हेटौंडा बजार क्षेत्रका सडक विस्तारमा सहयोग गर्न आग्रह
मकवानपुर । बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले हेटौंडा बजार क्षेत्रका सडक विस्तारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको ५७औँ वार्षिक साधारणसभामा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र नपरे पनि प्रदेश राजधानी क्षेत्रका सडक विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आफूले व्यवसायीको मर्का र समस्यालाई नजिकबाट बुझेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले विकास सम्भव छ, यही सरकारबाट विकासले तीव्रगति लिने बताए । प्रदेशभित्रका ठूला उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश मातहत ल्याउन नसक्नुको कारण जग्गा, विद्युत्, राजस्व सङ्घीय सरकार मातहतमै समस्या आइरहनुले उद्योग क्षेत्रमा केरहेको उनले प्रदेश सरकार १० ठाउँमा उद्योग ग्राम र कोसेलीघर निर्माणको तयारी रहेको बताए । प्रदेश सरकारलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि सहयोग आवश्यक पर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले उत्पादन र व्यवसायको मोडल परिवर्तन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकार र निजी क्षेत्रबाट कृषि, पर्यटनपछि व्यापार–व्यवसाय वृद्धि गर्न युवा जनशक्तिलाई प्रयोग गर्न आग्रह गरे ।
जाजरकोट भूकम्प : रुकुम पश्चिममा १० हजार अस्थायी आवास निर्माण
रुकुम पश्चिम । गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माणको काम जारी छ । भूकम्प गएको दुई महिनाभन्दा बढी सयम बितिसक्दा पनि सबै भूकम्पपीडित अस्थायी आवासमा सर्न सकेका छैनन् । अझै पनि भूकम्पपीडित त्रिपालको सहाराले रात काटिरहेका छन् । दुई महिनाको अवधिमा जिल्लाभर दश हजार चार सय २३ अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भए पनि सबै पीडितको अस्थायी आवास निर्माण हुन नसकेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाभर सात हजार ८७ अस्थायी आवास निर्माणको चरणमा रहेका छन् । हालसम्म सबैभन्दा बढी सानीभेरी गाउँपालिकामा चार हजार ४१ अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न हुँदा सबैभन्दा कम मुसिकोट नगरपालिकामा २४ मात्र निर्माण भएका छन् । त्यस्तै आठबीसकोट नगरपालिकामा तीन हजार १४, चौरजहारी नगरपालिकामा दुई हजार दुई सय ८९, त्रिवेणी गाउँपालिकामा नौ सय ३८ र बाँफीकोट गाउँपालिकामा एक सय १७ अस्थायी आवास निर्माणको काम सम्पन्न भई लाभग्राही अस्थायी आवासमा बस्न थालेको निमित्त प्रजिअ बढुवाले जानकारी दिए । हालसम्म जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट २३ हजार ६ सय आठ लाभग्राहीका लागि स्थानीय विपद् न्यूनीकरण कोषमा २५ हजारका दरले ५९ करोड २ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ । स्थानीय विपद् कोषबाट भने २१ हजार एक सय १५ लाभग्राहीले २५ हजारका दरले ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । हालसम्म जिल्लाभर २७ हजार ६ सय ८२ लाभग्राहीको प्रहरीले लगत संकलन गरेको छ । संकलनको काम अझै जारी रहेकाले लाभग्राहीको सङ्ख्या साढे ३० हजार पुग्न्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमान गरेको छ ।
कर्णालीमा चिया र कफी खेतीको सम्भावनाबारे छलफल
कर्णाली । कर्णालीमा चिया र कफी खेतीको उत्पादन, प्रबर्द्धन तथा बजारीकरणबारे प्रदेशस्तरीय छलफल गरिएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड सुर्खेतसँगको समन्वयमा शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा उक्त छलफल गरेको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कर्णालीमा चिया र कफी खेतीको अत्यधिक सम्भावना भएको बताए । प्रदेशमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको कार्यालय समेत स्थापना नगरिएकामा उनले गुनासो गरे । ‘आर्थिक हिसाबले चिया र कफी खेती व्यावसायिकरुपमा हुन जरुरी छ,’ उनले भने । मन्त्री शर्माले खेती प्रवर्द्धनका लागि प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन विकास बोर्डसँग अनुरोध गरे । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यद्वय विन्दमान विष्ट र घनश्याम भण्डारीले अन्य प्रदेशमा विकास बोर्ड कार्यालय स्थापना, उत्पादन तथा बजारीकरणका काम भइरहँदा कर्णालीमा त्यसो नगरिएकामा आपत्ती प्रकट गरे । बराहताल गाउँपालिका–३, सुर्खेतका कफी कृषक मोहनकुमार आचार्यले प्राविधिक ज्ञान नहुँदा लगाएको कफी मास्नु परेको र फलेको कफी पनि बिक्री नभएको बताए । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद भट्टराईले कर्णालीमा चिया र कफीको अत्यन्त सम्भावना रहेको बताए। ‘यसको खेतीमा जोड दिन सबै स्थानीय तहको अग्रसरता, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको समन्वय एवं सहयोग आवश्यक छ,’उनले भने । छलफलको क्रममा चिया तथा कफी विकास बोर्ड कार्यालय प्यूठानका प्रमुख सिपी बस्नेतले सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्ला चिया तथा कफी खेतीका लागि उपयुक्त रहेका उल्लेख गरे । सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय सहकारीका सचिव तुलारम सिंजालीले चिया तथा कफी खेतीसम्बन्धी कुनै पनि ज्ञान, सीप र जनशक्ति नहुँदा किसानको उत्पादनलाई खेर जान नदिन आफूहरूले खरिद गरेको बताए ।
