एक दर्जन सुरुङमार्गका लागि ६७ करोड बजेट, सिद्धबाबालाई मात्रै ५० करोड
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा एक दर्जन सुरुङमार्गको सभ्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६७ करोड एक लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । हालसालै सार्वजनिक गरेको आगामी आवको लागि वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सो योजना समावेश गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले आगामी आवका लागि निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ग्वार्को सातदोबाटो एकान्तकुना फ्लाइओभरका लागि १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि तीन करोड ७७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रालयले टोखा छहरे गुर्जु भन्ज्याङ सुरुङमार्गका लागि ११ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, विभिन्न प्रस्तावित सुरुङमार्गहरुको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एक लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यसैगरी, सुर्खेतको भेरी नदीदेखि बर्दियाको दानुवा तालसम्म सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि पाँच लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । दोलालघाट चर्नावती सुरुङमार्गका लागि १८ लाख ९० हजार विनियोजन गरेको छ । हात्तीसार बबई सुरुङमार्गका लागि सात लाख ५६ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । खुर्कोट चियाबारी सुरुङमार्गको अध्ययनका लागि तीन लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ । त्यसैगरी, शिवपुर भालुवङ्ग सुरुङमार्गका लागि तीन लाख ९२ हजार रुपैयाँ रकम छुट्याएको छ । रानीघाट भुरीगाउँ सुरुङमार्गका लागि तीन लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
इप्पानमा अब सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था खारेज
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन गरी सबै पदमा सबै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । इप्पानले वार्षिक साधारणसभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने विधान २०७८ लाई संशोधन गरी सबै पदमा चुनाव गराउने गरी व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, अध्यक्षको हकमा एक कार्यकालमा कार्यसमितिमा रहिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधानमा संशोधन गरी पाँच उपाध्यक्षको सङ्ख्या सात बनाएको छ । पाँच सचिवलाई सात र स्थायी आमन्त्रित सदस्यका रुपमा पाँच जनालाई मनोयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत भएपछि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । इप्पानका निर्वतमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले संस्थालाई बढीभन्दा बढी समावेशी र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्नेगरी विधान संशोधन गरिएको जानकारी दिए । पारित भएको विधानअनुसार, इप्पानको अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु नहुने र कुनै समय भएमा त्यागेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने पनि संशोधित विधानमा उल्लेख छ । इप्पानको २४औं वार्षिक साधारणसभा एवं आठौं अधिवेशनबाट मोहन डाँगीको नेतृत्वमा २५ नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । शनिबार (आज) बिहान सम्पन्न अधिवेशनले २७ सदस्यीय कार्यसमितिमध्ये डाँगी नेतृत्वमा कोषाध्यक्षबाहेक सर्वसहमतिमा २५ कार्यसमिति चयन भएको हो । नयाँ कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उत्तम ब्लोन लामा तथा उपाध्यक्षहरुमा उत्तरकुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्र बल्लभ पन्त, विक्रम विष्ट, सुसन कर्माचार्य र हिमप्रसाद पाठक निर्वाचित भएका हुन् । वार्षिक साधारणसभाबाट पारित नयाँ संशोधित विधानअनुसार उपाध्यक्षमा बलराम खतिवडा र प्रकाशचन्द्र दुलाललाई थप गरी सात उपाध्यक्ष पुर्याइएको छ । यसैगरी, महासचिवमा टिएन आचार्य चयन भएका छन् ।
विभागले तय गर्यो जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी निर्धारणको मुख्य सूचक
काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी हिस्सा बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचाका बारेका सम्बद्ध पक्षलाई जानकारी दिँदै सोही अनुसार गर्न गराउन आग्रह गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा निर्धारणका लागि आयोजनाको भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यालाई मुख्य सूचकका रुपमा लिँदै सोही अनुसार प्रबन्ध गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले भौगोलिक अवस्थितिको भार ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफलको भार २५ प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्याको भार २५ प्रतिशत बराबर तय गरिएको जनाएको छ । भौगोलिक अवस्थितिमा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र आयोजना वरपरको उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र वरिपरिको क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्यामा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र वरिपरिको क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरिएको छ । नेपालको संविधानमा जलविद्युत्लाई तीन वटै तहको साझा अधिकार सूचीका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अलग अलग अधिकार सूचीमा समेत राखिएको छ । हाल निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका एक मेगावाट क्षमताभन्दा ठूला आयोजना सञ्चालन गरेका छन् । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत रहेका छन् । त्यसमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहको हिस्सा २५/२५ प्रतिशत बराबर रहनेछ । जम्मा भएको रोयल्टीमध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । मुख्य क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण भएका स्थानीय तहका सम्बन्धित वडाहरु पर्दछन् । जलाशययुक्त आयोजना तथा अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाको प्रकृतिका आधारमा मुख्य क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले छोएका सम्पूर्ण वडा तथा विद्युत् गृहमा पानी लैजानका लागि बनेका भौतिक संरचना, विद्युत् गृह रहेका स्थानको समेत रोयल्टी बाँडफाँड गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । एकै नदी बेसिनका आयोजानको बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृहसम्मका नदी किनारका वारि र पारि जोडिने वडाहरु, आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रका वडा समेत प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भएकाले रोयल्टी प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ । विद्युत् रोयल्टी बाँडफाँडमा मानव विकास सूचकाङ्कलाई हालसम्म आधारका रुपमा लिइएको छैन । राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने मानव विकास सूचकाङ्कलाई महत्वपूर्ण आधारका रुपमा लिइएको छ । विभागका अनुसार, हाल १९१ वटा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिरहेको तथ्याङ्क छ । यस्तै, २६४ वटा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन् । विभागले तय गरेको सूचकअनुसार सबैभन्दा धेरै आयोजना रहेका जिल्लाले बढी र कम आयोजना भएका जिल्लाले कम रोयल्टी पाउने अवस्था छ । मुलुकमा कुल जडित क्षमता चार हजार २९६ मेगावाट बराबर पुगेको छ । आगामी आवको अन्त्यसम्म कुल जडित क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट बराबर पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । रासस
