सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सरकारले ३ दिनपछि अर्थात साउन १ बाट विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति लागू गर्ने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै नीति लागू गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष आग्रह पनि गरेको छ । सरकाले विज्ञापनरहित नीति, २०७३ मा गरिएकोले नेपालमा कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने विदेशी प्रसारण संस्था, सिग्नल वितरक संस्था र कार्यक्रम वितरक संस्थाहरुले सो नीति अनुरुप विज्ञापन रहित प्रसारण गर्न गराउनु आग्रह गर्दै विहिबार सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको छ । सूचनामा विदेशी प्रसारण संस्थाको कार्यक्रम विज्ञापनरहित भएमा मात्र डाउनलिङ्क अनुमति दिने र सो को नविकरण गरिने भएकोले विज्ञापन रहित च्यानलको मात्र डाउनलिङ्क अनुमतिपत्र दिने तथा नविकरण गराउने, विदेशी प्रसारण संस्थाको कार्यक्रम तथा टेलिभिजन च्यानलको सिग्नल वितरण गर्न अनुमति पाएका संस्थाहरुले विज्ञापनरहित च्यानलको मात्र सिग्नल वितरण गर्न व्यवस्था गर्ने, नेपाल भित्र कार्यक्रम वितरण र प्रसारण गर्ने सबै संस्थाहरु (डिटिए केवल वितरक, आइपी टीभी, एमएमडीएस, डिजिटल टेरेष्ट्रियल) ले विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमध्ये विज्ञापनरहित कार्यक्रम आउने च्यानल मात्र प्रसारण एवं वितरण गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यो सूचना अनुसार साउन १ देखि यो नीति लागू गर्नुपर्छ । नीति लागू गर्दा व्यवसायीलाई पर्ने समस्या, विज्ञापन संघ र मिडिया सोसाइटीले पाउने लाभबीचको स्वार्थले राजनीतिक रुप लिएको छ । सरकारले आफ्नो निर्णय अनुसार नीति लागू गर्ने भएको छ भने यसलाई आधार बनाएर शक्तिकेन्द्रको दबाब पनि पर्न थालेको छ । क्लिन फिड नेपालको लागि अहिले लागू गर्ने समय उपयुक्त नभएको र आफूहरुको बजार सक्ने तर्क केवल अपरेटर्सको छ । केवल व्यवसायीको भनाइ अनुसार अहिले नेपालमा प्रशारण भइरहेको ९५ प्रतिशत च्यानल विज्ञापन सहितका विदेशी च्यानल छन्। ती च्यानलको कुनैले पनि नेपालको लागि छुट्टै विज्ञापन रहितको नेपाल फिड बनाएका छैनन्। भरतीय प्रसार फोरम (आइबीएफ)ले पनि नेपाललाई क्लिन फिड उपलब्ध गराउनै नसकिने जानकारी गराएको नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा विदेशी सःशुल्क वितरक ध्रुव शर्माले बताए । नेपालमा विदेशी च्यानलको अलग्गै फिड नभएकाले क्लिन फिड लागू गर्न सम्भव नभएको उल्लेख छ। विदेशी च्यालनले क्लिन फिड दिए पनि अधिक शुल्कका कारण नेपाली उपभोक्ताले च्यानलको शुल्क भुक्तान गर्न नसक्ने दाबी छ। विज्ञापन रहित नीति लागू भए नेपालमा केवल च्यानलमा भएको अर्बौ रुपैयाँको लगानी पनि खेर जाने दाबी व्यवसायीको छ। नेपाल भू–परिवेष्ठित देश भएको, खुला सीमानाका कारण विदेशी डीटीएचको चोरी पैठारी हुन सक्ने र नेपाली डीटीएच कम्पनी तथा केबल कम्पनी धरासाई हुने देखिएकोले पनि विज्ञापन रहित नीति, २०७३ रद्द गर्न केवल व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । तर मिडिया सोसाइटीले यो नीति लागू हुनै पर्ने दबाव सरकारलाई दिइरहेको छ । ४० अर्बको व्यापार बन्द, ५० हजारको रोजगारी गुम्ने शर्माका अनुसार यो नीतिले ४० अर्ब रुपैयाँको केवल टिभीको व्यपार बन्द हुन्छ । हालको ५० हजार जनशक्ति बेरोजगार हुन्छन् । हामी अहिले आफ्नो काम नियमित रुपमा गर्ने र टीभी च्यानल देखाउने छौं, शर्माले भने । सरकारले नीति कार्यान्वयन गरेको भनेर हाम्रो च्यानल खारेज गर्छ वा हामीलाई दबाव दिन्छ भने सबै केवल टीभी बन्द गर्ने छौं, शर्माले भने । सरकारको यो नीतिले घरघरमा भारतीय डीटीएच पुग्छ । नेपाली टीभी च्यानलका समिति व्यक्तिले नेपालमा नै विज्ञापन बन्ने र नेपाली च्यानलले पाउने भन्ने भ्रमकाकारण यसलाई लागू गराउन खोजेको उनको बुझाई छ । क्लिन फिड विदेशी विज्ञापनलाई नै प्रस्रय यो नीतिले विदेशी च्यानलाई नै प्रस्रय दिने दाबी शर्माको छ । उनका अनुसार सरकारी नीति स्पष्ट छैन । जसका कारण भारतीय प्रडक्टको नेपाली भाषामा विज्ञापन हुने र भारतीय सामान प्रयोग गर्न नेपालीमा प्रोत्साहन गर्ने मात्रै हो । मञ्जन, सावुन, स्याम्पो, आयूर्वेदिक सामानलगायतको विज्ञापन नेपाली भाषामा हुने मात्रै हो नेपाली सामान विक्री हुने होइन । त्यसैले यो नीतिले केवल व्यवसायीलाई धरासायी गर्ने मात्रै भएको दाबी शर्माको छ । ऐनका अनुसार हाल केबल अपरेटर्सको अन्य कुनै विकल्प पनि नभएकोले जवसम्म केवल सञ्चालन गर्न पाइन्छ गर्ने र नपाइएको दिनदेखि कुनै पनि च्यानल नदेखउाने र पूर्ण रुपले सिग्नल स्वीचफ गर्ने तयारी भएको जानकारी विकास न्युजलाई शर्माले दिए । शक्ति केन्द्रसम्मको पहुच पुर्याउँदै केवल व्यवसायीले तीन दिन अगाडि प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार सचिवलाइ ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हिजो अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पनि भेटेको छन् । तर मिडिया सोसाइटी र विज्ञापन संघले पनि राजनीतिक शक्तिलाई नै प्रयोग गरिरहेकोले शक्तिको आडमा विज्ञापन रहित नीति कार्यान्वयन हुने भएको छ । कर्मचारी तन्त्र पनि शक्तिकै आडमा चल्ने भएकोले केवल व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्न सरकारले सूचना नै जारी गरेको उल्लेख छ । के हो क्लीन फिड ? विज्ञापन रहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै क्लीन फिड हो । यो अवधारणा अन्तर्गत दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका ‘कन्टेन्ट’ बाहेक विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। विदेशी च्यानलले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको र दर्शकले पनि विदेशी विज्ञापन हेर्नुपरेको बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न नेपालमा पनि यस्तो अवधारणा लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।  

काठमाडौं । २ नम्बर प्रदेश चुनावमा सबैभन्दा पछाडि परेको भएपनि सरकारले निःशुलक इन्टरनेट पुर्याउने प्राथमिकतामा भने कर्णालीपछिको प्रथामितकामा परेको छ । २ नम्बरप्रदेशबाट यस्तो सेवा दिन तराइका आठ जिल्लामा रहेका सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क ब्रोडव्याण्डइन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । संघीय संरचना अनुसार २ नम्बर प्रदेशमा पर्ने सप्तरी, सिराहा, धनुषा महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लामा प्राधिकरणले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्न लागेको हो । यसरी विस्तार गरिने इन्टरनेट सबै जिल्लामा निःशुल्क उपलव्ध हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । देशैभर ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने सरकारी नीति अनुसार कामको गति बढाएको पनि उल्लेख छ । तराईका ८ जिल्लालाई २ प्याकेजमा यस्तो इन्टरनेट सेवा दिन लागेको पनि उल्लेख छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले हाल संचालनमा रहेका पुराना प्रविधिका पिएसटीएन (ल्याण्ड लाइन)टेलिफोन सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धि हुने गरी नयाँ प्रविधिमा परिवर्तन गर्न आरम्भ गरेको छ । नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्गले २०७४ असार २३ गते कम्पनीको ललितपुरको ग्वार्कोस्थित टेलिफोन एक्सचेन्जमा नयाँ प्रविधिको पिएसटिएन टेलिफोन लाइनबाट कुरा गरी सो कार्यको आरम्भ गरेका हुन । साथै उनले पुरानोे टिडिएम प्रविधिको स्वीचिङ उपकरणलाई नयाँ प्रविधिको आइ पी वेस्ड उपकरणबाट प्रतिस्थापन गर्दै स्तरोन्नती गर्ने कार्यको शुभारम्भ पनि गरे ।शुक्रवार नै ग्वार्को एक्सचेन्जका सम्पूर्ण ४ हजार २ सय २४६ लाइन टेलिफोन सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको  छ ।  आगामी दुई महिना भित्रमा मुलुकका एक लाख ३४ हजार पिएसटिएन टेलिफोन लाइनका उपकरणहरुलाई आइ पी वेस्ड उपकरणबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा कुल चार लाख ल्याण्ड लाइन सेवालाई यस प्रविधिबाट प्रतिस्थापन गरिसक्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै त्यसपछि बाँकि ल्याण्डलाइन सेवालाई पनि क्रमशः आइ पि वेस्ड प्रविधिमा रुपान्तरण गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेको छ । आइ पी वेस्ड उपकरणबाट प्रतिस्थापन गरेपछि ल्याण्डलाइन प्रविधिको भ्वाइस तथा डाटा सेवाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुनेछ । यस प्रविधि अन्तर्गतका एक्सचेन्जहरुबाट ग्राहकको मागअनुरुप एडिएसएल लाइन उपलब्ध गराउन समेत सम्भव हुनेछ । साथै भविष्यमा ल्याण्डलाइन सेवामा आधारित अन्य आधुनिक सेवा जस्तै आइपिटिभि, भिडियो अन डिमान्ड आदि सेवा समेत प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने छ ।ल्याण्ड लाइन सेवाको स्तरोन्नती कार्यको आरम्भ गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्गले प्रविधिमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै ग्राहकलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर गुणस्तरीय सेवा सुविधा प्रदान गर्न र  यसका लागि आक्रामक बजार रणनिति बनाई त्यसैअनुसार आगामी दिनमा कार्य गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले २५ वर्ष अघि स्थापित डिजिटल प्रविधिका उपकरणलाई प्रविधिको विकासक्रम अनुरुप आधुनिक आइ पि वेस्ड प्रविधिमा रुपान्तरण गरी उपभोक्ताको माग अनुरुपको भ्यालुएडेड सेवा समेत वितरण गर्न सकिने गरी स्तरोन्नती गर्न आरम्भ गरिएको बताइन ।