नेपाल टेलिकमको मोबाइल डेटा सेवा अवरुद्ध

काठमाडौं । सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको मोबाइल डेटा सेवा एक घण्टादेखि अवरुद्ध भएको छ ।  मोबाइल डेटा सेवा मंगलबार साँझ ५ बजेदेखि अवरुद्ध भएको हो । विभिन्न प्रयोगकर्ताहरूले मोबाइल डेटा नचल्ने, डेटा प्याक नसकिँदै सकिएको जानकारी आउने, मोबाइल डेटा खोल्दा सिम्बोल पनि नआउनेजस्ता समस्या आएको गुनासो गरेका छन् । केही प्रयोगकर्ताहरूले भोइसमा पनि समस्या आएको गुनासो गरेका छन् । यता नेपाल टेलिकमले भने प्राविधिक समस्या पत्ता लगाउने काम भइरहेको जनाएको छ।

एआईले धनी र गरिबको अन्तर अझ बढाउन सक्ने

काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बारे रहेको व्यापक उत्साहका बीच यसको प्रभावले विश्वका धनी र गरिबबीचको दुरूह अन्तरलाई अझै फराकिलो बनाउन सक्ने कठोर वास्तविकता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)  को नयाँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।      प्रतिवेदनअनुसार एआई प्रविधिको उपयोगले आधारभूत आवश्यकताहरू र उन्नत ज्ञानको पहुँचमा रहेको गहिरो खाडललाई घटाउने ठोस कदम नचालेसम्म यस प्रविधिको अधिकांश लाभहरू धनी राष्ट्रहरूले नै प्राप्त गर्ने सम्भावना छ ।      प्रतिवेदनले वर्तमान अवस्थालाई औद्योगिक क्रान्तिको ‘ग्रेट डाइभर्जेन्स’ सँग तुलना गर्दै जब पश्चिमी मुलुकहरू तीव्र विकासतर्फ उन्मुख हुँदा धेरै राष्ट्रहरू पछि परेका थिए भनी चेतावनी दिएको छ । आज एआईले रोजगारी, उद्योग र मानव जीवनको संरचना परिवर्तन गर्ने चिन्ताबीच प्रविधिको उपयोग कसरी हुने भन्ने प्रश्न विश्वव्यापी रूपमा दृष्टिगोचर भइरहेको छ ।     मुख्य लेखक लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका माइकल मुथुकृष्णका अनुसार प्रविधिमा केन्द्रित सोचले मानिसलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने मूल दृष्टिकोण ओझेलमा पारेको छ । 'हामी प्रविधि होइन, मानिसहरूलाई पहिलोमा राख्ने कुरा छुटाइरहेका छौँ', उनले बैङ्ककमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा भने । एआईको विकासले त्यस्ता समुदायलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ, जहाँ आज पनि मानिसहरू सीप, शिक्षा, बिजुली, इन्टरनेट र आधारभूत सेवा पहुँचको अभावसँग जुझिरहेका छन् । युद्ध, द्वन्द्व र जलवायु प्रकोपका कारण विस्थापित मानिसहरू ‘डेटामा अदृश्य’ बन्न सक्ने पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, जसले तिनको आवश्यकता नदेखिने अवस्था सिर्जना गर्छ ।      यद्यपि, प्रतिवेदनले एआईले कृषि सल्लाह, स्वास्थ्य परीक्षण, रोग निदान, मौसम पूर्वानुमान र विपद् मूल्याङ्कनमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ । गरिबी नाप्ने, स्वास्थ्य जोखिम विश्लेषण गर्ने र सार्वजनिक निर्णयलाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउने क्षमताले एआईले समाजमा ठूलो मूल्य थप्न सक्छ ।      तर धनी मुलुकहरूमै पनि चिन्ताहरू कम छैनन् । अत्यधिक ऊर्जा र पानी प्रयोग गर्ने डेटा सेन्टरहरूका कारण पर्यावरणीय दबाब बढ्ने, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग तीव्र हुनसक्ने तथा ग्लोबल वार्मिङ नियन्त्रणमा गरिएको प्रगति कमजोर पर्नसक्ने जोखिम छ । साइबर आक्रमण, गोपनीयता हनन, डिपफेक र गलत सूचना फैलाउने सम्भावनाले नैतिक र सुरक्षात्मक चुनौती थप गहिरो बनेको छ ।      प्रतिवेदन अनुसार चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरजस्ता देशहरू एआई अवसर उपयोग गर्न सबल छन्, तर अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र म्यान्माले आवश्यक सीप, पूर्वाधार र ऊर्जा अभावका कारण ठूलो चुनौती भोगिरहेका छन् । उन्नत अर्थतन्त्रभित्रका प्रदेशहरूमा पनि पहुँच असमानताले केही समुदाय पछाडि पर्न सक्ने जोखिम छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका झन्डै एक चौथाइ जनसङ्ख्यामा इन्टरनेट पहुँच नभएको तथ्यले समस्या अझ स्पष्ट बनाउँछ ।      युएनडिपीका एशिया–प्रशान्त प्रमुख अर्थशास्त्री फिलिप सेल्लेकेन्सका अनुसार यस्ता अन्तरहरू घटाइएन भने लाखौँ मानिस डिजिटल उपकरण, डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल पहिचान तथा आधुनिक शिक्षा–सीपको पहुँचविहीन भई विश्व अर्थतन्त्रबाट झन् टाढा पर्न सक्नेछन् ।      अर्कोतर्फ, गलत सूचना, निगरानी, गोपनीयता उल्लङ्घन र पूर्वाग्रह सुदृढ गर्ने ‘ब्ल्याक बक्स’ एआई प्रणालीहरू पनि जोखिमको स्रोत भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गर्दछ । त्यसैले एआईलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही तरिकाले उपयोग गर्न प्रभावकारी नियम र सुरक्षा संरचना अत्यावश्यक छन् ।      सेल्लेकेन्सले ‘प्रविधि–उन्माद होइन, सन्तुलित दृष्टिकोण’ आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारहरूलाई डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा, सीप विकास, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा अधिक लगानी गर्न आग्रह गरे । प्रतिवेदनले अन्तिममा उल्लेख गरेको मूल लक्ष्य स्पष्ट छ । एआईको पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउने, ताकि हरेक राष्ट्र र समुदायले यसको लाभ उपयोग गर्न सकून् र जोखिममा रहेका मानिसहरू अझै पछाडि नपरोस् । रासस

नेपाल पर्यटन बोर्ड र एयरलाइन्सबीच सहकार्य, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने

काठमाडौं । नेपालका पर्यटन उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा संयुक्त प्रवर्द्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) र नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । समझदारीपत्र अनुसार दुवै संस्थाले विश्वभरका पर्यटन मेला, डिजिटल क्याम्पेन, फ्याम ट्रिप, संयुक्त प्रचार–प्रसार, मेगा–इभेन्ट तथा ब्रान्डिङजस्ता गतिविधि सहकार्यका आधारमा सञ्चालन गर्ने सहमति जनाएका छन् । यस कदमले नेपालको पर्यटन कूटनीतिलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको बताइएको छ । बोर्डले विदेशी पर्यटन मेलाहरू, सेल्स मिसन, रोड शो, पत्रकार सम्मेलन र फ्याम ट्रिपमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सलाई ‘पार्टनर एयरलाइन’को रूपमा निःशुल्क सहभागी गराउनेछ । निगमले पनि आफ्ना उडान गन्तव्यहरूमा १०० किलोसम्मका प्रवर्द्धन सामग्री निःशुल्क लैजान दिने, संयुक्त कार्यक्रमका लागि उपहार टिकट उपलब्ध गराउने र रियायती टिकट सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । दुवै संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रभावशाली व्यक्तित्व, पत्रकार, ब्लगर, टुर अपरेटर्स र सेलिब्रिटी सहभागी हुने फ्याम ट्रिपहरूमा सामूहिक रूपमा काम गर्नेछन् । समझदारीपत्रमा डिजिटल विज्ञापन, प्रमोशन भिडियो, संयुक्त ब्रान्डिङ, वेबसाइट लिंक–सपोर्ट, संयुक्त होर्डिङ बोर्ड लगायत सामग्री उत्पादनलाई एकीकृत गर्ने प्रावधान पनि उल्लेख गरिएको छ । आवश्यक परेको अवस्थामा संयुक्त ब्रोसर, गाइडबुक, पोस्टर तथा सांस्कृतिक विविधता झल्किने सामग्री निर्माण गर्ने र विदेशी राष्ट्रिय दिवस वा व्यापारिक कार्यक्रमहरूमा संयुक्त उपस्थिति जनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नेपालभित्र विदेशी कलाकार, फिल्म उत्पादक, खेलाडी तथा सेलिब्रिटी सहभागी हुने मेगा–इभेन्टमा पनि निगमले सहुलियत टिकट उपलब्ध गराउनेछ । समझदारीपत्र मार्फत नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन संरचना बढी गतिशील, समन्वित र परिणाममुखी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । दुवै संस्थाले हरेक छ महिनामा संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नेछन् । समझदारीपत्र हस्ताक्षरपछि नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ दीपक राज जोशीले यस सहकार्यलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र बजार पहुँच विस्तारका लागि ऐतिहासिक कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै भने, 'नेपाल एयरलाइन्स हाम्रो राष्ट्रिय गौरव हो र पर्यटन यसको मूल चालक शक्ति हो । दुवै संस्थाबीचको यो रणनीतिक साझेदारीले ‘नेपाली ब्रान्ड’लाई विश्वभर उच्चतम प्रचार र प्रवर्द्धन गर्न टेवा पुग्नेछ । विमानस्थलदेखि गन्तव्यसम्म एकीकृत प्रवर्द्धनले नेपालको पहिचान थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउँछ ।'