सामान्य अंकले नेप्से बढ्यो, बैंकिङ र व्यापार समूहको उपसूचक घट्यो
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक बढेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ । नेप्से परिसूचक आठ दशमलव १० अङ्कले बढेर एक हजार आठ सय ९१ दशमलव ३१ अङ्क कायम भएको छ । आज दुई सय ७२ वटा कम्पनीको ३४ लाख ९५ हजार सात सय ५२ कित्ता सेयर २५ हजार सात सय ४६ पटक खरिदबिक्री हुँदा कारोबार रकम एक अर्ब २७ करोड ८७ लाख चार हजार सात सय २६ पुगेको छ । नेप्से इन्डेक्ससँगै सेन्सेटिभ, फ्लोट र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्समा पनि हरियो देखिएको छ । बैंकिङ र व्यापार समूहको उपसूचक घटेको छ भने बाँकी सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । बैंकिङ समूह शून्य दशमलव २९ र व्यापार समूह २० दशमलव २९ अङ्कले घटेको छ । आज सबैभन्दा धेरै उत्पादन समूहको उपसूचक एक सय सात दशमलव ५७ र जीवन बीमा समूहको उपसूचक ८८ दशमलव ३२ अङ्कले बढेको छ । विकास बैंक समूह १० दशमलव ६६, वित्त समूह १३ दशमलव १५, होटल तथा पर्यटन समूह ५५ दशमलव ५३, जलविद्युत् समूह १४ दशमलव २२ र लगानी समूह शून्य दशमलव १७ अङ्कले बढेको छ । त्यसैगरी, लघुवित्त समूह १७ दशमलव ७५, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ०८, निर्जीवन बीमा समूह ७४ दशमलव ०८ र अन्य समूह शून्य दशमलव ५८ अङ्कले बढेको छ । आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने ग्रीनलाईफ हाइड्रो लिमिटेडको सेयर मूल्य सात दशमलव ३७ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्टकाे सात करोड ३४ लाख ९८ हजार पाँच सय बराबरको एक लाख ७७ हजार पाँच सय ७९ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । कारोबार भएका सेयर सङ्ख्याका आधारमा सोल्टी होटल लिमिटेडको दुई लाख १६ हजार २२ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । रासस
साना तथा मझौला कम्पनीको सेयर निष्कासन नियमावली अर्थमन्त्रालयमा
काठमाडाैं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएकाे छ । बाेर्डले आइतबार उक्त नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएकाे हाे । बाेर्डकाे जेठ ४ गतेकाे बसेकाे बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेकाे थियाे । बाेर्डले साना तथा मझौला लगानीका कम्पनीलाई पुँजीबजारमा आवद्ध गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न नियमावली ल्याउनकाे लागेकेा हाे । नियमावलीको मस्यौदाअनुसार साना तथा मझौला सङ्गठित संस्था धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनका लागि त्यस्ता संस्थाको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोडसम्मको हुनेछ तर साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरेर बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्नसक्ने जनाएको छ ।
कित्ताकाट रोकिएर समस्या आयो, अब ४ आनाभन्दा सानो जग्गा पनि खण्डीकरण
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नीति तथा कानुनको परिवशेमा रहेर आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरिरहेको छ । भूमि अति महत्वपूर्ण स्रोत हो । देशको आर्थिक र सामाजिक विकास रुपान्तरणका लागि भूमिको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । भूमि महत्वपूर्ण स्रोत भएपनि सीमित हुन्छ । भूमिले आय स्रोत बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । भूमि जति छ भविष्यमा पनि त्यति नै रहन्छ । भूमिको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै यसको परिचालन गर्न, व्यवस्थापन गर्न, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न विभिन्न ५/६ वटा आयाममा ध्यान दिनु पर्छ । नेपाल सरकारले सोही विषयलाई अघि सारेर काम गरिरहेको छ । भूउपयोग योजनाको रणनीतिलाई पालना गर्नु पर्नेछ । भूमि भएर मात्रै हुँदैन, यसको पहुँच पनि हुनु पर्छ । भूमिको वितरण प्रणाली व्यवस्थित हुनु पर्छ । करिब ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा ७० लाख घरपरिवार छन् । १५ लाख जनतासँग जमीन नै छैन । उहाँहरु भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेको ब्यक्ति हुन् । मन्त्रालयले ३ करोड जनसंख्यालाई जग्गाको पहुँच पुर्याइरहेको छ । यो विषयलाई भूउपयोग नीतिले सम्बोधन गरेको छ । नेपालको कूल १ लाख ४७ हजार वर्गकिलोमिटर जमीन रहेको छ । यो जग्गालाई कसरी कित्ताकाट गर्न पर्छ ? जग्गाको खण्डिकरणको आधार के हो ? खण्डिकरणका तहगत आधार के हो ? परिणाम कति छ ? भन्ने विषयलाई रणनीति बनाएर अघि बढेको छ । भूमि आफैंमा व्यवसाय श्रृजना गर्न सक्ने शक्ति भएको स्रोत पनि हो । यसले आफैं व्यवसाय सिर्जना गर्छ । अन्य व्यवसाय गर्नका लागि पनि भूमिको आवश्यकता पर्छ । भूमि आफैंमा प्राथमिक प्रडक्ट बनेर कसरी व्यवसाय सिर्जना गर्न सक्छ ? वा सेकेण्डरी वस्तु बनेर व्यवसायलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? यो कुरा निष्कर्शमा पुर्याउनु पर्छ । नीति नियमहरु एक्लै अघि बढ्न सक्दैनन् । सिचाँई नीति, कृषि नीति भूमि नीतिसँग आवद्ध हुन्छन् । यसको अन्तरसम्बन्ध अरु पक्षसँग पनि छ । यी सबै सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएको हो । भूउपयोग नीतिले योजनावद्ध विकास, व्यवस्थित शहर, कृषियोग्य जमीनको संरक्षण, कृषि व्यवसाय र अन्य व्यवसायले पनि प्रसय पाउनु पर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ । भूउपयोग नीति आएको ४ वर्षपछि वि.सं. २०७९ जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली आएको हो । यस नियमावलीले राम्रो काम गरिरहेको छ । कतिपय व्यवस्था अध्ययन बिना नै ल्याइएको जस्तो पनि देखिन्छ । भूउपयोग नियमावलीले भूमिलाई १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये कृषि क्षेत्रलाई ६ महिनाभित्र वर्गीकरण गरिसक्नु पने भनेर निर्देशन थियो । त्यो अवधि गत मंसिर २३ गते समाप्त भइसक्यो । गत मंसिर २३ गतेसम्म ११० वटा पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेका थिए । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब १६० पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेका छन् । त्यसैले अहिलेको समस्या आएको हो । जब भूमिलाई वर्गीकरण, खण्डीकरण, कित्ताकाट रोकिन्छ, तबसम्म समस्या आउँछ । जस्तो मसँग १ रोपनी जग्गा छ । १ रोपनी जग्गालाई अर्काे व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छु तर, त्यो जग्गालाई ४ आना वा आधा रोपनी गर्न सक्दैन । अहिलेको समस्या भूमि वर्गीकरण नभएका कारण आएको हो । भूमि वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानिय तहलाइ दिइएको छ । भूमि वर्गीकरण आफैंमा जटिल विषय हो । त्यसैले १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिएको छैन । कित्ताकाटका लागि ६ महिनाको अवधि अप्रयाप्त थियो । अवधि बढाउनका लागि छलफल भइरहेको छ । १३० वर्गमिटर भन्दा सानो जग्गालाई आवास नबनाउने भनिएको छ । बुवासँग ४/५ आना जग्गा छ तर, छोरा २ वटा छन् । तर, ४ आना बाँड्न मिल्दैन । त्यसैले अंशबण्डामा पनि समस्या देखिएको छ । मोही लागेको जग्गा वितरण गर्न गाह्रो भइरहेको छ । कित्ताकाट नहुँदा समस्या आएको भन्दै सहजीकरण गर्नु पर्ने माग आएका छन् । ६ महिनाको अवधिलाई थप गर्ने, १३० वर्गमिटर भन्दा सानो जमीनलाई पनि वर्गीकरण गर्न दिइने गरी छलफल भइरहेको छ । साथै मोही लागेको जमीनलाई पनि बाँडफाँटमा सहजीकरण गर्न सकिने गरी काम भइरहेको छ । सबै विषयलाई समेटर विद्यमान भूमि नियमावलीलाई संशोधन प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले त्यो प्रस्तावलाई आर्थिक पुर्वाधार समितिमा पठाएको छ । आर्थिक पुर्वाधार समितिले त्यसमा थप छलफल गरेर पुनः पेश गर्नेछ । प्लानिङ् पर्मीट लिइसकेका व्यवसायीलाई नियमवालीले समस्या गरेको गुनासो आएको छ । तर, नियमावली आउनुभन्दा अगाडि स्वीकृति लिएकालाई कडाई गरेको छैन । नियमावली आएपश्चात् नयाँ अनुमति दिएको छैन । नियमावली आउनु पूर्व जति परिणाममा स्वीकृति लिएको थियो त्यसमा समस्या छैन । भूउपयोग नियमावली छलफल नगरी हतारमा ल्याएको आंशिक सत्य हो । तथापी आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ । ल्यान्ड मार्केटलाई व्यवस्थित बनाउन सकियो भने जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणाली आफैं सुधार हुँदै जान्छ । करको दर निर्धारण गर्ने अधिकार संघिय सरकारसँग छैन । प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ । साथै विदेशीले समेत अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सक्न पाउने गरी मन्त्रलायले गृहकार्य गरिरहेको छ । (रेग्मी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव हुन् ।)
