हितग्राही खाता एक लाख पुर्याउनेमा एनआईबिएल क्यापिटल पहिलो
काठमाडौं । एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि. ले आफ्नो हितग्राही खाता एक लाख पुर्याएको छ । देशकै पहिलो पटक सो मात्राको हितग्राही खाता पुुर्याएको यस क्यापिटल आफ्नो ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने निक्षेप सदस्य संस्था भएको छ । यस संस्थाले मर्चेन्ट बैंकिङ तथा सामुहिक लगानी कोष अन्तर्गत कोष व्यवस्थापकको समेत कार्य गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेको छ । साथै, निक्षेप खाताको बजार हिस्सा मध्ये ११ दशमलब ५५ खाता यसै संस्था मार्फत संचालन गर्न सफल रहेको छ । नेपालको धितोपत्र बजारको लागि एकिकृत मोवाईल एप सार्वजनिक गरि प्रयोग गर्ने पहिलो संस्था समेत रहेको छ । उक्त एपमा निक्षेप सदस्यले आफ्नो हिताग्राही खाताको विवरण, म्युचुअल फण्डको खुद सम्पत्ति मूल्य तथा लगानी व्यवस्थापन सेवा लिएका सेवाग्राहीहरुले समेत आफ्नो लगानीको विवरण हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको संस्थाले जनाएकाे छ । यस क्यापिटलले बैंक/वित्तीय संस्था, लघुुवित्त कम्पनी, जीवन तथा निर्जिवन बीमा कम्पनी लगायत होटल गरी जम्मा ३० वटा कम्पनीका करिव ५ लाख ७२ हजार ३ सय शेयर धनीहरुलाई शेयर रजिस्टर सम्बन्धी सेवा पुर्याउदै आएको जानकारी दिइएको छ ।
यती एयरलाइन्सद्धारा नयाँ बोर्डिङ पास सार्वजनिक, एसडिजिका १७ बुँदालाई विशेष जोड
काठमाडौं । यती एयरलाइन्सले नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघसंगको सहकार्यमा एसडिजि लोगो अंकित नयाँ बोर्डिङ पास सार्वजनिक गरेको छ । एयरलाइन्सले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजि)का बारेमा सर्वसाधारण माझ जनचेतना जगाउने सोचका साथ उक्त बोर्डिङ पास सार्वजनिक गरेकाे हाे । ११ जुलाईमा एसडीजीको ब्राण्डिङ सहित सार्वजनिक गरिएको नयाँ बोर्डिङ पासमा एसडिजिका १७ बुँदाहरुलाई विशेष जोड दिइएको छ । सन् २०१५ मा नेपाल लगायत यूएन सदस्य राज्यद्धारा अंगीकरण गरिएको एसडीजी सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबीको उन्मूलन गरी मानव , पृथ्वी र समृद्धिको लागि एक समान न्यायपूर्ण र सुरक्ष्ति विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना हो । एसडीजी उपलब्धीका लागि निजि क्षेत्रसंगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । एसडीजीको तिब्र र सफल कार्यान्वयनका लागि निजि क्षेत्रसंग क्षमता, श्रोत, प्रविधि र नवप्रबर्तन छ । मे महिनामा यूएन नेपाल र यती एयरलाइन्सले नेपालमा एसडीजीको प्रचार र उपलब्धीका लागि सहकार्यको सहमति गरेको थियो । यस सहकार्य अन्तर्गत एसडीजी सम्बन्धि जनचेतना जगाउनुका साथै दूबै संस्थाले उडान तथा पर्यावरण क्षेत्रमा पर्यावरण सन्तुलनका क्षेत्र, गरिबी निवारण र लैंगिक समानताका लागि नवप्रबर्तनात्मक तथा दिगो विजनेश मोडल अपनाउन समेत सहकार्य गर्नेछन् ।
क्लिन फिडका नाममा शक्ति केन्द्रको चलखेल, ४० अर्बको व्यापार बन्द गर्न केवल व्यवसायी तयार ! नीति लागू गर्न अस्वीकार
काठमाडौं । सरकारले ३ दिनपछि अर्थात साउन १ बाट विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति लागू गर्ने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै नीति लागू गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष आग्रह पनि गरेको छ । सरकाले विज्ञापनरहित नीति, २०७३ मा गरिएकोले नेपालमा कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने विदेशी प्रसारण संस्था, सिग्नल वितरक संस्था र कार्यक्रम वितरक संस्थाहरुले सो नीति अनुरुप विज्ञापन रहित प्रसारण गर्न गराउनु आग्रह गर्दै विहिबार सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको छ । सूचनामा विदेशी प्रसारण संस्थाको कार्यक्रम विज्ञापनरहित भएमा मात्र डाउनलिङ्क अनुमति दिने र सो को नविकरण गरिने भएकोले विज्ञापन रहित च्यानलको मात्र डाउनलिङ्क अनुमतिपत्र दिने तथा नविकरण गराउने, विदेशी प्रसारण संस्थाको कार्यक्रम तथा टेलिभिजन च्यानलको सिग्नल वितरण गर्न अनुमति पाएका संस्थाहरुले विज्ञापनरहित च्यानलको मात्र सिग्नल वितरण गर्न व्यवस्था गर्ने, नेपाल भित्र कार्यक्रम वितरण र प्रसारण गर्ने सबै संस्थाहरु (डिटिए केवल वितरक, आइपी टीभी, एमएमडीएस, डिजिटल टेरेष्ट्रियल) ले विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमध्ये विज्ञापनरहित कार्यक्रम आउने च्यानल मात्र प्रसारण एवं वितरण गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यो सूचना अनुसार साउन १ देखि यो नीति लागू गर्नुपर्छ । नीति लागू गर्दा व्यवसायीलाई पर्ने समस्या, विज्ञापन संघ र मिडिया सोसाइटीले पाउने लाभबीचको स्वार्थले राजनीतिक रुप लिएको छ । सरकारले आफ्नो निर्णय अनुसार नीति लागू गर्ने भएको छ भने यसलाई आधार बनाएर शक्तिकेन्द्रको दबाब पनि पर्न थालेको छ । क्लिन फिड नेपालको लागि अहिले लागू गर्ने समय उपयुक्त नभएको र आफूहरुको बजार सक्ने तर्क केवल अपरेटर्सको छ । केवल व्यवसायीको भनाइ अनुसार अहिले नेपालमा प्रशारण भइरहेको ९५ प्रतिशत च्यानल विज्ञापन सहितका विदेशी च्यानल छन्। ती च्यानलको कुनैले पनि नेपालको लागि छुट्टै विज्ञापन रहितको नेपाल फिड बनाएका छैनन्। भरतीय प्रसार फोरम (आइबीएफ)ले पनि नेपाललाई क्लिन फिड उपलब्ध गराउनै नसकिने जानकारी गराएको नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा विदेशी सःशुल्क वितरक ध्रुव शर्माले बताए । नेपालमा विदेशी च्यानलको अलग्गै फिड नभएकाले क्लिन फिड लागू गर्न सम्भव नभएको उल्लेख छ। विदेशी च्यालनले क्लिन फिड दिए पनि अधिक शुल्कका कारण नेपाली उपभोक्ताले च्यानलको शुल्क भुक्तान गर्न नसक्ने दाबी छ। विज्ञापन रहित नीति लागू भए नेपालमा केवल च्यानलमा भएको अर्बौ रुपैयाँको लगानी पनि खेर जाने दाबी व्यवसायीको छ। नेपाल भू–परिवेष्ठित देश भएको, खुला सीमानाका कारण विदेशी डीटीएचको चोरी पैठारी हुन सक्ने र नेपाली डीटीएच कम्पनी तथा केबल कम्पनी धरासाई हुने देखिएकोले पनि विज्ञापन रहित नीति, २०७३ रद्द गर्न केवल व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । तर मिडिया सोसाइटीले यो नीति लागू हुनै पर्ने दबाव सरकारलाई दिइरहेको छ । ४० अर्बको व्यापार बन्द, ५० हजारको रोजगारी गुम्ने शर्माका अनुसार यो नीतिले ४० अर्ब रुपैयाँको केवल टिभीको व्यपार बन्द हुन्छ । हालको ५० हजार जनशक्ति बेरोजगार हुन्छन् । हामी अहिले आफ्नो काम नियमित रुपमा गर्ने र टीभी च्यानल देखाउने छौं, शर्माले भने । सरकारले नीति कार्यान्वयन गरेको भनेर हाम्रो च्यानल खारेज गर्छ वा हामीलाई दबाव दिन्छ भने सबै केवल टीभी बन्द गर्ने छौं, शर्माले भने । सरकारको यो नीतिले घरघरमा भारतीय डीटीएच पुग्छ । नेपाली टीभी च्यानलका समिति व्यक्तिले नेपालमा नै विज्ञापन बन्ने र नेपाली च्यानलले पाउने भन्ने भ्रमकाकारण यसलाई लागू गराउन खोजेको उनको बुझाई छ । क्लिन फिड विदेशी विज्ञापनलाई नै प्रस्रय यो नीतिले विदेशी च्यानलाई नै प्रस्रय दिने दाबी शर्माको छ । उनका अनुसार सरकारी नीति स्पष्ट छैन । जसका कारण भारतीय प्रडक्टको नेपाली भाषामा विज्ञापन हुने र भारतीय सामान प्रयोग गर्न नेपालीमा प्रोत्साहन गर्ने मात्रै हो । मञ्जन, सावुन, स्याम्पो, आयूर्वेदिक सामानलगायतको विज्ञापन नेपाली भाषामा हुने मात्रै हो नेपाली सामान विक्री हुने होइन । त्यसैले यो नीतिले केवल व्यवसायीलाई धरासायी गर्ने मात्रै भएको दाबी शर्माको छ । ऐनका अनुसार हाल केबल अपरेटर्सको अन्य कुनै विकल्प पनि नभएकोले जवसम्म केवल सञ्चालन गर्न पाइन्छ गर्ने र नपाइएको दिनदेखि कुनै पनि च्यानल नदेखउाने र पूर्ण रुपले सिग्नल स्वीचफ गर्ने तयारी भएको जानकारी विकास न्युजलाई शर्माले दिए । शक्ति केन्द्रसम्मको पहुच पुर्याउँदै केवल व्यवसायीले तीन दिन अगाडि प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार सचिवलाइ ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हिजो अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पनि भेटेको छन् । तर मिडिया सोसाइटी र विज्ञापन संघले पनि राजनीतिक शक्तिलाई नै प्रयोग गरिरहेकोले शक्तिको आडमा विज्ञापन रहित नीति कार्यान्वयन हुने भएको छ । कर्मचारी तन्त्र पनि शक्तिकै आडमा चल्ने भएकोले केवल व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्न सरकारले सूचना नै जारी गरेको उल्लेख छ । के हो क्लीन फिड ? विज्ञापन रहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै क्लीन फिड हो । यो अवधारणा अन्तर्गत दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका ‘कन्टेन्ट’ बाहेक विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। विदेशी च्यानलले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको र दर्शकले पनि विदेशी विज्ञापन हेर्नुपरेको बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न नेपालमा पनि यस्तो अवधारणा लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
