जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं, २८ बैशाख । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले ४९ जना प्राध्यापक र ५१ जना सह प्राध्यापकका लागि जागिर खुलाएको छ । सेवा आयोगले मंगलबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै बिभिन्न बिषयका प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापकका लागि खुल्ला दरखास्त आव्हान गरेको हो । पुर्णतः खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा छनौट हुने यी पदहरुका लागि दोब्बर दस्तुर तिरेर असार १२ गते दिनको २ बजेसम्म दरखास्त भर्न सकिनेछ । अंग्रेजी, नेपाली, विज्ञान, अर्थशास्त्र, भुगोल, राजनीति शास्त्र, वातावरण विज्ञान, गणित, इतिहास, लगायतका अधिकांश बिषयका प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक मागिएको हो ।

काठमाडौं, १६ बैशाख । समाज कल्याण परिषदमा ४२ जनाका लागि जागिर खुलेको छ । परिषदले बिहिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै दरखास्त आव्हान गरेको हो । एसएलसी उतिर्णदेखि स्नातक तह उतिर्ण गरेका नेपाली नागरिकहरुले समाज कल्याण परिषदको केन्द्रिय कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रिषदले प्रशासन र लेखा समुहका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । परिषदका अनुसार तृतिय श्रेणीको सहायक निर्देशकमा ११ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ । त्यसमा आवेदन दिनेले स्नातक तह उतिर्ण गरेको र आधारभुत कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । यो समुहमा ६ जना खुल्ला, २ जना महिला तथा दलित, जनजाति र मधेशी एक एक जना मागिएको छ । तृतिय श्रेणीमै कानुन अधिकृतका लागि खुल्ला तर्फ एक जनाको आवेदन मागिएको छ । त्यसमा आवेदन भर्नेले कानुन बिषयमा स्नातक तह उतिर्ण गरेको तथा आधारभुत कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । प्रथम श्रेणीको नासुमा चार जनाका लागि आवेदन मागिएको हो । जसमा २ जना खुल्ला, एक जना महिला र एक जना आदीवासी जनजाति रहेका छन् । लेखा समुहमा सहायक लेखापालका लागि चार पदमा आवेदन खुलेको छ । त्यसमा लागि बाणिज्य व्यवस्थापन बिषयमा प्लस टु उतिर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । प्रशासन समुहकै द्धितिय श्रेणीमा १६ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ । एसएलसी उतिर्णहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । सहायक लेखापालका लागि तीन पदमा आवेदन खुल्ला गरिएको छ । यसमा आवेदन दिनेहरुले लेखा बिषयमा एसएलसी उतिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै एक जना प्लम्बर र एक जना टेलिफोन अपरेटरका लागि पनि आवेदन खुल्ला गरिएको छ । जेठ १६ गतेसम्म दरखास्त बुझाउन सकिनेछ ।

काठमाडौं, १० चैत । सरकारले आगामी दुई बर्षपछि सात लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्ने गरि सात हजार बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएका सात वटा औद्योगीक क्षेत्र सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड मार्फत उद्योग मन्त्रालयले त्यसको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।गरिब, सुकुम्बासी, कमैया र हलियाहरुलाई रोजगारीमा बिशेष प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ र त्यसलाई डिपिआरमै उल्लेख गरिने छ ।  अप्रत्यक्ष रोजगारी भने ३५ लाख भन्दा बढिले पाउनेछन् । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले सात वटै प्रदेशमा न्युनतम एक हजार बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएका एक/एक वटा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भैसकेको बताए । लिमिटेडले ऐलानी जमिनमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माण गर्न लागेको हो । त्यसका लागि लिमिटेडले सबै प्रदेशमा रहेका पायक पर्ने ऐलानी जमिनको खोजी कार्य जारी राखेको छ । कुन प्रदेशमा कति भयो काम ? कहाँ बन्दैछन् औद्यौगीक क्षेत्र ? प्रदेश नम्बर १ लिमिटेडले प्रदेश नम्बर १ को झापास्थित दमकमा ५०० बिगाह जमिन फेला पारेको छ । ऐलानी सो जमिनलाई औद्योगीक बोर्डका नाममा नामसारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बस्नेतले जानकारी दिए । प्रदेश नम्बर २  दुई नम्बर प्रदेशका लागि लिमिटेडले सर्लाही, धनुषाको जनकपुर, बारा वा पर्साका बिभिन्न स्थानमा जमिन खोज्ने काम अघि बढाएको छ । मधेश आन्दोलन प्रभावी सो प्रदेशमा पुर्व पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रमा जमिन खोज्न उद्योगी व्यवसायीले आग्रह गरेको लिमिटेड अध्यक्ष बस्नेतले बताए । प्रदेश नम्बर ३ तीन नम्बर प्रदेशका लागि हेटौडाँमा ३०० बिगाह जमिन खोजिसकिएको छ । थप पाँच सय बिगाह चीतवनमा र अन्य जमिन पायक पार्ने अर्काेस्थानमा खोजि कार्य जारी छ । प्रदेश नम्बर ४ प्रदेश नम्बर ४ का लागि तनहुँदेखि पोखरासम्म राजमार्ग आसपासमा जमिनको खोजी कार्य जारी छ । प्रदेश नम्बर ५ बुटवलस्थित मोतिपुरमा ८१३ बिगाह जमिन खोजी भैसकेको छ । तिनाउ नदिको वारीपारि रहेको सो ऐलानी जमिन छिट्टै अधिग्रहण हुनेछ । थप ५०० बिगाह जमिन भने बाँके जिल्लामा खोजी भैरहेको छ । प्रदेश नम्बर ६ छ नम्बर प्रदेशका लागि जुम्ला वा सुर्खेतमा जमिन खोज्ने काम जारी छ । प्रदेश नम्बर ७ सात नम्बर प्रदेशका लागि भने कञ्चनपुरको दैजीमा ९०० बिगाह जमिन खोजीसकिएको छ । थप ५०० बिगाह भने कैलालीको लम्कीमा फेला परेको छ । प्रत्येक औद्योगीक क्षेत्रमा एउटा टेक्निकल इन्स्टिच्युट औद्योगीक क्षेत्रको डिपिआरमै प्रत्येक क्षेत्रमा एउटा टेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापना गर्नु पर्ने उल्लेख गरिनेछ । सो इन्स्टिच्युटले औद्योगीक क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नेछ । उद्योगीलाई सहुलियतै सहुलियत ती औद्योगीक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगहरुले प्रशस्त्रै सहुलियत प्राप्त गर्नेछन् । बाटो, बिजुली र पानीका साथमा केहि बर्षका लागि कर छुटको सुबिधा समेत उपलब्ध गराईने लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।