जलवायु परिवर्तनले निःसन्तान समस्या २० प्रतिशतले बढेको विज्ञको दाबी
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर असर देखिन थालेको प्रजनन तथा आईभीएफ विशेषज्ञ डा. रश्मी श्रीशले बताएकी छन् । उनका अनुसार निःसन्तानपनका समस्यामध्ये करिब २० प्रतिशत केसमा जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको पाइएको छ । चीनमा गरिएको पछिल्लो अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै उनले निःसन्तानपनमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका उल्लेख्य रहेको बताइन् । उनका अनुसार विश्वका विभिन्न अनुसन्धानहरूले बढ्दो तापक्रम, वायु प्रदूषण, रासायनिक पदार्थको प्रभाव र प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोगले महिला तथा पुरुष दुवैको प्रजनन क्षमतामा असर पारिरहेको देखाएका छन् । डा. श्रीशका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हुने मौसमी उतारचढावले मानिसमा तनाव, थकान र जीवनशैली परिवर्तन बढाउँदा यौन स्वास्थ्य र प्रजनन क्षमतामा समेत नकारात्मक असर पर्छ । साथै विपद्को समयमा समयमै स्वास्थ्य सेवा नपाउने अवस्थाले पनि समस्या झन् जटिल बनाउने उनको भनाइ छ । उनले महिलामा महिनावारी अनियमितता र छिटो मेनोपज हुने समस्या देखिन थालेको बताइन् भने पुरुषमा शुक्रकीटको संख्या र गुणस्तर घट्ने तथा डीएनए क्षति हुने जोखिम बढिरहेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार विश्व तथ्यांकअनुसार प्रत्येक ६ दम्पतीमध्ये १ दम्पती निःसन्तानपनबाट प्रभावित छन्, र नेपालमा पनि सोही अनुपातमा समस्या देखिन थालेको अनुमान छ । डा. श्रीशले निःसन्तानपनलाई व्यक्तिगत समस्या मात्र नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) को मुद्दाका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै जलवायु परिवर्तन र प्रजनन स्वास्थ्यबारे एकीकृत अध्ययन र नीति निर्माण आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।
आगामी आवमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुग्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुलुकको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा एक वर्षभित्र थप एक हजार ४० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता थपिने उल्लेख गरिएको छ । निर्माणाधीन तथा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष प्रयास गरिने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका आयोजनालाई पनि सहजीकरण गरी निर्धारित समयमा तिनलाई पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। वार्षिक कार्यक्रमअनुसार ६६ केभी प्रसारण लाइन सात हजार ४८ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर सात हजार ८०८ सर्किट किलोमिटर पुर्याइनेछ । यसैगरी, ३३ केभी प्रसारण लाइन आठ हजार ३२५ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर आठ हजार ४२९ सर्किट किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पाँच सय ११ किलोवाट घण्टा पुर्याउने तथा विद्युत् चुहावट १२ दशमलव शून्य तीन प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ४३ मेगावाट तथा सौर्य ऊर्जाबाट ९९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थप गरिने कार्यक्रम छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनबाट थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, ठूला तथा मझौला नदीमा थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन उकास गरिनेछ । उक्त मन्त्रालयका अनुसार जलविद्युत् विकासले राष्ट्रिय आवश्यकता मात्र नभई क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको विकासलाई समेत तीव्रता दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, बाढी नियन्त्रण, वातावरणीय संरक्षण तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने छ । आगामी आवमा १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि आन्तरिक रूपमा विद्युत् प्रवाहमा सहजता आउने तथा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सकिने छ । काठमाडौं उपत्यकाको मध्यभाग हुँदै जाने प्रसारण लाइन निर्माणको योजना पनि कार्यान्वयन गरिने उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पार्टी शुद्धीकरण र पुनर्गठनका लागि एमालेले प्रदेशबाट सुझाव संकलन थाल्यो
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, रूपान्तरण तथा पुनर्गठनका लागि गठन गरिएको कार्यदलमार्फत प्रदेशस्तरबाट सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्दै पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रूपान्तरण तथा पुनर्गठनका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । एमालेको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख नीरज आचार्यका अनुसार कार्यदलले आज बागमती प्रदेश सङ्गठन कमिटीको समन्वयमा काठमाडौंबाट सुझाव सङ्कलन अभियान सुरु गरेको हो । बागमती प्रदेश सङ्गठन कमिटीको बैठक शुक्रबारदेखि सुरु भएको र बैठकपछि सुझाव सङ्कलनका लागि भेला आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए । गत जेठ १० गते सम्पन्न एमाले सचिवालयको आठौँ बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । जेठ २६ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भएको कार्यदलको पहिलो बैठकले प्रदेशस्तरमा सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरेको थियो । कार्यतालिकाअनुसार असार २ गते कोशी प्रदेश, असार ४ गते लुम्बिनी प्रदेश, असार ६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश, असार ८ गते कर्णाली प्रदेश, असार ११ गते गण्डकी प्रदेश, असार १३ गते मधेस प्रदेश तथा असार १६ गते राजधानी विशेष प्रदेश र असार १७ गते सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन गरिनेछ । प्रदेशस्तरीय भेलामा सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश तथा जिल्ला तहका पदाधिकारी सहभागी हुनेछन् । कार्यदलले असार १८ गते जनसङ्ठन तथा असार १९ गते केन्द्रीय विभाग प्रमुख र विभिन्न निकायका पदाधिकारीसँग पनि सुझाव सङ्कलन गर्ने छ ।
