राजनीति

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हाजिर जमानीमा प्रहरीले छाड्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दुवैलाई छाड्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।  ‘आवश्यक अवस्थामा उपस्थित हुनेगरी हाजिरी हुने शर्तमा जमानीमा छाड्ने तयारी भएको हो,’ उनले भने, ‘हामी अब उहाँहरूको सबभन्दा नजिकको मानिसको जिम्मामा छाड्छौं ।’ प्रहरीले दुवै जनामाथि भदौ २३ को घटनासँग सम्बन्धित ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उनीहरूलाई पछिल्लो पटक ५ दिनको म्याद थप गरिएको थियो । उक्त म्याद गएराति सकिएसँगै आज उनीहरूलाई छाडिने भएको हो । चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उनीहरूमाथि फेरि म्याद नथप्न परमादेश जारी गरेको थियो । ओली पत्नी राधिका र लेखक पत्नी यशोदाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए ।  परमादेश जारी गर्दै तेस्रो पटक थपिएको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न लिएको म्याद अब फेरि नथप्न अदालतले भनेको थियो ।

काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको पहिलो बैठक २०८२ चैत २५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । ​ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक असिम साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ । ​बैठकमा उठेका विषयहरू र राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा संकलन गरी संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने तथा कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिव (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सहसचिव) लिलाधर सुवेदीलाई दिइएको छ । कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई बृहत् रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको संयोजक साहले बैठकमा जानकारी दिए । उनले संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुने बताए । नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान गरेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे । ​साहले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय भएको स्मरण समेत गराए । सोही निर्णयअनुसार चैत १६ गते उनको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । संयोजक साहका अनुसार संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा व्यापक छलफल गरी अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ​प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सबै राजनीतिक दल तथा नागरिकलाई विश्वास दिलाउँदै उनले सरकार सबै पक्षसँग संवाद गरेर सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । बैठकमा सहभागी सबै पक्षले खुला रूपमा बहस गर्दै जिम्मेवारीलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वास आफूले लिएको शाहले बताए । ​सो बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) का डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पूर्वमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका डा. सुरेन्द्र कुमार झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका डा.आभाष लाभ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल सहभागी भएका थिए ।  यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दाहालको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।  

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू र आफ्नो परिवारको सम्पत्तिका विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणहरूलाई भ्रामक र झुटा भन्दै खण्डन गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सुरु भएको भन्ने समाचारप्रति लक्षित गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो प्रष्टीकरण दिएका हुन् । आफ्नो सिंगो जीवन विधिको शासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका लागि संघर्षमै बितेको उल्लेख गर्दै देउवाले आफ्नो जीवनलाई खुल्ला पुस्तकसँग तुलना गरेका छन् ।  उनले भनेका छन्, ‘नेपालको कानुन अनुसार सार्वजनिक पदमा रहँदा हाम्रो सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायमा पेश गरेको अवगत गराउन चाहन्छु ।’ देउवाले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि आफूले विगतमा निर्वाह गरेको भूमिकाको समेत स्मरण गराएका छन् । उनले आफू गृहमन्त्री हुँदा २०४८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र प्रधानमन्त्री हुँदा 'भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लागू भएको तथ्य उल्लेख गर्दै सुशासनप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता स्पष्ट पारेका छन् । हाल स्वास्थ्य उपचारका क्रममा सपरिवार हङकङमा रहेका देउवाले उपचार जारी रहेको जानकारी गराएका छन् । वास्तविक तथ्य समयक्रमसँगै खुल्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भनेका छन्, ‘अतिरञ्जना गरी सार्वजनिक भएका विवरणहरूबाट भ्रममा नपर्न सबैमा अपिल गर्दछु ।’