शिक्षा ऐन चाँडै टुंगोमा पुग्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा ऐन चाँडै टुंगोमा पुग्ने र त्यसबाट शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा प्रधानाध्यापक संघ, नेपालको संयोजनमा धनगढीमा आयोजित ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयबारे देशभरबाट सुझाव संकलन भइरहेको बताए । उनले सातै प्रदेशमा भएका शिक्षा संवादबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षलाई ऐनमा समेट्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलले अघिल्लो सरकारले शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरे पनि विद्यार्थी, अभिभावक तथा अन्य प्रमुख सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएकाले थप सुझाव लिन समय दिइएको बताए । कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा ऐन, नियम र नीति निर्माण गर्दा दीर्घकालीन प्रभाव र सुधारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले सूचना प्रविधिको विकाससँगै विद्यार्थीको सिकाइ शैली परिवर्तन भइरहेकाले शिक्षक र पाठ्यक्रमलाई पनि समयअनुकूल ‘अपडेट’ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा शिक्षक तथा कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवा सुविधा, अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र, विद्यालय सहयोगी तथा सहायक कर्मचारीको पारिश्रमिक, विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि समावेशी शिक्षा तथा निजी, धार्मिक र सार्वजनिक शिक्षासम्बन्धी विषयमा सुझाव दिइएको थिया । सरोकारवालाले शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या समाधान नगरी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसकिने भन्दै सरकारले छलफल मात्र नभई समाधानका उपायसहित कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक प्रतिनिधि, विद्यार्थी र अभिभावकलगायत १२ समूहले छुट्टाछुट्टै सुझाव दिएका थिए । प्रधानाध्यापक संघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले शिक्षा ऐन, २०२८ समयानुकूल संशोधन हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसकेको बताए। गत साउन ३१ गते विराटनगरबाट सुरु भएको ‘शिक्षा संवाद’ अभियान धनगढीमा पुगेर सम्पन्न भएको हो । अभियानअन्तर्गत विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल र सुर्खेतमा पनि संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
बीमा सेवा व्यवस्थित र बीमितमैत्री बनाउन प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले बीमा सेवा थप व्यवस्थित, पारदर्शी र बीमित मैत्री बनाउन जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रदेश प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको छ । कोशी प्रदेश कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख राजेन्द्र महर्जनलाई स्वागत तथा बधाई दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका कार्ययोजना, बीमा व्यवसायका चुनौती र सेवा सुधारका विषयमा छलफल गरिएको हो । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशमा कार्यरत जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रदेश प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महर्जनले बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अभिकर्तालाई थप जिम्मेवार, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बीमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर बीमा योजना बिक्री गर्ने अभिकर्ताले बीमालेखका सर्त, जोखिम, कभरेज, दाबी प्रक्रिया, ल्याप्स तथा सरेन्डरसम्बन्धी व्यवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उनले बताए । मिससेलिङ (गलत वा अपूर्ण जानकारी दिएर बीमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति) न्यूनीकरणका लागि अभिकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने गरी ‘डिक्लेरेसन फर्म’ विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने महर्जनको भनाइ थियो। बीमितलाई आवश्यक जानकारी दिएको सुनिश्चित भएपछि मात्रै बीमालेख जारी गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । मिससेलिङका कारण दाबी भुक्तानीका क्रममा समस्या उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अभिकर्तालाई बीमा योजनाको बिक्रीमा मात्र नभई व्यावसायिक आचरण, जोखिम पहिचान, बीमित परामर्श र बीमालेखका सर्तबारे नियमित प्रशिक्षण दिन कम्पनीलाई निर्देशन दिए । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा व्यवसायमा बैंकमार्फत जारी हुने बीमालेखको विवरण र उपयुक्तता समेत प्रभावकारी रूपमा समीक्षा गर्न उनले आग्रह गरे । विशेषगरी सम्पत्ति तथा स्टक बीमामा कच्चा पदार्थ, अर्धतयारी तथा तयारी वस्तुको विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बीमालेखमा उल्लेखित विवरण र वास्तविक जोखिमबीच असमानता हुँदा भविष्यमा दाबीका क्रममा विवाद हुनसक्ने भएकाले कम्पनीका प्रदेश प्रमुख तथा कर्मचारीले बीमालेख जारी गर्नुअघि आवश्यक विवरण र घोषणाको पूर्णता जाँच गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र विश्वासयोग्य बनाउन बीमितलाई पर्याप्त सूचना दिने, अभिकर्तालाई उत्तरदायी बनाउने तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने महर्जनले बताए । साथै, प्रदेश कार्यालय, शाखा, अभिकर्ता र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बागमतीका मुख्यमन्त्री थापामगरले विश्वासको मत लिने मिति सर्यो
काठमाडाै । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने मिति संशोधन भएको छ । यसअघि भदौ ७ गते आइतबार विश्वासको मत लिने गरी तय गरिएको प्रदेशसभा बैठकसहितको कार्यक्रम अब भदौ ८ गते हुने भएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयले शुक्रबार जारी गरेको संशोधित सूचनाअनुसार प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको १८औं बैठक भदौ ८ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । सोही बैठकमा मुख्यमन्त्री थापामगरले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
