जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने कामदारसँग विभिन्न नाममा बढी रकम उठाउने कार्य भइरहेको भन्दै सो कार्य नरोकिएसम्म सो देशमा जाने कामदारको प्रवेशाज्ञाका लागि राहदानी पठाउन रोक लगाएको छ । वान स्टेप सेन्टर (ओएससी) नामक संस्था खडा गरी कामदारको राहदानी लिएर प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया अगाडि बढाएरबापत आजबाट थप रु दुई हजार ८०० अतिरिक्त शुल्क कामदारबाट उठाउन थालिएकाले त्यो नरोकिएसम्म कामदारको राहदानी सो संस्थामा नपठाउन व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको सङ्घका महासचिव रोहन गुरुङले जानकारी दिए । यसअघि मलेसियाको प्रवेशाज्ञाका लागि रु ७०० मात्रै तिर्नुपर्नेमा दुई वर्षअघि भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीले प्रवेशाज्ञाका लागि राहदानी र कागजपत्र सङ्कलन गर्ने भन्दै रु तीन हजार २०० थप लिएर नेपालीबाट रु तीन हजार ९०० असुलिरहेको थियो । सो रकममा समेत वृद्धि गरी आजबाट ओएससीको नाममा कामदारबाट थप रु दुई हजार ८०० उठाउन थालिएकाले सो संस्थामा कामदारको राहदानी नपठाउने निर्णय गरिएको सङ्घका महासचिव गुरुङले बताए। महासचिव गुरुङले बायोमेट्रिक, माइग्राम, भिएलएन, ओएससीलगायतका नाममा कामदारमाथि वार्षिक करिब रु एक अर्ब ३९ करोड थप आर्थिक व्ययभार पारिएको जनाउँदै तत्काल ती संस्था बन्द गर्नुपर्ने सङ्घको माग रहेको बताए । छ महिनाका लागि परीक्षणको रुपमा लागू गरिएको बायोमेट्रिक प्रणाली अवधि सकिएको आठ महिना नाघिसक्दा समेत अवैधानिक तरिकाले ३९ वटा संस्थामार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्य जारी राखेको र वार्षिक करिब रु ४५ करोड ठगी गरिरहेको सङ्घले जनाएको छ । भिएलएन नेपाल अवैध ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको जनाउँदै व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले त्यसलाई खारेज गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई एक वर्षअघि नै निर्देशन दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन । मलेसियाको प्रवेशाज्ञा शुल्क रु ७०० मात्रै भए पनि बिचौलियाको चलखेलका कारण प्रवेशाज्ञा बापतमात्रै ६ हजार ७०० कामदारले बुझाउनु परिरहेको छ । त्यस्तै बायोमेटिक प्रणाली लागू भएपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थप रु दुई हजार ५०० र माइग्रामको नाममा थप रु तीन हजार २०० कामदारले अतिरिक्त रकम तिर्नु परिरहेको छ । रासस

काठमाडौं, २९ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवी नेपालले नेपालमा युवा जनशक्तिका लागि अवसरै अवसर भएकाले रोजगारीका लागि आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाउने सोच त्याग्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र भारतको एलबीइएफ विद्यापिठ ‘स्कुल अफ स्कील’को समन्वयमा ‘लर्ड बुद्ध’ एजुकेसन फाउन्डेसनले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी र स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी व्यावसायिक तालिमको बुधबार उद्घाटन गर्दै उनले उद्यमशील व्यक्तिले क्षमता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “व्यापार व्यवसाय नेवार र थकालीले मात्र गर्छ भन्ने भावना त्याग्नुपर्छ, देशभित्र रहेका अवसरहरु युवाले उपयोग गर्नुपर्छ,” नेपालले भने। दुई प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिए पनि युवा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आकर्षित नभएको उनको भनाइ थियो । एलबीइ एफ विद्यापीठ स्कुल अफ स्कीलका संस्थापक अध्यक्ष प्रमानन्द केजरीवालले भारतको समन्वयमा नेपालका स्नातक उपाधि युवालाई दक्षता प्रदान गर्न तालिम प्रदान गर्न लागिएको बताए । मणिपाल फ्लोरको नेसनल सेफ हेडका प्रमुख देवतीर्थ दानरजीले नेपाल र भारतमा युवा शिक्षित भए पनि बेरोजगारीमा बस्नुपर्ने प्रमुख समस्या रहेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले देशको विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको विशेष महत्व रहेको र दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रमबाट प्राप्त सीपबाट विदेशमा गई काम गर्दा पनि पारिश्रमिक बढी पाउने काम युवाले पाउनसक्ने बताए । तालिममा आइटी, आइटीइएस, वित्त, फेसन टेक्नोलोजि, व्यवस्थापन, सर्टिफिकेट इन प्रजेक्ट मेनेजमेन्टलगायत विधामा एक महिनादेखि तीन महिनासम्मका ४५ वटा तालिम सञ्चालन गर्न लागिएको आयोजकले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं २९, भदौ । सरकारले बेरोजगार परिचयपत्र प्राप्त नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत बेरोजगार भत्ता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भई संशोधनका क्रममा छ। सरकारले तोकेको तलबमानको २५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव भएको समाचार बुधबारबो गोरखापत्रमा छापिएको छ। लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाका लागि रोजगारदाता र मजदुरको समेत तलबमानको एक प्रतिशतका दरले रकम कट्टा हुँदै आएको छ। तर, कोषको कानुनी संरचना नबनेका कारण रकम परिचालन हुन सकेको छैन। प्रस्तावित विधेयक पारित भई कोष परिचालन समिति गठनपछि उक्त रकम परिचालन गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ। सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनी व्यवस्था पारित भएमा बेरोजगार परिचयपत्रवाहक नागरिकले नेपाल सरकारले मजदुरलाई तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत रकम पाउनेछन्। यसरी भत्ता उपलब्ध गराउँदा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा चार महिनासम्मको रकम उपलब्ध गराइनेछ। प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ (६) ले बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। विधेयकमा भनिएको छ, बेरोजगार परिचयपत्र प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले निजले माग गरेमा उक्त परिचयपत्र प्राप्त गरेको मितिदेखि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २५ प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम बेरोजगारी भत्ताबापत रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नेछ। उपदफा (६) बमोजिमको बेरोजगारी भत्ता एक आर्थिक वर्षमा बढीमा चार महिनासम्मको लागि प्रदान गर्नेछ। बेरोजगार भत्ता पाइरहेको व्यक्ति कुनै प्रकारको रोजगारी वा स्वरोजगारमा संलग्न भएमा भत्ता दिइनेछैन। बेरोजगार भत्ता पाउने नागरिकलाई राज्यले परिचयपत्रका आधारमा सीपमूलक तालिम, लघु व्यवसाय विकास, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको श्रममूलक काम, राष्ट्रिय अभियानका रूपमा घोषणा गरिएको कुनै रोजगारी विकास कार्यक्रममा सहभागी गराउन सक्नेछ। सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन पनि कोषले पहल गर्नेछ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्। कसले पाउँछन् कोषको रकम प्रस्तावित विधेयकले कोषको रकम पाउने मापदण्डसमेत तय गरेको छ। बेरोजगारलाई उपलब्ध गराउने भत्ताबाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सामाजिक सुरक्षाको रकम पाउने मापदण्ड पनि तय गरेको छ। विधेयक अनुसार तोकिएको अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीमा बढीमा दुई सन्तान जन्माउने महिलाले सुत्केरी पोषण खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउनेछिन्। यस्तै पतिको मृत्यु भएको वा चालीस वर्ष उमेर पूरा हुँदासम्म विवाह नगरी बसेकी वा सम्बन्धविच्छेद गरेकी एकल महिलाले पनि कोषको सहयोग पाउनेछिन्। ७० वर्ष उमेर पूरा भएको ज्येष्ठ नागरिकले पनि कोषको रकम पाउनेछन्। अपाङ्ग, अशक्त नागरिकले जीविकोपार्जन सहयोग, पूर्वकमैया, कम्लरी, हलियाले पनि कोषको रकम पाउनेछन्। तर, नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त संस्थाबाट निवृत्तिभरण पाउने व्यक्तिले भने कोषको रकम पाउनेछैनन्। विदेशी निकायबाट निवृत्तिभरण पाउने नागरिकले पनि सामाजिक सहयोग पाउनेछैन।