काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) गर्न चाहने संगठित संस्थाका लागि कडा योग्यता तथा रकम उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने प्रत्येक संगठित संस्थाले निर्देशिका तथा प्रचलित कानुनबमोजिम आधारभूत योग्यता पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाअनुसार सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संस्था प्रचलित ऐनबमोजिम विधिवत् दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, आफ्नो मुख्य उद्देश्यअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गरेको, लेखापरीक्षण तथा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको र व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
संस्थाले वित्तीय, संस्थागत सुशासन तथा सूचना प्रवाहसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भने सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट योजना साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, संगठित संस्था, संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख व्यवस्थापनका व्यक्तिहरू निर्देशिकाबमोजिम योग्य हुनुपर्ने बोर्डले जनाएके छ । निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले समेत सम्बन्धित संस्थाले तोकिएका योग्यता पूरा गरेको सुनिश्चित गरेपछि मात्र निष्काशन तथा बिक्री सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बोर्डका अनुसार संगठित संस्थाले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको हुनुपर्नेछ । वेबसाइटमा कम्तीमा विगत तीन वर्षको वित्तीय विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन, व्यावसायिक सम्भावना तथा चुनौती, भावी योजना, सञ्चालक समिति सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता र अनुभवका साथै संस्थामा उनीहरूको लगानी रकम र लगानी प्रतिशतसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
निर्देशिका लागू भएपछि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनका लागि निवेदन दिएका संस्थाले बोर्डको स्वीकृतिबिना आफ्नो पुँजी संरचना परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, निवेदन दिनुअघि पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण संस्थाको आफ्नै तथा धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
व्यवसाय सञ्चालनको न्यूनतम अवधिसमेत बोर्डले सम्बन्धित क्षेत्रको प्रकृति, व्यवसायको जोखिम तथा पुँजी संरचनालाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योग वा क्षेत्रअनुसार फरक मापदण्ड तोक्न सकिने तथा पूर्वाधार, प्रविधि, अनुसन्धानमा आधारित वा अन्य विशेष प्रकृतिका उद्योगका लागि आवश्यक सर्तसहित छुट्टै मापदण्ड लागू गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
कानुनी तथा नियामकीय अनुपालनअन्तर्गत संगठित संस्थाले आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रचलित कानुनको पालना गरेको हुनुपर्नेछ ।
मस्यौदामा केही अवस्थामा सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति नदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । संगठित संस्था विघटन, दामासाही वा समकक्ष कानुनी प्रक्रियामा रहेको, व्यवसाय सञ्चालन गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको वा लेखापरीक्षकले व्यवसायको निरन्तरतामा गम्भीर शंका व्यक्त गरेको अवस्थामा स्वीकृति नदिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, झुट्टा, भ्रामक वा महत्वपूर्ण तथ्य लुकाएर विवरण पेस गरेको प्रमाणित भएमा तथा बोर्ड वा अन्य नियामक निकायबाट धितोपत्र बजारमा सहभागी हुन अयोग्य ठहरिएको अवस्थामा पनि सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति नदिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी ठगी, वित्तीय अपचलन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर आर्थिक अपराधमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएका संगठित संस्था, संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा प्रमुख व्यवस्थापनका व्यक्तिसम्बन्धी समेत कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको वा तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको अवस्थामा सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति नदिने प्रस्ताव छ। कालोसूचीमा परी फुकुवा भएको छ महिना पूरा नभएको अवस्थामा समेत स्वीकृति नदिने व्यवस्था छ ।
मस्यौदामा भ्रामक विवरण पेस गरेमा सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति स्थगन वा रद्द गर्न, थप जानकारी वा संशोधित विवरणपत्र पेस गर्न आदेश दिन, विशेष लेखापरीक्षण वा स्वतन्त्र अनुसन्धान गराउन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रशासनिक वा कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो कारबाहीबाट पीडित लगानीकर्ताले प्रचलित कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने अधिकारमा भने असर नपर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा भने संकलित रकम विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको स्वीकृत उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । रकमको उपयोग दक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी ढङ्गले गर्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकम नियमित सञ्चालन खर्च, असम्बन्धित लगानी वा बोर्डबाट स्वीकृत नभएका प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रत्येक संस्थाले सार्वजनिक निष्काशनको आवेदनसँगै रकम उपयोगको विस्तृत योजना पेस गर्नुपर्नेछ। उक्त योजनामा प्रत्येक परियोजना वा प्रयोजनको विवरण, अनुमानित खर्च, कार्यान्वयनको समयसीमा, रकम उपयोगको चरणगत तालिका, अपेक्षित उपलब्धि तथा जिम्मेवार विभाग वा पदाधिकारीको विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकम छुट्टै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने तथा उक्त खाताबाट हुने प्रत्येक भुक्तानीको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बोर्डले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै समयमा उक्त खाताको विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
संस्थाले सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकम उपयोगका लागि पर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ । अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिबिना कुनै पनि भुक्तानी गर्न नपाइने तथा रकम उपयोगसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
रकम उपयोगको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिले प्रत्येक त्रैमासिक बैठकमा रकम उपयोगको समीक्षा गर्नुपर्ने तथा लेखापरीक्षण समितिले रकम उपयोग विवरणको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर निष्काशनबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकमको उपयोग समाप्त भएपछि त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्न नपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।
