हिमालय उर्जाको हकप्रद सेयर बाँडफाँड, साढे ३१ हजारले पाए ८४ लाख ५३ हजार कित्ता
काठमाडौं । हिमालय उर्जा विकास कम्पनीको हकप्रद सेयर बाँडफाँड गरिएको छ । कम्पनीको हकप्रद सेयर भदौ २५ गते बाँडफाँड गरिएको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्गले जनाएको छ । कम्पनीले गत साउन २४ गतेदेखि भदौ १२ गतेसम्म चुक्ता पूँजी ९९ करोड रुपैयाँको १ सय प्रतिशत अर्थात् १ सेयर बराबर नयाँ १ सेयर (१ः१) को अनुपातमा अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँका दरले ९९ लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा ३१ हजार ५३८ जना सेयरधनीले ८४ लाख ५३ हजार ६४१ कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ । सोही सेयर बाँडफाँट गरिएको हो । साथै आफ्नो कायम हकभन्दा बढी सेयर माग गरि आवेदन दिने आवेदकहरूको बाँडफाँडमा नपरेकाले भदौ २८ गतेदेखि आइपीएस मार्फत् सम्बन्धित आवेदकको बैंक खातामा फिर्ता गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । हकप्रद सेयर बिक्रीपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हकप्रद सेयरबाट संकलन भएको रकम बैंकहरूको ऋणको भुक्तानी गर्ने कम्पनीले बताएको छ ।
आरविविको १८ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ २४ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न नवौं वार्षिक साधारण सभा समेत आह्वान गरेको छ । कम्पनीको साधारण सभा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबारप्लाजामा दिउँसो २ बजे बस्नेछ । सभाले सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ असारसम्मको वासलात र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
सरकारी कार्यालयमा टीएमएस नचल्ने
काठमाडौं । सरकारले सरकारी कार्यालयमा टीएमएस नचल्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले देशभरिका सबै सरकारी कार्यालयमा सेयर कारोबार गर्ने प्रणाली टीएमएस नचल्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले टीएमएस नचल्ने व्यवस्था गर्न भनेको हो । साथै सरकारले स्थानीय तहमा पनि टीएमएस नचल्ने व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै टीएमएस नचल्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो । सोही आधारमा टीएमएस नचल्ने व्यवस्था गर्न भनिएकाे हो । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा टीएमस नचलाउने व्यवस्था सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा कार्यालय समयमा टीएमस नचलाउने व्यवस्था गर्न र सो समयमा टीएमस चलाएको वा नचलाएको सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी चेकजाँच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयमा टीएमएस नचल्ने व्यवस्था गरेसँगै अब सो समयमा कर्मचारीहरूले सेयर कारोबार गर्न पाउने छैनन् ।
