अपी पावरलाई एसविआई र प्रभुले एक अर्ब कर्जा दिने, १४ महिनामा ८ मेगावाटको नौगड निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, १२ माघ । अपि पावर कम्पनीले दार्चुला जिल्लामा बहने नौगड गाढ नदीमा ८ मेगावाट क्षमताको अपर नौगड गाढ साना जलविद्युत आयोजनामा नेपाल एसविआई बैंक र प्रभु बैंकले एक अर्ब कर्जा लगानी गर्ने भएका छन् । यसमा नेपाल एसबिआई बैंकले ५५ करोड र प्रभु बैंकले ४५ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएका छन् । ऋण लिने दिने सम्बन्धित सम्झौता माघ १२ गते दुई पक्षबीच सम्झौता भएको छ । यो आयोजना निर्माण गर्न प्रति मेगावाट १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने र कुल लागत १४४ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ । यस मध्ये १०० करोड (७० प्रतिशत) बैंक ऋण र ४४ करोड (३० प्रतिशत) शेयरधनीको लगानी रहने छ । अपी पावरका कार्यकारी संचालक संजीव न्यौपानेले आयोजना २०७४ साल चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गरि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा विद्युत आपूर्ति गरिने जानकारी दिए । यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत शक्ति ८ कि.मि. लामो ३३ केभी ट्रान्समिशन लाइनबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बलाँच सवस्टेशनमा जोडी १३२ केभी ट्रान्समिशन लाईन मार्फत कैलाली जिल्लाको अत्तरीया सब स्टेशन हुँदै देशभर प्रशारण हुनेछ । कम्पनीले यसअघि ८.५ मेगावाट क्षमताको नौगड गाढ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरि २०७२ साल भाद्रदेखि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा विद्युत प्रवाह गरिरहेको छ । तर सो विजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोडिएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको बलाचँ–अत्तरीया १३२ के.भि ट्रान्समिशन लाइनको निर्माण पूरा भएतापनि लाइन चार्ज हुन सकेको छैन । डबल सर्किट भएको टावरमा दोश्रो सर्किटमा तार ओछ्याउने काम हुन सकेको छैन ।
पतञ्जली उद्योगमा मालिक नेपाली, रोजगारी भारतीयलाई
विरगन्ज ७, माघ । गएको मंसीर १ गते निकै तामझमका साथ उद्घाटन भएको पतञ्जली आयुर्वेदिक उद्योग वीरगन्जको मालिक भने नेपाली रहेको पाइएको छ । रामदेव आफैंले लगानी गर्ने अवस्था नरहेपछि नेपालको सिरहा जिल्लाका एक स्थानिय महिलालाई कम्पनीको मालिक बनाई उनलाई जिम्मेवारी दिईएको उद्योग स्रोतले जनाएको छ । हुन त वीरगन्जमा भनिएपनि यो उद्योग वीरगन्जसँग सीमा जोडिएको बाराको प्रसौनी गावसको वडा नम्बर ९ मा सञ्चालि छ । उद्योगमा अधिकांश भारतीय मूलका नागरिक कार्यरत रहेको पाइएको छ । यद्यपि उद्योगका बिक्री तथा बजार व्यवस्थापक प्रमुख विकास बिडारीले भने प्राविधिक काम बाहेक सकै काममा नेपालीलाई राखिएको जिकिर गरेका छन् । उनले केहि कर्मचारी मात्रै भारतीय रहेको र सबै नेपाली रहेको जिकिर गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
७० अर्बको लागतमा मल उद्योग स्थापना गर्ने, प्रतिवर्ष सात लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, ५ माघ । लगानी बोर्डले रासायनिक मल उद्योग कारखाना स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन खासै उत्कृष्ट नरहेको प्रारम्भिक चरणमा ठहर गरको छ । भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (कर्नाटक) लिमिटेडले ढल्केवरमा सो कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत अध्ययन गरी बोर्डसमक्ष हालै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रस्तुत प्रतिवेदनमा प्रतिवर्ष सात लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्न सक्ने गरी सो क्षेत्रमा एक सय ६२ हेक्टर जग्गामा कारखाना स्थापना गर्न सकिने उल्लेख छ । व्यवस्थापिका-संसद, कृषि तथा जलस्रोत समितिको बुधबारको बैठकमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीले सो जानकारी गराउँदै प्रारम्भिक अध्ययनमा प्रतिवेदन उत्कृष्ट नठहरिएको बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनले कारखाना स्थापनाका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र यसका लागि करिब तीन सय मेगावाट ऊर्जाको आवश्यकता पर्ने उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले प्रतिवेदनमा बोर्डले विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने बैठकमा जानकारी दिए। उनले हालसम्म पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), अरुण ३ (९०० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) जस्ता जलविद्युत् आयोजनाका कार्यान्वयनस्थिति र प्रगतिबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए । सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लामा आयोजना क्षेत्र रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण हुन लागेको छ । सो आयोजनाको लागत एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको छ । यसैगरी सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको अरुण ३ का लागि जग्गा अधिग्रहणको कार्य जारी छ । सो आयोजनाको लागत ६७ अर्ब रुपैयाँ छ भने डोटी, डडेलधुरा, बझाङ र बैतडी आयोजनास्थल रहेको पश्चिम सेती कार्यान्वयन चरणमा छ । बैठकमा सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले सरकारले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा निजी जग्गालाई दिने मुआब्जा समान रुपमा वितरण गर्न आग्रह गरेका छन् । अर्का सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले कलकारखाना स्थापना गर्न सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिन र सम्भाव्यता प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गर्न सुझाव दिए । सांसद अमृतकुमार बोहराले ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्न सरकारले अनुगमनलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । रासस
