नेपाल टेलिकमद्धारा ६ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा आईसीटी सेन्टर स्थापना
काठमाडौं । भूकम्पबाट अति प्रभावित ६ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा नेपाल टेलिकमको सहयोगमा आ.व. २०७३/७४ मा सूचना प्रविधि केन्द्र (आईसीटी सेन्टर) स्थापना गरिएको छ । नेपाल टेलिकमले यी विद्यालयमा आईसीटी सेन्टर स्थापनाका लागि कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायतका अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराई मासिक रुपमा ३० जीबी डाटा भोल्युमको इन्टरनेट सुविधा २ वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरेको छ । कम्पनीले शारदा मा.वि. प्याउली भोजपुर, रत्नचुण्डेश्वर मा.वि. पानीमुण्डे बनेपा, सगरमाथा मा.वि. ओखलढुङ्गा, कन्यादेवी आधारभूत विद्यालय कल्याणपुर नुवाकोट र सेतिदेवी मा.वि. सालु रामेछापमा आईसीटी सेन्टर स्थापना गर्न सहयोग गरेको हो । सोलुखुम्बुको जीवन ज्योति मा.वि. नेलमा पनि केही समयमै आवश्यक उपकरण जडान गरी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी छ । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मिति २०७२ बैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्ला मध्ये काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरबाहेक अन्य ११ जिल्लामा आईसीटी सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अनुरुप नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, ओखलढुंगा, रामेछाप, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, रसुवा, गोरखा र भोजपुर जिल्लाका एक/एक वटा सामुदायिक विद्यालयमा आईसीटी सेन्टर स्थापना गरिएको छ । यी आईसीटी सेन्टरमा विद्यार्थी तथा शिक्षकले इन्टरनेट मार्फत विभिन्न सुविधा उपभोग गर्न सक्ने छन् ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढेन, मृत्यु बढ्यो
काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थमा उल्लेख्य मात्रामा कर वृद्धि गर्ने हो भने यसको सेवनमा कमी आउने एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैँक र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा हालै गरिएको अध्ययनले ती पदार्थमा १० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गर्दा पनि निम्नवर्ग तथा मध्यम वर्गले सुर्ती सेवनमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको तथ्य बाहिर आएको छ । ती वर्गका नयाँ पुस्ता अर्थात् युवामा सुर्तीजन्य पदार्थको पहुँच कम हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीका आर्थिक र स्वास्थ्य नीति अनुसन्धान विभागका उपाध्यक्ष जेफ्री ड्रपीले भने, “सुर्तीजन्य पदार्थमा १० प्रतिशतमात्र कर वृद्धि गर्दा यसको उपभोगमा चारदेखि आठ प्रतिशतसम्म घटेको देखियो ।” अध्ययनमा समेत संलग्न रहेका अनुसन्धानकर्ता ड्रपीले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दायरा बढाउँदा स्वास्थ्यको समग्र बजेटमा वृद्धि भएको देखिएको जानकारी दिए । पछिल्लो समय नसर्ने रोगअन्तर्गत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन आफैँमा मा गम्भीर रोगका रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । यसको सेवनले शरीरका प्रत्येक कोषमा असर पुर्याउँछ । क्यान्सर, रक्तचाप, क्षयरोग, निमोनिया, मस्तिष्काघात, हृदयघात जस्ता रोगका प्रमुख कारक तत्वका रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ विकसित भइराखेको छ । उपाध्यक्ष ड्रपीले जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्या एवं विभिन्न रोगको प्रमुख कारण पनि सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नै देखिएको जानकारी दिए। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्वभर काम गर्दै आएको सिंगापुरस्थित दी युनियनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसित मिलेर गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा प्रत्येक दिन ४२ देखि ६८ जना तथा वर्षमा १६ हजार देखि २५ हजार जनासम्मको अकालमा मृत्युको प्रमुख कारण सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नै भइराखेको देखिएको थियो । दी युनियनका उपक्षेत्रीय निर्देशक प्रा डा तारासिंह बम निम्न तथा मध्यम वर्गमा सूक्ष्म मृत्यु साइलेन्ट किलरका रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन विकसित भइराखेको बताउँछन् । उनीप्रश्न गर्छन् -“क्यान्सर अस्पताल खोल्नुप¥यो भनेर बहस हुन्छ, रोग नै लाग्न नदिन किन नीति निर्माता र सरकारको ध्यान जाँदैन ।” तेइस वर्षमा पनि कर त बढेन, विनियोजित रकम पनि ‘फ्रिज’ अर्थमन्त्रालयले सन् १९९३ मा पहिलोपटक चुरोटको प्रतिखिल्लीमा एक पैसा थप कर लगाउन सुरु गरेको थियो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि पछिल्लो वर्ष दुई पैसा करको दायरा बढाएको थियो तर यसपछि हालसम्म करमा वृद्धि भएको छैन । अतिरिक्त करबाट स्वास्थ्य सेवा कर कोषमा वर्षेनी रु १२ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन हुने गर्छ । संकलित रकममध्ये गत आवमा अर्थमन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रु ४० करोड मात्र विनियोजन गरेको थियो । सो रकममध्ये रु चार करोड खर्च हुन नसकेर ‘फ्रिज’ भएको थियो । “गैरसरकारी संस्थालाई जनचेतना जगाउनका लागि दिइने सो रकम कार्यविधि बन्न नसक्दा फ्रिज भएको हो, कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ, आगामी वर्ष रकम फ्रिज हुँदैन” – नव नियुक्त स्वास्थ्य सचिव डा किरण रेग्मीले भने । करबाट आएको ७५ प्रतिश रकम क्यान्सर रोग र बाँकी रकम हृदयघात लगायत अन्य रोगको उपचारका लागि मन्त्रालयले आफ्ना अस्पताललाई अनुदान दिने गर्छ । उनले भने – “चुरोटको खिल्लीमा लगाउने करमा वृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि अब मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गर्ने छ । यसले निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारका स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पार्ने छ, यो अध्ययनबाट पुष्टि भइसक्यो ।” सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगले कानून पालना गरेनन् सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफ्नो उत्पादनका बाहिरी खोल र्यापिङ्मा ९० प्रतिशत नकारात्मक चित्र अंकित नगरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री वितरण गर्न नहुने बाध्यात्मक प्रावधान छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले लागू गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन सम्बन्धी नियमावलीको सो प्रावधानलाई अझै सूर्य नेपाल कम्पनीले पालना नगरेको पाइएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कर अधिकृत ईश्वर कोइरालाका अनुसार नेपालमा तीन वटा मात्र चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योग छन् । अन्तःशुल्क कार्यविधि, २०७० अनुसार त्यस्ता उद्योगले चुरोटका आकार र सुर्तीजन्य पदार्थ खैनी, गुट्खा, पानका ग्राम अनुसार उत्पादन इजाजत लिएका हुन्छन् । “हामीले सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादनमा स्टिकर लगाउनुपर्ने प्रावधानलाई कडाइ गरिएजस्तै र्यापिङलाई पनि कडाइ गर्छौं”- उनले भने । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नकारात्मक असरका बारेमा लामो समयदेखि पैरवी गर्र्दै आएको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्द सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दायरालाई ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने औँल्याउँछन् । उनी भन्छन् – “सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादनमा नै प्रतिबन्ध लगाउन सकिएमा जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।” विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्ना सदस्य देशलाई सुर्तीजन्य पदार्थको करमा ७० प्रतिशत पु¥याउन सुझाव दिएको छ तर अहिलेसम्म नेपालले यस्तो करमा २८ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउन सकेको छैन । चालू आवमा पनि सरकारले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा २८ प्रतिशत मात्र अन्तःशुल्क कर पुर्याएको छ । समन्वयको अभाव गृहमन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावमा सुर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धी ऐन-नियममा उल्लेखित प्रावधानको समेत प्रभावकारी कार्यान्वन हुन सकेको छैन् । सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन तथा बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ तर अहिले पनि सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण भइराखेको देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा पुष्पा चौधरी सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट हुने असरका बारेमा थप जनचेतना जगाउन आवश्यक भएको बताउँछिन् । सांसद रामहरि खतिवडा भन्छन् – “सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले दैनिक ४२ देखि ६८ जनाको अकालमा मृत्यु हुने विषयलाई सरकार र राजनीतिक दलले संवेदनशील रुपमा लिनुपर्छ । समाधानको उपाय खोजी गरिनुपर्छ ।” रासस
ट्वीनटर भाडामा ल्याउने योजनामा पनि धक्का, अत्यावश्यक उडान नै रोकिने गरी सरकारको असहयोग
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानमा पनि चीनबाट ल्याएका जहाज पाइलट अभाव, कम क्षमतामा उड्ने र सबै गन्तव्यमा नजाने भएपनि हाल संचलनमा रहेकै ट्वीनअटर नामका जहाज भाडामा ल्याउने योजना अगाडि सारेको छ । निगमले आन्तरिक उडानमा दुइतीन वटा ट्वीअटर जहाज भाडामै ल्याएर संचालन गर्ने योजनाका विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ । निगमको फाइल तस्बिर निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारका अनुसार जहाज खरिद गरेर ल्याउदाँ धेरै ऋण लाग्ने, खरिद गर्न निगमको लागि सहज नभएकोले आन्तरिक उडानमा पनि जहाज भाडामै ल्याउने योजनामा छलफल सुरु भएको छ । निगमका अनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा २ महिनाको लागि जहाज भाडामा ल्याउन खोज्दा त सहयोग गरेन अब आन्तरिक उडानमा कस्ले सहयोग गर्ला ? निगमका अनुसार भुटान एयरलाइन्सको जहाज भाडामा ल्याउने सबै प्रक्रिया रद्ध हुनु भनेको थप जहाज भाडामा ल्याउन असहज छ भन्नु हो । निगमलाई भुटान एयरलाइन्सको जहाज भाडामा ल्याउन नदिएर अत्यावश्यक उडान नै कटौती गर्नुपर्ने भएको छ । निगमले हाल उडान गरिरहेको दैनिक अन्तर्राष्टिय उडान कटौती गर्नुपर्ने भएको छ । अब निगमले दुई वटा उडानलाई सातामा एक मात्रै बनाउने गरी सेड्युल तयार पारेको छ । निगमका अनुसार ३ वटा जहाजको उडान अब २ वटा एयरवसबाट मात्रै गर्नुपर्ने भएको छ । निगमसँग भएको उडानमा रहेको एउटा ठूलो जहजा मर्मतको लागि सिंगापुर गएको छ । यो जहाज नभएकै कारण निगमले भुटान एयरलाइन्सलाई भाडामा ल्याएर चलाउन खोजेको थियो । निगमका अनुसार भुटान एयरलाइन्स भाडामा ल्याउन दिएको भए बाटो खुला हुने थियो । यो जहाज आउन नपाएपछि अब बनाउने योजना के हुन्छ भन्ने वारेमा अहिले नै भन्न नसकिने पनि उल्लेख छ । जहाज अभावमा आन्तरिक उडान निकै समस्यामा रहेको छ । आन्तरिक उडानमा जहाज नभएर जति माग आए पनि पुर्याउँनै सकिएको छैन । निगमसँग हाल आन्तरिकमा उडान योग्य ट्वीअटर जहाज जम्मा २ वटा मात्रै छ । दुईवटा जहाजले सबै दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलसम्म सेवा दिन असम्भव भएकोले पनि निगमले थप जहाजको आशा भाडामै ल्याउने गरी तयारी गरेको हो । निगमले सन् १९७१ देखि उडान सुरु गरेको यो ट्वीअटर जहाज क्यानेडियन हो । यसको उडान क्षमता निकै अब्बल छ । निगमले उडाएका र नेपालमा भएका सबै वायुवायानको तुलनामा आन्तरिक उडानमा ट्वीअटर नै सबैभन्दा उपयुक्त जहाज हो । निगमले उडाएकै जस्तो ट्वीअटरमार्फत तारा एयरले दुर्गम क्षेत्रमा उडान गरिरहेको छ । अन्य वायुसेवासँग ट्वीअटर जहाज छैन । ट्वीअटर जहाज वा सो सरहको क्षमता नभएकै कारण अन्य वायुसेवाले दुर्गम क्षेत्रमा नियमित उडान गर्न पनि सकेका छैनन् । निगम सरकारी वायुसेवा भएको र यसले नाफा मात्रै नभएर सेवामूलक उडान पनि गर्नुपर्ने भएकोले यसले घाटा सहेरै भएपनि दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा समेत नियमित उडान गर्दै आएको छ । निगमले अहिले पनि ट्वीनअटरमार्फत दर्जन गन्तव्यमा आन्तरिक उडानको सेवा दिएको छ । चिनियाँ जहाजको समस्या प्रशिक्षक पाइलट नै नहुनु निगमसँग हाल २ वटा ५८ सिट क्षमतको एमए ६० र २ वटा १८ सिट क्षमताको वाई १२ नामक ४ वटा चिनियाँ जहाज छन् । अझै यही प्रकृतिको २ वटा वाई १२ आउँदै छ । निगमसँग जहाज भए पनि उडाउन नसकिएको यो ४ वटा चिनियाँ जहाजको प्रमुख समस्या पाइलट अभाव नै हो । निगमसँग प्रशिक्षक पाइलट नभएको र चीनले प्रशिक्षक पाइलट तयार नगरिदिएकोले पनि उडानमा समस्या भएको उल्लेख छ । निगमसँग हाल १ जना विदेशी र एक जना नेपाली प्रशिक्षक पाइलट तयारी अवस्थामा छन् । यी पाइलटले नयाँ पाइलट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । अब बर्षातको समय सकिएपछि चिनियाँ जहाजको टेस्ट फ्लाइट गर्ने र नियमित उडानको तयारी निगमले गरेको पनि कंसाकारले जानकारी दिए ।
