सेवा : पर्यटन

थाइल्यान्ड, १० मंसिर । प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण भएपनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपाल पछिपरेको कुरा चितवनको नारायणी टुडे राष्ट्रिय मासिक पत्रिकाले थाइल्यान्डको पत्ताया सिटीमा बिहिबार आयोजना गरेको १७औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्ने वक्ताले बताएका छन् । सँगैसँगै विकासक्रममा रहेका नेपाल र थाइल्यान्ड राजसंस्थाले लामो समय सत्ता सञ्चालन गर्दै गर्दा विकासक्रममा थाइल्यान्डले कायापलट गरेको छ भने नेपाल भने यथास्थितिमा रहेकामा वक्ताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । थाइल्यान्डमा पर्यटक भित्रिनुको मुख्य कारण समुन्द्र हो भने नेपालमा रहेका हिमशृङ्खला र दुर्लभ वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक छटा आकर्षणका केन्द्र हुन् । तर उचित प्रचार, अस्थिर राजनीति र व्यवस्थापनको अभावका कारण नेपाल पछि परेको वक्ताको दाबी थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ९एनआरएनए०का थाइल्यान्ड उपाध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठले नेपालको पर्यटन विकासका लागि थाइल्यान्डबाट धेरै सिक्नुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक दलका नेता, विभिन्न पेसाकर्मीसहित पत्रकारको टोलीको यो थाइल्यान्ड भ्रमणले नेपालमा पर्यटक कसरी भित्र्याउन सकिन्छ र बसाइ लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ज्ञान हासिल गर्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष खिलबहादुर भण्डारीले थाइल्यान्डको विकासलाई हेरेर नेपालमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पत्रकारले कलम चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पत्रकारिता पेसामाथि औँला उठाउन नसक्ने गरी काम गर्नुपर्ने भन्दै समाज रुपान्तरणका लागि पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले भने “राजनीतिका कारण देश बिग्रियो मात्रै भन्नुभन्दा सही ट्र्याकमा लान हामी पत्रकारले के गरौँ भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ ।” नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले थाइल्यान्डले छोटो समयमा गरेको प्रगतिबाट ज्ञान लिएर नेपालको विकासमा परिचालन गर्नसके विकास सम्भव भएको जिकिर गरे । “देशको समृद्धिका लागि पत्रकारको कलम चल्नुपर्छ, त्यसका लागि थाइल्यान्ड भ्रमण सार्थक बनोस्,” आचार्यले भने । नेपाली काँग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठले नेपाल र थाइल्यान्डको विकासक्रम उस्तै ढङ्गबाट अघि बढेको भएपनि हामी पछिपर्नाको कारण शासन व्यवस्था मात्रै नभएर हाम्रो इच्छाशक्तिको अभाव प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गरेका छन् । गाली र आलोचनाले मुलुक नबन्ने भन्दै उनले भुटान, थाइल्यान्डबाट पाठ सिक्ने गरी लेख्न पत्रकारलाई आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) चितवनका अध्यक्ष इन्द्रजित परियारले नेपालमा विकास भएको नकारात्मक राजनीतिलाई सकारात्मकतामा ढाल्नुपर्ने भन्दै पर्यटनको खानी भएर पनि हामी ओझेलमा पर्नुको कारण खोज्नुपर्ने बताए । राजनीतिक स्थिरता पछि अब देशलाई अन्य क्षेत्रको अनुभव हेरेर समृद्धितर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नारायणी टुडे राष्ट्रिय मासिकका प्रकाशक/सम्पादक वीरेन्द्रमणि पौडेलले पत्रिकाको वार्षिकोत्सवका लागि मात्रै नभएर थाइल्यान्डको विकासको सिको गरेर नेपालको विकास गर्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने उद्देश्यले दलका नेता, पत्रकार र पेसाकर्मीहरुलाई थाइल्यान्ड भित्र्याएको बताए । आगामी वर्षमा क्रमशः विकसित मुलुकमा नेपालीलाई लगेर यस्तै विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घ चितवनका अध्यक्ष हरिप्रसाद पोखरेल, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा बालकृष्ण थापा, डा कृष्ण काफ्ले, प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सुरेशचन्द्र अधिकारी, नेपाल प्रेस युनियन चितवनका अध्यक्ष नारायण अधिकारी र प्रेस चौतारी नेपाल चितवनका अध्यक्ष तीर्थ नेपालले मन्तव्य राखेका थिए । सो कार्यक्रममा नेपालबाट आएका राजनीतिक दल, पत्रकार, पेसाकर्मीसहित थाइल्यान्डमा रहेर पेसा–व्यवसाय गर्ने नेपालीको उपस्थिति रहेको थियो । विश्वमा नै थाइल्यान्ड धेरै पर्यटक भित्र्याउने देशका रुपमा परिचित छ । पत्रकारसहित चार सम्मानित नारायणी टुडे राष्ट्रिय मासिक पत्रिकाले थाइल्यान्डको पत्ताया सिटीमा बिहीबार १७औँ वार्षिकोत्सवका क्रममा चितवनका तीन पत्रकार र एक भेट्रिनरी चिकित्सकलाई सम्मान गरेको छ । उनीहरुलाई कदरपत्रसहित एनआरएनए थाइल्यान्डका उपाध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठले कदरपत्रसहित सम्मान गरेका थिए । सो क्रममा नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवनका अध्यक्ष हरि पोखरेल, बिबिसी तथा नेपाल टेलिभिजनका चितवन संवाददाता ईश्वर जोशी र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा कृष्ण काफ्लेलाई सम्मान गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं १०, मंसिर । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीले एक दिनको भत्ता करीब साढे दुई करोड रूपैयाँ माग गरेका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीले हरेक वर्ष डिसेम्बर ३१ का दिन मनाउने प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा एक दिनको भत्ता मात्रै दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँ माग गरेका हुन् । प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई आव २०६८/७९ को नाफाबाट १० प्रतिशतसम्म बोनस खुवाउने तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले अहिले पनि १४ महिनाको तलब पाइरहेकामा अझै एक दिनको वार्षिकोत्सवको भत्ता पनि एक महिनाको तलब बराबार नै माग गरेका छन् । प्राधिकरणको १०६५ जना कर्मचारी मध्ये भत्ता वितरण गर्नुपर्ने कर्मचारीको संख्या साढे आठ सय जना छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार दुई वर्ष अगाडि नै प्राधिकरणका विभिन्न पाँच वटा टे«ड युनियन र सात वटा पेशागत संगठनले १६ औं वार्षिकोत्सव बहिस्कार गरेका थिए । एक दिनको वार्षिकोत्सव मनाउन एक महिनाको तलव भत्तासहितको सबै सुविधा माग गरेपपछि प्राधिकरण संचालक समितिले कर्मचाारीको दबाब थेग्न नसकेर निर्णय पनि गरेकाएको छ । त्यो निर्णय संस्थालाई आर्थिक भार पर्ने भएकोले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि गएको छ । पर्यटन मन्त्रालय हुँदै जाने यो प्रस्ताव अर्थ पठाएपनि एक दिनको तलब भत्ता दिएर वार्षिकोत्सव मनाउनुको कुनै अर्थ नभएको पर्यटन मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीको भनाइ छ । प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले वार्षिकोत्सवमा कर्मचारीलाई एक महिनाको तलव भक्ता नदिए एक महिनापछि हुने प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिइसकेका छने । कर्मचारीले प्राधिकरणको सुधारको लागि नीतिगत, पेशागत र संस्थागत माग पूरा नगरेको बताउँदै कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने बताए । एक महिनाको तलव नपाए आफ्नै संस्थाको जन्मदिन बिर्सिन बाध्य हुने पनि कर्मचारीको भनाइ छ । कर्मचारीले माग गरेको रकम प्राधिकरणको तत्काल निर्णय गरेर दिन नसकिने भएकोले पनि प्राधिरण संचालक समितिको नै अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्ने निर्णय गत वर्ष नै गरेको थियो । सो निर्णयमा यो वर्ष भने अर्थको सहमति मागिएको छ । तर, सहमति आइसकेको छैन प्राकिरणका एक कर्मचारीले भने । प्राधिकरणले गर्ने निर्णय कर्मचारीको चित्त बुझाउनको लागि ठीक भएपनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनै नहुने तर्क भने पर्यटन मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका अनुसार एक दिनको वार्षिकोत्सव मनाउदा एक दिनकै तलब भत्ता माग्नु स्वाभाविक हो तर एक महिनाकै तलव चाहिन्छ भन्नु कुनै तर्कसंगत नभएको पनि उल्लेख छ । प्राधिकरणले कर्मचारीको भत्तामा नै त्यति धेरै खर्च गरेर बार्षिकोत्सव मनाउनुको कुनै तुक नभएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले युनियले गरेको यो माग पूरा भए श्रेणीविहिन कर्मचारीदेखि १२ औं तहका कर्मचारीसम्मका लागि लाभ हुन्छ । प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । कर्मचारीको सेवा सुविधा दिने विषय ठीक भएको, संस्थासँग पैसा पनि भएको र वार्षिक अर्ब नाफा कमाउने संस्थाले कर्मचारीको लागि २ करोड खर्च गर्नु ठूलो विषय नभएको प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीको भनाइ छ ।

काठमाडौं ९, मंसिर । सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न घुमफिर वर्ष २०७३ घोषणा गरेको ८ महिनापछि बल्ल कार्यविधि तयार पारेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको ब्राण्ड बनाएरै प्रवद्र्धन गर्न घुमफिर वर्ष कार्यविधि तयार पारेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृति गराएर लागू गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले यस अघि २०६७ सालमा ल्याएको पर्यटन मन्त्रालय केन्द्रित विदा पर्यटनलाई कार्यविधिमार्फत सबै सरकारी निकायमा लागू गर्ने उल्लेख छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सरकारी संस्था र संस्थासहितका सबै कर्मचारीले वर्षको एक पटक खर्च सहित एक साताको विदा पाउने भएका छन् । सरकारले तत्कालका लागि न्युनतम १८ हजार रुपैयाँ, सवारीको सुविधासहित दिने यो सेवा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुने पनि उपाध्यायको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयले भने यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेकोले अव अन्य मन्त्रालय, सबै सरकारी संस्थानमा पनि लागू गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउको उनले बताए । आफ्ना कर्मचारीको वृत्तिविकास गर्ने र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  कार्यविधिले सरकारी नियकाबाट यो सेवा सुरु गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । उपाध्यायका अनुसार सरकारले घुमफिर वर्ष घोषणा गरेको भएपनि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा र सरकारी सक्रियाता नै नभएको कारण घुमफिर वर्ष ओझेलमा परेको थियो । अब मन्त्रिपरिषद्बाट एक सातामा नै कार्यविधि स्वीकत गराएर ल्याउने आन्तरिक पर्यटन वर्षकोे प्रभावकारितालाइ पुष्टिको प्रयास गर्ने पनि उनको भनाइ छ । कम्तिमा पाँच लाख कर्मचारी लाभान्वित यो कार्यविधि स्वीकत भएर आउनासाथ नेपाल सरकारका विभन्न निकायमा कार्यरत कम्तिमा पाँच लाख कर्मचारी लाभान्वित हुने भएका छन् । सरकारले पर्यटनलाई राष्टिय प्राथमिकताको उद्योग सम्झिएको र सोही अनुसार प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्ने भएको पनि उनको बुझाई छ । यस अघि सरकारले घुमफिर वर्षको औचित्य र स्पष्ट खाका बनाउनै नसकेका कारण आन्तरिक भ्रमण वर्षको औचित्य नभएको आरोप नेपाल पर्यटन बोर्ड र मन्त्रालयलाई लाग्ने गरेको छ । बोर्डले कार्यविधि आवश्यक भएको ठहर गरेको र सरकारी नियकाबाट यसको सुरुवात हुनपर्ने माग गरेपछि तयार परिएको पनि उल्लेख छ । ‘आन्तरिक भ्रमण वर्ष एउटा अभियान र नाराको वर्ष मात्रै नहोस र केही आउटपुट पनि दिन सकियोस भन्ने अवधारणा कार्यविधिको रहेको छ । यसले यो वर्ष मात्रै नभएर आगामी वर्षका लागि पनि गाइड गर्ने उल्लेख छ । पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने नभएर प्रवद्र्धन गर्ने गर्ने निकाय बोर्डले पनि यसलाई उत्साह दिएको बताएको छ । ‘सरकारले आवश्यक तयारी नै नगरि हतार हतारमा घोषणा गरेकोले पनि ८ महिनासम्म कार्यविधि ल्याउन नसकेको आरोप निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले भने पहिले नै आवश्यक योजना र कार्यविधि बनाउन सुझाव दिएको थियो । सरकारी ढिलासुस्तीले भने पर्यटन वर्ष घोषणाको आठ महिनापछि बल्ल कार्यविधि ल्याउने तय भएको छ । सरकारले घोषणा मात्रै गरेर हुँदैन यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार पनि दिनुपर्ने निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको तर्क छ । बोर्डले अन्तरिक पर्यटन प्रभावकारी बनाउन ल्याएको यो अभियानको कार्यविधि आउन ढिलो भएर केही फरक नपर्ने बताएको छ । बोर्डको काम प्रवद्र्धन गर्ने भएकोले कार्यविधि नै आवश्यक नपर्ने र आफ्नो तहबाट आन्तरिक पर्यटन जगारणको अभियान भइरहेको पर्यटन बोर्डको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयले वार्षिक करीब ६ लाख आन्तरिक पर्यटकलाई देशका विभिन्न गन्तव्यमा लैजाने उद्देश्यले यस्तो अभियान ल्याएको जानकारी दिएको छ । यो अभियान सफल बनाउन पर्यटन बोर्डको तालुक निकाय पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन कायविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुराएको थियो । अर्थबाट भर्खरै मात्रै स्वीकृत भएर आएको पनि पर्यटन मन्त्रालको भनाइ छ । पर्यटन बोर्डले पर्यटन वर्ष घोषणा हुनासाँथ अगाडि बढाएको यो कार्यविधि तीन महिना पर्यटन मन्त्रालयमा र चार महिनादेखी अर्थ मन्त्रालयका अड्किएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ । किन आवश्यक छ कार्यविधि ? सरकारले बिदा पर्यटनको नाम दिएर सरकारी कर्मचारीलाई निश्चित खर्च दिनेगरी कार्यविधि अगाडि सारेको हो । यस्तो रकम लिएर पर्यटन मन्त्रलायका कर्मचारी मात्रै विभिन्न आन्तरिक गन्तव्यमा जाने गरेकोमा कार्यविधिपछि अन्य मन्त्रालय र सरकारी अधिकारी पनि यो कार्यक्रम सहभागि हुन सक्छन् । यसका लागि सम्वन्धित मन्त्रालय र संस्थानका लागि सरकारले वार्षिक बजेट पनि छुट्याउँछ । कार्यविधिले सरकारसँगै कर्पोरेट हाउसहरूले पनि आफ्ना कम्पनीलाई वर्षमा निश्चित समय घुम्न पठाउनुपर्ने प्रावधान समेटेको छ । यस कायविधिको उद्देश्य नै आन्तरिक पर्यटन वर्ष तथा घुमफिर वर्ष २०७३ लाई सफल बनाउने रहेको उल्लेख छ । एक साता अनिवार्य बिदा मन्त्रालयले सरकारी कार्यालय तथा निजी कम्पनीले कर्मचारीलाई ७ दिन अनिवार्य बिदा पर्यटनमा पठाउनुपर्ने प्रावधान राखी कायविधि बनाएको छ । मुलुकभरका पर्यटन व्यवसायीबाट आफ्नो सेवा–सुविधामा दिन सक्ने अधिकतम छुट र प्याकेज सरकारलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवसथा पनि कार्यविधिमा छ । सरकारी नियकाले कुनै पनि काम कानुन, विधि र विधान बाहेक नहुने भएकोले पनि आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन विकास, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा व्यवसायीक प्योकज निर्माणमा बोर्डको साथसहतिका विषयका काम गर्न कार्यविधि आवश्यक रहेको छ ।