सनराइज ब्लूचिप फण्ड सूचीकृत, आइतबारदेखि कारोबार हुने
काठमाडौं । सनराइज क्यापिटलको सामूहिक लगानी कोष योजना अन्तर्गतको सनराइज ब्लूचिप फण्ड सूचीकृत भएको छ । उक्त फण्ड आज(जेठ १३ गते) नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचीकृत भएको हो । नेप्से र सनराइज क्यापिटलबीच प्रति इकाई मूल्य १० रुपैयाँ कायम भएको १२ करोड ५० लाख इकाई सामूहिक लगानी कोष इकाई फण्ड सूचीकरण गर्ने सम्झौता भएको हो । यससँगै उक्त फण्ड आगामी आइतबार अर्थात जेठ १६ गतेदेखि ‘एसबीसीएफ’ सिम्बोल मार्फत दोश्रो बजारमा कारोबार हुने छ ।
धितोपत्र बोर्डको भूमिका राष्ट्र बैंकले खेल्यो तर, एकदमै सह्रानिय छ: प्रकाश तिवारीको विचार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ ११ गते मंगलबार एक सर्कुलर जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर बजार मार्फत एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागी सेयर किनबेच गर्न नपाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यससँगै उनीहरुले लघुवित्तको साधारण सेयर किन्न नपाउने र यसअघि किनेको सेयर २०७८ पुस मसान्तसम्ममा बिक्री गरिसक्नुपर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको थियो । सामान्यतः नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशनले मात्र दुई वटा कुरामा असर गर्छ । एउटा सेयर बजारको विकासमा र अर्को सेयर मूल्यमा । चाहे त्यो सकारात्मक होस् या नकारात्मक । तर मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा पश्चात राष्ट्र बैंकले जेठ ११ गते जारी गरेको निर्देशनले सेयर बजारको विकासमा दीर्घकालिन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भने तत्कालकाे लागि सेयर मूल्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसकारण नकारात्मक असर पर्छ बैंकहरुले सेयरमा लगानी गर्न नपाउँदा तत्काल अर्थात अल्पकालिन रुपमा मूल्यमा असर पर्न सक्छ नै । किनभने पछिल्लो समय बैंक पनि एउटा राम्रो ठूला कारोबार भएर सेयर बजारमा निस्किएका थिए । बैंकभन्दा पनि विशेष त फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकहरु, जसले हाइड्रोपावर, नागरिक लगानी कोष, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । बैंकको यो व्यवस्थासँगै हाइड्रो लगायत माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्यमा तत्कालको लागि नकारात्मक असर देखिन्छ । यस्तो छ सकारात्मक प्रभाव तर राष्ट्र बैंकले ल्याएको जुन नीतिगत व्यवस्था छ, त्यो सेयर बजारको समग्र विकासको लागि एकदमै सराहनीय छ । यसले अल्पकालिन रुपमा सेयर मूल्यमा तलमाथि भएपनि बजारलाई दीर्घकालिन बनाएर लगानीकर्तालाई दीर्घकालिन रुपमा फाइदा गर्छ । किनभने बैंकको आफ्नो कोर काम भनेको निक्षेप संकलन गरेर कर्जा दिने नै हो । तर, त्योभन्दा सजिलो अहिलेको अवस्थामा सेयर बजार बढेर पैसा कमाइन्छ भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा फाइनान्सहरुले आफ्नो प्राथमिक ध्यानलाई नै डाइभर्ट गरेर लगानी गरिरहेका थिए । धिताेपत्र बाेर्डले खेल्नु पर्ने सबै भूमिका राष्ट्र बैंकले बैंक र सेयर बजारको आआफ्नो छुट्टा छुट्टै रोल हुन्छ । त्यसैले, बैंकले जे काम गर्ने हो त्यो गर्ने र सेयर बजार भनेको सेयर बजारकै लगानीकर्ताले लगानी गर्ने ठाउँ हो भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यो रोल खेलेको हो । वास्तवमा यसमा रोल खेल्नु पर्ने धितोपत्र बोर्डले हो । तर बिडम्बनाको साथ भन्नुपर्छ, नेपालमा जहिलेदेखि पुँजीबजारको नियामकको रुपमा धितोपत्र बोर्ड रहेको छ उसको नेतृत्व हालसम्म पनि निकम्मा नै रहेको छ । जसले सेयर बजारका लगानीकर्ताको इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो भन्ने पनि बुझ्दैन । बजारमा खुल्लेआम इन्साइडर ट्रेडिङ्ग भइरहेको हुँदा त्यसलाई रोक्ने खालका त्यससम्बन्धित नीति बनायो भने क्षणिक मार्केट घट्ला, केही लगानीकर्ताले केही दिन गाली गर्लान् तर यसले दीर्घकालिन रुपमा त आम लगानीकर्ता लगायत समग्र बजारलाई नै माथि पुर्याउन अवश्य नै मद्दत गर्छ । त्यसैले, नियामकको संरचना तथा नियामकको पक्षबाट प्रभावकारी संस्था भनेको राष्ट्र बैंक नै हो । जसले जुनसुकै नीति पनि मार्केटमा चाहिएको अनुसार अर्थात समय सापेक्ष अनुसार नै हस्तक्षप गरिरहेको हुन्छ । दुःखद पक्ष के छ भने सेयर बजारमा विकृत भएका सबै पाटो राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने भएको छ । जुन, काम धितोपत्र बोर्डको हो । बोर्डले नगरेपछि राष्ट्र बैंकले गर्नै पर्यो । यो भन्दै गर्दा राष्ट्र बैंकले बजारमा देखिएका सबै विकृतिहरुलाई एड्रेस गरिरहेको छ त भन्दिन । अब राष्ट्र बैंकले फेक अकाउन्टहरुलाई छानविनको रुपमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । अर्को, कुनै पनि कम्पनीका टप लेभलका मानिसहरु जसले मर्जरको हल्ला चलाएर खुल्लेआम कारोबार गरिरहेका छन् । जस्तै, हालैको उदाहारण हेर्ने हो भने पनि जनरल इन्स्योरेन्सको सञ्चालकले आफै कम्पनीको सेयर किनेको भनेर उनलाई सञ्चालक पदबाट नै हटाईयो । बीमा समितिले हटाउन त हटायो तर त्यो बाहेक अन्य कुनै काम भएन । त्यसैले, राष्ट्र वाणिज्य बैंकले बैैंकहरुको सेयर कारोबार रोकेजस्तै अब बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुको रोक्नु पर्छ । उनीहरुले लगानी गर्न पाउनुपर्छ तर सबै छोडेर होइन की कति प्रतिशत गर्नु भनेर तोकिनु पर्छ । यो विषयमा एक्स्न लिनुपर्ने त धितोपत्र बोर्डले हो तर…। राष्ट्र बैंककाे याे कदम एकदमै अपरिहार्य यो नयाँ पोलिसी एकदमै अपरिहार्य थियो । जुन राष्ट्र बैंकले ल्यायो । यसको लागि धन्यवाद । र, बीमा समितिहरुले पनि यस्ता खालका पोलिसीहरु ल्याउनुपर्छ । यो बाहेक कर्मचारीहको सहभागिता, सञ्चालकहरुको सहभागिता, लगानीकर्ताहरुको फेक अकाउन्टहरु र इन्साइडर ट्रेडिङ्गको विषयलाई कडाई गर्ने खालका पोलिसी ल्याउन अतिनै अपरिहार्य छ । किनभने इन्साइडर ट्रेडिङ्ग भइराख्यो भने सबै सकिनेछ । औषत दिन बढ्दा कर्जा रकम घट्ने त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको लागी पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १८० दिनको औषत लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । जुन अहिले १२० दिनको लिने व्यवस्था रहेको थियो । यो नयाँ व्यवस्थाले पनि सेयर बजारलाई असर गर्छ । कसरी भन्नुहुन्छ भने यो नीतिले सेयर धितो राखेर ऋण लिने लगानीकर्ताले पहिलेको भन्दा औषतमा ७ प्रतिशत कम कर्जा पाउँछन् । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने १२० दिनलाई १८० दिन बनाउनु भनेको ७० प्रतिशतलाई ६३ प्रतिशत बनाए बराबर नै हो । यसको नकारात्मक असर बजारमा पर्छ । पहिले देखिनै राष्ट्र बैंकले सेयर बजार नचाहिने हिसाबले बढ्न थाल्यो भन्ने लगायत जुन पायो त्यही कम्पनीलाई कारोबार गर्न नदिने भन्ने व्यवस्था पनि गरेकै हो । हालसम्म बजारलाई हचुवाको भरमा छोड्न नदिन र अहिले कमाउने भन्दा पनि यसलाई दीर्घकालिन रुपमा कसरी दिगो बन्छ भन्नेमा सबै राष्ट्र बैंकले नै मोनिटर गरिरहेको छ । र, उसले नै एक्सन लिइरहेको छ । त्यसैले हालै राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ नीति एकदमै चित्त बुझ्दो छ । र, यो भन्दै गर्दा उसले गर्नुपर्ने काम यत्ति मात्रै हो भन्दिन । उसले समेट्नु पर्ने थुप्रै विषयहरु छन् । हुन त यी सबै काम नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने थियो । उसले गर्दैन । उसले नगर्ने भएपछि सबै काम राष्ट्र बैंक तथा बीमा समितिले गर्नुपर्छ । (पुँजी बजार जानकार तथा युवा लगानीकर्ता तिवारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)
राष्ट्र बैंकको निर्णय भविष्यको लागि फलदायी छ- लगानीकर्ता पौडेलको विचार
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमकीय भूमिकामा रहेर एकिकृत निर्देशिका २०७७ मा संशोधन/परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गरेकाे छ । केन्द्रिय बैंकले पुँजी बजारमा सम्बन्धित मूख्य दुई नयाँ व्यवस्था गरेकाे हाे । एक, खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशतसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने छ। तर यस अघि (मिति २०७८/२/१० सम्मको) लगानी गरेका सेयर २०७९ असार मसान्तसम्म बिक्री गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको छैन । अर्काे, विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने प्रयोजनको लागि बाहेक ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न पाउने छैन । तर यसअघि (२०७८/२/१० सम्म) त्यस्ताे सेयर खरिद गरेको भए २०७८ पौष मसान्त भित्र बिक्री/निवेश गरी सक्नु पर्ने छ। यस्ताे परिपत्र आउनुको कारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पछिल्लो समयमा सक्रिय रूपमा सेयर ट्रेडिङमा संलग्न भई दिनदिनै उलेख्य कारोबार गरेको र नाफा समेत कमाएका थिए । जुन ती कम्पनीहरूकाे तेश्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा समेत देखिएको थियाे । कारोबार रकममा भएको वृद्धिलाई धेरै हदमा तिनै संस्थाको कारोबार रकमले सहयोग गरेको भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाई छ । पछिल्लो समयमा सेयरमा लगानी गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या थपिँदै जानु (देखासिकी गर्न र म पछि परिहाले कि भन्ने सोच यहाँ पनि मौलाएको) को कारण कतै आगामी दिनहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफ्नो मुख्य उद्देश्यहरूबाटै विचलित हुने त होइनन् भनी नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भीर भएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खोलेका मर्चेन्ट बैंक र तिनीहरूले नै संचालन गरेका म्युचुअल फण्डले समेत त्यही कार्य गर्न अनुमति लिएकोमा फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यही कार्य किन गर्नु पर्यो भन्ने विषय पटक पटक उठान भएकोले पनि हाे । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमकीय भूमिकामा रहेर हिजाे उक्त निर्देशन दिएकाे हो । केन्द्रिय बैंककाे निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पर्ने प्रभावका विषयमा त निकायहरुले बोल्ने नै छन् । तर पनि हिजोको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरी स्थापना गर्न लगाएका लघुवित्तको लगानी र अहिले ५१/४९ गरी गरी कन्भर्सन भै सर्वसाधारण सेयरमा परिवर्तन भै लगानीको रूपमा देखिएका सेयरको बिक्रीमा प्रष्ट पार्नु पर्ने देखिन्छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको सेयरको हिस्सामा त्यसरी आएको माइक्रो फाइनान्सको हिस्सा उल्लेख्य देखिन्छ । पुँजी बजारमा राष्ट्र बैंकको नीतिको प्रभाव संख्यात्मक रूपमा धेरै कम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सेयर खरिद बिक्रीमा संलग्न भएको र यिनीहरुको लगानी अनुमानित ७ अर्ब रहेको बुझिन्छ। जसमा करिब ३ अर्ब कन्भर्सन भएका माइक्रो फाइनान्सको सेयरको मूल्य रहेकाे छ भने ट्रेडेवल(काराेबार गर्न याेग्य) लगानी मात्र ४ अर्बको देखिन्छ । यो रकम भनेको विगत केही दिनदेखि कारोबार भएको रकमको एक दिनमा हुने कारोबारको १/३ हो । सो रकमलाई माइक्रो फाइनान्सको हकमा ८ महिना र अन्यको हकमा १४ महिनासम्मको अवधि दिएको हुनाले मानसिक रुपमा लगानीकर्ताहरुलाई केही असर परे तापनि कारोबारको हिसावले तात्विक रुपमा बजारलाई प्रभाव पार्ने संख्या होईन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रत्यक्ष रुपमा कारोबारी बन्न नपाउँदा कारोबार रकममा केही दिन कमी आउन सक्ने देखिन्छ। तथापि दोस्रो बजारमा दिनानुदिन बढी रहेका लगानीकर्ताहरुको संख्याले सो असरलाई छिटै पूरा गर्ने छ । हाल पुँजी बजारमा लगानी गरिरहेका बैंक वित्तीय संस्थाले धेरैजसो लगानी क्रमशः १४ महिनाभित्र बिक्री गरी नाफा बुक गर्ने हुँदा यो वर्ष र आगामी वर्ष ती संस्थाहरुको नाफामा उलेख्य प्रगति देखिनेछ । आगामी दिनहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफ्नो काेर बैंकिङ्ग एक्टिभिटिजमा बढी फोकस भई उलेख्य वित्तीय प्रगती गरी र ग्राहकमैत्री सेवा विस्तार गर्ने छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औचित्यपूर्ण तथा बढी नाफा प्राप्त हुने लगानी लामो समयको लागि होल्ड गर्ने छन् जसको कारण अहिले जस्तो सप्लाई हुने छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सहायक कम्पनी(मर्चेन्ट बैंक, म्युचुअल फण्ड) लाई अझ बढी सशक्त बनाउने छन् र आफ्नो लगानी ती संस्था मार्फत वृद्धि गर्ने छन् । स्टक डिलरकाे संख्या आगामी दिनमा बढ्ने छन् । पटक पटक माइक्राे फाइनान्स र इन्स्योरेन्सको मूल्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खरीद गरेकोले बढेको अर्थातआकास छुवाएको भन्ने आरोपबाट मुक्त हुने छन् । अन्त्यमा, लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले गर्दै आएको यो काम सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी गरेको भए र अहिले गरिरहेको लगानीलाई कम्तीमा उनीहरूकै विवेकमा बिक्री गर्ने मौका दिएको भए अझै राम्रो हुने थियो । यो नीति अल्पकालको लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको लागि अप्रिय रहे पनि भविष्यको लागि अवश्य फलदायी रहने छ । (भेट्रान लगानीकर्ता तथा नेपाल इन्भेष्टर्स फाेरमका पूर्वअध्यक्ष पाैडेलले सामाजिक सञ्चालमा लेखेका उनका नितान्त विचार)
