आईएमएफ टोलीको नेपाल भ्रमण सम्पन्न, अर्थतन्त्र र सुधारका प्राथमिकताबारे छलफल
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमणका क्रममा सरकारका उच्च अधिकारी, सांसद तथा विभिन्न सरोकारवालासँग नेपालको अर्थतन्त्र, सुधारका प्राथमिकता र दिगो आर्थिक वृद्धिबारे छलफल गरेको छ । आईएमएफको एसिया तथा प्रशान्त विभागकी उपनिर्देशक डा. सोनाली जैन–चन्द्रको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा आएको टोलीमा नेपालका लागि आईएमएफ मिसन प्रमुख डा. सरवत जहाँ र नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि प्रणव गुप्ता सहभागी थिए । प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टसँग भेट गरी पछिल्लो आर्थिक अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य, दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक सुधारका प्राथमिकताबारे छलफल गरेको हो । भ्रमणका क्रममा टोलीले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सदस्यहरूसँग पनि अन्तरक्रियात्मक छलफल गरेको थियो । उक्त अवसरमा आईएमएफले नेपालसँगको सहकार्य, हालै सम्पन्न विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यक्रम तथा समष्टिगत र संरचनागत आर्थिक नीतिबारे जानकारी गराएको थियो । सांसदहरूले पनि नेपालको आर्थिक प्राथमिकता तथा सुधारका विषयमा आफ्ना धारणा, सुझाव र चासो राखेका थिए । भ्रमणको समापनमा आईएमएफकी उपनिर्देशक डा. जैन–चन्द्रले नेपाल सरकार र अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त आतिथ्यप्रति आभार व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री, गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ समितिका सदस्य तथा अन्य सरोकारवालासँग भएका छलफल उपयोगी, दूरदर्शी र जानकारीमूलक रहेको बताइन् । उनले नेपालको आर्थिक विकास र सुधारका प्रयासमा आईएमएफले आगामी दिनमा पनि नजिकबाट सहकार्य र संवादलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । प्रतिनिधिमण्डलले भ्रमणका क्रममा विभिन्न थिंक ट्यांक, नागरिक समाज, शैक्षिक क्षेत्र तथा ‘जेन–जेड’ समुदायका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेको थियो । आईएमएफले सन् १९६१ देखि नेपालसँग कायम सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै दिगो, समावेशी र सुधारमुखी आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोराएको छ ।
हुलाकलाई स्मार्ट बनाउँदै सरकार, सरकारी कागजात अब घरमै
काठमाडौं । हुलाक सेवालाई पुनर्जीवन दिँदै आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री सेवाका रूपमा विकास गर्ने अभियानमा सरकार सफल देखिएको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाट आएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र समावेश गरिएका प्रमुख १० कार्यअन्तर्गत हुलाकलाई सरकारी सामग्री तथा कागजात ढुवानी सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यअनुसार हालसम्म उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको हुलाक सेवा विभागले जनाएको छ । विभागमा महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य सरकारी कागजात र सामग्री घरघरमा पुर्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकार गठनपछिको अवधिमा यही असार १९ गतेसम्म ७५ जिल्लामा दुई लाख सात हजार ८३४ थान राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ढुवानी भइसकेको भन्दै तीमध्ये हालसम्म छ हजार २९३ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुर्याइसकिएको हुलाक सेवा विभागले जनाएको छ । हुम्ला र भोजपुर जिल्लामा यस्तो सेवा सुरु गर्नका लागि भइरहेको छलफल अन्तिम चरणमा रहेको महानिर्देशक पङ्गेनीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार राहदानी, चिठीपत्र तथा अन्य सरकारी सामग्री हुलाकमार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन राहदानी विभाग र हुलाक सेवा विभागबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र ढुवानीतर्फ यातायात व्यवस्था विभागमार्फत प्राप्त आठ लाख आठ हजार ४४ थान अनुमतिपत्र सातै प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुलाकमार्फत पुर्याइएको छ । साथै कास्की, मोरङ, बाँके, पर्सा, सुनसरी, कालिकोट, बझाङलगायत जिल्लामा एक हजार ९३ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुर्याइएको छ । अन्य जिल्लामा पनि यस्तो सेवा विस्तार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ । हुलाक सेवालाई अझ प्रभावकारी, छरितो तथा कम खर्चिलो बनाउन डाँक मार्गको पुनरावलोकन गरी विसं २०८३ जेठ ३१ गते स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी, हुलाक सङ्केत प्रणाली लाई सात अङ्कीय बनाउँदै हुलाकको आन्तरिक निगरानी प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिएको छ । सोसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सङ्गठनमा समेत पठाइएको विभागले जनाएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र घरदैलोमा पु¥याउने व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल खुला विश्वविद्यालय र हुलाक सेवा विभागबीच यही असार ८ गते सम्झौता भई कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यस्तै व्यवस्था गर्न छलफल भइरहे पनि पदाधिकारीको अभावका कारण अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि हालसम्म हुलाकमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २६३ वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धित व्यक्तिको घरसम्मै पुर्याइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग सम्झौता गरी १७ अस्पतालका एक हजार २३८ वटा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ । स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रसँग भएको सम्झौताअनुसार चार हजार ६८६ किलो स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी सामग्री ७० जिल्लाका जिल्ला तथा स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयमा पुर्याइएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग सम्झौता गरी दुई हजार ४२० किलो स्वास्थ्य सामग्री २८ जिल्लास्थित स्वास्थ्य बिमा कार्यालयमा ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ । वैदेशिक हुलाक सेवालाई सहज बनाउन हुलाक सेवा विभागको समन्वयमा वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा बिदाको दिनसमेत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक हुलाक सामग्रीको ढुवानीलाई थप छरितो बनाउन विशेष द्रुत प्रक्रियाको व्यवस्था गरिएको छ । हुलाक सामग्रीको हवाई ढुवानीलाई सहज बनाउन यति एयरलाइन्ससहित विभिन्न वायुसेवा कम्पनीसँग पूरक सम्झौता गरिएको विभागले जनाएको छ । थप अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तारका लागि कतारको राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग पनि थप सहकार्यका विषयमा छलफल गरिएको जनाएको छ । नेपाल टेलिकमबाट वितरण हुने सिमकार्डलगायत सामग्री हुलाकमार्फत ढुवानी गर्ने सम्बन्धमा यही असार १८ गते नेपाल टेलिकम र हुलाक सेवा विभागबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । हुलाक सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सङ्गठनको सन् २०२५ को निर्देशिकाअनुसार पत्र तथा पार्सलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई दोस्रो चरण सुरु गरिएको जनाइएको छ । त्यसैगरी, हुलाकको आन्तरिक निगरानी प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी राहदानी विभागसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, केन्द्रीय हुलाक कार्यालय, राहदानी विभाग तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल सम्पन्न भई अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन पेस गरेको छ । नेपाली वैज्ञानिक राम लक्ष्मणले देशको ठेगाना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने नयाँ प्रणाली निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् । उक्त प्रस्तावको अध्ययन सम्पन्न भई प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेको छ । हुलाकमा प्रयोग भइरहेका प्रविधिलाई आधुनिकीकरण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल गरी प्राविधिक टोलीले तयार गरेको अन्तर विश्लेषण प्रतिवेदन मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार यही असार १९ गतेसम्म हुलाकमार्फत एक लाख ९८ हजार ३०७ थान पार्सल, चिठीपत्र तथा द्रुत हुलाक सेवा अन्तर्गतका सामग्री ढुवानी गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः स्मार्ट हुलाकमा रूपान्तरण गर्ने अभियानअन्तर्गत आवश्यक मापदण्ड स्वीकृत गरी ५० वटा हुलाक कार्यालय सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक हुलाकका रूपमा विकास गर्न छनोट गरिएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागसँग औषधिजन्य सामग्री ढुवानीका लागि सम्झौताको मस्यौदामा प्रारम्भिक छलफल सम्पन्न भई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ । गैरकर राजस्व अभिवृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा ३४ लाख ७४ हजार थान हुलाक टिकट छपाइ गरिएको छ । थप हुलाक टिकट छपाइका लागि डिजाइन स्वीकृत गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसका अतिरिक्त हुलाक सेवाको प्रयोग बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय विस्तार गर्दै द्रुत हुलाक, पार्सल तथा पत्र सेवासम्बन्धी अन्तरक्रिया र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ । रासस
छिमेकीको प्रगतिबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्छ : महामन्त्री आचार्य
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिन आचार्यले छिमेकी राष्ट्र चीनको विकास र समृद्धि नेपालका लागि अवसर भएको बताएका छन् । ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०५ वर्षः ऐतिहासिक अनुभव र नेपालको विकास’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । महामन्त्री आचार्यले विगत एक शताब्दीमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) ले देशलाई सङ्कटबाट समृद्धितर्फ डोर्‍याउन खेलेको भूमिका विश्वकै लागि उदाहरणीय रहेको बताए । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध केवल भौगोलिक सीमामा मात्र सीमित नभई कलाकार अरनिकोको समयदेखि नै सांस्कृतिक र भावनात्मक रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे । दुई देशबीचको सम्बन्ध पारिवारिक र प्रगाढ रहेको चर्चा गर्दै उनले आगामी दिनमा रास्वपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘एउटा सक्षम र समर्पित राजनीतिक दलले कसरी देशलाई प्रतिकूलताबाट समृद्धितर्फ लैजान सक्छ भन्ने उदाहरण चीनले प्रस्तुत गरेको छ । नयाँ दलका रूपमा रास्वपाले सीपीसीको यो सफल यात्राबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ । हाम्रा विचारधारा फरक होलान्, तर जनताको सेवा गर्दा नै राजनीतिक दल र अन्ततः देशको प्रगति हुन्छ भन्ने साझा मान्यतामा हामी एक छौँ ।’ सीपीसी र रास्वपाको राजनीतिक विचारधारा र शासन पद्धतिमा भिन्नता भए पनि दुवैको मूल लक्ष्य जनहित र राष्ट्रिय प्रगति नै रहेको उनले प्रस्ट पारे । नेपाल हाल विकासको महत्वपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी राष्ट्रको प्रगतिबाट अधिकतम लाभ लिँदै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए
