सरकारसँग १ लाख ३८ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छः कृषि मन्त्रालय
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ५ लाख ५८ हजारमेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मल आपूर्ति भइसकेको दाबी गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गिता चौधरीले यस्तो दाबी गरेकी हुन् । उनका अनुसार ५ लाख ५८ हजार ५ सय २२ मेट्रिक टन मल आपूर्ति भएकोमा त्यसमध्ये ४ लाख ६८ हजार १६ मेट्रिक टन मल किसानलाई वितरण समेत गरिसकेकिएको छ । उनले गोदाममा रहेको र भित्रिएर प्रणालीमा इन्ट्री हुन बाँकी रहेको समेत गरी हाल १ लाख ३८ हजार ८ सय २ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको बताइन् । मन्त्री चौधरीले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म करिव ६ लाख मेट्रिक टन मल कृषकलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको बताउँदै यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आपूर्ति परिमाण भएको दाबी गरिन् । उनले आगामी धान बालीको सिजनलाई लक्षित गर्दै मल अभाव हुन नदिन मल आपूर्तिकर्तासँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नियमित ताकेता भइरहेको बताइन् । यसको फलस्वरुप असारदेखि साउनसम्म करिव ९० हजार मेट्रिक टन मल भित्रिने सरकारको अनुमान रहेको पनि जानकारी दिइन् । मलको समान वितरणको लागि एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको समेत मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । उनले मलसम्बन्धी सूचना हेर्न मिल्नेगरी मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको समेत बताइन् ।
१३ हजार सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी, समायोजनका लागि सरकारको प्रोत्साहन
प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान र विद्यालय समायोजनका कार्यक्रम जारी रहे पनि मुलुकका १३ हजार ७३६ सामुदायिक विद्यालयमा अझै सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेको पाइएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘शैक्षिक सूचना, २०८२’ मा कूल सामुदायिक विद्यालयमध्ये आधाभन्दा बढीमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी देखिएका छन् । सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयको यो सङ्ख्या कूल सामुदायिक विद्यालय २७ हजार १० को ५० दशमलव ८६ प्रतिशत हो । मन्त्रालयका अनुसार १०० देखि ५०० सम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय १० हजार ८६९, ५०१ देखि एक हजारसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय एक हजार ६७०, एक हजार एकदेखि एक हजार ५०० सम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय ४६७ रहेको छ । एक हजार ५०१ देखि दुई हजारसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय १४० र दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या मात्र १२८ रहेको छ । हाल मुलुकभर ३५ हजार ९५१ कूल विद्यालयमध्ये एक हजार ८७ परम्परागत र २५ हजार ६२३ सामुदायिक विद्यालय छन् । यसमध्ये आठ हजार ९४१ संस्थागत (निजी विद्यालय) छन् । सबै विद्यालयमा गरेर कूल ७० लाख ४० हजार ८२५ विद्यार्थी छन् । मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थी नौ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । ती विद्यालयमा रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित कालिका मानवज्ञान माविमा देशभरि मै सबैभन्दा बढी आठ हजार २३९ विद्यार्थी छन् । रूपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकाको शान्ति नमूना माविमा सात हजार १२०, बुटवल उपमहानगरपालिकाकै कान्ति माविमा छ हजार ३४ र नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविमा पाँच हजार ३४० विद्यार्थी रहेका छन् । रूपन्देहीपछि काठमाडौंमा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको ज्ञानोदय माविमा चार हजार ७४६ र विश्वनिकेतन माविमा चार हजार ३०१ विद्यार्थी रहेको छन् । धनुषाको विदेह नगरपालिकाको जनता नमुना माविमा छ हजार दुई सय ६६, मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको सुकुना माविमा चार हजार छ सय ४२, भक्तपुर नगरपालिकाको वागिश्वरी माविमा चार हजार १८५ र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको नेपाल आदर्श माविमा चार हजार ११४ विद्यार्थी रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण, २०८२/८३ मा भने पछिल्लो समयमा विद्यालय व्यवस्थापन, नेतृत्व, लगानी र गुणस्तर वृद्धिका लागि भएका विभिन्न प्रयासका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको जनाइएको छ । सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकता र नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय समायोजना (मर्ज) को नीतिलाई अघि बढाइरहेको छ । हालसम्म ६६२ सामुदायिक विद्यालय मर्ज भइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि विद्यालय समायोजन गर्न रु ४५ करोड प्रोत्साहन रकम विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयमा तहको शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुलीले विद्यालय समायोजनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र समायोजनको मापदण्डलाई परिमार्जनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागिएको जानकारी दिए । 'विद्यालय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापन संविधानत : स्थानीय सरकारको हो । हामीले स्थानीय तहलाई दुई पटकसम्म पत्राचार गरेर समायोजनको विवरण माग गरेका छौँ', प्रवक्ता पराजुलीले भने, 'हामीले विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको अवस्थालाई मात्रै हेरेर पनि हुँदैन । कुनै विद्यालयमा कुनै वर्ष विद्यार्थी कम हुन सक्छन्, हामीले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको दायित्वलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो शैक्षिक योजना अनुसार विद्यालय सुधार वा समायोजन गर्न सक्छन् ।’' प्रधानाध्यक सङ्घ नेपाल (पान) का अध्यक्ष सुदाम गौतमले सामुदायिक शिक्षाको सुधारका लागि राष्ट्रिय नीति र योजना बनाएर रूपान्तरणमा लाग्नुपर्ने बताए । कतिपय विद्यालयमा स्रोत साधनको अभावका विद्यार्थी भर्ना हुने स्थिति नभएकाले सरकारले स्रोत साधन र लगानीको निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 'कतिपय विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ । विद्यालयको निश्चित मापदण्ड बनाएर शिक्षक, समुदाय र अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ', अध्यक्ष गौतमले भने, 'विद्यालयका लागि शिक्षक दरबन्दी छिटो मिलान गर्नुपर्छ । त्यति गर्दा पनि भए भने समायोजन वा अन्य विकल्पमा जानुपर्छ ।' आगामी आर्थिक वर्षका बजेटमा नेपाल सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकताको ‘म्यापिङ’ गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छ । रासस
झापामा २४ जना फरार अभियुक्त पक्राउ
झापा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पछिल्ला दुई दिनमा विभिन्न मुद्दाका २४ जना प्रतिवादीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला अदालत, झापाको फैसला कार्यान्वयन गर्न चलाइएको अभियानमा २४ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक विजय चौहानले जानकारी दिए । प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका २० जनाको फैसला कार्यान्वयन भएमा पाँच वर्ष तीन महिना छ दिन कैद सजाय र छ लाखभन्दा बढी जरिवाना असुलउपर हुनेछ । अदालतबाट सजाय तथा जरिवाना तोकिएर फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्ने अभियानमा पक्राउ परेकालाई अदालतमा उपस्थित गराइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी निरीक्षक चौहानका अनुसार पछिल्ला दुई दिनमा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट फैसला कार्यान्वयनतर्फ २० जना पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा, इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी, शिवगञ्ज, विर्तामोड, बैगुनधुरा तथा अस्थायी प्रहरी पोस्ट बसपार्कबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीलाई घर तथा लुकिछिपी बसेका स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । पक्राउ परेकामध्ये अधिकांश लागुऔषध मुद्दासँग सम्बन्धित छन् । विभिन्न समयमा अदालतबाट जरिवाना तथा कैद सजाय तोकिएका उनीहरु लामो समयदेखि फरार थिए । लागुऔषध मुद्दामा पक्राउ परेकामध्ये अधिकांशलाई रु दुई हजारदेखि रु दुई हजार ५०० सम्म जरिवाना र केहीलाई कैद सजायसमेत तोकिएको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा विजयकुमार भट्टराई, रणबहादुर विक, गणेश दुलाल, बादल राई, गोपाल रिजाल, सौजन्य किसान, सावित विक, राजकुमार महतो, माइकल भन्ने ईश्वर गुरुङ, फिरोज भन्ने अजय लिम्बू, जय भन्ने प्रवेश लावती, महेश रैवा र पुतमकुमारलगायत छन् । मिलन घिमाललाई लागुऔषध मुद्दामा दुई वर्ष चार महिना ११ दिन कैद र रु २० हजार जरिवाना तोकिएको थियो । बैंकिङ कसुर, चेक अनादर, नागरिकता किर्ते, चोरी तथा बहुविवाहका मुद्दामा सजाय तोकिएर फरार प्रतिवादीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बैंकिङ कसुर तथा चेक अनादर मुद्दाका फरार प्रतिवादी लिलाराज कँडेललाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । कँडेल विरुद्ध बैंकिङ कसुरमा १० दिन कैद र रु तीन लाख ५० हजार जरिवाना तथा चेक अनादर मुद्दामा दुई हजार रु ५०० जरिवानाको फैसला भएको थियो । नागरिकता किर्ते मुद्दाका प्रतिवादी होमबहादुर मगरलाई एक महिना पाँच दिन कैद र रु २० हजार जरिवाना तोकिएको थियो । चोरी मुद्दाका प्रतिवादी प्रदीप दङ्गडलाई ५०० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो भने बैंकिङ कसुरकै अर्को मुद्दाका प्रतिवादी रोमादेवी गिरीलाई दुई दिन कैद र दुई लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको प्रहरीले जनाएको छ । बहुविवाह मुद्दाका जीवन इङ्दङ्गो र सविता श्रेष्ठलाई जनही एक–एक वर्ष कैद तथा पाँच–पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो । प्रहरीका अनुसार बैंकिङ कसुर मुद्दामा संलग्न रहेका जमुना देवी इङ्नाम, मञ्जु राजवंशी, नारदप्रसाद अधिकारी र अविरलाल राजवंशीलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियाका अघि बढाइएको छ । अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु कानुनी शासनको महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले सजाय तोकिएपछि पनि फरार रहने प्रवृत्तिले न्याय सम्पादन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने हुँदा फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको उपरीक्षक बशुन्धरा खड्काले बताइन् ।
