क्रेस्ट माइक्रो लाइफको आईपीओले पायो ‘डबल बी’ रेटिङ

काठमाडौं । सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासनको तयारीमा रहेको क्रेस्ट माइक्रो लाइफले क्रेडिट रेटिङ संस्था इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट ‘आइसीआरए डबल बी’ रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपालका अनुसार यस्तो रेटिङ पाउने कम्पनीको वित्तीय दायित्य समयमा नै पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम रूपमा सुरक्षित रहेको मानिन्छ । साथै, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आरविवि मर्चेण्ट बैकिङ लिमिटेड र आरविवि म्युचुअल फण्ड १ सँग मिति २०८१/०५/१७ मा सम्झौता गरी सर्वसाधारणमा जारी गरिने धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि सेयर प्रत्याभुतीकर्ताको रूपमा नियुक्त समेत गरिसकेको छ । स्थापनाको छोटो अवधिमा नै लघु बीमाको ठूलो हिस्सा ओगटी नाफा कमाउन सफल भए पनि रेटिङलाई प्रारम्भिक वर्षहरूमा हुने सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा जोखिमांकन खर्चले असर पार्ने हुँदा कम्पनीले यस्तो रेटिङ पाएको हो । निकट भविष्यमा हुने कारोबारको विविधिकरण सहितको व्यापार विस्तार, गुणस्तरिय लगानी तथा नियन्त्रित दाबी भुक्तानी प्रक्रयिाले रेटिङलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइएको छ । यस कम्पनीको जारी पुँजी ७५ करोड रुपैयाँकोे ३० प्रतिशत अर्थात रु। २२ करोड करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम बराबरको २२ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणहरूलाई प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरमा सार्वजनिक निष्कासन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

झिनो अंकले बढ्यो नेप्से, निर्जीवन बीमा समूहमा उच्च आकर्षण

काठमाडौं । सोमबार दोहोरो अंकले बढेको सेयर बजार मंगलबार भने झिनो अंकले बढेको छ । यस दिन नेप्से ६.९० अंकले बढेको छ । उक्त अंकको वृद्धिपछि नेप्से २८३०.१६ बिन्दुमा अडिएको छ । नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि सामान्य बढेको छ । यस दिन १३ अर्क ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोमबार १३ अर्ब १० करोडको कारोबार भएको थियो भने आइतबार १० अर्ब ५१ करोडको कारोबार भएको थियो । यस दिन १०६ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १३३ को घटेको छ । त्यस्तै, ५ कम्पनीको स्थिर रहेको छ । मंगलबार ५ समूहमा हरियाली छाएको छ भने बाँकी सबै समूह राताम्मै भएका छन् । सबैभन्दा धेरै निर्जीवन समूह ४.७८ प्रतिशतले बढेको छ । विकास बैंक १.३२, होटल तथा पर्यटन ०.६५, जीवन बीमा २.२८, माइक्रोफाइनान्स ०.३६ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा धेरै फाइनान्स समूह १.५७ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकिङ ०.६७, फाइनान्स १.५७, हाइड्रोपावर ०.५०, लगानी ०.४४, उत्पादन ०.१४,  अन्य ०.१८ तथा व्यापार समूह ०.४१ प्रतिशतले घटेको छ । यस दिन दश कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ ।  

प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ कायम नभएका कम्पनीको आईपीओ निष्कासनमा रोकविरुद्ध अर्थसमितिमा उजुरी

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिले दिएको निर्देशनविरुद्ध अर्थसमितिमा उजुरी परेको छ । लेखासमितिले विसं २०८० पुस १२ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदै प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दाबढी भएका कम्पनीलाई मात्र प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो । लेखासमितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी परेको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए । लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई विसं २०८० पुस १२ गते ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई आईपिओ निष्कासन गर्न रोक लगाउन निर्देशन दिएको र यसले पुँजीबजार तथा लगानीकर्तामा ठूलो निराशा छाएको भन्दै विषयमा अर्थ समितिमा उजुरी परेको छ । ‘धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएका कारण यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ समिति सभापति चालिसेले मंगलबारको बैठकमा भने । पछिल्लो समय अधिकांश कम्पनीले ‘प्रिमियम’ मूल्यमा आईपिओ जारी गर्ने गरेका छन् । प्रिमियममा आईपिओ जारी गर्न दिँदा बोर्डको तजविजी अधिकार प्रयोग भएको र पछिल्लो समय बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने ‘बुक बिल्डिङ’ प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रूपमा रहेको लेखासमितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । ‘धितोपत्र बोर्डले नियम संशोधन गरी कम्पनीको पुनःमूल्याङ्कन गरी मूल्य बढाएर आईपिओ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाएपश्चात् ‘लिक्विडेसन’मा जान लागेको कम्पनीले पनि आफुखुसी मूल्यांकन बढाएर आईपिओ जारी गर्न थालेको देखिन्छ,’ लेखासमितिको उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, ‘लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनःमूल्यांकन नगरी नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिने गरी कार्यसम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।’ अन्यथा घाटामा गएका कम्पनीले पुनःमूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर सेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्यधिक जोखिममा पर्नसक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने यो निर्देशन दिइएको लेखासमितिको भनाइ छ । लेखासमितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा परेको उजुरीमा रु ९० प्रतिशेयर नेटवर्थ कायम नहुने कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनका लागि रोक लगाउँदा यसबाट पुँजी पलायन हुने, ठूला लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहने र यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्न जाने उल्लेख छ । त्यस्तै, बाढीपहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्न ५० प्रतिशत ‘प्रमोटर’ सेयरमा ‘लकइन’ अवधिको व्यवस्था हटाउन यसअघि भएका निर्णयको कार्यान्वयनका लागि समितिमार्फत् निर्देशनको माग उजुरीकर्ताले गरेका छन् । त्यसैगरी, अर्थसमितिको आजको बैठकले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि परेका संशोधन प्रस्तावको छलफल सकेको छ । उक्त विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए ।