१० वर्षभित्र निर्माण गर्ने सर्तमा चीनलाई नदी बेसिन नै दिने माओवादी प्रस्ताव
काठमाडौ । सत्तारुढ नेपााल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले छिमेकी राष्ट्र चीनलाई आगामी १० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जलविद्युत् उत्पादनका लागि एउटा नदी बेसिन दिने प्रस्ताव गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको ‘जलस्रोत तथा ऊर्जासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम’मा माओवादीले ५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी नदी बेसिन दिन प्रस्ताव गरेको हो । माओवादी जलस्रोत तथा ऊर्जा विभागले तयार पारेको कार्यक्रममा कुन नदी दिने भन्ने उल्लेख छैन । तर, २० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात २० खर्बभन्दा बढी ऋण चीन सरकारलगायतबाट लिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्ने वा चीन सरकारलाई एउटा सानो नदी बेसिन दिएर करिब ५ हजार मेगावाट विद्युत् आगामी १० वर्षभित्र बनाउन निर्माण र हस्तान्तरण ९बीटी० नीति बनाई बनाउन दिने विषयमा व्यापक छलफल गरी राष्ट्रिय रूपमा नै सहमति बनाउनु उपयुक्त हुने देखिएको उल्लेख छ । चीनसँग ऊर्जालाई जोड्न रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन छिटो निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा चीन र बंगलादेशबाट इन्धन आयातमा जोड दिइएको छ । हाल नेपालमा इन्धनमा भारतसँग शतप्रतिशत निर्भर रहेकोमा नीति तथा कार्यक्रमले ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्भर हुन नहुने तथा इन्धन लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, गोरखाको लार्केपास, मुस्ताङको कोरला तथा मुगुको यारी, हुम्लाको हिल्सा जस्ता चीनसँग जोड्ने अन्य नाका खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री र इन्धन भारतबाट सम्भव नभएमा चीनबाट ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘लोडसेडिङमुक्त देश र ताररहित सहर तथा घरघरमा विद्युत्, व्यक्ति व्यक्तिमा सेयर’लाई जोड दिँदै अल्पकालीन लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतबाट हिउँदयाममा ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्नुपर्ने उल्लेख छ । काठमाडौ, पोखरा लगायतका सडकमा भूमिगत वितरण प्रणाली बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै तीन वर्षभित्र सबै घरमा विजुली र प्रत्येक व्यक्तिलाई सेयर दिन नीति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तीन वर्षे, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउन जोड दिइएको कार्यक्रममा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा २०७५ असार मसान्तसम्म विद्युत् प्राधिकरण र सहायक कम्पनी, सौर्य ऊर्जा ९सोलार० गरी ९ सय मेगावाट र नीजि प्रवद्र्धकबाट ४ सय मेगावाट उत्पादन हुनसक्ने उल्लेख छ । ऊर्जाको माग व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा दक्षता, विद्युत् चुहावट रोक्ने, पेट्रोल तथा डिजेलका निजी कारहरूलाई भारी कर लगाउने, ठाउँठाउँमा सोलार चार्जिङ स्टेसनहरू राख्ने उल्लेख गरिएको कार्यक्रममा साइकलमा सहुलियत तथा छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ । ५० प्रतिशतथभन्दा बढी विद्युत् खेर जाने हुनाले माटोको इलेक्ट्रिक हिटर भने बन्द गर्नुपर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । ५ वर्षका लागि मध्यकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा नदी बेसिनका सिरानमा पर्ने ‘हाईहेड’का जलाशययुक्त आयोजनाहरू सुरु गर्नुपर्ने र जनताको लगानीमा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने गरी दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् प्रणालीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाको र १०–२० प्रतिशतसम्म सोलार हिस्सा पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ । वन वातावरण लगायतका निकायबीच समन्वय अभावको कारण समस्या भएको भन्दै एकल स्वीकृत डेस्क बनाउनुपर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कारोबार दैनिकबाट ।
भूकम्प पीडित घर पुनर्निर्माण अनुदान एक वर्षभित्र लिनैपर्ने, नलिइ पाइदैन
काठमाडौं । भूकम्पबाट क्षति भएका निजी घर पुनर्निमाण अनुदान ०७५ असार अर्थात आगामी एक वर्षभित्र लिनै पर्ने भएको छ । असारपछि यो अनुदान रकम वितरण नगर्ने निर्णय पुनर्निमाण प्राधिकरणले गरेको छ । अनुदान रकम लिने विभिन्न समयसीमा तोक्दै ०७५ असारपछि अनुदान रकम वितरण नगर्ने प्रकृतिको निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका सीईओ गोविन्दप्रसाद पोखरेलका अनुसार कानूनी अडचनबाहेकका अवस्थामा घर पुनर्निमाणको लागि ०७५ भित्रै अनुदान लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गाको लाजपूर्जा नभएको, घरमूलीको मृत्यु भइ कसको नाममा बनाउने अन्योल भएको, अंशबण्डा गर्न बाँकी रहेका लगायत बाध्यात्मक अवस्था र कानुनी अड्चनबाहेकले एक वर्षपछि अनुदान नपाउने पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
प्रक्रिया मिलाउन नभ्याएको भन्दै ३० करोडको राहत रकम फिर्ता, बाढीपीडित हेरेको हेरै
बाँके । बाँके र बर्दिया जिल्लाका बाढीपीडितलाई आएको करौडौं रकम फिर्ता भएको छ । २०७१ सालमा आएको भिषण बाढीबाट पीडित भएका बाँकेर बर्दियाका पीडितका लागि आएको ३० करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । दुई जिल्लाका पाँच हजारभन्दा बढी बाढीपीडितका लागि ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ आएको थियो । बाढीबाट पूर्णरुपमा क्षति व्यहोरेकापीडितलाई बल्ल बल्ल रकम आएपनि बाँड्न नसकेर फिर्ता भएको हो । अप्रत्यासित रुपमा एकैपटक ठूलो रकम आएको र स्थानीय चुनाव, बैंकको प्रक्रिया मिलाउँदा मिलाउँदै रकम बाँड्न नभ्याएको भन्दै कर्मचारीले फिर्ता पठाएको दाबी गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
