मतदाता शिक्षामा ७५ करोड स्वाहा, गाँउमा भन्दा सहरमा मत बदर बढी
काठमाडौं । स्थानीय तह दोस्रो चुनाव भएको तीन साता हुनलाग्दा पनि निर्वाचन अयोगनले कति मत बदर भयो भनेर सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्दे आएको छ । मतदाता शिक्षामा करौडौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि बदर मतको परिणाम उच्च उच्च रहेका करण आयोग मौन बसेको छ । निर्वाचन अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणमा जस्तै दोस्रो चुनावमा पनि बदर मतको संखया उच्च छ । विराटनगर महानागरिपालिकामा २१ प्रतिशत मत बदर भएको छ । ,८० हजार ४ सय ७७ मत खसेको विराटनगरमा ६१ हजार २ सय ७० मत मात्रै सदर भयो । स्थानीय चुनावमा सबैभन्दा बढी मत बदर गाउँमा भन्दा नगरक्षेत्रमै भएको छ । मतदाता शिक्षामा खटिएका प्रशिक्षक सिकाउन जाँदा सहरका मासिनसले सबै कुरा जानेजस्तो गर्ने र गाउँकाले जिज्ञासा राख्ने गरेकोले पनि गाँउमा भन्दा सहरमा मत बदर धेरै भएको उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट।
बैंकहरुले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा लगानी बढाए, पर्यटकीय स्तरदेखि पाँचतारेसम्ममा लगानी
काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी थपिएसंगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस क्षेत्रमा लगानी पनि बढ्न थालेको छ । देशमा राजनीतिक वातावरण सुध्रिदै गएपछि ब्यवसायले गति लिने विश्वासका सात होटललगायतका पर्यटनलाई सेवा दिने कम्पनी खुल्न थालेपछि बैंकका लागि पनि लगानीको आकर्षण क्षेत्र बन्न थालेको हो । ०६२, ६३ सालको राजनीतिक परिवतर्नसंगै नेपालमा पर्यटकीय क्षेत्रमा नयाँ नयाँ कम्पनी आएका छन् । पछिल्लो समयमा पाँचतारे होटलदेखि, रिसोर्ट साना होटल, तथा रेस्टुंराहरु खेल्ने क्रम बढेसंगै बैंकहरुको लगानी पनि बढ्दै गएको हो । कारोबार दैनिकबाट । छ ।
सेट टप बक्स नजोडी टीभी हेर्ने ग्राहकको च्यानल कटौती हुँदै, क्लिन फिड कार्यान्वयन नभएपछि डिजिटलमै प्राथमिकता
काठमाडौं । सरकारले यही साउन १ गतेबाट विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि पहिलो प्राथमिकता डिजिटलाइजेशनलाई नै दिने भएको छ । सरकारले गत वैशाख १५ गतेदेखि एनालग प्रविधिका सबै च्यानल डिजिटलमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सबै एनालग प्रविधि डिजिटलाइजेशन नभइ सरकारले क्लिन फिड लागू गर्न लागेको भन्दै केवुल व्यवसायी महासंघले विरोध गरेपछि र आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै सरकारले तत्कालका लागि क्लिन फिड कार्यान्वयन स्थगित गरेको हो । हामीले सरकारसँग गरेको आग्रह र एनालगमा कसरी क्लिनफिड कायान्वयन सम्भव छ भनेर यथार्थ प्रस्तुत गरेपछि सरकारले अन्तिम समयमा नै भएपनि हाम्रो माग सुनेको छ, नेपाल केबल टीभी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा विदेशी शःसुल्क च्यानल वितरक ध्रुव शर्माले विकास न्युजलाई बताए । उनका अनुसार हाललाई पहिलो प्राथमिकता डिजिटलाइजेशन नै भएको छ । अब डिजिटलार्ईजेन कार्यान्यन गर्न टेलिभिजनले एनालगबाट दिइने च्यानल विस्तारै कटौती गर्ने भएका छन् । एनालग प्रविधिका केबल नेटवर्कले डिजिटल सिग्नल वितरण गर्नुपर्ने भएपछि एनालगको सेवा र सुविधा कम गर्दै डिजिटलाइजेनको प्रयोग बढाउन थालिएको नेपाल केबुल व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघले एनालग च्यानल घटाउँदै डिजिटल बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । सरकारले काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर र वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित एनालग प्रविधिलाई अनिवार्य डिजिटलमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वय गर्न सरकारले यसअघि नै एनालग च्यानल सञ्चालनको नयाँ इजाजत बन्द गरेको छ । सरकारले गरेको प्रयासलाई साथ दिन केबल व्यवसायीले पनि एनालगको सुविधा कटौती गर्दै जान थालेका छन् । एनालगमा दिएको दुई सय च्यानल अब ५ वटामा झारिदै सरकारले डिजिटल सिग्नल मात्रै पठाउन भने पनि एकैपटक पुरानो प्रविधि बन्द गर्न नसकिने भएकाले सेवा सुविधा घटाउँदै गएर एनालग बन्द गरिने उल्लेख छ । सरकारले एकै पटक सबै एनालग सिग्नल बन्द गर्नु भनेको छैन । भएकै टीभीमा एउटा बक्स राखे हरेक टीभी डिजिटल हुन्छ । अहिले डिजिटल टीभीमा दुई सयभन्दा बढी च्यानल आउँछ भने एनालगमा ६५ वटा मात्रै आउने आउने भएको छ । एनालगलाई ६५ बाट ५० वटा, ३५ वटा, २० वटा १० वटा र पाँचवटा हुँदै पूर्ण बन्द गरिनेछ । सरकारले तत्कालै पूर्णरूपमा एनालग बन्द गराएको अवस्थामा डिजिटल सेवा दिन केबल अपरेट तयारी अवस्थामा रहेको पनि केवल व्यवासयीले जानकारी दिएका छन् । एनालगका च्यानल घटाउँदै डिजिटलमा थप गर्दै जाने रणनीति व्यवासायीले लिएका छन् । जसका कारण वाध्य भएर ग्राहकल आफैंले डिजिटल सेवामा प्रवेश गर्ने छन् । सेटटप बक्समा भन्सार छुट दिन माग सरकारले डिजिटलाईजेन कार्यान्वयन गर्न र व्यवसायीलाई मोटिभेशन गर्न सेट टप बक्समा भन्सार छुट हुनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । व्यवासायीले भन्सार छुट भए ग्राहलाई सस्तोमा सेट टप बक्स दिन सकिने र छिट्टै डिजिटलाइजेनशमा जान सकिने तर्क पनि शर्माको छ । उनका अनुसार आगामी कात्तिकबाट सरकारले सबै नगरपालिकामा पनि डिजिटलाइसेशन लागू गर्दै छ । यसो हुँदा नेपालका करिब ८५ प्रतिशत टिभीको बजार डिजिटलाइजेनको दायरामा त पुग्छ तर ४० देखि ५० ला टीभी सबैमा डिजिटलाइजेशन भने पुग्दैन । यसर्थ, सरकारले सेट टप बक्समा व्यवासायीलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ अन्यथा एकैपटक अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर सेवा दिन असहज हुने तर्क पनि शर्माले दिए । ९५ प्रतिशत टीभी एनालगमै नेपालका अझै ९५ प्रतिशत टीभी एनालगमै सञ्चालन हुने दाबी शर्माको छ । उनका अनुसार सरकारले जवसम्म सेट टप बक्समा भन्सार छुट दिने तथा सस्तोमा ग्राहलाई सेवा दिने गरी वातावरण सिर्जना गर्न सक्दैन तवसम्म न टीभी डिजिटल हुन्छ न त क्लिन फिड नै कार्यान्वयन संभव छ । उनका अनुसार पहिले नेपालभरका सबै टीभी डिजिटल हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै आवश्यक पूर्वाधार तयार पारेर मात्रै क्लिनफिडनमा जाने विषयमा सोच्न सकिने तर्क शर्माको छ । उनका अनुसार नेपाली ग्राहकले खोजेको एउटा च्यानल मात्रै नआए पनि टीभी च्यानलको पैसा तिर्दिन भन्छन् । ग्राहकको चित्त बुझाएर सेवा दिनुपर्ने भएकोले पनि क्लिन फिड लागू गर्नु हालको लागि व्यवहारिक नभएको पनि उनको बुझाई छ ।
