वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अध्ययन कार्यदल गठन
काठमाडौं । सरकारले बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खारेजीमा परेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको अवस्था, विगतका निर्णय, कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि यसअघि तयार भएका अध्ययन तथा प्रतिवेदन र अब चाल्नुपर्ने कदमबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलले वीरगञ्ज चिनी कारखानाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता र आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदललाई आफ्नो अध्ययन पूरा गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर (सीडीई) श्रीकान्त यादव र सदस्यमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत र उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि रहेका छन् । कार्यदलले केवल कारखाना सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मात्र अध्ययन गर्ने छैन । वीरगञ्ज चिनी कारखानासम्बन्धी यसअघि भएका निर्णय तथा गठन भएका कार्यदलले पेश गरेका प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिसको अध्ययन गर्ने, कारखानाको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था विश्लेषण गर्ने र कारखानामा रहेका समस्याको पहिचान गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ । त्यस्तै, कारखाना परिसरमा रहेका भवन, कारखाना संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था र तिनको उपयोग गर्न सकिने अवस्था अध्ययन गरिनेछ । पुराना संरचना तथा मेसिनरीलाई प्रयोग गरेर कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने वा नयाँ प्रविधि र संरचना आवश्यक पर्ने भन्ने विषयमा समेत कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ । यससँगै वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गालगायत सम्पत्तिको अवस्थासमेत अध्ययन गरिने भएको छ । सम्पत्तिसँग जोडिएका समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय विकल्पसमेत तयार पार्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ ।
नापजाँच सकिएको ११ वर्षपछि धनुषाका ११० परिवारले पाए लालपुर्जा
काठमाडौं । नापि कार्यालय धनुषाले नाप जाँच भएको करिब एघार वर्षपछि धनुषाको मिथिला नगरपालिका–४ का ११० परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । साविक कजरारमौल गाउँ विकास समिति अन्तर्गत पर्ने गाउँ ब्लक (स्ववासी) जग्गाको नापजाँच आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सम्पन्न भएको थियो । नापजाँच सम्पन्न भए पनि जग्गा दर्ताका लागि आवश्यक जनसहभागिता न्यून हुँदा पुर्जा वितरणको प्रक्रिया लामो समय रोकिएको थियो । विगतमा आयोगबाट नापनक्सा भइसकेको जग्गाको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै ११० थान जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो । पुर्जा प्राप्त गरेसँगै लामो समयदेखि स्ववासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका ११० परिवार औपचारिक रूपमा आफ्नो जग्गाको कानुनी स्वामित्व प्राप्त गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आन्दोलन फिर्ता
काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विभिन्न विषयमा राख्दै आएको १५ बुँदे मागलाई लिएर सञ्चालन गरेको दबावमूलक कार्यक्रम अन्त्य भएका हुन् । संघले साउन २२ गतेदेखि विभिन्न १५ बुँदे माग राखी ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको सहभागितामा संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार तथा पदाधिकारीसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा संघले राखेका अधिकांश माग नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित रहेको र ती विषय वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रियामा समावेश भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले संशोधन प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, व्यवसायीका अन्य माग तथा समस्याका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम थप प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिन सकिने र विभागबाट आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । विभागबाट समाधान हुन नसकेका विषयमा प्रचलित कानुनबमोजिम मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि छलफलमा स्पष्ट पारिएको छ । छलफलपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आजै देखि आफ्ना सम्पूर्ण दबाव मूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघले भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने घोषणा पनि तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ ।
