जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं, ३ असार । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउन विदेशी मुलुकसँंग श्रम सम्झौता गर्दा वा सम्झौता नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाली कामदारले कमाएको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउने प्रावधान समावेश गर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकले विदेशमा रहेका नेपालीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा विपे्रषण पठाउँदा लाग्ने कमिसन तथा शुल्क नेपाल सरकारले व्यहोर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । विपे्रषण कम्पनीले विदेशमा सङ्कलन गरेको सम्पूर्ण रकम परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नेपाल भित्र्याउनका लागि ती कम्पनीको निगरानी र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो वित्तीय जानकारी एकाइ बीचको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा विदेशबाट गैरकानुनी रुपमा हुन्डीमार्फत नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउने कार्यमा संलग्न संस्था/व्यक्तिहरुलाई कडा कारबाही गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई प्रदान गरिने अभिमुखीकरण तालिममा वित्तीय साक्षरताको विषयलाई विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, वैदेशिक रोजगारमा गएका प्रत्येक कामदार वा निजको परिवारको नाममा बैंक खाता खोलेको कुरा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । म्यानपावर कम्पनीको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन समितिको आजको बैठकले २०७१ कात्तिकको बैठकको निर्णयअनुसार माग गरेको म्यानपावर कम्पनीको कामकारबाहीसम्बन्धी विवरण नबुझाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाई आयआर्जन गर्ने तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आय विवरण दाखिला नगर्ने तथा कामदार पठाएको अनुपातमा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण आयकर रकम दाखिला नगर्ने समितिको अध्ययन विवरणअनुसारका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुसँग चर्को शुल्क असुलेको भनी सम्बन्धित निकायमा बारम्बार उजुरी पर्ने र छानबिनबाट पटकपटक दोषी ठहरिएका म्यानपावर कम्पनीलाई ठोस नीति तथा मापदण्ड बनाई इजाजतपत्र नवीकरण नगर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्री अनुपस्थित भएकामा ध्यानाकर्षण आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहरा र ती मन्त्रालयका सचिवलाई आमन्त्रण गरिए पनि उहाँहरु उपस्थित नभएकामा बैठकमा सांसदहरुले आपत्ति जनाए । दुवै मन्त्रालयबाट सहसचिव बैठकमा आएका थिए । बैठकमा आमन्त्रित नेपाल सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारी पटकपटक उपस्थित नहुने र समितिले दिएका निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने कुराप्रति समितिमा छलफल भई सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको छ । बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले विप्रेषणको वर्तमान अवस्थाबारे बैठकमा जानकारी गराए । रासस

काठमाडौं, ११ जेठ । रोलिङ प्लान्स प्राइभेट लिमिटेडले भूकम्प प्रभावित १० जिल्लाहरुका लागि १०८ जना स्वास्थ्य कर्मचारीको माग गरेको छ । कम्पनीले हेल्थ फर लाइफ र नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर र गोरखा जिल्लामा स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रम गर्न स्वास्थ्यकर्मी माग गरेको हो । कम्पनीले मागेको समुदाय स्वास्थ्य सहायक पदका लागि हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, सी.एम.ए वा अ.न.मी मध्ये एक विषय उर्तीण गरी सरकारी वा गैह्र सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा गुणस्तर सुधार सम्बन्धि कम्तीमा ३ वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्तिले आवेदन गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्य सहायकहरुले कम्पनीले तोकेको जिल्लामा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा सुदृढिकरण, तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य सूचना प्रणालीद्धारा नीति र गुणस्तर सुधारका क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं, ५ जेठ । चालु आर्थिक बर्षका चैत महिनासम्ममा कर्मचारी तलब भत्ता भने नबढेको पाइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा आफ्ना कर्मचारीको तलब बढाएको थिएन । सरकारी कर्मचारीको तलब नबढे पनि निजी क्षेत्रका उद्योग, प्रतिस्ठान, कलकारखना र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब पनि बढेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार तलब तथा ज्यालादर सुचकांक ५ दशमलब १ प्रतिशतको न्यून दरले मात्रै बढेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा यस्तो सुचकांक ७ दशमलब १ प्रतिशतले बढेको थियो । यसमध्ये पनि तलब सुचकांक शुन्य दशमलब ८ प्रतिशतको झिनो अंकले मात्रै बढेको छ । तलब अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको तलब २ दशमलब ३ प्रतिशतले, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब १ दशमलब ५ प्रतिशतले र सार्बजनिक संस्थानहरुमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब शुन्य दशमलब ७ प्रतिशतले बढेको छ । ज्यालादर सूचकांक भने ६ दशमलब २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ज्यालादर अन्तर्गत निर्माण मजदुरको ज्याला ११ दशमलब ७ प्रतिशतले, कृषि मजदुरको ज्याला ६ दशमलब ४ प्रतिशतले र औद्योगिक मजदुरको ज्यालादर ३ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको छ ।