जनशक्ति : रोजगारी

३ चैत/राम्रो जागिरको खोजी गर्नेहरुलाई महत्वपूर्ण अवसर छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आगामी तीन वर्षमा झण्डै एक हजार पाँच सय कर्मचारी नियुक्त गर्दैछ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत झण्डै एक हजार दुई सय कर्मचारीले आगामी तीन वर्षमा अवकाश पाउने भएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि तथा ५८ वर्षको उमेर हदका कारण २०७५ असार मसान्तसम्ममा एक हजार एक सय ६५ जनाले अनिवार्य अवकाश पाउन लगेको हुन् । छोटो अवधिमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले नयाँ कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउन लागिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले बताए । वार्षिक करिब तीन सय जना नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने योजना बनेको उनले बताए । नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्दा भौगोलिक समावेशीतालाई जोड दिइने भएको छ । ‘कर्मचारी नियुक्ती गर्दा केन्द्रमा मात्र नियुक्री गर्दैनौं, जिल्ला र क्षेत्रीय तहमा बढी नियुक्ती गरिने छ’ शर्मा भन्छन्–जिल्ला तहमा नियुक्ती गर्दा कम्तिमा ७ वर्ष सोही जिल्लामा काम गर्ने र क्षेत्रीय तहमा नियुक्ती गर्दा कम्तिमा ५ वर्ष सोही क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिवद्धतासहित कर्मचारी नियुक्ती गरिने छ ।’ यो विधिबाट नियुक्ती गर्दा कर्मचारीमा स्थायीत्व पनि आउने र स्थानीय तहमा व्यापार विस्तार गर्न पनि सजिलो हुने बैंकको विश्लेषण छ । अबकास पाउनेमध्ये अधिकांश कनिष्ट सहायक र सहायक प्रबन्धक रहेकाले सोही पदका लागि नयाँ नियुक्ती गरिने उनले जानकारी दिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा आफू नियुक्त भएपछिको तीन वर्षमा व्यापार दोब्बरले बृद्धि भएको र वार्षिक वृद्धिदर २५ प्रतिशतभन्दा माथि भएकोले कर्मचारी दरबन्द पनि बढाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । हाल बैंकमा दुई हजार पाँच सय ५७ दरबन्दी रहेको र यसलाई वृद्धि गरी ३००० बनाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । ११ जनाले ६५ जनाले अवकास पाउने र करिव चार सय दरबन्दी वृद्धि गर्ने तयारी भएकोले आगामी चार वर्षमा कम्तिमा १५ सयले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा रोजगारीको अवसर भएका छन् ।

२३ माघ । व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति र वैदिशिक रोजगार विभागले मेनपावर व्यवसायिहरुलाई कामदारसंग गर्ने आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्न दिएको निर्देशन विभागीय मन्त्रीका कारण रोकिएको छ । मेनपावर कम्पनीमार्फत कामदार ठगिने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै समिति र विभागले त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने खोजेको भए पनि व्यवसायीको दवावका कारण श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्देशन दिएका थिए । माघ २१ गते वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरे र महासचिव कमल तामाङले राज्यमन्त्री गुरुङ र विभागका महानिर्देशक भरत सुवेदीलाई भेटी बैंकिङ कारोबार गर्न दिइएको निर्देशन स्थगित गर्न माग गरेपछि त्यस्तो निर्देशन दिएको विभाग स्रोतले बतायो । त्यसको पुष्टि गर्दै संघले सोही दिन सूचनासमेत प्रकाशन गरी व्यवसायीहरुलाई पूर्ववत् कारोबार गर्न जानकारी गराएको फेला परेको छ । छाता संगठनबाटै त्यस्तो सूचना पाएपछि व्यवसायिहरु निर्धक्क हाते कारोबार गरिरहेका छन् । उता विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले भने बैंकिङ कारोबार गर्न दिइएको निर्देशन स्थगत भएको जानकारी विभागलाई नभएको बताए । सोही दिन विभागले सूचना प्रकाशित गरि ‘विभागको पूर्व निर्णय स्थगत गर्न अनुरोध भए पनि विभागको पूर्व निर्णय कानुनसम्मत भएकाले सोही अनुसार गर्न गराउन’ भनेको थियो । एउटै मितिमा विभाग र संघले एउटै विषयमा विपरित व्यहोराका सूचना जारी गर्नुले ‘तँ कुटेजस्तो गर्, म रोएजस्तो गर्छु’ भन्ने सहमति भएको प्रष्ट भएको छ । मेनपावरहरुले कामदारहरुसंग सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै विभागले माघ ६ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी माघ २२ गतेदखि श्रमिकसंग हुने सबै आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्न मेनपावर व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको थियो । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले करिब २ महिना अघि सो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको भए पनि मेनपावरहरुले वेवास्ता गर्दै आएका थिए । सरकारले बैंकिङ प्रणलीमार्फत् श्रमिकसंग आर्थिक कारोबार गर्न निर्देशन दिए पनि लागत पुनरावलोकन नगरुन्जेल त्यसको कार्यान्वयन सहज र प्रभावकारी नहुने जानकारीहरु बताउँछन् । मेनपावरहरुले विभागको निर्देशन पालना गरेको देखाउन तोकिएअनुसारको रकम बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाउने र बाँकी नगदै लिने उनीहरुको दाबी छ । सरकारी अनुगमन शुन्यप्राय भएकाले त्यसो गर्न मेनपावरहरुलाई कुनै समस्या नहुने देखिन्छ ।

२२ पुस । नेपालमा बेरोजगारी समस्या बढ्दै गइरहेको बेला चीनको एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लमजुङमा एक हजार भन्दा बढि महिला पुरुषलाई रोजगारी दिलाएको छ । जडित क्षमता ५० मेगावाट रहेको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए जलविद्युत आयोजनाले १९ महिलासहित ११ सय ४५ जनालाई रोजगारी दिएको हो । आगामी जुलाईको अन्त्यसम्मा आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सक्ने लक्ष्यका साथ प्रवद्र्धक कम्पनी सिनो–सगरमाथा हाइड्रोपावर प्रालिले यतिका कामदारलाई रोजगारी दिएको छ । निर्माण थालेको छोटो समयमा ८० प्रतिशत काम सकिएको यस आयोजनामा ७ सय जना नेपाली कामदार र ४ सय जना चिनियाँ कामदार कार्यरत रहेको आयोजनाका सहायक म्यानेजिङ डाइरेक्टर चाङ फा पिनले कारोबारलाई बताए । उनले भने, “आयोजनामा डेढ महिनाभन्दा बढि बन्द हडताल भई निर्माण कार्यमा अवरोध आएपनि आफुहरुले आयोजना बन्द भएको बेलामा बाँकी रहेको काम सँगसँगै लगेका छौं ।” आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ४ सय ४ जनासहित जिल्लाका ७ सय ६ जना कामदारलाई आयोजनामा रोजगारी दिइएको छ । प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत भुलभुले गाविसबाट १ सय ९९ जना, खुदी गाविसबाट १ सय २१ जना, बाहुनडाँडा गाविसबाट ५२ जना र सिम्पानी गाविसबाट ३२ जना कामदार आयोजनामा कार्यरत रहेका छन् । प्रभावित क्षेत्रका मजदुरले आयोजनाबाट मासिक रुपमा ८० लाख भन्दा बढी र बार्षिक रुपमा १० करोड आम्दानी गर्न गरेको आयोजनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । केही बर्षअघिसम्म जिल्लाबाट बार्षिक रुपमा हजारौ युवाहरु विदेश पलायन हुने गरेको तथ्याङ्क भेटिएपनि विगत ३ बर्षअघि देखि भने यो दर घटेको बताइएको छ । पछिल्लो समययता जिल्लामा एक पछि अर्को गर्दै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण हुन थालेपछि जिल्लाबाट बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको संख्यामा केही कमी आएको पाइएको छ । ५० मेगावाट क्षमताको एउटा आयोजनाले विगत साँढे २ बर्षअघि देखि ११ सय कामदारलाई रोजगारी दिएको छ भने जिल्लामा निर्माण सम्पन्न ४.४ मेगावाट क्षमताको राँधी खोला र सिउरी खोलाले पनि त्यही अनुपातमा जिल्लाका युवाहरुलाई रोजगारी दिएको थियो । यसैगरी दोर्दी करिडोरमा पनि अहिले ३ वटा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । जसमा १ दशमलव ७ मेगावाट क्षमताको छयाङ्दी खोला, २७ मेगावाट क्षमताको दोर्दी र २५ मेगावाट Ôमताको माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत आयोजना रहेका छन् । पूर्ण रुपमा यि तीनै आयोजनाहरु संचालन हुन थालेपछि जिल्लाका झण्डै तीनहजार युवाहरुले रोजगारी पाउने छन् । भुलभुलेमा रहेको ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए जलविद्युत आयोजनाले तोकीएको समयमा आयोजनाको सबै कमम सक्नको लागि आगामी जुलाई महिनासम्म अरु केही कामदार थप गर्ने जनाएको छ । आयोजनाका सहायक म्यानेजिङ डाइरेक्टर चाङ फा पिनले भने, “सानो जिल्लामा यो एउटा आयोजना निर्माण हुँदा यति कामदारहरु लाभान्वित भएका छन् । यही मस्याङ्दी करिडोरमा बन्न लागेको ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ र १ सय ३७ मेगावाट क्षमताको अपर मस्र्याङ्दी–१ बन्ने हो भने जिल्लाका युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्देन् । ”