जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा निजी प्रतिष्ठान तथा श्रमिकलाई अनिवार्य रुपमा आवद्ध गराउने विषयमा विभिन्न खालका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।  पछिल्लो समय वैंकिङ्ग क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोष आफूहरूकाे लागि अनुकूल नभएकाे भन्दै  आलोचना हुँदै गर्दा नेपाल बैकर्स एसाेसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) अनिल शर्माले वैंकिङ्ग क्षेत्र कोषको विरोधी नभएको बताए । सञ्चार केन्द्र नेपालको आयोजनामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सिइओ रहेका शर्माले नीजि क्षेत्रका कर्मचारीको विषयलाई ध्यानमा राखेर कार्यविधि संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भएकाे वताए । सामाजिक सुरक्षा काेष नेपालका लागि नयाँ भएकाले रोजगारदाता तथा श्रमिकले बुझ्दै जाने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । विभिन्न क्षेत्रबाट काेषका विषयमा टिकाटिप्पणी भएकाेले प्रश्न उठेकाे भन्दै उनले जायज माग सम्बाेधनका लागि काेष तयार रहेकाे वताए । हालसम्म कोषमा १ लाख ३८ हजार श्रमिक र १२ हजार रोजगारदाता आवद्ध भएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिए । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले आगामी दिनमा सामान्य नागरिकका लागि लक्षित गरी सेवा सुविधाका विषयमा परिमार्जन आवश्यक रहेकाे वताए । पारदर्शिताका साथ सामाजिक सुरक्षा कोषलाई मजदुरमैत्री बनाउनु पर्ने ट्रेड यूनियन (कांग्रेस) का उपाध्यक्ष तेजेन्द्र कार्कीले बताए । ठूला उद्योगलाई मात्र नभइ सबै साना उद्योगहरुलाई समावेश गरेर लैजानु पर्ने उपाध्यक्ष कार्कीले वताए ।

काठमाडौं । सूदुरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्बास र बेलौरी नगरपालिकामा अब औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ । संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच बेलौरीमा औद्योगिक ग्राम बनाउने सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने पुनर्बास नगरपालिकासँग औपचारिक सम्झौता हुन बाँकी छ । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी आकर्षित गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच औद्योगिक ग्राम बनाउने सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम बनाउन बेलौरी नगरपालिकालाई ९२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र चेक हस्तान्तरण भएको छ । कञ्चनपुरको दुई नगरपालिका पुनर्बास र बेलौरीमा औद्योगिक ग्राम बनाउन खानेपानी मन्त्री बिना मगरले पहिलै देखि नै पहल गर्दै आएकी छन् । समझदारी पत्र अनुसार बेलौरी नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट १५ दिनभित्र औद्योगिक ग्रामका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन कार्य सुरु गरी तीन महिनाभित्र सोको स्वीकृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुपर्ने छ । बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई औद्योगिक ग्रामको फोकल पर्सन तोकिएको छ । नगरपालिकाले डीपीआर बनाउँदा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५को मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध हुने आधारमा तथा वातावरणीय संवेदनशीलता क्षेत्रको पहिचान गरी आधार नक्सा तयार गर्नुपर्ने छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र डिपीआर तयार गरी स्वीकृत भएपछि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्ने बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरीले बताए । औद्योगिक ग्राममा पहुँच मार्ग, जग्गा विकास, विद्युत प्रशारण लाइन, भूमिगत र सतही ढल, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र, प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका पूर्वाधार बनाइनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योगका उत्पादन प्रदर्शनी र बिक्री कक्ष, अग्नि नियन्त्रक, चमेना गृह, पार्किङ र आराम कक्ष पनि बनाउनुपर्ने छ । बेलौरी नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम बनाउन ७ बिघा जग्गा छुट्याईसकेको नगर प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । उद्योग मन्त्रालयबाट ९२ लाख अनुदान पाइसकेको र अब छिट्टै काम सुरु गरिने चौधरीले बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूर्वाधार बनाउन सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ । कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउन मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्य अघि बढाएको हो । हाल उद्योगको योगदान १५ प्रतिशत पनि छैन । औद्योगिक ग्राममा बिजुली, पानी, बाटोका लागि बजेट संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाले रोजगारी सिर्जना हुने गरी खोलिने सेवा तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा कर छुट दिने भएको छ । सोमबार सम्पन्न छैँटौँ नगरसभाले स्थानीय स्रोत, साधनको प्रयोग गरी सञ्चालन हुने उद्योग, व्यवसायलाई करमा सहुलियत दिने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाले कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी खोलिने होटललगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको वार्षिक करमा पाँच वर्षसम्मलाई ५० प्रतिशत छुट दिने भएको हो । यस्तै उद्योग, व्यवसायका लागि बन्ने भवनको नक्सापास दस्तुरमा पूरै छुट दिने निर्णय गरिएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डण्डपाणि शर्माले जानकारी दिए । “उद्योग बन्ने ठाउँमा सडक, खानेपानी, बिजुलीलगायतका सुविधा पुर्याउन पनि नगरपालिकाले विशेष सहयोग गर्छ”, उनले भने । नेपाल भ्रमण वर्षसँगै नगरपालिकाले घोषणा गरेको बागलुङ भ्रमण वर्ष–२०७७ लाई लक्षित गरी सेवामूलक उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न नगरपालिकाले कर छुटको योजना ल्याएको छ । उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नगरको आर्थिक विकासलाई गति दिइने नगरपालिकाले जनाएको छ । छुट योजनाले लगानीकर्ता आकर्षित हुने विश्वास लिइएको छ । जिल्लामा हाल स–साना घरेलु तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका उद्योग छैनन् । सरकारको ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ को लक्ष्यअनुरुप सो नगरपालिकाको पनि औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नगरसभाले नगर प्रहरीसम्बन्धी विधेयक–२०७६ लाई पारित गरेको छ । यस्तै वडा नं ६ सिमदेखि वडा नं ७ कालीमाटीसम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट रु ७५ लाखलाई नगरको कूल बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । योसँगै चालू आवमा नगरको बजेट रु एक अर्ब, तीन करोड ३२ लाख पुगेको छ । रासस