३० हजार कित्ता किन्न पाइने भुगोल इनर्जिको आईपीओ बिक्री खुला
काठमाडौं । भूगोल इनर्जि डेभलपमेन्ट कम्पनीले आज चैत २३ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि जारी पूँजी ५४ करोड ४० लाख ५३ हजार ४ सय रुपैयाँको १० करोड ८८ लाख १० हजार ७ सय रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १ रुपैयाँ अंकित मूलय दरका १० लाख ८८ हजार १०७ कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १ लाख ८ हजार ८११ कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरेर बाँडफाँट गरिसकेको छ भने ७१ हजार ९१६ कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी १३ लाख ४६ हजार ९९३ कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आजदेखि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि छुट्याएको सेयर बिक्री गरी बाँडफाँट गरिसकेको हुँदा अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताले मात्रै आवेदन दिन पाउनेछन् । कम्पनीको आईपीओमा चैत २७ गतेसम्म न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ३० हजार कित्ता सेयर खरिद गर्न सक्नेछन् । यदि सो समयमा पूर्ण आवेदन नपरेमा २०८० वैशाख ७ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले स्वीकृतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सिआस्बा प्रणाली मार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै मेरो सेयर अनलाइन प्रयोग गरी सि–आस्बा प्रणालीबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्राएनपी आईआर बी माइनस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
सीआईटी र नबिललाई सेबोनको कारवाही
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले २ वटा मर्चेन्ट बैंकरलाई कारवाही गरेको छ । सबोनले धितोपत्र व्यवसाय गरिरहेका नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ (साबिक नेपाल बंगलादेश क्यापिटल)लाई कारवाहीसहित जरिवाना पनि तिराएको हो । सेबोनका अनुसार यी दुवै कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९को वार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र पेस नगरेकाले कारवाही गरिएको हो । साथै, प्रतिवेदन बुझाउनका लागि समय पनि माग नगरेको भन्दै कारबाही गरेको सेबोनले जनाएको छ । सेबोनले दुवै कम्पनीलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८२ को उपदफा (२) बमोजिम जनही १० हजार रुपैयाँ जरिवानापनि तिराएको बताएको छ । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८२ को उपदफा (१) तथा धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र पेश नगरेको तथा म्याद थपको लागि निवेदन समेत बोर्डमा ढिला गरि पेश गरेकोले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८२ को उपदफा (२) बमोजिम १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ,’ सेबोनले भनेको छ ।
ब्रोकर लाइसेन्स नियमावली संशोधन ऐनको परिधिभित्र छ : सर्वोच्च
काठमाडाैं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनेगरी गरेको नियमावली संशोधन धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिधि भित्र नै रहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बजारको आवश्यकताअनुसार नयाँ स्कट एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन माग गर्नेगरी नियमावली संशोधन गर्न बाधा नरहेको भन्दै बोर्डलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । अधिवक्ता अमृत खरेलको वारेस भई इन्द्रबहादुर बानियाँले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको लाइसेन्स दिनेगरी भएको नियमावली संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।
