जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं, १७ साउन । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्नका लागि १३ जनाले आवेदन दिएका छन् । वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक वुद्धिप्रसाद आचार्यसहित टेलिकम भित्रका ९ जना र बाहिरका ६ जनाले प्रबन्ध निर्देशक बन्नका लागि आवेदन दिएका हुन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आवेदनका लागि साउन १६ गतेसम्मको समय सिमा तोकेको थियो । टेलिकम भित्रबाट प्रबन्ध निर्देशक आचार्यसहित नायव महाप्रबन्धक कामिनी राजभण्डारी, कम्पनी सचिव गोकर्णप्रसाद सिटौला, मानव संसाधन विभाग प्रमुख रवीन्द्र झा, प्रबन्धकहरु सुनिल कुमार पोखरेल, प्रतिमा प्रधान, मचुतानन्द वैद्य, राजुबाबु आर्याल र गुणकेशरी प्रधान रहेका छन् । टेलिकम बाहिरबाट दिपकराज जोशी, मदन खरेल, अनिलकुमार झा, नागेन्द्र झा लगायत रहेका छन् । टेलिकमले असार २५ गते २१ दिने म्याद तोकेर प्रबन्ध निर्देशकका लागि दरखास्त आव्हान गरेको थियो । नेपाल टेलिकमले पहिलो पटक खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट प्रबन्ध निर्देशक छनोट गर्न लागेको हो । पहिलो चरण्मा ६ जनालाई छनौट गरि अन्तरवार्ताका लागि बोलाईनेछ ।

१४ साउन, पोखरा। मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)द्वारा वैदेशिक रोजगारपीडितका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्न पोखरामा स्थापित शाखा कार्यालयमा दुई महिनामा ठगीका २७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । वैदेशिक रोजगारका नाममा धेरै व्यक्ति गठीमा पर्ने गरेको भन्दै पोखरा र आसपासका क्षेत्रका पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले गत जेठ २ गतेबाट पोखरा–७ राष्ट्रबैंक चोकमा कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो । कार्यालयका कानुन अधिकृत अधिवक्ता दिपेन्द्र अर्यालकाअनुसार वैदेशिक रोजगारपीडितमध्ये अधिकांश आफन्तबाटै ठगिएको पाइएको छ । हालसम्म कार्यालयमा वैदेशिक रोजगारका नाममा २० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म ठगिएका उजुरी परेको उनले बताए । पीडितले प्रस्तुत गर्ने प्रमाणका आधारमा उसको उजुरीलाई दर्ता गरी मानवअधिकारका लागि जनमञ्चको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमार्फत बैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउने गरिएको उनले बताए । कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, गोरखा, बागलुङलगायत जिल्लामा वैदेशिक रोजगार ठगी न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाबीच अभिमुखीकरण गरिएको छ । कार्यालयले कास्कीका ढिकुरकोखरी, अर्मला, भदौरे तामागी, मौजा, कृष्तिनाच्ने चौर, माछापुच्छ्रे, थुमाको डाँडा, घान्द्रुक, पार्चे र निर्मल पोखरीमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो । रासस

काठमाडौं, १३ साउन । संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिएफआइडी)ले रोजगारीका लागि सीप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चार अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । सो अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल र यहाँस्थित डिएफआइडीका प्रमुख गेल मार्जेटीले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रमअन्तर्गत प्राविधिक एवम् प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध गराई सीप विकासमा खर्च गरिनेछ । विशेष गरी महिला तथा पीडित वर्गको सीप विकासमा खर्च गरिने उक्त कार्यक्रम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले कार्यान्वयन गर्नेछ । नेपाल सरकारले लागू गरेको वैदेशिक सहायता नीतिअनुरुप प्राप्त हुने उक्त अनुदान खासगरी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण एवम् उत्कृष्ट निर्माणमा केन्द्रित रहनेछ । उक्त कार्यक्रमका निम्ति सात हजारभन्दा बढी डकर्मीलाई तालिम दिइनेछ । कार्यक्रममा सहसचिव अर्यालले २०० वर्षदेखिको नेपाल–संयुक्त अधिराज्य सम्बन्ध पारस्परिक विकासमा सहयोगी रहेको चर्चा गर्दै भविष्यमा पनि नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा निरन्तर सहायता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। डिएफआइडीका प्रमुख गेलले बर्सेनि चार लाख श्रमिक श्रम बजारमा आउने गरेका तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनीहरुलाई स्वदेशमै सीप सिकाउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको बताए । विदेश जान चाहने कामदारका लागि पनि सीप विकास कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् । रासस