरपालिकाको खातामा ग्राम स्थापना लागि आव ०७६/०७७ रु ८० लाख, ०७९/०७८ मा ८० लाख गरी एक करोड ६० लाख रकम प्राप्त भएको छ । रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपानेले आव २०७६/०७७ देखि सुरु भएको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम त्यस समयमा मन्त्रालयबाट बजेट आए पनि के काम गर्ने नगर्ने अलमलजस्तै अवस्था रहेको बताए । ‘डिपिआर रिपोर्ट’ तयार पारिएपछि कार्यविधि तयार भएर स्थानीय स्रोत साधनबाट स्थानीय कच्चा पदार्थबाट बन्ने उद्योग, साना, घरेलु र लघु उद्योग सञ्चालन गर्ने एक खालको खाका तयार भएपछि काम गर्न सहज भएको उनी बताउँछन् । ‘औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम एक दुई वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिने हुँदा क्रमशः समयअनुसार संरचना थपिँदै जानेछ, डिपिआर गर्दा ग्राम निर्माण गर्न धेरै रकम आवश्यक पर्ने भएकाले सङ्घ, प्रदेश सरकार तथा विभिन्न निकायको सहयोगमा काम गर्न सकिनेछ’, उनले भने । रामपुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष दोवराज तिवारीले बिरिन्टार क्षेत्रमा स्थापना हुने ग्राम निर्माणका लागि स्थानीयवासी तथा सरोकारवाला, राजनीतिक दलले सर्वसम्मतरुपमा सहमति जनाएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय विपी चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सन्दीप रानाले स्थानीय उत्पादनसँग जोडिएको हुँदा यस क्षेत्रमा पाइने कच्चा पदार्थलाई प्राथमिकता दिएर ग्राम स्थापना गरियो भने प्रभावकारी हुने बताउँछन् । कालीगण्डकी करिडोर सडकखण्डले रामपुरलाई ठूला सहरसँग जोडेको हुँदा यहाँ ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको खण्डमा रामपुर रोलमेडल बन्न सक्ने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘पाल्पाली ढाका उद्योग, करुवा उद्योग, हरिया, कुटो, कोदालो, बाँसजन्य सामग्री, हस्तकलालगायत घरेलु उत्पादनलाई जोड दिएर ग्राम सञ्चालन गर्दा यहाँका नागरिकको जीवनस्तर उकासिनेछ ।’ औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्त संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, उत्पादित वस्तु प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह महिला र पुरुषका लागि, पार्किङस्थल तथा आरामस्थल, चमेनागृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, औद्योगिक ग्रामको प्रवेशद्वारसहितको सीमा पर्खाल वा तारबार, पहुँचमार्ग र ग्रामभित्रको मुख्य तथा सहायक मार्ग, ग्रामभित्रको मुख्य मार्गको साइडमा पैदमार्ग, उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न प्लट, ११ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन, आवश्यकताअनुसार विद्युत् सवस्टेशन तथा ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था, आन्तरिक विद्युत् विस्तार लाइन, सम्भव भएसम्म वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग हुनुपर्ने मापदण्ड छ । गोदाम घर, पानीको आपूर्ति व्यवस्था, भूमिगत र सतह ढल निकासको व्यवस्था, औद्योगिक फोहर व्यवस्थापन, आवश्यकताअनुसार प्रदूषित पानी उपचार संयन्त्रको व्यवस्था, सञ्चार सुविधाको व्यवस्था, पहुँचमार्ग र ग्रामभित्रको मुख्य तथा सहायक मार्गको दुवै साइडमा रुख, बिरुवा, सडक बत्तीको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी, तराई क्षेत्रमा सात बिघा जमिन हुनुपर्नेछ । घना बस्तीदेखि न्यूनतम पाँच सय मिटर दूरी हुनुपर्ने, औद्योगिक ग्रामको दुई सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास नहुने व्यवस्था गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम दुई किलोमिटर दूरी हुनुपर्ने तर अन्यत्र जग्गा उपलब्ध नभई सीमा क्षेत्र नजिक मात्र जग्गा उपलब्ध हुने भएमा पाँच सय मिटर दूरीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सकिनेछ । आर्थिक तथा भौगोालिक दुष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनुपर्ने, न्यून वातावरणीय असर भएको हुनुपर्ने, आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अन्य मापदण्ड हुनुपर्नेछ । रामपुरमा ग्राम स्थापना गरी स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै उद्योग सञ्चालन गर्न सकियो भने काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल भैरहवा, नारायणघाटजस्ता ठूला सहरसँग जोडिएको यो क्षेत्रमा रोजगारको ढोका खुल्ने ठूलो अवसर बन्ने देखिएको छ । रासस

काठमाडौं । आगामी चैत मसान्तमा हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनले व्यवसायिक क्षेत्रमा रौनक ल्याउन सकेको छैन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि चार जना व्यवसायी दौडधुपमा लागेका छन् । तर, उनीहरुले उपाध्यक्षसहितको टिम बनाउन सकिरहेका छैनन् । एक बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको लागि वर्तमान उपाध्यक्षहरु अञ्जन श्रेष्ठ, दिनेश श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघाई र पूर्व उपाध्यक्ष उमेशला श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धाको तयारीमा छन् । उनीहरु मध्ये अञ्जन र उमेशलालले पदाधिकारीहरुको टिम लगभग तय गरेका छन् तर आकांक्षीद्वय दिनेश र रामचन्द्रले पदाधिकारीको टिम तयार गरेको छैनन् । अन्जन श्रेष्ठको समूहबाट जिल्ला तथा नगरतर्फको उपाध्यक्षमा अरुणराज सुमार्गी, एशोसिएट समूहबाट उपाध्यक्षमा शाहिल अग्रवाल, वस्तुगत समूहबाट उपाध्यक्ष मनिषलाल प्रधान उम्मेद्वार बन्दैछन् । यस्तै, उमेशलाल श्रेष्ठको समूहबाट जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा कृष्ण शर्मा, एशोसियततर्फको उपाध्यक्षमा भरतराज आचार्य र वस्तुगत समूहको उपाध्यक्ष पदमा हेमराज ढकाल उम्मेद्वार बन्दैछन् । दिनेश र रामचन्द्रको समूहबाट पदाधिकारीका उम्मेद्वारबारे अहिलेसम्म प्रारम्भिक खाका आएको छैन । ‘वरिष्ठमा चार जना उम्मेदवार हुँदैनन्, चारै जनाले टिम बनाएर चुनावमा जाने सम्भावना छैन, चार वटै टिम बन्ने हो भने २६० जना उम्मेद्वार हुनुपर्छ’ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भने– ‘वरिष्ठ उपाध्यक्षमा २ जना उम्मेदवार हुन्छन्, त्यसपछि मात्र अन्य पदाधिकारी उम्मेद्वार तय हुनेछ ।’ जिल्ला उपाध्यक्षमा नरेन्द्र कुमार खड्का, सुरकृष्ण बैद्य, वस्तुगत उपाध्यक्षमा सकुन्तलाल हिराचनले पनि आकांक्षा राखेका छन् । वस्तुगत र जिल्ला उपाध्यक्षका आकांक्षी बढी भए पनि एशोसिएटतर्फ भए दुई जनाले मात्र आकांक्षा व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक मन्दी भएको कारण व्यवसायीहरु संकटपूर्ण अवस्थामा रहेकोले पनि चुनावमा आकांक्षी कम देखिएको हुन सक्ने महासंघको स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिको सभापति हेमराज ढकाल बताउँछन् । आर्थिक मन्दीकै कारण महासंघको चुनावी माहोल पनि सुस्त रहेको उनले बताए । वर्तमान नेतृत्व मौन, पूर्व अध्यक्षहरु सक्रिय आगामी निर्वाचनको विषयमा महासंघको वर्तमान नेतृत्व मौन देखिएको छ भने पूर्व अध्यक्षहरुको सक्रियता बढेको छ । महासंघको राजनीतिमा पुराना खेलाडी चण्डिराज ढकाल अहिले पनि उस्तै सक्रिय देखिन्छन् । उनी खुलेर उमेशलाल श्रेष्ठको पक्षमा लागेका छन् । पूर्व अध्यक्षहरु भवानी राणा, कुशकुमार जोशी, पूर्व उपाध्यक्ष किशोर प्रधान अञ्जन श्रेष्ठको पक्षमा लागेका छन् । पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरार्का, वर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि अन्जनको समूहले समर्थन गर्ने उपाध्यक्षमा आकांक्षी अरुण राज सुमाग्रीले बताए । यद्यपि, वर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा र अध्यक्ष हुँदै गरेका चन्द्रप्रसाद ढकाल चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरुमा सहभागी भैरहेका छैनन् । आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेद्वारको पक्षमा आफू नलाग्ने अध्यक्ष शेखर गोल्छाले विकासन्युजसँग बताए । ‘गत निर्वाचनमा मेरो पक्षमा कार्यसमितिमा बहुमत सदस्य जिताउन मैले खुलेर चुनावी अभियानमा लाग्नु पर्यो, यस पटक म तटस्थ भूमिकामा हुन्छु’ उनले भने । महासंघको अगामी निर्वाचनपछि स्वत अध्यक्ष बन्दै गरेका चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि निष्पक्ष भूमिका खेल्न चाहेका छन् । ‘निर्वाचनपछि सबैलाई मिलाएर लैजानसजिलो होस् भनेर अध्यक्षमा निर्वाचन नगर्ने, बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष व्यवस्था गरिएको हो’ ढकाल भन्छन्– ‘विधानको मर्म अनुसार नै म अगाडि बढ्छु, कसैलाई समर्थन वा विरोध मबाट हुँदैन ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्षका अकांक्षीहरु भने अन्तिममा चन्द्र ढकालले आफूलाई समर्थन गर्नेमा आशावादी देखिन्छन् । ‘उहाँले खुल्दीन भन्नु भएको छ, उहाँलाई पनि काम गर्न सजिलो मान्छे चाहिन्छ, अन्तिममा उहाँले मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ’ वरिष्ठ उपाध्यक्षका एक आकांक्षीले विकासन्युजसँग भने ।