सेवा : पर्यटन

  काठमाडौं २६, कात्तिक । वायुसेवा निगमले एक हजार घण्टासम्म उडान गरेको जहाजको लागि प्रस्ताव माग गरेको भएपनि नयाँकै पनि आवेदन परेको छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई लामो दुरिको उडान गर्ने वाइडवडि नामक जहाज बेच्च १ इन्जिन सप्लाई गर्ने कम्पनी बाहेक १० वटाले मात्रै प्रस्ताव पेश गरेका छन । निगमले ४५ दिन अगाडि मागेको प्रस्तावमा विभिन्न वायुसेवा कम्पनी, लिजिङ कम्पनी तथा यसका भगीनि कम्पनीले निगमले मागेकै अनुसारको एयरवसको वाइडबडि जहाज दिन इच्छा देखाएको निगमले जानकारी दिएको छ । वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारका अनुसार निगमले एयरवसकै जहाज खरिद गर्ने भएपनि युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरवसले भने आवेदन दिएन । कंसाकारका अनुसार एयरवसको जहाज निर्माता कम्पनीले भने निगमले मागको जहाज दिने समय छिटो भएकोले सो समयमा जहाज दिन नसक्ने भन्दै प्रस्ताव पेश गरेको छैन । कंसाकार आफैंले एयरवसलाई सोध्दा डेलिभरी समय छिटो भएकोले कम्पनीले नभ्याउने जवाफ दिएको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ जहाजको प्रस्ताव नआउला कि भन्ने चिन्ता थियो । नयाँको प्रस्ताव परेकोले भने कुनै समस्या नहुने बताए । कंसाकारका अनुसार निगमलाई शून्य आवर उडान भएको (नयाँ जहाज) देखि एक हजार घण्टासम्म उडेको जहाजको प्रस्ताव परेको छ । नयाँ जहाजकै प्रस्ताव परेकोले पुरानो खरिद गर्न लागेको भन्ने नकारात्मक सोचाइ भएकासँग काम गर्न पनि सहज हुने कंसाकारको भनाइ छ । उनका अनुसार शून्य आवरदेखि २ पाँच सय घण्टा उडाएका जहाजको पनि प्रस्ताव परेको छ । कुनै लिजिङ वा वायुसेवा कम्पनीले अर्डर गरिसकेको जहाज उडानमा प्रयोग नभएकोले हामीलाई दिन इन्छुक भएकोले पनि नयाँ जहाजको पनि प्रस्ताव आएको कंसाकारको भनाइ छ । निगमका अनुसार केए एरो पाट्र्स, केजेटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड वन वल्र्ड क्लोजआउट लिमिटेड, रोन मोटा एन्ड एसोसिएट्स एयरक्राफ्ट सेल्स एन्ड पाट्र्स, एयरक्राफ्ट इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपले निगमलाई जहाज दिन इच्छा देखाएको छ । निगमले मागे अनुसारको प्रस्ताव पेश गर्नेमा क्राउन कमर्सियल सर्भिस प्राली, सिनर्जी एरोस्पेस, एसटी एरोस्पेस, लि गु्रप डेल्टा, एएआर कर्पोरेशन र सूर्य एयर सपोर्टसमेत रहेको निगमका महाप्रवन्धक कंसाकारले बताए । उनका अनुसार एउटा कम्पनीले भने इन्जिन मात्रै उपलव्ध गराउने प्रस्ताव राखेकोले त्यसलाई समावेश गरिएको छैन । वायुसेवा निगमका सह प्रवक्ता शैलेश कंसारकाका अनुसार निगमले गत असोज १० गते मागेको ४५ दिने ग्लोबल टेण्डर बुधबार सकिएको हो । उनका अनुसार बुधबारसम्ममा आइका कम्पनीलाई निगमले लिस्टेड गरेर राखेको छ। निगमले मागे अनुसारको प्रस्ताव पेश गरेका यी कम्पनीमध्ये कुन कम्पनीले कति रुपैयाँमा जहाज उपलव्ध गराउँछन भन्ने विषयमा भने पूर्ण प्रस्ताव हेरेपछि मात्रै थाहा हुने बताए । निगमल सबै कम्पनीको प्रस्ताव हेर्ने र निगमलाई उपयुक्त कम्पनी छनोटको सुझाव दिन विहिबार नै एक प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । निगमका सहायक प्रवन्ध निर्देशक आरबी शाहको संयोजकत्वमा ११ देखि १४ जनासम्मको मूल्यांकन समिति गठन भएको छ । सो समितिले दुई साताभित्रै प्रतिवेदन दिने कंसाकारले जानकारी दिए । सोही प्रतिवेदन समितिले निगमका महाप्रवन्धक समक्ष पेश गर्ने छ । सो प्रतिवेदनलाई महाप्रवन्धकले निगमको बोर्ड बैठकमा पेश गर्नेछन । बोर्डले उपयुक्त कम्पनी छनोटको निर्णय गर्ने र त्यसपछि सो कम्पनीसँग जहाज खरिद गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन दुइपक्षिय सम्झौता हुने पनि निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले एयरवसको ए३३०–२०० सिरिजको वाइडवडि जहाज खरिद गर्ने भएको छ । यो जहाज २५० देखि २८० सिट क्षमताको हुनुपर्ने सर्त निगमले तोकेको छ । बढिमा एक हजार घण्टा उडान गरेको जहाजलाई निमगले किन्न सक्ने भएकोले सोही अनुसारको सर्त तोकेर आएकाको मात्रै निगमले प्रस्ताव हेर्ने भएको छ । जहाज खरिद गर्न निगमले २५ अर्ब रुपैयाँको जोहो पनि गर्नुपर्र्ने भएको छ । दुईवटा वाइडवडि जहाजको माग हामीले गर्ने भएकोले लिजिङ कम्पनी, एयरवसको जहाज उडान गरिरहेको वायुसेवा वा जहाज निर्माता कम्पनी जसले पनि प्रस्ताव हाल्न पाउने भएका छन् । निगममा परेको प्रस्तावमध्येबाट सस्तो र राम्रो छनोट हुने भएकोले खुला रुपमा कम्पनी छनोट गरेर जहाज किन्न पाउने विकल्पसहति प्रस्ताव माग गरिने छ ।

काठमाडौं, २४ कात्तिक । कतार एयरवेजले नेपालका व्यवसायिक पार्टनरहरुलाई सम्मान गरेको छ । मंगलबार साँझ नेपालका लागि कतारका एम्बेस्डर मोहम्मद अल–हइल, कतार एयरवेजका कन्ट्री म्यानेज जयप्रकाश नाइर, एयरपोर्ट म्यानेजर देवेन्द्रनाथ मल्लीकले कतार एयरवेजको उत्कृष्ट व्यवसायिक साझेदारहरुलाई विभिन्न विधामा ५ जनालाई ट्रपी हस्तान्तरण गरी सम्मान गरेका छन् । कम्पनीको प्लाटिनम अवार्ड ओशो वल्ड ट्राभल नेपालले पाएको छ । त्यस्तै, गोल्ड अवार्ड रेइन्बो ट्राभल्स एण्ड टूर्सले, सिल्भर अवार्ड यति ट्राभल्सले र ब्रुगुडी अगार्ड सुमेघ टुर्स एण्ड ट्राफल्स कम्पनीले प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै कम्पनीले विजनेश क्लासको टिकट बढी बिक्री गर्ने यति ट्राभल्सलाई र उल्लेख्य मात्रामा टिकट बिक्री गर्ने विभिन्न टुर एण्ड ट्राभल्स कम्पनीलाई कदरपत्रले सम्मान गरेको छ ।

काठमाडौं २४, कात्तिक । नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)बीचको तीन वर्षदेखिको पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)कार्ड विवाद नमिलेपछि टानले नयाँ विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डले टानलाई पदयात्रीले पदयात्रामा जाँदा अनिवार्य गरिएको टिम्स विक्री गर्न दिएको पैसामा विवाद गरेपछि टान विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुगेको हो । ६ वर्षदेखि पर्यटकको सूचना, तथ्यांक, सुरक्षा, बीमा, मजदुरको हकहित र उद्धारमा खर्च गर्ने गरी ल्याएको टिम्स कार्ड पर्यटन बोर्डले छपाइ तथा नियमन गर्ने र टानले विक्री गर्ने अवधारणबाट ल्याएको हो । टानले टिम्स विक्री बन्द गरेको अवस्थामा पदयात्रा पर्यटन नै जोखिममा पर्ने भएको छ । तीन वर्षदेखिकोे टिम्स विवाद आगामी १५ दिन भित्रै समाधान नभए टानले टिम्स कार्डको विक्री वितरण बन्द गरेर नयाँ विकल्प खोज्ने निर्णय टानले गरेको छ । टानको मंगलबार बसेको कार्यसमिति बैठकले पर्यटन बोर्डले टिम्स कार्डको व्यवस्थित प्रयोग नगरेको, टिम्सको अवधारण अनुसारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगरेको र एक तिहाइ रकम खर्च गर्ने अधिकार टानलाई नदिएको भन्दै विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको टानका महासचिव कर्ण लामाले बताए । पदयात्रा व्यवसायमा जाने विदेशी पर्यटकको तथ्यांक, सुरक्षा, आकस्मिक उद्धार, बीमा तथा यो व्यवसायको प्रवद्र्धन र विकास गर्न शुल्क लिएर दिइने कार्ड (टिम्सकार्ड)को अवधारण अनुसार काम नभएको टानको भनाइ छ । टिम्स कार्ड लिँदा विदेशी पर्यटकले समूहगत रूपमा पदयात्रामा जाँदा प्रतिव्यक्ति १० डलर र एक्लै जाँदा भने २० डलर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो शुल्कबाट टान, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा दुबै संस्थाको संयुक्त कोषमा ३०÷३० प्रतिशत र मजदुर कल्याणकारी कोषमा १० प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । यो रकमबाट बोर्ड तथा टानले सम्बन्धित क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा र मजदूरको हकहितमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ । टानका अनुसार टिम्स कार्ड विक्रीबाट ३० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने अधिकार पाएको भएपनि तीन वर्षदेखि बोर्डबाट यस्तो रकम निकासा भएको छैन । टानले सत प्रतिशत रकम तिरेर खरिद गर्ने गरेको टिम्सको पनि ३० प्रतिशतका दरले पाउनुपर्ने रकम मात्रै पनि तीन वर्षमा करीब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम बोर्डमै रहेको छ । पर्यटन बोर्डले खर्च गर्न पाउन ३० प्रतिशत, बोर्ड र टानको संयुक्त कोषमा रहने अर्को ३० प्रतिशत र मजदुर कोषमा रहने १० प्रतिशत गरी करीब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम तीन वर्षदेखि पर्यटन बोर्डमा थुप्रीएको टानको दाबी छ । टिम्स संचालन गर्दा टान ९६ लाख ऋणमा टानका अनुसार बोर्डलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा र टिम्सको रकम निकासा गर्दा २ करोड रुपैयाँ मजदुर उद्धारमा खर्च भएको रकम तिर्न बाँकी छ । २९ जना कर्मचारी र कार्यालय खर्च मासिक १० लाख टिम्स कार्डबाटै खर्च हुने रकम टानले पाएको छैन । टानले टिम्सका कर्मचारी र कार्यालय खर्च व्यवस्थापनमा ९६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको दाबी गरेको छ । बोर्डले टानलाई वेवास्था गरेको र पटकपटको व्यवसायीको माग नसुनेका कारण टानका सदस्य आफैंले आवश्यक छलफलपछि टिम्सजस्तै नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको टानका महासचिव लामाले बताए । टिम्स कोषको रकमको बार्डबाट दुरुपयोग भएको आरोप पर्यटन बोर्डले तीन वर्षदेखि टिम्सको रकम थुपारेर बोर्डले रकम दुरुपयोग गरेर राखेका कारण पदयात्रा पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकास ठप्प रहेको टानको दाबी छ । टानका अनुसार टिम्सको रकम परिचालन नभएका कारण प्रवद्र्धनात्मक काम हुन सकेको छैन भने व्यवसायी मजदुर हकहितको लागि गर्ने काम पनि ठप्प छ । टानले समूहगत र बोर्डले एकल पर्यटको मात्रै टिम्स कार्ड बेच्ने गरेको छ । टानले विक्री गरेको तथ्यांक अनुसार बार्षिक ८ देखि ९० हजार पर्यटक समूहगत रूपमा टिम्सकार्ड लिएर पदयात्रामा जाने गरेका छन् । टिम्सको छपाई नै अपारदर्शी टिम्स कोषबाट आफूले पाउनुपर्ने रकम पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नपाएको, टिम्स कार्ड समयमा उपलब्ध नगराएको, मजदुर कल्याणकारी कोषमा टिम्स कोषको रकम जम्मा नगरेको, टिम्स कार्ड के कति छापिएको छ त्यसको जानकारी पनि नपाएको टानको आरोप छ । टिम्सको बारेमा लेखिएका कयौं पत्रहरुको जवाफ नपाएको भन्दै ट्रेकिंग एजेन्सिज एसोएसिएसन् अफ नेपाल (टान) ले सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ टानले बोर्डलाई गरेको पत्रचार तथा ताकेता गरेको विवरण, वार्षिक बजेट, नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिले खेलेको भूमिका समेटेर एक श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । पर्यटन सबै संघ संस्थाबीच बोर्डको विषयमा व्यापक छलफल गर्ने भएको छ । पर्यटन बोर्डबाट वितरण भएको टिम्स कार्डमा होलोग्राम नभएको, सिरियल नम्बर नभएको, टानको लोगो नभएको, बोर्डद्वारा टिम्स कार्ड छपाई र वितरण कार्यमा परदर्शिता नभएकोसहितका विषयमा टानले आफ्ना सदस्य तथा व्यवसाययिक संस्थासँग छलफल गर्ने भएको छ । छलफलपछि टानले टिम्स विक्री बन्द गरेर नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा निर्णय लिने पनि टानका महासचिव लामाले जानकारी दिए । मजदुरलाई आन्दोलन गर्न उक्साउने टिम्स कोषको १० प्रतिशत मजदुर कल्याणकारी कोषमा दाखिला नभएकोले सम्पूर्ण ट्रेड युनियानलाई आफ्नो अधिकार खोज्न आव्हान गर्ने भएको छ । लामाका अनुसार १५ दिन भित्र टिम्स विवाद समाधान नभए आफ्ना सदस्य कम्पनीसँग अतिरिक्त शुल्क लिई टान आफैंले नै पदयात्रीहरुको विवरण राख्न सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । मजदुरहरुको उद्दार तथा औषधोपचारको लागि पनि टिम्स जस्तै कार्यक्रम चलाउने विषयमा पनि कानुनी परामर्श गर्ने निर्णय भएको टानले जानकारी दिएको छ । टिम्स विवाद मिलिसकेको पर्यटन बोर्डको भनाइ पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले भने टानसँगको विवाद अघिल्लो कार्यसमिति हुँदै भएको र यो विवाद सल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको बताउँदै अएका छन् । विकास मिडियासँगको कुराकारनीमा विगतमा दुई संस्थाबीच विश्वासको वातावरण हुन नसक्नुले समस्या आएको देखिएको जोशीले बताएका थिए ।  विगतमा भएका गल्ती कमजोरी सच्चाउने र दुई पक्षबीच सम्झौता गरेर जाने विषयमा सहमति बनेको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार तीन वर्षअगाडिदेखिको टिम्सको बेरुजुको रकम थाती राखेर नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगिएको छ । पुरानो विषयलाई एक हिसावले टुंग्याउने र नयाँ काम नयाँ हिसावले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति बनेको भएपनि कार्यान्यको चरणमा भने पुग्ने बाँकी रहेको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार दुई संस्थाबीचको छवि आर्थिक पारदर्शीता हुन पुगको छ । पछिल्लो समय दुबै संस्थाको दुइ वर्षदेखिको पूर्ण अडिट भएको छैन । बोर्डका अनुसार दुई वर्षको अडिट हुनासाथ समस्याको समाधान पनि हुने उल्लेख छ ।