साउनदेखि काठमाडौंमा चल्नेछन् ८ ब्लूबस, महिलालाई निःशुल्क
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा साउन १ गतेदेखि ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा साझा यातायातका ८ वटा बसलाई ब्लु बसमा रुपान्तरण गरेर काठमाडौंका विभिन्न रुटहरूमा महिला लक्षित विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुपेन्द्र अर्यालका अनुसार यी बसहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी बजेट विनियोजन भइसकेको छ । रुट र सञ्चालन खर्च साझाले कुल ८ वटा बसमध्ये ४ वटा चक्रपथ अर्थात् रिङ रोडमा र बाँकी ४ वटा क्रस-रुटहरूमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । जसमा लगनखेल-बुढानीलकण्ठ रुटमा दुई र एयरपोर्ट-नागढुंगा रुटमा दुई वटा बस सञ्चालन गरिने बताइएको छ । अर्यालका अनुसार एउटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न दैनिक १० देखि १२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जुन इन्धनबाट चल्ने बसको तुलनामा कम हो । इन्धन बसको खर्च दैनिक १५ देखि १६ हजार रुपैयाँसम्म हुने गर्दछ । हालका लागि विद्युतीय बसलाई नै प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । बस सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भई स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त हुनासाथ नेपाल सरकार र साझा यातायातबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । अर्यालका अनुसार साउन महिनाभित्रै यी बसहरू सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । आधिकारिक पत्र प्राप्त भएपछि बसको कलरिङ, रुट पर्मिट र प्राविधिक तयारीका लागि थप १०/१५ दिन लाग्ने बताइएको छ । निःशुल्क यात्रा र प्रविधि यी बसहरूमा महिलाहरूका लागि निःशुल्क यात्राको व्यवस्था गरिने छ । डिजिटल टिकटिङ प्रणालीअनुसार महिला यात्रुहरूलाई शून्य दर को टिकट दिइनेछ, जसले गर्दा कति यात्रुले यात्रा गरे र कुन समयमा चाप बढी हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क संकलन गर्न सहज हुनेछ । सुरक्षाका लागि साझाका सबै बसमा ड्यास क्याम र क्यामेराहरू जडान गरिसकिएको र ती क्यामेराहरूलाई कन्ट्रोल रुमबाट सिधैं निगरानी गर्न सकिने अर्यालले जानकारी दिए । कार्यविधि र जनशक्ति महिला लक्षित भनिए पनि बच्चाबच्ची र महिलासँगै आउने पुरुषका हकमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाइने अर्यालले बताए । उनले भने, महिला मात्रै चढाउने कि अरुलाई पनि समेट्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ, यसलाई कार्यविधिमार्फत औपचारिक रूप दिइनेछ । यसैगरी, यी बसहरू चलाउने चालक र सह-चालकहरूलाई विशेष अभिमुखीकरण तालिम दिइनेछ । साझाले सम्भव भएसम्म महिला चालक र सह-चालकलाई नै प्राथमिकता दिने सोच बनाएको भए पनि पर्याप्त संख्यामा महिला जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा केही चुनौती रहेको सिइओ अर्यालको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदामा महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । शासकीय सुधारको ९७ औं बुँदामा पहिलो चरणमा सय दिनभित्र २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ बस खरिद गर्दा समय लाग्ने भएकाले सञ्चालन रहेकै बसलाई ब्लु बसको रुपमा चलाउन लागिएको जनाइएको छ । यो सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत अघि बढाइएको कार्यक्रम हो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गर्यो सेवा प्रदायकलाई २३ अर्ब ४४ करोड भुक्तानी
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कुल २३ अर्ब ४४ करोड २ लाख ९८ हजार १९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ । बोर्डले हालसम्म सेवा प्रदायक संस्थाहरूको २०८२ मंसिर मसान्तसम्मको सम्पूर्ण दाबी भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिएको छ । बोर्डले बीमा कार्यक्रमको सीमित स्रोतसाधन र संरचनागत चुनौतीका बाबजुद पनि दैनिक हजारौं बीमित नागरिकले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिरहेको दाबी गरेको छ । उपचारका क्रममा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्ने खर्च कम गरी वित्तीय जोखिमबाट संरक्षण प्रदान गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको बोर्डको भनाइ छ । यद्यपि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक दिगो वित्तीय स्रोत तथा संयन्त्र पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नसक्दा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको दाबी भुक्तानी समयमै गर्न कठिनाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको बोर्डले स्वीकार गरेको छ । यसले कतिपय अवस्थामा सेवा प्रवाहमा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको विषयमा आफू पूर्ण रूपमा जानकार रहेको पनि बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार २०८२ मंसिरपछिको दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन तथा दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय र पहल निरन्तर भइरहेको छ । यसैबीच बोर्डले सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई बीमित सेवाग्राहीको उपचारमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध वा कठिनाइ सिर्जना नगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत तोकिएको मापदण्डअनुसार निरन्तर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । बोर्डले जारी गरेको विज्ञाप्तिमा भनिएको छ,‘ बीमित सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य बीमा सेवाको जिम्मेवार र सदुपयोग गर्न, अनावश्यक स्वास्थ्य सेवा वा परीक्षणको माग नगर्न तथा चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यकता भन्दा बढी परीक्षण वा उपचारका लागि दबाब नदिन अनुरोध छ ।’
सरकारको १०० दिनप्रति एमाले असन्तुष्ट, कार्यसम्पादनमाथि उठायो प्रश्न (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । नेकपा एमालेले रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको सयदिने कार्यकालको समीक्षा सार्वजनिक गरेका हुन्। एमालेले सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सुशासन, शासकीय सुधार, आर्थिक व्यवस्थापन तथा विधिको शासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि देखिन नसकेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयसँग सम्बन्धित आर्थिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारका आरोप सार्वजनिक भइरहेका विषयले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे वाचापत्रअनुसारको कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नदेखिएको एमालेको भनाइ छ। जनअपेक्षाअनुरूप नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कामभन्दा प्रचारमुखी तथा विवादित निर्णयहरूमा सरकार बढी केन्द्रित भएको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ। एमालेले सरकारको पहिलो सय दिनलाई आगामी कार्यकालको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै आर्थिक चुनौती समाधान, लगानीको वातावरण निर्माण र विधिको शासन सुदृढ गर्न सरकारले थप प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
