काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा हालै स्वदेशी उद्यमी र व्यवसायीसँग गरिएको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस्तो पहल गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्र जारी गर्दै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगसहित सबै सार्वजनिक निकायलाई खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।
आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउने, बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
निर्देशनअनुसार सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी स्टेशनरी, छपाइ सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, खाद्य तथा पेय पदार्थलगायत सामग्री खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही सामानको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाको मापदण्ड सुनिश्चित गर्दै स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दादेखि नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा स्वदेशी वस्तुको खरिदको अनुगमन गर्नुपर्नेछ । साथै, सम्बन्धित मन्त्रालयले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
