पूर्वमन्त्री खड्कालाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । आइतबार बिहान पक्राउ परेका उनलाई म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत उपस्थित गराइएको थियो। जेनजी आन्दोलनका बेला उनको घरमा पैसा भेटिएको आरोप लागेको छ । यस विषयमा उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। खड्कालाई जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीमा भनिएको छ, ‘तपाईंलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची ९ (दफा ९ को उपदफा ६ सँग सम्बन्धित) बमोजिम यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।’ उनी लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गा विवादमा मुछिएका छन् । २०७९ सालमा संखुवासभाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका उनी २०८० सालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले खड्कालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए । जेनजी आन्दोलनअघि उनी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री समेत बनेका थिए ।
ओली र लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठले दुवै जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएका हुन् । चैत १४ मा प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेर आइतबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । शनिबार बिहान ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ । ओली र लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, सोमबार पेसी
मनसुनअघि नै विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन् । आइतबार गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ब्रिफिङका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले आफू विगत १० वर्षदेखि विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा सक्रिय रहेकाले यस विषयको संवेदनशीलतालाई नजिकबाट बुझेको बताए । ‘म यसअघि पनि यही क्षेत्रमा काम गरेर आएको हुनाले यसपटक गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्दा विपद् आउनुअघि नै त्यसको न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ,’ मन्त्री गुरुङले भने । छलफलका क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्टले गृहमन्त्रीको सक्रियताले काम गर्न थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘विगतमा अन्य गृहमन्त्रीहरू विपद् व्यवस्थापनको विषयमा अलि ढिलो गरी जोडिनुहुन्थ्यो, तर वर्तमान गृहमन्त्रीज्यू समयमै र चासोका साथ आउनुभएको छ,’ भट्टले भने, ‘यसले गर्दा आगामी मनसुन र सम्भावित जोखिमको सामना गर्न हामीलाई निकै सजिलो हुनेछ ।’ मन्त्रालयले मनसुनजन्य विपद्बाट हुन सक्ने जनधनको क्षति कम गर्न एकीकृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने र प्राधिकरणलाई आवश्यक स्रोत(साधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।
