कैलाश विकास बैंक चौथो पटक उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदनबाट सम्मानित
काठमाडौं । कैलाश विकाश बैंक चौथो पटक उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदनबाट सम्मानीत भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् संस्था(आसिएन)द्वारा बैंकलाई लगातार तेश्रो पटक हुने गरी उत्कृष्ट वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन सम्मान–२०१६ प्रदान गरेको हो । यस संस्थाले यसपटक सहित उक्त सम्मान चौथो पटक प्राप्त गरेको हो । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुपमा कारोवार गरिरहेको सो बैंकले स्थापना कालदेखि नै संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, दिगो बृद्धि ,स्तरीय ग्राहक सेवा आदीजस्ता विषयहरुलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै उत्कृष्ट वित्तीय सेवा पुर्याएको हुनाले सम्मानहरु प्राप्त गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ । यस संस्थाको २०७४ असार मसान्तमा चुक्ता पूंजी २ अर्व २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने संस्थाले सो अवधिमा १७ अर्व १७ करोड निक्षेप संकलन गरी १५ अरब ४ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । साे अविधसम्म संस्थाले करिव ७६ करोड संचालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको बैंकले जानकारी दिएको छ । संस्थाले विभिन्न जिल्लाका ३८ शाखा मार्फत इन्टरनेट बैंकिङ्ग, एसएमएस बैंकिङ्ग, मोबाईल बैंकिङ्ग सुविधा तथा १७ वटा एटीएम मेशिनद्वारा आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ ।
भदौबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, सम्पूर्ण विवरण एउटै कार्डमा
काठमाडौं । सरकारले भदौबाट डिजिटल प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्र (स्मार्टकार्ड)को छपाइ सुरु गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले छपाइको तयारी करिब पूरा भएको जनाएको हो । नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो । सरकारले भदौबाट डिजिटल प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्र ९स्मार्टकार्ड०को छपाइ सुरु गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले छपाइको तयारी करिब पूरा भएको जनाएको हो । नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो । व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलो चरणमा सिंहदरबारभित्र काम गर्ने करिब सात हजार कर्मचारीलाई डिजिटल परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उद्धवप्रसाद तिमल्सिनाले जानकारी दिए । आगामी ११ साउनमा त्यस्तो कार्ड छपाइका लागि चाहिने मेसिन, सफ्टवेयरसहितका विद्युतीय सामग्री त्रिभुवन विमानस्थल आइपुग्ने उनले बताए । तिमल्सिनाका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइको ठेक्का पाएको फ्रान्सको सफान भन्ने कम्पनी त्यस्तो मेसिनसहितको आवश्यक सामग्री र जनशक्ति लिएर ११ साउनमा नेपाल आइपुग्नेछ । सो मेसिनलाई गृह मन्त्रालयसँगैको एक भवनमा जडान गरेपछि परिचयपत्र छपाइ सुरु हुने केन्द्रले जनाएको छ । पहिलो चरणमा परीक्षण छपाइ र जनशक्ति उत्पादन व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलो चरणमा प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्तिलाई तालिम दिने तयारी गरेको छ । ‘नयाँ प्रविधि भएकाले त्यस्तो काम गर्न हामीसँग सक्षम जनशक्ति छैन,’ कार्यकारी निर्देशक तिमल्सिनाले भने, ‘पहिलो चरणमा परीक्षण कार्ड छपाइसँगै जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नेछौँ ।’ पहिलो चरणमा छापिने सात हजार परिचयपत्रको थप अध्ययन र परीक्षणका आधारमा अतिरिक्त एक लाख १० हजार नागरिकको परिचयपत्र छापिने केन्द्रको तयारी छ । यसरी जनशक्ति निर्माण र कार्ड छपाइसँगै पाँच वर्षभित्र तीन चरणमा सबै नागरिकलाई डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र छापेर वितरण गर्ने केन्द्रले नीति बनाएको हो । अहिलेसम्मको प्रगति – १ साउन ०६७ बाट कार्यक्रम सुरु । कार्यालय स्थापना, मानव जनशक्ति व्यवस्थापन । -०६९ साल : डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने खाका र रणनीति तयार । – ०७० साल : पहिलो चरणको टेन्डर आह्वान । तर, विवादपछि टेन्डर रद्द । -०७१ साल : कार्यक्रमको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार । – ०७२-७३ साल : दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान । फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय र सम्झौता । – ०७३-७४ साल : राष्ट्रिय परिचयपत्रको डिजाइन तयार । ८ असार ०७४ मा परिचयपत्रको डिजाइन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत । – आगामी ११ साउनमा कार्ड छाप्न आवश्यक पर्ने मेसिन, सफ्टवेयर र थप सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल आइपुग्ने । -साउन मसान्तसम्म : परिचयपत्र छपाइ मेसिन गृह मन्त्रालयको सभाहल भएको भवनमा जडान गरिसक्ने । – भदौ महिना : सिंहदरबारका सात हजार कर्मचारीको नामबाट डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र उत्पादन सुरु गर्ने । के–के हुँदै छ ? परिचयपत्र छपाइको सफ्टवेयर र विवरण संकलन हुने मेसिन नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहनेछ । त्यस्तो विवरणको अतिरिक्त रेकर्डका लागि छुट्टै भवन पनि बन्दै छ । एउटा ब्याकअप स्टोर र अर्को रिकभरी सेन्टर हुनेछ । यसरी दोहोरो विवरण सुरक्षित गरिनेछ । कहिले सकिन्छ ? सरकारले ०७९ भित्र सबै नागरिकलाई डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । तीन चरणमा यस्तो परिचयपत्रको वितरण हुनेछ । निर्वाचन आयोगले पटक–पटक मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्दैन । आयोगले निर्णय गरी त्यही परिचयपत्रका आधारमा मतदान अधिकार दिएर मतदाता परिचयपत्रको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ । यस्तो हुन्छ राष्ट्रिय परिचयपत्र परिचयपत्रमा सातवटा फिचर समेटिएको छ । सगरमाथा, लुम्बिनी, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, नेपालको नक्सा, मण्डला र नेपालको निशान छापलाई सुरक्षा फिचरको रूपमा समेटिएको छ । यस्तै, सुरक्षाका लागि थप दुईवटा फिचर थपिने पनि केन्द्रले जनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा मोबाइलको सिमकार्डजस्तै देखिने चिप्स राखिनेछ । त्यस्तो चिप्समा व्यक्तिको औँठा छाप, फोटो, हस्ताक्षर र सम्बन्धित व्यक्तिका सम्पूर्ण विवरण रेकर्ड गरिनेछ । र, आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ । परिचयपत्रको बाहिर भने बाहकको नाम र ठेगाना, आमाको नाम, बाबुको नाम, जन्ममिति र राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर १० अंकको राखिएको हुनेछ । चिप्समा आवश्यकताअनुसार सरकारी निकायहरूले विभिन्न रेकर्ड राख्न सक्ने गरी डिजाइन भएको केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम थापाले जानकारी दिए । ‘कुनै व्यक्तिको थप परिचय खुलाउन परेमा, थप विवरण राख्न परेमा वा राज्यले चाहँदा सरकारले कार्डमा विवरण अपडेट गर्न सक्नेछ,’ थापाले भने, ‘कुनै सरकारी निकायले सो कार्डबाट सेवा दिन चाहेमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी धेरै एप्लिकेसन राखिएको छ ।’ सरकारले सुरुमा नेपाली नागरिक र तिनका सन्तानको डिजिटल रजिस्टर गर्ने गरी डिजाइन तयार पारेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
४१ अर्ब रकम फ्रिज, भूकम्पपीडितको बास टहरा र पालमै
काठमाडौं । दुई वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पमा घरबार गुमाएका भूकम्पपीडित मध्ये वर्षायाममा विनाछानो बस्न बाध्य भइरहेका बेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने खर्च गर्न नसकेर ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फ्रिज गराएको छ । प्राधिकरणले खर्चको अख्तियारी पाए पनि प्राधिकरण र सरकारी अक्षमताले खर्च हुन नसकेको हो । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको कुल बजेट ७६ अर्ब रुपैयाँमध्ये असार मसान्तसम्म जम्मा ४९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । भूकम्पमा परी घर गुमाएकाले पुनर्वासमा जम्मा ३५ अर्ब रुपैयाँ पाए पनि ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणले मंगलबार संसद्को विकास समितिमा पेस गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ‘७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी रहे पनि हामीले ४९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न सकेनौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बैठकपछि भने, ‘खर्च भएकोमध्ये करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ भूकम्पपीडितको पुनर्वासका लागि खर्च भएको छ ।’ खर्च कम हुनुका कारणमा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा असहजता, जनशक्ति आपूर्ति प्रक्रिया ढिलो र सर्भे, डिजाइन तथा ठेक्का प्रक्रियामा समय लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालले समिति बैठकमा उल्लेख गरे। ‘निजी निवासको हकमा अपेक्षित गतिमा बाँकी किस्ताको भुक्तानी जान सकेको छैन, कतिपयमा बजेटको स्रोत नमिल्दो छ भने आर्थिक वर्षको सुरुमा स्रोत फुकुवामै लामो समय लागेको थियो,’ उनले भने, ‘कतिपय निकायको बजेट तालुक मन्त्रालयमै महिनौं रोकिए ।’ प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म निजी आवास अनुदान वितरणसम्बन्धी दुई लाख ८० हजार २९ वटा गुनासा दर्ता भएका छन् । हालसम्म लाभग्राहीको संख्या सात लाख ४९ हजार सात सय ९६ छ जसमा ६ लाख २८ हजार आठ सय २२ सँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने पाँच लाख ९४ हजार एक सय ५० ले पहिलो किस्ता पाएका छन् । दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिनेको संख्या ७७ हजार आठ सय ३१ छ भने प्रमाणीकरण ६५ हजार तीन सय १५ को मात्र भएको छ । सरकारले ५१ हजार पाँच सय ८९ लाई दोस्रो र २ हजार ५ सय ९० लाई मात्र तेस्रो किस्ता दिएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार दुई वर्ष ३ महिनामा ४४ हजार ९ सय २६ घर मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
