५६ अपार्टमेन्टमध्ये १२ वटा मात्रै बस्न योग्य, भूकम्पले अपार्टमेन्टमा व्यपाक क्षति
काठमाडौं २७, भदौ । राजधानीमा संचालनमा आएका आएका ५६ अपार्टमेन्ट मध्ये १२ वटाले मात्रै बस्नका लागि योग्य रहेको अनुमति पाएका छन्। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले ती अपार्टमेन्टलाई अनुमति दिएको सामाचार सोमबारको नयाँ पत्रिका दैनकिमा मा छापिएको छ। भूकम्पपछिको अपार्टमेन्टको फाइलफोटो १२ वैशाख २०७२ मा गएको भूकम्पपछि अहिलेसम्म गरिएको विस्तृत क्षति मुल्यांकन अन्तर्गत सबै परीक्षणमा पारित भएका अपार्टमेन्टलाई बस्नका लागि योग्यको स्वीकृति दिएको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरकृष्ण जोशीले जानकारी दिए। ‘बस्नका लागि स्वीकृति पाएका सबै अपार्टमेन्टलाई आवश्यकता अनुसार मर्मत, पुनर्स्थापना र रेट्रोफिटिङ गरी देखिएको कमजोरी सुधार्दै भूकम्पप्रतिरोधी मापदण्ड पुरा गराएका छौ,’ उनले भने। सरकारले अहिलेसम्म ५६ वटा अपार्टमेन्टलाई निर्माणको स्वीकृति दिएको छ। त्यसमध्ये ५ वटा निर्माणाधिन छन्। बाँकी ५१ वटा प्रयोगमा आइसकेका छन्। ती मध्ये ३९ वटा पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। कुन कुन हुन बस्न योग्य अपार्टमेन्ट धुम्बाराही अपार्टमेन्ट (ओरिन्टियल) – धुम्बाराही दी कम्फर्ट (टिसिएच) – लाजिम्पाट भाटभटेनी अपार्टमेन्ट – भाटभटेनी इन्द्रेणी अपार्टमेन्ट पहिलो – भाटभटेनी इन्द्रेणी अपार्टमेन्ट दोस्रो – भाटभटेनी सनराइज अपार्टमेन्ट – बालकुमारी सेन्ट्रल पार्क – बिशालनगर सेन्ट्रल पार्क – बिशालनगर इम्पेरियल कोर्ट – सानेपा केयल रेसिडेन्सी – सानो गौचरण सिटी भ्यू अपार्टमेन्ट – सानेपा सनसाइन – सुकेधारा
चामल दिने घोषणाले कर्णालीमा आक्रोश, २० केजी चामल पाउन कि जन्मनुपर्ने कि मर्नुपर्ने ?
काठमाडौं २५, भदौ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै कर्णालीका जिल्लामा मान्छे जन्मदा र मृत्यु हुँदा प्रतिपरिवार २० किलो चामल निःशुल्क दिने घोषणाको बिरोधमा कर्णालीबासीले सरकारलाई नै कर्णालीबाट चामल फिर्ता पठाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको दल माओवादी केन्द्रलगायत सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको शनिबारको अन्नपूर्णमा समाचार छापिएको छ। माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्यसमेत रहेका जुम्लाका पूर्वसभाषद् नरेश भण्डारीले सरकारले कर्णालीलाई अपमान गरेको बताए । उनका अनुसार सरकारले कर्णालीलाई अपमान गरेर चामल बाढेको छ । उनका अनुसार सरकारले दिएको चामल त टाउकाको रोग लागेका बेला पेटको उपचार गरेजस्तै भएको छ । उनले सरकारले कर्णालीलाई चामल बाडेर परनिर्भर बनाउन खोजको पनि उनको भनाइ छ । कर्णालीबासिरले सधै सरकारलाई परनिर्भरता होइन आत्मनिर्भर बनाउन आग्रह गर्ने गरेका छन् सरकारले भने हरेक वर्ष कर्णालीबासिका नाममा दिने सिमित चालममा गर्व गर्न थालेको आरोप कर्णालीबासिको छ । कर्णालीबासिले २० किलो चामल खोजेको होइन, कर्णालीका विकास र समृद्धि खोजेका हुन ।
अभियोगबिनै ८८ दिन हिरासतमा, पौने ३ करोड धरौटी माग
काठमाडौं २४, भदौ । संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार र विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतका आदेशद्वारा स्थापित नजिरको अवज्ञा गर्दै प्रहरीले एक नागरिकलाई अदालतमा प्रस्तुत नगरी ८८ दिन हिरासतमा राखेको छ । कानुनबमोजिम पक्राउ परेका आरोपितलाई २५ दिनभित्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लंघन गरेर उनलाई नख्खु कारागारमा बन्दी बनाइएको छ । उनलाई संविधानबमोजिम २४ घन्टाभित्र अदालतमा हाजिर गराइएको समेत छैन । रसुवा टिमुरे ५ का २६ वर्षीय काङकाङ तेन्जिङ तामाङलाई अभियोगबिनै यतिका दिनसम्म कारागारमा थुनिएको हो । उनलाई सुन भन्सार चोरी पैठारीको आरोपमा तिब्बतसँग सीमा जोडिएको रसुवागढी नाकाबाट जेठ ३० गते पक्राउ गरिएको समाचार शुक्रबारको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ । पक्रउ परेको भोलीपल्ट उनलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा उपस्थित गराईयो । प्रहरिले उनलाई पक्राउ गरेको मितिसहित पक्राउन पूर्जी पनि दिएको थियो । विभागले भने उनीसँग २ करोड ८८ लाख नौ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । उनले रकम बुझाउन नसक्ने बताएपछि विभागबाट जेठ ३२ मा नख्खु कारागारमा राख्न आदेश भयो । अहिलेसम्म कुनै अड्डाअदालतमा मुद्दा चलाइएको छैन ।
