घोराही सिमेन्टको आईपीओमा आवेदन दिने समय लम्बियो, अब कहिलेसम्म भर्न पाइन्छ ?
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीको आईपीओमा आवेदन दिने समय लम्बिएको छ । कम्पनीले जेठ ३२ गतेदेखि प्रिमियम मूल्यमा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले अब असार १४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेपनि समय थप गरेको कम्पनीले जनाएको छ । आवेदनहरु प्रमाणित हुने प्रक्रियामा रहेकोले रितपूर्वक प्रमाणित भएमा असार १४ गते अगावै निष्कासन बन्द गरिने पनि कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभािवत क्षेत्रका स्थानीय, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीलाई बाँडफाँट गरी बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ४३५ रुपैयाँका दरले ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० लाख कित्तासम्म लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेका छन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सम्पूर्ण सि आस्बा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका शाखा कार्यालय तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो सेयर मार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयरएनपी ट्रिपल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
क्रसर खानी तथा बालुवा बिक्री अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय
काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले देशभरका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा बालुवा बिक्री तथा उत्पादन अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । महासंघले आज पत्रकार सम्मलेन गरी देशभरका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको बिक्री तथा उत्पादन कार्य ठप्प पार्ने निर्णय गरेको हो । व्यवसायीले १० वर्षदेखि सरकारबाट जारी भएका अव्यावहारिक निर्णयका कारण निरन्तर उद्योग नवीकरणसम्बन्धी समस्या झेल्दै आएको बताउँदै २०७९ पुस २० बाट क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगको छानबिन गरी कानुनबमोजिम अनुमति र इजाजत लिएका उद्योगको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसरको हकमा ती उद्योगबाट कानुनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत् रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यहोराको लिखित निर्देशन मन्त्रिपरिषदबाट जारी भए पनि सम्बन्धित निकायबाट कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएको बताउँदै क्रसर व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । जिल्ला-जिल्लामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाउँदै रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरु नवीकरण नभएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘कानुनबमोजिम दर्ता भई इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योग २०८० असार १५ भित्र नवीकरण गर्न मातहतका निकायलाई स्पष्ट लिखित निर्देशन नभए बाध्य भई असार १६ देखि देशभरका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको बिक्री तथा उत्पादन ठप्प गरी अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन कार्य तथा त्यही कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्य छुट्टाछुट्टै उद्देश्य र प्रकृतिको भए पनि उत्खनन र क्रसर उद्योग सञ्चालनलाई सँगै जोडेर मूल्यांकन गर्न नमिल्ने हुँदा उत्खनन कार्य स्थानीय सरकारमार्फत र क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै, महासंघले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयले २०७९ फागुन १५ भित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र कानुन नबनेसम्म निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उपलब्धता निरन्तर गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश, वातावरणीय संवेदनशीलता, निर्माण सामग्रीको सहज र नियमित आपूर्तिलगायतका पक्षलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले मापदण्डको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराएको छ । दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका र कुनै आयोजना विशेषका लागि सञ्चालन गरिएका तर ती आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि सञ्चालनरत रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न महासंघले माग गरेको छ । दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगका हकमा कानुनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व लिई २० असार मसान्तसम्म यथावत् सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको पनि महासंघले स्मरण गराएको छ ।
निजी क्षेत्रसँग मुख्य सचिव अर्यालले भने, अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न लगानी वृद्धि अपरिहार्य
काठमाडौं । मुख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि लगानी वृद्धि गर्नु अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए । उत्पादनमा आधारित भए मात्र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्ने स्पष्ट पार्दै उनले आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे । साथै, मुख्य सचिव डा. अर्यालले व्यवसायिक लागत घटाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसङ्घले आज नवनियुक्त मुख्य सचिव डा. अर्यालको कार्यकक्षमा भेट गरी बधाई तथा शुभकामना दिँदै विद्यमान अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गरेको हो । परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्र बुझेको व्यक्ति मुख्य सचिव भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेकाले लगानी बढाएर मात्र अर्थतन्त्रलाई चलयमान बनाउन सकिनेमा उनले जोड दिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयन अनुगमन समिति बनाउने घोषणा गरेको छ । यसको स्वागत गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले उक्त समितिमा परिसङ्घको प्रतिनिधित्व गराउन आग्रह गरे । परिसङ्घले अर्थतन्त्रलाई पुनःगति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपायसमेत सुझाएको छ । यसैगरि महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले विद्यमान मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले आर्थिक विधेयकमा गरिएको परिवर्तनले विभिन्न उद्यम व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको बताउँदै यसको संसोधनका लागि पहल गर्न पनि मुख्य सचिव डा. अर्याल समक्ष आग्रह गरे । महासंघले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको बिषय उठाइरहेको र विद्यमान अवस्थामा उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक भएकोमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए ।
