अन्नपूर्णमा विदेशी पर्यटकको नयाँ रेकर्ड, एक वर्षमै ५ लाखभन्दा बढीले गरे भ्रमण
गण्डकी । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पाँच लाख आठ हजार ४७६ जना विदेशी पर्यटकले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले जनाएको छ । आव २०८१/८२ को तुलनामा गत आवमा दोब्बर बढी पर्यटक यहाँ आएका बताउँदै आयोजना प्रमुख डा. रवीन कडारियाले आव २०८१/८२ दुई लाख ७८ हजार ११३ जनाले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका जानकारी दिए । 'गत आवमा पर्यटक आगमनमा नयाँ अभिलेख कायम भएको छ, सबैभन्दा बढी तीन लाख ७५ हजार ७९७ भारतीय पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्', उनले भने । आयोजना प्रमख डा. कडारियाका अनुसार दोस्रोमा चिनियाँ १२ हजार ५३९ र तेस्रोमा अमेरिकाका नौ हजार ८८४ पर्यटक यस क्षेत्रमा आएका हुन् । गत आवमा १६९ देशका पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रमा भित्रिएका आयोजना कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तीमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकका तीन लाख ८४ हजार १४५ र अन्य मुलुकका एक लाख २४ हजार ३३१ रहेका छन् । 'गत जेठमा भारतसहित दक्षिण एसियाली देशका पर्यटकको सङ्ख्या झण्डै ३०० प्रतिशतले वृद्धि भयो', प्रमुख डा. कडारियाले भने, 'भारतीय पर्यटक यति ठूलो सङ्ख्यामा आएका यो पहिलोपटक हो', भारतमा पोखरा, मुक्तिनाथलगायत यस क्षेत्रका गन्तव्यस्थलको प्रवर्द्धन हुनु, यातायातको सहजता, सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको प्रचारप्रसारलगायत कारणले भारतीय पर्यटक बढेका उनको भनाइ छ । उक्त याममा गर्मी छल्न भारतीय पर्यटक पोखरा र आसपासका गन्तव्यमा आउने गरेका छन् । वैशाख-जेठ महिनामा पर्यटकीय राजधानी पोखरामा होटलको ‘अकुपेन्सी’ ९० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । मनसुन भित्रनुपूर्वको याममा पोखरामा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने गरेको कडारियाले बताए । पोखरा आउने भारतीय पर्यटकमध्ये करिब ४० प्रतिशत मुक्तिनाथ दर्शनमा जाने गर्दछन् । पदयात्राका लागि विभिन्न गन्तव्यमा जाने अन्य मुलुकका पर्यटकले केही समय पोखरामा बिताउने गरेका छन् । पदयात्रा पर्यटनका लागि अन्नपूर्ण क्षेत्र विश्वप्रसिद्ध गन्तव्य मानिन्छ । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग भएर पर्यटक अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानीलगायत गन्तव्यस्थलमा पुग्ने गरेका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले ती गन्तव्यस्थलमा घुमफिर गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको आयोजना प्रमख डा. कडारियाले जानकारी दिए । सात हजार ६०० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, संस्कृति आदि कारणले प्रसिद्ध छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका ८७ वडा समेटिएका छन् । आकर्षक गन्तव्यस्थल, पर्यटनमैत्री पूर्वाधार, आतिथ्यता र सेवा सुविधाका हिसाबले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग घुमफिरका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ । कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दीलगायत जनसुकै मार्गबाट अन्नपूर्ण क्षेत्रको छोटो, मध्यम र लामो दुरीको पदयात्रा तय गर्न सकिन्छ । रासस
पर्यटनमा रणनीतिक बजारीकरणको खाँचो
नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक सम्पदा र हिमाली पर्यटनका कारण विश्वभर परिचित देश हो । हिमाल, पहाड र तराईको बेजोड प्राकृतिक सौन्दर्यता तथा उपजहरु, राष्ट्रिय निकुञ्ज, ऐतिहासिक सम्पदा तथा विभिन्न जातजातिका मौलिक संस्कृति नेपालको पर्यटन क्षेत्रका प्रमुख आकर्षण हुन् । यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरण प्रभावकारी हुन नसक्दा अपेक्षित रूपमा पर्यटकको आगमन बढाउन सकिएको छैन । हाल पर्यटकस्तरीय होटलमा करिब ४० लाख शय्या (बेड) छन्, पूर्वाधारमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ, दुई वटा थप अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेका छन् तर विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नमिल्दा यो समस्या देखिएको हो । गन्तव्यको माग वृद्धिका लागि रणनीतिक, सघन र प्रभावकारी बजारीकरण अपरिहार्य छ । कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै पुनर्जीवित हुँदै गएको छ । विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ भने आन्तरिक पर्यटन पनि उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ । वर्तमान अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि दीर्घकालीन योजना, पूर्वाधार विकास र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा अझै धेरै सुधार आवश्यक छ । पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो आधार बनाउन स्पष्ट योजना, प्रभावकारी बजारीकरण योजना तथा कार्यान्वयन र सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ । पर्यटन केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र होइन, देशको आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो । त्यसैले पर्यटनका विद्यमान चुनौतीलाई समयमै समाधान गर्दै सम्भावनालाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । अब के गर्ने त ? आजको विश्व बजारमा परम्परागत ढङ्गले बजारीकरण हुन सक्दैन । पर्चा, पम्प्लेट र ब्रोसर बाँडेर पर्यटक आउने होइन-कुनै समय यिनै प्रचारका मुख्य माध्यम थिए, तर अहिले यसले काम गर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय ठूला सञ्चार माध्यममार्फत प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । हाम्रा पर्यटकीय उपजहरु सबै एकैखालका छैनन् । त्यसैले कस्ता पर्यटकहरूले कुन उपजहरु अनुभव गर्न चाहन्छन् भन्ने आधारमा लक्षित बजारीकरण आवश्यक छ । सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं साहसिक पर्यटन नै हाम्रो मुख्य आकर्षणका क्षेत्र हुन् । पर्यटकका आ–आफ्नै रुचि, क्षमता र अनुभव हुने भएकाले उनीहरूलाई त्यसैअनुसारको स्वाद चखाउन सक्नुपर्छ । विश्व पर्यटनकै सबैभन्दा ठूलो पर्यटन स्रोत बजार आज पनि चीन नै हो । झन्डै १७ करोड ५० लाखभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटक वर्षेनि विश्व भ्रमणमा निस्कने गर्छन् । त्यसको शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत मात्र नेपाल आउने गरेको तथ्याङ्क हामी माझ छ । त्यसैगरी त्यस्तै भारतका तीन करोड पर्यटक वार्षिक रूपमा विदेश भ्रमण गर्छन् तर तिनको एक प्रतिशत पनि नेपाल आउँदैनन् । अन्य सार्क देशका पर्यटकको आगमन पनि अत्यन्त न्यून रहेको छ । भूराजनीतिक द्वन्द्वका कारण हवाई यातायात एकदम महँगो र नेपालको लामो दूरीका स्रोत बजारहरुसँगको को सम्पर्क पहुँच (कनेक्टीभिटी) कमजोर भएको परिवेशमा विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र, जनसंख्या र पर्यटकहरुको उपस्थिति भएका देशहरु भारत र चीन सँगसँगै क्षेत्रीय स्रोत बजारहरुमा नेपालले आफूलाई प्रतिस्पर्धी र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रमाणित गर्न रणनीतिक बजारीकरणमा जानैपर्छ । नेपाल भ्रमण गर्नुअघि पर्यटकहरूले यहाँका गन्तव्यहरूबारे जानकारी, शान्ति–सुरक्षा, सेवा–सुविधा लगायत विभिन्न सहुलियत प्याकेजबारे चासो राख्ने गर्छन् । सबै पर्यटक यहाँका प्राकृतिक सम्पदा हेर्न मात्र आउँदैनन्—कोही सांस्कृतिक सम्पदा र जीवनशैली अनुभव गर्न, कोही थप सुविधा वा सहुलियतका कारण नेपाल भ्रमण गर्न उत्सुक हुन्छन् । त्यसैले सबै खालका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न विविध र रणनीतिक बजारीकरण आवश्यक हुन्छ । चिनियाँ पर्यटकहरूलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउन धेरै मुलुकले चीनमै आफ्ना सम्पर्क कार्यालय राख्ने, त्यहाँ विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप गराउने र स्थानीय स्तरमा आफ्ना प्रतिनिधि तयार गरी आफ्नो देशको प्रचारप्रसार गराउने गरेका छन्, जसका कारण उनीहरूले ठूलो संख्यामा चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउन सफल भएका छन् । यस दिशामा नेपालले पनि पहल गर्नु आवश्यक छ । विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासले नेपालबारे ती मुलुकलाई जति प्रभावकारी रूपमा अवगत गराउनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । केवल औपचारिक जागिर वा भ्रमणको सोचले मात्र पर्यटक भित्र्याउन सकिँदैन । स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाई पर्यटनबाट हुने आम्दानी गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउन आवश्यक छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै स्थानीय कला, संस्कृति र उत्पादनको संरक्षणमा पनि योगदान पुर्याउँछ । नवप्रवर्तन पर्यटन भनेको प्रविधिको उपयोगमार्फत पर्यटन अनुभवलाई नै नयाँ रूप दिनु हो । आजका पर्यटकले होटल बुकिङदेखि गन्तव्य छनोटसम्म कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मार्फत सहज र व्यक्तिगत सेवा खोज्ने गरेका छन् भने आभासी यात्रा पूर्वावलोकन, स्मार्ट यात्रा एप र यस्तै प्रविधिले पर्यटन अनुभवलाई थप सहज बनाइरहेका छन् । नेपालले पनि यस्तै प्रविधिमैत्री उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ, जस्तैः डिजिटल गन्तव्य म्याप, अनलाइन बुकिङ प्रणाली, र गन्तव्यगत जानकारी सहज रूपमा पाइने मोबाइल एपजस्ता सुविधा । यसले नेपालको पर्यटन प्रस्तुतीकरणलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउनुका साथै साना तथा दुर्गम गन्तव्यहरूलाई समेत विश्व बजारसम्म पुर्याउन सहयोग गर्छ । साहसिक, आरोग्य र नवप्रवर्तन—यी तीनवटै क्षेत्रलाई एकसाथ जोडेर बजारीकरण गर्न सके नेपालले फरक–फरक रुचि र क्षमता भएका पर्यटक समूहलाई एकैपटक आकर्षित गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, पदयात्रापछि हिमाली आरोग्य केन्द्रमा विश्राम गर्ने वा साहसिक यात्राको योजना नै डिजिटल एपमार्फत बनाउने प्याकेज नेपालका लागि नयाँ र आकर्षक उत्पादन हुन सक्छन् । भारतसँगको माइस अवसर भारत आज विश्वकै सबैभन्दा छिटो वृद्धि हुने बाह्य माइस (एमआईसिई) अर्थात बैठक, प्रोत्साहन यात्रा, सम्मेलन र प्रदर्शनी बजारमध्ये एक बनेको छ । भारतको स्वदेशी एमआइसिई बजार नै सन् २०२५ मा करिब ३७ अर्ब डलर बराबरको रहेकामा सन् २०३१ सम्ममा दोब्बरभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण छ, भने बाह्य एमआइसिई खर्च पनि केही वर्षभित्रै १३ अर्ब डलरभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल यसअघि नै भारतीय आउटबाउन्ड पर्यटकका शीर्ष रोजाइका गन्तव्यहरूमध्ये सूचीकृत भइसकेको छ र नेपाललाई नजिकको दूरी, विविध पर्यटकीय आकर्षण र परिवर्तित एवं सुदृढ पूर्वाधार (स्तरोन्नत विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय होटल शृङ्खलाको आगमन) कारण सम्भाव्य गन्तव्यका रूपमा उभ्याएको छ । काठमाडौं, पोखरा र चितवनजस्ता सहरहरूलगायत तराईका सीमावर्ती गन्तव्यहरूलाई सम्मेलन तथा कर्पोरेट प्रोत्साहन यात्राका लागि उपयुक्त पूर्वाधारसहित प्रस्तुत गर्नसके भारतीय कर्पोरेट क्षेत्रसहित रहेको ठूलो पर्यटक बजार तान्न सकिन्छ, जसले उच्च खर्च गर्ने र भ्रमण–अवधि लामो हुने पर्यटक ल्याउँछ । डेस्टिनेसन वेडिङ (गन्तव्य विवाह) को सम्भावना भारतमा गन्तव्य विवाहको प्रचलन तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । यस क्षेत्रको बजार आकार अरबौं डलर बराबर पुगिसकेको छ र वार्षिक रूपमा उच्च दरमा बढिरहेको छ, विशेषगरी हिमाली तथा प्राकृतिक पृष्ठभूमि भएका गन्तव्यहरूप्रति भारतीय जोडीहरूको आकर्षण उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । भारत सरकारले आफैं 'वेड इन इन्डिया' जस्ता अभियानमार्फत यस क्षेत्रलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको छ, जसबाट यो उद्योग कति महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ भन्ने देखिन्छ । उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेशजस्ता भारतकै हिमाली गन्तव्यहरूमा पनि पहाडी पृष्ठभूमिका कारण विवाह आयोजना बढ्दो क्रममा छ—यसले नेपालका लागि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा र अवसर दुवै देखाउँछ । नेपालका हिमाली दृश्यावलोकन हुने होटल–रिसोर्ट, ऐतिहासिक दरबार क्षेत्र र प्राकृतिक तालतलैया वरपरका स्थललाई विवाह–पर्यटन प्याकेजका रूपमा व्यवस्थित गरी भारतीय बजारमा लक्षित प्रवद्र्धन गर्न सके यसबाट राम्रो प्रतिफल लिन सकिन्छ । यस्ता आयोजनाले होटल, यातायात, सजावट, खानपानलगायत स्थानीय साना–ठूला व्यवसायमा समेत प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउँछन् । बोर्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण नेपाल पर्यटन बोर्ड सरकारको आधिकारिक निकाय हो । सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै पर्यटकहरूका लागि प्रभावकारी र आधिकारिक सूचना प्रणाली निर्माण गर्नु यसको मुख्य काम हो । विश्व बजारमा नेपालको प्रचारप्रसार गर्ने र नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको सहजीकरण गर्ने कार्यमा बोर्डको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । बोर्ड स्थापनाको २८ वर्षको अवधिमा लिइएको वार्षिक १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य आज पनि उही सेरोफेरोमा रहेको छ । यस अवधिमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, महाभूकम्प, कोरोना महामारी, तथा युक्रेन–रुस र इरान–इजरायल युद्धजस्ता आन्तरिक र बाह्य चुनौती नआएका होइनन् तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण प्रभावकारी नहुँदा हामीले पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य आगमन हुनसक्ने अवस्था बनाउन सकेनौं । आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र दिगो पर्यटन विकासका लागि बोर्डले आफ्ना नीति, योजना र कार्यक्रममा आमूल सुधार गर्नु आवश्यक छ । विगतमा अपनाइएको बजारीकरणको तौरतरिका र शैलीले भविष्यमा पर्यटक आकर्षित गर्न सक्दैन । आन्तरिक पर्यटनले व्यवसायलाई गतिशील बनाउन सक्छ, तर विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि विदेशी पर्यटक भित्र्याउनैपर्छ । हाम्रा गन्तव्यस्थललाई सुलभ र सहज बनाउनु आवश्यक छ, किनकी केवल हामीसँग यस्ता गन्तव्यस्थल छन् भनेर मात्र कोही भ्रमणमा आउँदैनन्—ती गन्तव्यस्थलबारे प्रभावकारी रूपमा जानकारी पुर्याउनुपर्छ । सूचना प्रविधिको वर्तमान विकासलाई ध्यानमा राखी हाम्रा बजारीकरण गतिविधि पनि त्यसैअनुरूप आधुनिकीकरण हुनु आवश्यक छ । ब्रोसर र म्याप हेरेर मात्र होइन, गुगल लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग साझेदारी गरी आफ्ना गन्तव्य र सेवा–सुविधाबारे जानकारी पुर्याउन सकियो भने मात्र बढी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रका चुनौतीको समाधान सरकार र निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयासबाटै सम्भव छ, र यसमा बोर्डले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ । हामीले पर्यटकमैत्री नीति, सुरक्षित वातावरण, गुणस्तरीय सेवा, व्यवस्थित पूर्वाधार, स्रोत बजारसँगको सम्पर्क विस्तार र डिजिटल प्रवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । साथै, पर्यटकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन सूचना केन्द्र, आपत्कालीन उद्धार प्रणाली तथा दक्ष पर्यटन जनशक्ति विकासमा समेत लगानी बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रको नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच देखिने खाडल पनि सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । रासस (प्रस्तुत विचार पाटा नेपाल च्याप्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बुडालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
६ अर्ब लगानीको गेटा अब शिक्षण अस्पताल र विश्वविद्यालय
टिकाराम सुनार सुदूरपश्चिम । केही वर्षअघिसम्म कैलालीको गेटामा स्वास्थ्य संस्थाका लागि बनेका विशाल भवन हेर्न टाढाटाढाबाट मानिस आउँथे । अस्पताल परिसर घुम्थे, अग्ला भवनसँग तस्बिर खिचाउँथे र फर्किने बेला एउटै प्रश्न सोध्थे -यति ठूला संरचनामा अब कहिले प्रयोगमा आउँछन् ? त्यो प्रश्नको जवाफ सजिलो थिएन । सरकारका प्रतिनिधि भन्थे, 'प्रक्रियामै छ । यहाँका जनप्रतिनिधिहरू आश्वस्त पार्थे, सहजीकरणमा लागिरहेकै छौँ ।' माग सम्बोधनका लागि सङ्गठित दबाब दिँदै आएकाहरु भन्थे, 'सरकारले सुन्दै सुन्दैन, अब थप दबाब बढाउनुपर्छ ।' यसरी प्रश्न सुन्दै र उत्तर खोज्दै वर्षौं बिते । सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, नीति फेरिए, तर गेटाका भवनहरूको मौनता फेरिएन । करिब छ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लगानीमा बनेका आधुनिक भवन वर्षौंसम्म सुदूरपश्चिमेलीको अधुरो सपनाका मौन साक्षी बनिरहे । पछिल्ला केही वर्षयता भने त्यो मौनता विस्तारै भङ्ग हुन थालेको छ । विशाल पूर्वाधारमा २०८० कात्तिक १ देखि ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा छ । चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिइरहेका छन् । बिरामीको चहलपहल बढ्दैछ । अब सबैको प्रतीक्षा एउटै छ-पठनपाठन कहिले सुरु हुन्छ ? त्यो प्रतीक्षाको घडी पनि अब धेरै टाढा छैन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेपछि तदारुकताका साथ काम भइरहेका छन् । असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिइसकिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक दुई खर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरिसकिएको छ । यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएससहित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ । कैलाली क्षेत्र नं ५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. आनन्दबहादुर चन्द भन्छन्, 'रास्वपा नेतृत्वको सरकारले गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सोहीअनुसार हरेक निर्णय प्रक्रिया धमाधम भइरहेका छन् । त्यसमा सहजीकरण गर्न हामी पनि लागिरका छौँ ।' सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तुल्सी देवकोटा लामो समयको प्रतीक्षापछि पठनपाठनको आधार बन्दै गएकाले शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको आशा जागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'अब काम हुने आशा जागेको छ । सुदूरपश्चिमेली जनताको तीन दशक लामो सपना साकार हुने चरणमा छ । यहाँबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन थालेको दिन सुदूरपश्चिमका कैयन् पुस्ताले देखेको सपना साकार हुनेछ ।' पछिल्लो समय यहाँ विश्वविद्यालयको माग गर्दै भइरहेको सङ्घर्षका नेतृत्वकर्ता लोकराज पाण्डे विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र त्यो सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सकहरु यहीबाट उत्पादन भएको दिन मात्रै आफूहरुको जित हुने बताउँछन् । 'प्रारम्भिक चरणका काम भएका छन् । हाम्रो मुख्य मागका रुपमा रहेको अध्ययन अध्यापन सुरु हुन बाँकी छ । यद्यपि, सरकारले त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । हामी आशावादी छौँ', उनले भने । अभावले आन्दोलन जन्मायो, आन्दोलनले विश्वविद्यालय गेटामा बनेका संरचनाहरु हेर्दा गोदावरी नगरपालिका–१ का धर्मराज भट्टलाई तीन दशकअघिको समय स्मरण हुन्छ । त्यतिबेला यहाँ यस्तो विशाल स्वास्थ्य संस्था बन्ने कल्पनासमेत गरिएको थिएन । आफ्नै ठाउँमा विशेषज्ञ उपचार पाइएला, छोराछोरीले यहीँ चिकित्सा शिक्षा पढ्लान् भन्ने त झन् धेरै टाढाको विषय थियो । उनी सम्झछन्, 'विस्तारै आफ्नै घरछेउमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइएला, छोराछोरीले यहीँ पढेर स्वास्थ्य सेवा गर्लान् भन्ने सोचसहित स्वास्थ्य संस्थाको माग हुन थाल्यो । त्यसका लागि भएका आन्दोलनमा हामी पनि होमियौँ, तर त्यो माग पूरा हुन लामो समय लाग्यो । ढिलै भए पनि काम अगाडि बढेकाले खुसी छौँ ।' वर्षौंअघिको सपना साकार हुन लागेकामा अत्तरियाका भीम विश्वकर्मा पनि निकै खुसी छन् । उनी भन्छन्, 'हाम्रो पुस्ताको समय राम्रो अस्पतालको माग गर्दै बित्यो । छोरा पुस्ताको समय त्यसको आशमै । बल्ल नाति पुस्ताले विश्वविद्यालयको आँगन टेक्ने आशा जागेको छ ।' लामो समयसम्म विशेषज्ञ स्वास्थ्य उपचारका लागि यहाँका अधिकांश नागरिकलाई नेपालगञ्ज, काठमाडौं वा भारतका विभिन्न सहर पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो पनि आर्थिक रूपमा सक्षम परिवारका लागि मात्रै सम्भव थियो । नसक्नेले अकाल ज्यान गुमानुपर्ने अवस्था थियो । यस्तै, हरेक वर्ष सयौँ विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा पढ्न काठमाडौं, धरान, चितवन, पोखरा वा भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । धेरैले आर्थिक अभावकै कारण चिकित्सक बन्ने सपना त्याग्छन् । यही अभाव र बाध्यताको अन्त्य गर्न सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेजको परिकल्पना गरिएको थियो । विसं २०६८ देखि यहाँ सङ्गठित सङ्घर्षको नेतृत्वकर्तासमेत रहेका भट्ट भन्छन्, 'हाम्रो माग सुदूरपश्चिमका योग्य विद्यार्थीले यही चिकित्सा शिक्षा पढ्न र नागरिकले सहज तथा सुलभ रुपमा उपचार पाउन भन्ने थियो । त्यसमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतको ऐक्यबद्धता भएपछि आजको अवस्था बनेको हो ।' त्यो आन्दोलनमा यहाँका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको पनि उत्तिकै समर्थन थियो । तीमध्येका एक वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा गणेशबहादुर सिंह भन्छन्, 'देशभर चिकित्सा शिक्षा विस्तार हुँदै थियो, तर सुदूरपश्चिममा त्यसको कुनै तयारी भएन । स्तरीय उपचार गर्ने संस्था पनि थिएन । यही अभाव अन्त्य गर्न बलियो स्वास्थ्य संस्था आवश्यक थियो । त्यो माग सम्बोधन भएको छ । हाम्रो सपनाले मूर्त रूप लिँदैछ ।' अवधारणादेखि विश्वविद्यालयसम्म गेटा विश्वविद्यालय निर्माणको इतिहास कुनै एक सरकार, एक मन्त्री वा एउटा निर्णयबाट सुरु भएको होइन । यसको इतिहास चार दशकभन्दा अघिदेखि सुरु भएको हो । जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वतीले विसं २०४० को दशममै यहाँ अन्तरराष्ट्रियस्तरको आयुर्वेद चिकित्सालयको अवधारणा अघि सारेका थिए । उनले सुदूरपश्चिमको भौगोलिक अवस्था, आवश्यकता र भारतसँगको निकटताका कारण यहाँ एउटा ठूलो स्वास्थ्य संस्थाको सम्भावना देखेका थिए । शिक्षाविद् प्राडा हेमराज पन्तका अनुसार त्यसबेला सरकार र नागरिक तहमा पनि यस्तो सम्भावनाबारे बुझाउन निकै कठिन थियो । 'सुदूरपश्चिमको आवश्यकता र सम्भावना देखेर नै शङ्कराचार्यले गेटामा स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाको वकालत गर्नुभयो । त्यसैबेला जग्गा व्यवस्थापनदेखि ट्रस्ट गठन र प्रारम्भिक तयारीसम्मका प्रयास भए । उहाँकै प्रेरणाबाट पछि यहाँ मेडिकल कलेज स्थापनाको कुरा उठेको थियो', उनले भने । त्यसै क्रममा २०५६ सालमा यहाँ आवुर्वेद चिकित्सालय स्थापनाका लागि शिलान्याससमेत भयो, तर पर्याप्त आर्थिक स्रोत, कानुनी आधार र संस्थागत संरचना नहुँदा त्यो प्रयासले गति लिन सकेन, तर सपना भने मरेन । बरु त्यसले नागरिकस्तरमा नयाँ ऊर्जा दियो । पछि मेडिकल कलेज स्थापनाको माग विस्तारै आन्दोलनकै विषय बन्न थाल्यो । यहीबीचमा २०५६ सालतिर तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट यहाँ मेडिकल कलेज बनाउने कुरालाई वैद्यता दिएको जानकारहरु बताउँछन् । विसं २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मेडिकल कलेजको माग झन् सङ्गठित रूपमा उठ्न थाल्यो । नागरिक समाज, चिकित्सक, उद्योगी–व्यवसायी, राजनीतिक दल र विभिन्न पेसागत संस्थाले एउटै स्वरमा गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न दबाब दिन थाले । कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले २०६३ सालदेखि नै गेटा मेडिकल कलेजलाई आफ्नो प्राथमिक एजेन्डा बनाएर दबाब बढायो । यिनै दबाबपछि सरकारले पहिलोपटक त्यो मागलाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्दै २०६५/६६ सालको बजेट वक्तव्यमार्फत यहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने पहलका लागि रु एक करोड विनियोजन गर्यो । उक्त कार्यक्रमलाई आव २०६६/६७ मा पनि निरन्तरता दिई रु १० करोड बजेट छुट्याइएको थियो । त्यसै बखत आवश्यक राय दिन वरिष्ठ चिकित्सक डा. करवीरनाथ योगीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको इतिहास छ । उक्त समितिमा डा. वशिष्ट रिजाल, डा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठ, डा. भोजराज जोशी, डा. गणेशबहादुर सिंह, डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ र डा. सरोजप्रसाद ओझा सदस्य रहेका थिए । सोही समितिद्वारा प्रस्तुत अध्ययन प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, 'बिरामीहरूलाई सामान्य उपचारका लागि समेत काठमाडौं, नेपालगञ्ज अथवा सिमाना पारीका अस्पतालहरूमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले सुदूरपश्चिमाञ्चलवासीका लागि स्वास्थ्यमा सरल पहुँच पुर्याउन यस विकास क्षेत्रमा अविलम्ब एउटा मेडिकल कलेज तथा गुणस्तरीय सुविधायुक्त शिक्षण अस्पतालको सञ्चालन हुनु अत्यावश्यक छ ।' डा. योगी सम्झनछन्, 'हामीले व्यापक छलफलपछि प्रस्ट रुपमा ‘देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा आवश्यक पर्ने दक्ष तथा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने, उच्चस्तरीय चिकित्सा सेवा र विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न एक सक्षम, आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापित हुनुपर्ने देखिन्छ’ भनेर राय दियौँ । त्यही प्रतिवेदनले परियोजनालाई प्राविधिक र नीतिगत आधार दियो । त्यसपछि नै गेटामा स्वास्थ्य संस्था बनाउने विषय अनुमान र नाराबाट सरकारी योजनामा रूपान्तरण भएको हो ।' त्यति मात्रै होइन, उक्त समितिले २०६७ मै यहाँ एमबीबीएसलगायत कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । यसबारे भनिएको छ, 'गेटा आँखा अस्पतालसँग सम्झौता गरी नेपाल सरकारको सेती अञ्चल अस्पताल र महाकाली अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा परिणत गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्धारित मापदण्ड पुर्याई आव २०६७/६८ को बजेटमा थप रकम निकासा गराई २०६७ साल मङ्सिरदेखि एमबीबीएस्लगायतका कक्षाहरू सुरु गर्न सकिने देखिन्छ ।' उक्त सुझावअनुसार पढाइ सुरु नभए पनि यहाँ विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार ‘गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन’ गरी थप काम अगाडि बढाईएको डा. योगीको भनाइ छ । समितिको कार्यकारी निर्देशकमा पनि उनलाई नै नियुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणका तयारी पूरा भए । त्यही आधारमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ बाट गेटामा भौतिक संरचना निर्माण सुरु भएका हुन् । हाल यहाँको करिब ५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा छ सय शय्याको अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक अधिकांश पूर्वाधार तयार छन् । यस बीचमा २०७२ देखि २०७८ सालसम्म तीन पटक गरी निर्माण समितिको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेका डा. चेतराज पन्त सबैको अथक प्रयासपछि उक्त योजनाले सफलता पाउँदै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'प्राविधिक टोली, इन्जिनियर, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको संयुक्त प्रयासले गेटामा देशकै आधुनिक स्वास्थ्य पूर्वाधार बनेको छ । अब संस्था सञ्चालनको मोडालिटीको प्रश्न पनि रहेन । त्यसैले हामी सबै उत्साहित छौँ ।' यस अवधिमा वर्षौंसम्म कहिले मेडिकल कलेज, कहिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त कहिले विश्वविद्यालय बनाउने विषयमा विवाद भयो । अन्ततः नागरिक दबाबबीच सरकारले विसं २०७९ माघमा सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित भएसँगै विसं २०८२ असार ४ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुनी र संस्थागत आधा तय भयो । कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्करराज ओझा भन्छन्, 'सुदूरपश्चिमको रुपान्तरणकारी योजनाको रुपमा रहेको हाम्रो माग सम्बोधन भएको छ । त्यसबाट निकै उत्साहित छौँ । अब गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्न ध्यान दिनुपर्छ । त्यसमा सबैको साथ आवश्यक छ ।' अब संस्थागत उत्कृष्टता वर्षौंदेखिको माग करिब सम्बोधन भएको छ । अब उक्त संस्थालाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने भन्नेमा सबैको चासो छ । सरकारले गत असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएसँगै विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । असार ३१ गते बसेको विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले प्राडा सुनिलकुमार जोशीलाई उपकुलपति र डा भीमबहादुर चन्दलाई रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको छ । अब विश्वविद्यालयलाई सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मेवारी उहाँहरूको काँधमा आएको छ । उपकुलपति प्राडा जोशी विश्वविद्यालय उन्नयन, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र अस्पतालको स्तरोन्नतिमा ध्यान केन्द्रित गरिने बताउँछन् । यसअघि आफू विश्वविद्यालयको संस्थापक उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा पठनपाठनका लागि आवश्यक जनशक्ति, पाठ्यक्रम र आवश्यक स्रोतसाधनबारे एकतहको तयारी गरिएको र अब त्यही बिन्दुबाट काम गर्ने अवस्था बने चाँडै प्रतिफल देखिने उनको भनाइ छ । 'यो विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिमको मात्रै होइन, समग्र देशकै राष्ट्रिय गौरवको विषय हो । त्यसैले मेरो नेतृत्वको सम्पूर्ण ध्यान यसको विश्वास र ख्याति स्थापित गर्नेमा हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ । तीनै तहका सरकार र नागरिक तहबाट पनि सकारात्मक सहयोग रहनेमा हामी विश्वस्त छौँ', उपकुलपति प्राडा जोशीले भने । पहिलो शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस (५० जना), बीएस्सी नर्सिङ (३० जना), बीएस्सी मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी (एमएलटी–२० जना) र बी अप्टोमेट्री (२० जना) सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदनसमेत बुझाएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि स्रोत सुनिश्चितसमेत भइसकेको रजिष्ट्रार डा. चन्दले जानकारी दिए । उनले भने, 'हाम्रो लक्ष्य विश्वविद्यालय खोल्ने मात्र होइन, सुदूरपश्चिमलाई चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र बनाउने हो । आगामी चार वर्षभित्र स्नातक तहमा कम्तीमा १३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि एमडी/एमएस तथा अन्य स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना छ । अस्पताललाई पनि क्रमशः तीन सय शय्याबाट सातदेखि आठ सय शय्यासम्म विस्तार गरिनेछ ।' अब सुरु हुनेछ वास्तविक परीक्षा विश्वविद्यालय स्थापना हुनु आफैँमा उपलब्धि हो, तर वास्तविक परीक्षा भने अब सुरु हुँदैछ । सम्भाव्यता अध्ययन समितिका संयोजक डा. योगी विश्वविद्यालयले सुरुआतमै स्थापित गर्ने विश्वासले नै यसको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । 'नेपालकै पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भएकाले सुरुदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ, अनुसन्धान र विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । आवश्यक परे चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)सँग सम्झौता गरेर अन्य संस्थाबाट अनुभवी प्राध्यापकलाई काजमा ल्याएर भए पनि बलियो शैक्षिक आधार तयार गर्नुपर्छ ।' पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष डा. पन्त पनि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक बहसभन्दा माथि उठाएर संस्थागत उत्कृष्टतामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'यहाँ संस्था खोल्ने मात्र उद्देश्य होइन, गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवा दिने विश्वविद्यालय बनाउनु नै अन्तिम लक्ष्य हो । त्यसका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य र विश्वासको वातावरण आवश्यक छ ।' वरिष्ठ चिकित्सक डा. सिंह भने सुरुआती चुनौतीतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछन् । 'पठनपाठन सुरु हुनु सकारात्मक कुरा हो, तर शिक्षण अस्पतालका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवा विस्तारलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सकियो भने मात्रै उद्देश्य पूरा भएको मान्न सकिन्छ ।' विज्ञहरुका अनुसार गेटाको सफलताको मापन भवनको उचाइले होइन, त्यहाँबाट निस्कने चिकित्सक, नर्स, अनुसन्धानकर्ता र स्वास्थ्यकर्मीको गुणस्तरले हुनेछ । त्यसैले विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट स्वास्थ्य धरोहर बनाउन जिम्मेवारी प्राप्त पदाधिकारी र स्थानीय सरोकारवालाको भूमिका अपरिहार्य छ । त्यसो हुनसके मात्रै विश्वविद्यालयमार्फत सुदूरपश्चिमको नयाँ इतिहास लेखिने छ । रासस
