सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तहमा रहेका सरकारी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । टेलिकमले स्थानिय तह अन्तर्गतकाे वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय तहमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको हाे । यसकाे लागि बिहिबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएकाे छ जसम मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र कम्पनीको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गर्नेछ । त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी नेपाल टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । साथै मन्त्रालयले सेवा विस्तारको लागि स्थानीय तहमार्फत आवश्यक पर्ने राइट अफ वे उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिने छ । सम्झौता अनुसार नेपाल टेलिकमले सबै स्थानीय तहहरु र अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य कार्यालयहरु, सामुदायिक विद्यालयहरु र अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नेछ । स्थानीय तहको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाको लागि प्रयोग हुने वेब बेस्ड एप्लिकेसन को लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने छ । यसका लागि कम्पनीले विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ भने ग्रामीण सूचना केन्द्रहरुको स्थापना, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्था र डिजिटल नेपालको अभियानलाई संस्थागत गर्न र विभिन्न सेवा विस्तारको लागि पूर्वाधार विकास एवं विस्तार गर्न आवश्यक सहकार्य गर्नेछ । त्यसैगरी हाल भीस्याटमार्फत भ्वाइस सेवा मात्र उपलब्ध भइरहेका अति दुर्गम स्थानमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु समेतको सहकार्यमा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सर्भिस लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने छ ।

काठमाडौं । केही समय अघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘क्यास लेस इकोनोमी’ को अवधारणमा अनुसार डिजिटल कारोबारलाई प्रश्रय दिएका थिए । अधिकारीको पहलमा गत पुस १० गतेबाट सानिमा बैंकले काठमाण्डौं स्थित नक्साल तरकारी बजारमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी कार्यक्रम सुरु भएको थियो । तरकारी बजारमा क्यूआर कोड मार्फतको भुक्तानीको सुरुवात नै यहिबाट भएको हो । प्रविधिको प्रयोग अन्तर्गत पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन भएका तरकारी बजार, मन्दिर तथा अटोरिक्सा लगायत धेरै स्थानमा क्विक रेपोन्स (क्यूआर) कोड जडान भइसकेका छन् । तरकारी बजारबाट सुरु भएको डिजिलट भुक्तानी अवधारण अनुसार अधिकांश सार्वजनिक स्थानमा विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीले क्यूआर कोड जडानलाई तीव्रता दिँदै आएका छन् । गत असोज महिनासम्म डिजिटल भुक्तानी मार्फत हुने कारोबार रकम र कारोबार संख्यामा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको थियो । तर कात्तिक महिनामा डिजिटल भुक्तानी मार्फत हुने कारोबार रकमसँगै कारोबार संख्यामा ठूलो रकमले अन्तर देखिएको छ । केही समयसम्म आक्रामक रुपमा बढेको डिजिटल कारोबार रकम एकै पटक ठूलो संख्यामा घट्दा गर्भनरले सञ्चालन गरेको अभियानले निरन्तरता नपाएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको (गत साउनदेखि कात्तिकसम्म) वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार २०७८ अनुसार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली मार्फत हुने कारोबार रकममा कमी आएको हो । गत असोज महिनाको तुलनामा कात्तिक महिनामा आईपिएस, कनेट आईपिएस, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, क्युआरमा आधारित भुक्तानी र अनलाइन (इ–कमर्श) बाट हुने कारोबारमा कमी आएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कात्तिकमा क्युआरमा आधारित भुक्तानी मार्फत पाँच अर्ब ३६ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । गत असोज महिनामा यस्तो भुक्तानी ६ अर्ब ९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको भएको थियो । आईपिएम मार्फत गत असोज महिनामा २ खर्ब ३७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा कात्तिक महिनामा जम्मा १ खर्ब ३७ अर्ब ६१ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यस्तै, गत असोज महिनामा कनेक्ट आईपीएस मार्फत २ खर्ब ३९ अर्ब १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा कात्तिक महिनामा २ खर्ब तीन अर्ब तीन करोड ६० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार क्यूआर कोर्ड मार्फत गत असोजमा ६ अर्ब ९ करोड ७० लाख रुपैयाँको कारोबार भएकोमा कात्तिक महिनामा ५अर्ब ३६ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । गत असोज महिनामा मोबाइल बैंकिङ मार्फत ८७ अर्ब ७३ करोड २० लाख बराबरको कारोबार भएकोमा कात्तिक महिनामा ७८ अर्ब १५ करोड ७० लाख बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तैगरी, गत असोज महिनामा बालेट मार्फत १५ अर्ब १८ करोड ७० लाख बराबरको भएकोमा कात्तिक महिनामा १३ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले असोज कात्तिकमा चाडपर्व भएको र मानिसहरुले नगद बोकेकोले पनि डिजिटल भुक्तानी बढी भएको बताए । उनका अनुसार डिजिटल भुक्तानी कारोबार घट्नुको अन्य कारण भने छैन । ‘चाडपर्वको समयमा धेरै मानिसहरु शहरभन्दा बाहिर जान्छन्, शहरी क्षेत्रहरुबाट अर्धशहरी क्षेत्र र ग्रामिण क्षेत्रहरुमा नगद प्रवाह पनि बढ्छ, यसले पनि डिजिटल कारोबार घटेको होकि भन्ने हाम्रो बुझाई छ,’ उनले भने ।

काठमाडाैं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित अवार्डको रूपमा परिचित ‘आइसिटी अवार्डको २०२१’ को ग्राण्ड फिनाले पुस २ गते शुक्रबार हुँदैछ । छैटौं संस्करणको आइसिटी अवार्डको स्पोनन्सरमा डिशहोम फाईबरनेटले सहकार्य गरेको छ । आइसिटी अवार्ड २०२१ का विजेताहरूले नेपालको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित आइसिटी अवार्डको सम्मान प्राप्त गर्नेछन् भने डिशहोम फाईबरनेटले विजेता १५ जनालाई २५ एमबिपिएस ईन्टरनेट प्रदान गर्नेछ । आइसिटी अवार्ड २०२१ मा स्टार्टअप तथा इन्नोभेसन अन्तर्गत ह्वावे स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड, प्रडक्ट आइसिटी अवार्ड, राइजिङ स्टार इन्नोभेसन आइसिटी अवार्ड र पब्लिक च्वाइस आइसिटी अवार्ड २०२१ विधाहरू समावेश भएका छन् । व्यक्तिलाई प्रदान गरिने अवार्डहरूमा आन्टरप्रेनर आइसिटी अवार्ड, नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्ड, नेपाल बैंक पायोनियर आइसिटी अवार्ड र एनसेल वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड विधाहरू रहेका छन । संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने अवार्डहरूमा डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड (पब्लिक सेक्टर), डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड (प्राइवेट सेक्टर), डिजिटल सर्भिसेस आइसिटी अवार्ड र डिजिटल गभर्नेन्स आइसिटी अवार्ड विधाहरू समावेश छन् ।